रिपोर्टआइतवार, जेठ १३, २०७५

ढुंगेल आममाफी प्रकरणः न्यायको धज्जी

मस्त केसी

हत्या कसुरमा दोषी प्रमाणित भई जेलसजाय भोगिरहेका बालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी दिने सरकारको निर्णयसामु विधिको शासन लज्जित बनेको छ ।

ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या अभियोगमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई सरकारले आममाफी सहित रिहा गर्ने तयारी गरेको छ ।

४० प्रतिशत सजाय भोगिसकेका व्यक्तिलाई पूर्वआचरण मूल्यांकन गरेर सम्बन्धित कारागारका जेलरले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष सजाय छूट र रिहाइका लागि सिफारिश गर्न सक्ने व्यवस्था अघि सार्दै ढुंगेललाई आममाफी दिन लागिएको हो ।

गणतन्त्र दिवस (१५ जेठ) मा आममाफी दिएर ढुंगेललाई रिहा गर्ने सरकारको सुरसार सार्वजनिक भएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र कारागार व्यवस्थापन विभागलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै ११ जेठमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

रिटमा माग भएअनुसारको अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न सर्वोच्चले १३ जेठ, अाज दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । १९ पुस २०६६ मा सर्वोच्च अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका ढुंगेल ८ वर्षपछि २०७४ कात्तिकमा पक्राउ परेका थिए । तर, सात महीना पूरा नहुँदै उनलाई रिहा गर्न लागिएको हो ।

पीडितमाथि अत्याचार
कारागार व्यवस्थापन विभागले ढुंगेलको रिहाइ तयारी भएको स्वीकार गरे पनि उनलाई रिहा गर्ने पत्र भने सरकारले गोप्य राखेको छ । कानूनविद्हरूका अनुसार ढुंगेललाई रिहा गर्ने प्रयास ‘माफी मिनाहा तथा सजाय छूटको कार्यविधि–२०७१’ विपरीत छ ।

अधिवक्ता गोविन्द बन्दी अदालतको फैसला स्वीकार नगरेको र युद्ध अपराधमा मुछिएकोले ढुंगेललाई विधिसम्मत रिहा गर्न नसकिने बताउँछन् । “सजाय छ्रूट पाउन पूर्वआचरण सही भएको र फैसलाको स्वागत गर्दै आत्मसमर्पण गरेको हुनुपर्छ” बन्दी भन्छन्, “ढुंगेलले त फैसला सुनाउने न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीश समेतलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएका थिए । उनलाई रिहा गर्ने सरकारको निर्णयले दण्डहीनता संस्थागत गर्छ ।”

अदालतले फैसला गरेको आठ वर्षपछि ढुंगेल पक्राउ परी जेल चलान भएको घटनाले कानूनको सर्वोपरिता र पीडितको न्यायको हक स्थापित गरेको थियो । तर, पछिल्लो प्रकरणले विधिको शासनमा विश्वास गर्ने सबैलाई निराश तुल्याएको छ ।

अधिवक्ता त्रिपाठी अभियोग प्रमाणित भएर सजाय भोगिरहेको व्यक्तिलाई सजायमा भारी छूट दिई रिहा गर्नु न्याय र विधिको शासनको उपहास भएको बताउँछन् । “पक्राउ परेको ७ महीनामै आचरणमा सुधार भयो भन्नु न्यायिक प्रक्रियाकै उपहास हो” उनी भन्छन्, “सरकारले कानूनको बदनियतपूर्ण प्रयोग गर्नु दुर्भाग्य हो ।”

सरकारको यो निर्णयलाई सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग ठान्ने त्रिपाठी यसबाट अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत मुलुकको छवि धुमिल बन्ने बताउँछन् ।
हुन पनि, नेपालको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाप्रति यसै पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय विश्वस्त बन्न सकिरहेको छैन । त्यसमाथि यो प्रकरणले थप संशय बढाउनेछ ।

अधिवक्ता बन्दीका भनाइमा ढुंगेल रिहाइ प्रकरण लोकतन्त्र, न्याय प्रणाली र विधिको शासनमा विश्वास गर्नेहरूमाथिकै प्रहार हो । “ढुंगेल प्रकरणमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र (हालको नेकपा) र वर्तमान सरकारले देशमा प्रचलित न्याय प्रणालीकै धज्जी उडाएका छन्” उनी भन्छन्, “ढुंगेललाई माफी दिने निर्णय न्यायको सिद्धान्तका दृष्टिले अत्यन्तै नकारात्मक छ, यसले मुलुकलाई दूरगामी प्रभाव पार्नेछ ।”

तीन–तीन वटा अदालतबाट टुंगो लागेको ढुंगेल प्रकरण संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्र, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको दायरामा पर्दैन । किनभने, अदालतबाट फैसला भएर सजाय समेत भोगिसकेको मुद्दामा आयोग प्रवेश गर्न सक्दैन ।

अधिवक्ता त्रिपाठी भन्छन्, “आयोगको काम छानबिन गर्ने र दोषी देखिए मुद्दा चलाउन सिफारिश गर्ने हो । अदालतले गरिसकेको फैसलामा आयोगले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन, मिल्दैन ।” ढुंगेलको आममाफी प्रकरणले न्यायप्रणालीको मात्र उपहास गर्ने नभई न्यायको पर्खाइमा रहेका द्वन्द्वकालका पीडितमाथि समेत अत्याचार गर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस