टिप्पणीमंगलवार, जेठ ८, २०७५

नेपाल भारत सम्बन्धमा ‘रिसेट’

टीकाराम राई

दक्षिणएशियामा चीनको प्रभावले चिन्तित भारत नेपालसँगको बिग्रिएको सम्बन्ध रिसेट अर्थात् पुनर्निर्माण गर्न चाहन्छ ।

तस्वीरः बिक्रम राई

छिमेकी पहिलो’ परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन गर्न यतिबेला भारतमा ‘इन्गेजमेन्ट’ र ‘रिसेट’ शब्दावलीको प्रयोग बढेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तेस्रो नेपाल भ्रमण (२८–२९ वैशाख) पनि नेपाल सम्बन्ध ‘रिसेट’ गर्ने अभिप्राय अन्तर्गत नै भएको भारतीय विश्लेषकहरूको भनाइ छ । 

छिमेकी राष्ट्रहरूमा चिनियाँ प्रभाव बढ्न नदिन नै भारतले ‘छिमेकी पहिलो’ नीति अवलम्बन गरेको बुझ्न गाह्रो छैन । चार वर्षे शासन अवधिमा मोदी दक्षिणएशिया नीतिमा असफल तर बाँकी राष्ट्रमा सफल भएको तर्क गरिन्छ । त्यसैले पनि ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिमा साउथब्लक (भारतीय विदेश मन्त्रालय) सक्रिय छ ।

यसका लागि चीनसँगको ‘इन्गेजमेन्ट’ निर्णायक भएको निष्कर्षका साथ वैशाख १४–१५ मा मोदी चीन पुगे । भ्रमणमा राष्ट्रपति सी चिनफिङ र मोदीबीच अनौपचारिक शिखर वार्ता भयो । नेपालमा भने उनले मधेशमा ‘सीता’ र पहाडमा ‘शेर्पा’ को गुणगान गाए ।

‘इन्गेजमेन्ट’ र ‘रिसेट’ भारतको चाहनाभन्दा बढी बाध्यता हो । उदाहरणका लागि गत वर्ष दोक्लाममा जस्तै भारत–चीन सैन्य तनाव हुन नदिन, चिनियाँ लगानी भित्र्याउन र दक्षिणएशियामा चीनको आक्रामक उपस्थिति कम गर्न पनि भारत चीनसँगको ‘इन्गेजमेन्ट’ मा बस्नु परेको हो ।

आफ्नो पुरानो प्रभाव क्षेत्रलाई चीनको पोल्टाबाट फर्काउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विश्वासमा लिई नेपाल नीति ‘रिसेट’ गर्ने सोच मोदीले बनाएका हुनसक्छन् । २०७२ सालको भारतीय नाकाबन्दीका कारण नेपाल चीनसँग नजिकिएको थियो ।

भारतको नेपाल नीति ‘रिसेट’ हुनुको अर्थ हो, उसले पूर्ण रूपमा नेपालको सम्प्रभुताको सम्मान गर्नु, आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्नु । नेपालीजनमा भारतको छवि राम्रो बनाउने हो भने नेपालको सम्प्रभुताको सम्मान गर्नुपर्ने संस्थापन इतर भारतीय बुद्धिजीवीहरूको सुझाव छ ।

आफ्नो पछिल्लो भ्रमणमा मोदीले हस्तक्षेपकारी रवैया नदेखाएबाट भारत साँच्चै सम्बन्धको ‘रिसेट’ चाहिरहेको छनक पनि मिल्छ । तथापि नेपालका केही पूर्व कूटनीतिज्ञहरू भारतको नेपाल नीति रिसेट नभई ‘इन्गेजमेन्ट’ कै अवस्थामा भएको धारणा राख्दछन् । जे भनिए पनि भारतको नेपाल नीतिमा परिवर्तन आएको चाहिं पक्कै हो ।

मोदीको नेपाल नीति ‘रिसेट’ को जस चाहिं प्रम ओलीलाई नै जान्छ । ओलीले नाकाबन्दीका बेला भारतको विकल्पमा चीनलाई उभ्याउने आँट गरे । यसैको पृष्ठभूमिमा ८ चैत २०७२ मा चीनसँग पारवहन र यातायात सम्झाैता गरे । यता मोदीसामु पनि नेपालका आवश्यकता, प्राथमिकता र समस्या प्रष्ट रूपमा राखे । उनले नेपालमा भारतीय विकास सहयोग निर्माणको प्रगति धिमा भएको बताए । आफ्ना कुरा स्पष्टसँग राखिंदा भारतसँग सम्बन्ध बिग्रिन्छ भन्ने भयबाट ओली मुक्त देखिए ।

भारतको नेपाल नीति ‘रिसेट’ हुनु ‘नेहरू डक्ट्रिन’ को औचित्य सकिनु पनि हो । नेपालमा कसै गरे पनि चीनको प्रभाव विस्तार हुन नदिने नेहरू डक्ट्रिनको सार हो । तर, भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयमा नेहरू विचार जप्नेहरूकै जगजगी भएकाले मोदीको ‘रिसेट’ नीति लागू गर्नु आफैंमा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । यही चुनौती महसूस गरी ओली भारतसँग राजनीतिक तहमै ‘डिल’ गर्ने पक्षमा देखिन्छन् ।

बदलिंदो भूराजनीतिक सम्बन्धका कारण पनि भारतले नेहरू डक्ट्रिनमा पुनर्विचार नगरी धर छैन । किन पनि भने, भारतको हस्तक्षेपकारी नीतिविरुद्ध चीन यतिबेला ‘डिटरेन्ट’ शक्तिको रूपमा उपस्थित हुन थालेको छ ।

भारतीय हस्तक्षेप विरुद्ध उभिने र विकल्प खोज्नेलाई साथ दिने चीन नीतिको पछिल्लो उदाहरण माल्दिभ्स र नेपाल हुन् । माल्दिभ्समा केही महीना अगाडि अदालती ‘कु’ हुँदा चीनले भारतलाई सैनिक हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दियो । त्यसैले पनि हुनसक्छ, दक्षिणएशियामा भारतको हस्तक्षेप विरुद्ध चीनको आड खोज्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस