रिपोर्टबुधवार, बैशाख २६, २०७५

मोदी भ्रमणः तीर्थाटन कूटनीति

रमेशकुमार

२८–२९ वैशाखमा हुने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणलाई दुवै पक्षले नाकाबन्दीयता राजनीतिक र जनस्तरमा चिसिएको सम्बन्धलाई नयाँ विन्दुबाट परिभाषित गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्नेछ।

१८ साउन २०७१ मा पहिलोपटक नेपाल आउँदा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नयाँबानेश्वरमा पाएको नागरिक सम्मान । २०७२ सालको नाकाबन्दी भोगेका नेपाली जनतामाझ उनको लोकप्रियता घटेको छ ।

नाकाबन्दीपछि चिसिएको नेपाल–भारत सम्बन्ध सामान्य स्थितिमा फर्किएको सन्देश दिने उद्देश्यसहित भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी २८ वैशाखमा दुईदिने राजकीय भ्रमणमा नेपाल आउँदैछन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको डेढ महीना नपुग्दै हुनलागेको मोदीको यो भ्रमणलाई पारस्परिक (रेसिप्रोसिटी) भ्रमण ठानिएको छ । प्रधानमन्त्री बनेयता तेस्रो पटक नेपाल टेक्न लागेका मोदीको यसपटकको आगमन द्विपक्षीय समझदारी –सम्झाैता भन्दा मनोमालिन्य हटाउने हिसाबले महत्वपूर्ण हुने आकलन छ ।

विगतका भारतीय प्रधानमन्त्रीहरू भन्दा फरक, मोदीको यसपटकको नेपाल यात्रा राजधानी नभई धनुषाको जनकपुरबाट हुनेछ । २०७१ मंसीरमा सार्क सम्मेलनमा काठमाडौं आएका बेला नै मोदीले जनकपुर जाने इच्छा देखाएको तर परिस्थितिवश सम्भव नभएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

बिहारको राजधानी पटनाबाट भारतीय वायुसेनाको हेलिकप्टरमार्फत बाह्रबिघा मैदान (रंगभूमि) मा उत्रिएलगत्तै मोदीले जानकी मन्दिरमा पूजा गर्ने कार्यक्रम छ । यद्यपि, स्थलमार्ग मार्फत जनकपुर आउने सम्भावनाबारे पनि द्विपक्षीय छलफल जारी छन् ।

लगत्तै मोदी रंगभूमिमा आयोजित नागरिक अभिनन्दन सभामा पुग्नेछन् र समकक्षी केपी शर्मा ओलीसँग मिलेर रामायण सर्किटको घोषणा एवं उद्घाटन गर्नेछन् । मोदीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले जनकपुरमै भेटघाट गर्नेछन् ।

मोदीलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि सार्वजनिक अभिनन्दन गर्नेछ भने टुँडिखेलमा ‘गार्ड अफ अनर’ दिइनेछ । त्यस दिन मोदी सम्भवतः पोखरा बास बस्नेछन् ।

भोलिपल्ट मुस्ताङको मुक्तिनाथ मन्दिर र सँगैको स्वामी नारायणको मन्दिरमा पूजाआजा गरेपछि पुनः काठमाडौं फर्किएर राजनीतिक भेटघाटमा सहभागी हुनेछन् । भ्रमणका दौरान मोदीले भारतीय सरकारी कम्पनी सतलजले निर्माण गर्न लागेको अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास गर्नेछन् ।

मोदीको जनकपुर र मुक्तिनाथको भ्रमणलाई दुवै देशका सरकारी अधिकारीहरूले धार्मिक–सांस्कृतिक भ्रमणको रूपमा अथ्र्याउन खोजेका छन् । तर, पूर्व राजदूत तथा नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहका सदस्य नीलाम्बर आचार्य मोदी भ्रमणको ठूलो राजनीतिक महत्व भएको बताउँछन् ।

हुन पनि, मधेशको केन्द्र जनकपुरमा नागरिक अभिनन्दनमा सरिक हुनेदेखि तिब्बतको सीमा क्षेत्रसम्मै पुगेर पूजाआजा गरेर मोदीले दिन खोजेको राजनीतिक सन्देश ठूलो छ ।

