'आगामी पाँच वर्षभित्र कृषि उत्पादन दोब्बरले वृद्धि गर्ने'
सरकारले कृषिको दिगो विकास गरी आगामी पाँच वर्षभित्र कृषि उत्पादनमा दोब्बर वृद्धि गर्ने दाबी गरेको छ ।
हाल कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपीमा) कृषि क्षेत्रको योगदान ३२ प्रतिशत छ ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट प्रस्तुत गर्दै करार, सहकारी र सामूहिक खेतीमार्फत मुलुकले दिगो कृषि विकासको लक्ष्य पूरा गरिने बताए ।
पशुपालन र कृषि क्षेत्रका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत कृषिको दिगो विकास कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ । जसका लागि आव ०७५/०७६ मा रु चार अर्ब ७७ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । परियोजना पकेट, ब्लक, जोन र सुपर जोनमा वर्गीकरण गरिएको हो ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिीकीकरणमार्फत कृषिको दिगो विकास हासिल हुने बताउँदै कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्नका लागि कृषि अनुदानमा रु पाँच अर्ब रकम विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।
विशेष गरी चिया, कफी, अलैँची, सुपारी आलु, केरा तथा कागतीको उन्नत बीउ र बिरुवा उत्पादनलाई प्राथमिकता प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै उनले विदेशिएका र स्वदेशका बेरोजगार युवालाई कृषिमा आकर्षण गर्न कृषि कर्जालाई प्रभावकारी र सर्वसुलभ बनाइने बताए ।
उनले सरकारले वास्तविक कृषि कर्म गर्ने किसानका लागि पाँच प्रतिशत ब्याजमा कृषि कर्जा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत उपलब्ध गराइने बताउँदै यसका लागि रु ५० अर्ब रकम विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।
बजेटले खाद्यान्न तथा तरकारी फलफूल एवं माछा मासुमा आत्मनिर्भर हुन आव ०७५/०७६ ले रासायनिक र प्राङ्गारिक मल अतिरिक्त कृषियन्त्र, उपकरण, औजारको सेट खरिद, कृषिउपज संकलन केन्द्र, कृषि हाट बजार केन्द्र प्राथमिक प्रशोधन केन्द्र, गोदाम घर, व्यावसायिक तालीम केन्द्र, बीउबिजन, कृषि तथा पशुपक्षी बीमाको प्रिमियममा ७५ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।
जमिन बाँझो राख्न नहुने, उर्वर जमिनलाई खण्डीकरण हुनबाट जोगाउनुपर्ने, सिंचित जमिनमा घर निर्माण गर्न नपाइने भू–उपयोग नीति लागू गरी आगामी पाँच वर्षमा कृषिमा आत्मनिर्भर हुन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत कृषिको परनिर्भरता हटाइने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।
कृषिउपजको व्यवस्थित भण्डारणका लागि सातवटै प्रदेशमा सार्वजनिक निजी सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा जैविक प्रयोगशाला र माटो परीक्षण प्रयोगशालाको स्थापनाको लागि बजेटमा व्यवस्था छ ।
दूध उत्पादन किसानलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान, साना किसानको कर्जा मिनाहा, सहकारी खेतीलाई २५ प्रतिशत पूँजीगत अनुदान, कृषि औजार कारखानाको स्थापना, कृषि सहकारी संस्थालाई बीउबिजन उत्पादन कार्यका साना किसानलाई ऋण मिनाहाको कार्यक्रमसमेत बजेटमा उल्लेख छ ।
रोजगारी सिर्जनाका लागि ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’
सरकारले मुलुकभित्र थप रोजगारी सिर्जना गरी क्रमशः नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने अवस्था बनाउन ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ शुरु गर्ने भएको छ ।
बजेटमा उक्त कार्यक्रमका लागि रु तीन अर्ब १० करोड विनियोजन गरेको मन्त्री खतिवडाले जानकारी गराए ।
उक्त कार्यक्रममा व्यावसायिक कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधार र तीनै तहका सरकारका सार्वजनिक निर्माणका अन्य क्षेत्रलाई आबद्ध गरिनेछ ।
सार्वजनिक विकास निर्माण कार्यमा सिर्जना हुने श्रमको क्षेत्रमा न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूति गर्न संसद्को यसै अधिवेशनमा रोजगारी प्रत्याभूति विधेयक पेश गर्ने अर्थमन्त्रीले बताए ।
वैदेशिक जनशक्ति दर्ता र रोजगारीका अवसरको सूचना आदानप्रदान गर्न प्रदेशको सहकार्यमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गरिने, समान कामका लागि समान ज्यालाको नीति लागू गरिने र न्यूनतम ज्यालामा पुनरावलोक गरिने खतिवडाले उल्लेख गरे ।
श्रम क्षेत्रमा आउने विवादलाई तत्काल समाधान गर्न एक अर्धन्यायिक निकाय गठन गर्ने र बालश्रमलाई पूर्ण रुपमा निषेध गर्न अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने सरकारको प्रतिबद्धता छ ।
सरकारले यस आगामी वर्षको बजेटमा नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न शुरुआती पूँजी उपलब्ध गराउन ‘च्यालेञ्ज फण्ड’को व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
रोजगारी प्रवद्र्धन र उद्यमशीलता विकासका निमित्त क्रियाशील रहेका सबै कोषहरुलाई एकीकृत गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।