आगामी आवको लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोडको बजेट प्रस्तुत
आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोडको बजेट प्रस्तुत भएको छ ।
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
कुल बजेटमा चालू खर्चतर्फ ८ खर्ब ४५ अर्ब र पुँजीगततर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी, वित्तीय व्यवस्थाको लागि १ खर्ब ५५ अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ ।
बजेटले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ५ प्रतिशत ब्याजदरमा रु. ७ लाखसम्म ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी परियोजनका आधारमा युवाहरुलाई १० लाखसम्म ऋण दिने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताएका छन् ।
आगामी आवदेखि सार्वजनिक सवारी साधनमा धुम्रपान र मद्यपान निषेध गरिएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मुलुकभरी लागू गरिने भएको छ भने स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुँदा पाइने भत्ता दोब्बर बनाइएको छ ।
दुई वर्षमा साक्षर नेपाल घोषणा गरिने र प्रत्येक प्रदेशमा एक/एकवटा रंगशाला निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षपछि सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीले पेनसन पाउने छैनन् । सरकारी कर्मचारीलाई योगदानका आधारमा भत्ताको व्यवस्था हुनेछ ।
त्यसैगरी सातै प्रदेशमा पर्यटन केन्द्र स्थापना गरिने र नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० (भिजट नेपाल–२०२०) मनाइने भएको छ ।
सिंचित जमिनमा घर बनाउन नपाइने उल्लेख गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा मोनोरेल र केवलकारको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आगामी आवभित्रै निर्माण शुरु हुने अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन् ।
त्यस्तै चिया, कपडा र डेरी उद्योगलाई ५० प्रतिशत आयकर छूटको व्यवस्था गरिएको छ ।
आगामी आवदेखि लाइसेन्स जारी र यातायात दर्ता प्रदेशबाटै हुनेछ ।
बजेटमा पूर्वाधार विकास ब्यांक सञ्चालनमा ल्याउने, राजस्व असुली र भुक्तानी ब्यांकबाट गरिने र पाँच वर्षभित्र सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।