“शुरूमै जनकपुर उत्रिएर मोदीले विगत झैं मधेशप्रति आफ्नो सहानुभूति रहेको भन्दै थुम्थुम्याउन र उत्तरी सीमा नजिकको मुक्तिनाथ पुगेर चीनलाई नेपालमा आफ्नो प्रभाव कायम रहेको सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ”, नेपाली कांग्रेसका नेता अभिषेकप्रताप शाह भन्छन् ।‘रामायण सर्किट’ को अवधारणा पनि भारतमा आसन्न निर्वाचनमा हिन्दू मतदाता रिझउन गरिएको मोदी रणनीति भएको शाहको बुझाइ छ ।

‘कोर्स करेक्सन’ कि रणनीति ?
भारतभित्र प्रधानमन्त्रीका रूपमा मोदी कार्यकालको आलोचना गर्नेहरूले उनको असफल छिमेक नीतिलाई मुखर रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । खासगरी, दक्षिणएशियाली छिमेकी र प्रभावमा रहेका अन्य देशहरूलाई चीनतर्फ जबर्जस्ती धकेलेको उनीमाथि आरोप लाग्ने गर्छ ।

अर्को वर्ष हुन लागेको लोकसभा निर्वाचनमा चर्को बन्न सक्ने यो आलोचना मत्थर पार्न पनि उनलाई नेपालसहितका छिमेकीसँग सम्बन्ध सामान्य भएको देखाउनुपर्ने बाध्यता भएको कतिपय विश्लेषकको बुझाइ छ ।

“मोदीको यो भ्रमण नाकाबन्दीका बेला भारतले लिएको नेपाल नीति गलत थियो भन्ने ‘रियलाइजेशन’ सहितको ‘कोर्स करेक्सन’ हो”, राजनीतिक विश्लेषक एवं राष्ट्रिय सभा सांसद् राधेश्याम अधिकारी भन्छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी मोदीलाई आन्तरिक राजनीतिमा पकड जमाउन नेपालसहितका छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुधारको सन्देश प्रवाहित गर्नुपर्ने आवश्यकता आइपरेको देख्छन् । “नेपाल मामिलामा भारत सम्भवतः सबैभन्दा रक्षात्मक स्थितिमा आइपुगेको छ”, ती अधिकारी भन्छन् ।

नाकाबन्दीपछि नेपालमा भारत विरोधी भावनाको विस्तार र चीनको बढ्दो उपस्थितिले भारतीय नेतृत्वमा नेपाल हेर्ने धारणामा बदलाव आएको अनुमान गर्न कठिन छैन । प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली चुनिएलगत्तै बधाइका लागि भन्दै विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई नेपाल पठाउनु र ओलीसँग पटक–पटक टेलिफोन वार्ता गर्नुले पनि मोदी लचक बन्दै गएको देखाउँछ ।

१८ असोज २०७१ मा नेपालको संसद्मा सम्बोधन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी । उनले उक्त अवसरमा रु. एक खर्बको सहुलियत ऋण दिने घोषणा गरेका थिए ।

यता, राष्ट्रवादी रुझानले निर्वाचन जितेको ओली नेतृत्वको सरकारलाई पनि भारतसँग सधैं टक्कर लिएर राज्य सञ्चालन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सहज हुँदैन भन्ने महसूस भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले गोरखापत्र दैनिकसँगको अन्तर्वार्तामा पनि यही आशय व्यक्त गर्दै मुलुकको हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर द्विपक्षीय सम्बन्ध अघि बढाउने बताएका छन् ।

“दुवैतर्फका राजनीतिक नेतृत्वले समझदारीका लागि एक कदम अगाडि बढेर हात बढाएको प्रष्ट छ, यसले सम्बन्धलाई सामान्यीकरण बनाउन सहयोग गर्छ”, राधेश्याम अधिकारी भन्छन् ।

औपचारिक रूपमा आत्मआलोचित नदेखिए पनि नाकाबन्दीको घटनाले नेपालमा आफ्नो प्रभाव कमजोर भएको भारतीय संस्थापनले महसूस गरेकाले अब द्विपक्षीय सम्बन्ध नयाँ विन्दुबाट शुरू सरकारको धारणा छ ।

आफ्नो भारत भ्रमणका दौरान नै नेपालले समान हैसियतको सम्बन्ध विस्तारको सन्देश दिएको र त्यसलाई मोदीले पनि अनुमोदन गरेको बुझाइ प्रम ओलीको रहेको निकटस्थहरू बताउँछन् ।

