रिपोर्टबिहिवार, जेठ १०, २०७५

नदीजन्य वस्तुमा ठेकेदारको हालीमुहाली

मुकेश पोखरेल

नदीजन्य स्रोतसाधनमा जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रको विवादले नदीजन्य वस्तुमा ठेकेदारको हालीमुहाली बढेको छ ।

पर्वतको कालीगण्डकीमा अवैध उत्खनन् गर्दै गर्दा नियन्त्रणमा लिइएका एक्साभेटर र टिप्पर । तस्वीर: दुर्गाप्रसाद शर्मा

जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) रूपन्देहीले गएको कात्तिकमा गौतमबुद्ध विमानस्थल निर्माणका लागि ‘चाइना नर्थवेस्ट सिभिल एभिएसन’ लाई तिनाउ नदीको गुरवनिया नाकाबाट पाँगो माटो (भस्कट) निकासीको अनुमति दियो ।

समितिका वातावरण शाखा प्रमुख उपेन्द्र ज्ञवालीका अनुसार, कम्पनीलाई ८ लाख ७५ हजार ३८६ घनफिट भस्कट निकाल्न अनुमति दिइएको थियो । तर, कम्पनीले विमानस्थलका नाममा उठाएको भस्कट बाहिरै बिक्री गरिरहेको गुनासो आएपछि समितिले अनुगमन शुरू गर्‍यो । नभन्दै ३ मंसीरमा कम्पनीका तीन वटा टिप्परलाई अन्यत्र बालुवा बेच्न लैजाँदै गर्दा पक्राउ गरियो । 

निर्माणाधीन गौतमबुद्ध विमानस्थल र बुटवल–भैरहवा तथा भैरहवा–तौलिहवा सडक विस्तार आयोजनाका लागि नदीजन्य वस्तुहरूको अभाव भएको भन्दै तिनाउ नदीको गिट्टी, बालुवा र ढुंगा स्थानीयलाई प्रयोग गर्न नदिएको दुई वर्ष भयो । तर, आयोजनाका नाममा नदीजन्य वस्तु उत्खनन् गरेर बाहिर बेच्ने क्रम रोकिएको छैन ।

बुटवल–बेलहिया सडक आयोजनाको नाममा नदीजन्य वस्तुको उत्खनन् गरेको भनिए पनि प्रमाण नभेटिएको तिलोत्तमा नगरपालिकाका राजस्व शाखा प्रमुख इन्द्र सापकोटा बताउँछन् । “आयोजनाका नाममा नदीजन्य वस्तुको दुरुपयोग भएको देखिएको छ, जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका पनि शंकास्पद छ”, सापकोटा भन्छन् ।

ज्ञवाली भने अनुगमनका लागि आवश्यक जनशक्ति नभएको र स्थानीय तहले समितिको कार्य क्षेत्र भन्दै जिम्मेवारी नलिएका कारण तस्करी बढेको बताउँछन् । “प्रहरी, स्थानीय तह लगायत सबैलाई अनुगमनका लागि भनेका छौं, हामी एक्लै केही गर्न सक्तैनौं”, उनी भन्छन् ।

सबैतिर उस्तै
रूपन्देही मात्र होइन, कपिलवस्तु, मकवानपुर, पर्वत र सिन्धुपाल्चोकमा पनि अवैध उत्खनन् मौलाएको छ । कतिसम्म भने, कपिलवस्तुको बाणगंगा नदीमा जिल्ला समन्वय समितिको नक्कली रसिद बनाएको समेत भेटियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बुटवलस्थित कार्यालयले जाँचका क्रममा बाणगंगा नाकाबाट निकासीको ठेक्का पाएको एमबी कन्स्ट्रक्सनबाट रसिद बरामद गरेको थियो । १० फागुनमा उक्त कन्स्ट्रक्सनले काटेका रसिद जिससको रेकर्डमा समेत नभेटिएको राजस्व शाखा प्रमुख शान्तराज आचार्य बताउँछन् ।