भारत भ्रमणका क्रममा आधा घण्टा तय मोदी–ओली वार्ता डेढ घण्टा तन्किएको विषयमा आफ्ना निकटहरूसँग ओलीले ‘माया र प्रेमका कुरा गर्ने मौकै नपाएको’ बताएका थिए । यसको अर्थ, नेपालप्रतिको भारतीय कूटनीतिमाथि ओलीले असन्तोष पोखेका थिए ।

“भारतीय दबाबका बाबजूद संविधान जारी गरेर र नाकाबन्दीको सशक्त प्रतिकार गरेर नेपालले परराष्ट्र मामिलामा रहेको भारतीय ‘हेजेमोनी’ तोडेको छ”, प्रधानमन्त्री निकट एक स्रोत भन्छ ।

अमानवीय नाकाबन्दीपछि क्षमासम्म नमागेका मोदी नेपाल भ्रमणपछि साँच्चिकै ‘कोर्स करेक्सन’ गरेर बराबरीको सम्बन्ध कायम गर्न लचिलो होलान् त ? केही समयअघि मात्रै भारतीय उच्च अधिकारीहरूसँग छलफलको प्रसंग उप्काउँदै पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल ‘भारतको रणनीति फेरिएको तर नियत चाहिं नबदलिएको’ बताउँछन् ।

धेरैले भन्ने गरेजस्तो काठमाडौंमा चीनको बाक्लो उपस्थितिसँग भारत त्रसित छ भन्ने भनाइसँग असहमत खनाल चीनले नेपालमा चाहे जसरी प्रभाव बढाउन सक्दैन भन्नेमा भारत विश्वस्त रहेको बताउँछन् ।

“नेपाललाई नपुल्पुल्याउने र नदपेट्ने बरु यौटा दूरी राखेर इन्गेज भइराख्ने रणनीति भारतले अख्तियार गर्न लागेजस्तो देखिन्छ”, उनी भन्छन् । चीनतर्फ ढल्किएको नेपाल विस्तारै निराश हुने र त्यो विन्दुमा आफूसँगै सम्बन्ध सुधार्ने प्रयत्नमा लाग्ने बुझाइ भारतीय नेतृत्वमा रहेको भन्ने बुझेको उनी बताउँछन् ।

दुई वर्षअघि गठित नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले ४ जुलाईमा बुझाउने ‘बेग्लाबेग्लै तथा समान भाव समेटिएको’ प्रतिवेदनले नेपाल–भारत सम्बन्धका आगामी दिशा तय गर्न मद्दत गर्ने आकलन गरिएको छ ।

दूरी मेटाउने अवसर
२०७१ मा मोदी प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलो पटक नेपाल भ्रमणमा आउँदा उनको लोकप्रियता एकाएक चुलिएको थियो । संसद्मा उनले दिएको भाषण धेरै रुचाइयो ।

तर, संविधानसभाद्वारा जारी संविधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले थोपरेको साढे चार महीना लामो नाकाबन्दीले मोदी नेपाली जनताका नजरमा एकाएक ‘खलपात्र’ मा परिणत भए । नेपालमा भारत विरोधी भावना ह्वात्तै बढ्यो । द्विपक्षीय अविश्वास र संशयको खाडल असाध्यै फराकिलो बनायो ।

मोदीको अहिलेको भ्रमण सम्बन्धलाई नयाँ चरणमा लैजाने अवसर बन्न सक्ने देखिन्छ । तर, यसका लागि उनकै पहलकदमी आवश्यक छ । विश्लेषक राधेश्याम अधिकारी उच्च राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्तिले जस्तोसुकै असमझदारी पनि मेट्न सक्ने भएकाले नयाँ खाले सम्बन्ध स्थापित गर्दै आपसी सद्भाव बढाउन यो भ्रमण असाध्यै महत्वपूर्ण हुने देख्छन् ।

भ्रमणले एकहिसाबले टुटेको राजनीतिक नेतृत्वबीचको भावनात्मक सम्बन्धलाई बलियो बनाउन सक्ने उनको ठहर छ । “ब्यूरोक्रेसीले सञ्चालन गरिरहेको वैदेशिक नीतिलाई उच्च राजनीतिक नेतृत्वले आपसी छलफल र भ्रमणमार्फत नयाँ गति र दिशामा लैजाने सम्भावना पनि छ”, अधिकारी भन्छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य पनि दुई देशबीचको शंका र अविश्वास मेटाउने प्रयत्नमा भ्रमण केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन् । “दुई देशले मिलेर सल्ट्याउनुपर्ने विषयहरूमा ठोस निर्णय गर्दै, प्रतिबद्धता जनाइसकिएका विषय कार्यान्वयन गराउन र नयाँ समझ्दारी कायम गर्न भ्रमणलाई उपयोग गर्नुपर्छ”, विश्लेषक आचार्य भन्छन् ।

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापा पनि मोदीको भ्रमण अवसरलाई सद्भाव र समझदारीलाई नयाँ स्वरुपमा लैजाने अवसरमा बदल्नुपर्ने आवश्यकता देख्छन् ।

मोदी भ्रमणमा छलफलमा उठाइने विषयवस्तु र कार्यसूचीबारे औपचारिक रूपमा दुवै सरकारले सार्वजनिक जानकारी दिएका छैनन् । तर, सरकारी अधिकारीहरू भ्रमणमा नयाँ कार्यसूचीभन्दा पुरानै समझ्दारीलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फका सम्झाैता हुनसक्ने बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमणका क्रममा गरेका कृषि, ऊर्जा, पूर्वाधारका समझ्दारीमा कार्यान्वयन सम्झाैता हुनसक्ने सम्भावना छ । यसक्रममा अरुण तेस्रो परियोजना र भगवान राम–जानकीसँग सम्बन्धित नेपाल र भारतका विभिन्न तीर्थस्थल जोड्ने ‘रामायण सर्किट’को घोषणासँगै प्रहरी एकेडेमीको शिलान्यास पनि हुनेछ । यसबाहेक, कुनै एक परियोजनाका लागि मोदीले ठूलो आर्थिक सहायताको घोषणा गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको बताइन्छ ।

चीनको अनौपचारिक भ्रमणबाट फर्किएको दुई साता नबित्दै नेपाल आउन लागेका मोदीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग नेपालको विषयमा कुरा गरे, गरेनन् प्रष्ट छैन । तर, विश्लेषक अधिकारी दक्षिणएशियामा भूमिका विस्तार गरिरहेको चीन र नेपाललाई आफ्नो छत्रछायाँमा राख्न चाहने भारतबीच नेपालका विषयमा छलफल नै भएन भन्नु गलत हुने बताउँछन् ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको चीन भ्रमणका दौरान समकक्षी वाङ यीले भारत–नेपाल–चीन त्रिदेशीय आर्थिक साझेदारीको प्रस्ताव अघि सारेका थिए ।

जानकारहरू चीनको केरुङ हुँदै काठमाडौं ल्याउने प्रस्ताव गरिएको रेलमार्गको विस्तार भारतीय सीमासम्म गर्न चीन अत्यन्त इच्छुक रहेको बताउँछन् । किनभने, भारतसँग नेपालको सम्बन्ध राम्रो भए मात्रै गंगा नदीको तटमा बस्ने ४५ करोड भारतीयसम्म पुग्ने मार्ग सहज हुने बेइजिङको ठम्याइ छ ।

उधारो आश्वासन
प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०४८ को मंसीरमा भारतको ६ दिने राजकीय भ्रमण सकेर भारतीय विशेष विमानमार्फत त्रिभुवन विमानस्थलमा ओर्लिएलगत्तै पत्रकारहरूलाई दिएको अभिव्यक्ति थियो, “भ्रमणले तीन दशक लामो अनिश्चितता र अविश्वास अन्त्य गर्दै मित्रता गहिरो बनाएको छ ।” तर, अढाइ दशकपछि पनि नेपाल–भारत सम्बन्धमा अविश्वास र शंका कायमै छ ।

चार वर्षअघि नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आएका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी काठमाडौंमा । तस्वीरः बिक्रम राई

त्यसो त, द्विपक्षीय सम्बन्ध भावनात्मक बनाउने र अविश्वास हटाउने प्रयास नभएको भने होइनन् । बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि भारत र नेपालबीचको सम्बन्ध जवाहरलाल नेहरू प्रधानमन्त्री हुँदा राजनीतिक तहमै रहेको मानिन्छ ।

नेहरूपछिका प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीले पनि छिमेकसँगको सम्बन्धलाई राजनीतिक र भावनात्मक बनाउन पहल गरेका थिए । त्यसपछि बिस्तारै, भारतको नेपाल नीतिमा कर्मचारीतन्त्र हावी भयो ।