तिनाउ नदीबाट अवैध निकासीका क्रममा नियन्त्रणमा लिइएका टिप्पर ।

रोचक के छ भने, कन्स्ट्रक्सनले नै माघ पहिलो साता स्थानीय पत्रपत्रिकामा, ‘कम्पनीको बदनाम गर्न केही व्यक्तिले नक्कली रसिद छापेर कारोबार गरेको पाइएकाले सचेत रहन अनुरोध गर्दछौं’ भन्ने व्यहोराको सूचना समेत छपाएको थियो । “जुन कम्पनीले पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्‍यो, उसकै अवैध धन्दा भेटियो, चोरका अनेक उपाय हुँदा रहेछन्”, आचार्य भन्छन् ।

कपिलवस्तुका खोलानालाबाट अवैध उत्खनन् भएको विषयमा पटकपटक सर्वपक्षीय बैठक गरिए पनि कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको शिवराज नगरपालिकाका प्रमुख नेत्रप्रसाद अधिकारी बताउँछन् । “राजस्व उठाउने जिसस हो, त्यसैले हामीसँग गुनासो गरेर समाधान निस्कँदैन”, उनी भन्छन् । जिल्ला समन्वय समितिले बाणगंगा नदीको बाणगंगा, भगलापुर, निग्लिहवा र बर्गदीघाट नाकामा साढे ६ करोड रुपैयाँको ठेक्का लगाएको छ ।

राजस्वको प्रमुख स्रोत रहेका नदीजन्य वस्तुले स्थानीय तह र जिससबीच विवाद समेत बढाएका छन् । जस्तो कि, रूपन्देहीमा तिनाउ बाहेकका अन्य खोलानालाको ठेक्कामा ढिलाइ हुनुको प्रमुख कारण जिसस र स्थानीय तहको विवाद हो । विवादकै कारण जिससले यस वर्ष करीब रु.१३ करोड गुमाएको छ । 

अवैध उत्खनन्, मकवानपुरका लागि पनि ‘टाउकोदुखाइ’ बनिरहेको छ । निकासी अनुमति दिएभन्दा बढी नदीजन्य वस्तुहरूको उत्खनन् भएपछि जिससले २ फागुन २०७४ मा सर्वदलीय बैठक नै बोलाउनुपर्‍यो । झ्ण्डै चार घण्टासम्म चलेको चर्काचर्कीबीच बैठकले १५ दिनसम्म उत्खनन् रोक्ने निर्णय गर्‍यो । तर, निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन ।

मकवानपुरका राप्ती, मनहरी, लोथर, सामरी र बकैया लगायतका नदीको रु.१८ करोडको ठेक्का कलेक्सन एण्ड म्यानेजमेन्ट प्रालि, ललितपुरले पाएको छ । तर, कम्पनीले सहमति तोडेर हेभी उपकरणको प्रयोग गरी तोकिएभन्दा बढी परिणाममा उत्खनन् गरेपछि समस्या आएको जिसस प्रमुख रघुनाथ खुलाल बताउँछन् । खुलाल भन्छन्, “धेरै ठाउँमा नियम मिचेको भेटियो ।

स्थानीय सरकारबीचमा समन्वय नहुँदाको फाइदा ठेकेदारले उठाएका छन् ।” प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा जिससले कुल १२ लाख २९ हजार ५३९ घनमिटर नदीजन्य वस्तु उत्खनन्का लागि कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो ।

पर्वतमा पनि जिसस र गाउँपालिकाबीचको विवादको फाइदा ठेकेदारले उठाएका छन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले २०७४ जेठमा नदीजन्य वस्तुको ठेक्काको अधिकार जिल्ला समन्वय समितिलाई दिएको थियो । तर, १३ फागुनमा पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले जिससलाई पत्र लेखेर आफ्नो अधिकारमा हस्तक्षेप नगर्न भनेपछि कुश्मा–१ मालढुंगास्थित कालीगण्डकी नदीमा अवैध उत्खनन् फस्टाएको छ ।

जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकृष्ण मल्ल स्वयं कालीगण्डकी क्रसर उद्योगका सञ्चालक हुन् । गाउँपालिकाले पत्र लेख्नुअघि जिससले अवैध रूपमा चोरी कार्यमा संलग्न २० वटा सवारी साधनलाई पक्राउ गरी जरिवाना तिराएको थियो ।

“निश्चित क्षेत्रका लागि ठेक्का दिए पनि दुरुपयोग भइरहेको छ” जिसस पर्वतका संयोजक मनोहर विश्वकर्मा पौडेल भन्छन्, “अवैध व्यापार रोक्ने पटक–पटकको प्रयास सफल हुनसकेको छैन ।”

ठेक्का प्रक्रियामै खोट
कपिलवस्तुको मोतिपुर, मधुवनका गणेश बञ्जाडेको घर बाणगंगा नदीभन्दा करीब दुई किमिको दुरीमा छ । तर, उनैले एक ट्र्याक्टर बालुवाको रु.५ हजार ५०० तिर्नुपर्‍यो । “नजिकै भएर पनि महँगो मूल्य तिर्नुपरेको छ, ठेकेदारले बढी नाफा कमाउन बालुवा अन्यत्रै पठाउँछ”, उनी भन्छन् ।

नाफामुखी कम्पनीले आफ्नो स्वार्थका लागि कानूनको उपयोग कसरी गर्छन् भन्ने बुझ्न रूपन्देहीको एउटै उदाहरण काफी छ । कपिलवस्तुको स्वाभिमान कन्स्ट्रक्सनले नाफा कमाउने दाउमा रूपन्देहीमा टेण्डर नै रद्द गराइदियो । जिसस रूपन्देहीले गत पुसमा जिल्लाका ७ वटा खोलाका लागि रु.१३ करोडको टेण्डर आह्वान गरेको थियो ।

टेण्डर खोल्ने अन्तिम समयमा विष्णुप्रसाद मिश्र सहितका १८ जनाले जिससलाई विपक्षी बनाएर टेण्डर प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै तुलसीपुर उच्च अदालत, दाङमा रिट दायर गरे । अदालतले जिससलाई टेण्डर प्रक्रिया रोक्न आदेश दियो ।

सरसर्ती हेर्दा प्राविधिक जस्तो मात्र लागे पनि रूपन्देहीका खोलाको टेण्डर प्रक्रिया रद्द हुनुको फाइदा स्वाभिमान कन्स्ट्रक्सनलाई छ । किनभने, रूपन्देहीमा टेण्डर नलाग्दा कपिलवस्तु र दाङबाटै नदीजन्य वस्तु आपूर्ति गर्नुपर्छ ।

नदीजन्य वस्तुहरूको अवैध उत्खनन् बढाउन बढी कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिने प्रचलन नै गलत रहेको जिसस कपिलवस्तुका राजस्व शाखा प्रमुख शान्तराज आचार्य बताउँछन् ।

जिससका अनुसार, कपिलवस्तुको बाणगंगा नाकाको निकासीका लागि न्यूनतम रु.९३ लाख ८२ हजारको ठेक्का आह्वान गरिएकोमा रु.३ करोड ७५ लाख ५१ हजार र भगलापुर नाकाका लागि रु.८५ लाख ९१ हजारको आह्वान गरिएकोमा रु.१ करोड १७ लाखमा ठेक्का लागेको छ । “यस्तो अवस्थामा आफ्नो लगानी उठाउन पनि ठेकेदारले अवैध काम गर्छन्” आचार्य भन्छन्, “त्यसलाई रोक्न हाम्रो सामथ्र्यले पुग्दैन ।”

साथमा दुर्गाप्रसाद शर्मा, पर्वत र शिवकुमार काशी, मकवानपुर

प्रतिकृया दिनुहोस