सन् १९९७ मा प्रधानमन्त्री बनेका इन्दरकुमार गुजरालकालमा नेपाल र भारतबीच व्यापार र पारवहन सन्धि सम्पन्न भयो । उनको छोटो अवधिको सरकार गिर्नेबित्तिकै ‘गुजराल डक्ट्रिन’ को नामबाट चर्चित यो छिमेक उदार नीति बहिर्गमनमा पर्यो । र, पुनः नेपाल नीति कर्मचारीकै पोल्टामा गयो ।

मनमोहन सिंहको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा अविच्छिन्न प्रशासनमार्फत चलेको नेपाल नीति मोदी प्रधानमन्त्रीमा चुनिएपछि भने राजनीतिक तहमा फर्कने अपेक्षा गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री बनेको अढाइ महीनामै नेपाल भ्रमण गर्दै उनले नेपालसँग भावनात्मक र राजनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको छनक पनि दिएका थिए । तर, नाकाबन्दीले नेपालको आशामाथि तुषारापात गर्यो ।

नाकाबन्दीपछि बढेको अविश्वास चिर्न मोदी वास्तवमै गम्भीर छन् त ? के उनी नेपाल नीतिलाई राजनीतिक तहबाटै परिभाषित गर्न चाहन्छन् त ? यो भ्रमणबाट धेरै कुरा प्रष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

तर, मोदीसँगको वार्तामा नेपालले आफ्नो अडान प्रष्टसँग राख्न हिच्किचाउन नहुने पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको सुझाव छ । “हाम्रो समृद्धि र विकासका अडान जति प्रष्टसँग राख्न सकिन्छ, सम्बन्धमा नयाँ धार त्यति नै चाँडो शुरू हुनसक्छ”, खनाल भन्छन् ।

व्यापार पारवहनमा हुने गैर भन्सार अवरोध हटाउन, नेपाली उत्पादनलाई भारत निकासीमा पर्ने गरेको अप्ठेरो सहज बनाइदिन तथा विद्युत्लाई वस्तुसरह निर्यातको ढोका खुल्ला गरिदिन भारतसँग पहल गरिहाल्नुपर्ने आवश्यक छ ।

अहिले पनि, नेपालले भारत तथा भारतहुँदै अन्य देशमा गर्ने व्यापारमा भारतीय पक्षले विभिन्न व्यवधान खडा गर्ने गरेको व्यापारीहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् । भारतीय भूमिमा नेपाली वस्तु पठाउँदा क्वारेन्टाइन, गुणस्तर लगायतका विषयमा झनझट  बेहोर्नुपर्छ ।

भारतीय सरकारीसहितका निजी कम्पनीहरूले नेपालका दर्जनौं जलविद्युत् परियोजनाको अनुमतिपत्र लिएर पनि हात बाँधेर बसेका छन् । मोदी भ्रमणले यस्ता समस्याको समाधानमा भूमिका खेल्न सक्छ ।

विश्लेषक अधिकारी मोदीले चार वर्षअघि नै प्रतिबद्धता जनाएको नेपालसँगको सडक, सूचनाप्रविधि र विद्युत्को कनेक्टिभिटी अघि बढाउन, पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्न एवं नेपाली विद्यार्थीलाई भारतीय विश्वविद्यालयहरूमा सहज शिक्षाको अवसर प्रदान गर्ने लगायतका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

त्यसो त सल्ट्याउनुपर्ने द्विपक्षीय मुद्दा झण्डै अढाइ दशक पुरानै छन्, कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने समझदारी पनि पुरानै छन् । २०४८ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भ्रमणका क्रममा समझदारी बनेको नेपालमा उत्पादित विद्युत्लाई भारतले सहज बजार पहुँच दिने विषय अहिले झनै टड्कारो बनेको छ ।

उल्टो नेपालले नै भारतबाट विद्युत् आयात गरेर भार व्यवस्थापन गर्नुपरेको छ । २२ वर्ष अघि नै सम्झाैता गरिएको बहुचर्चित पञ्चेश्वर परियोजना बनाउने त परै जाओस् विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बन्नेमा समेत सहमति जुट्न सकेको छैन ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री बनेका उनै कोइराला भारत भ्रमणमा जाँदा समकक्षी मनमोहन सिंह नै विमानस्थलमा स्वागतार्थ उपस्थित थिए । उक्त भ्रमणमा भारतले विभिन्न स्थानमा रेल्बे लाइन विछ्याउने, हुलाकी राजमार्ग बनाउनेदेखि आन्तरिक प्रसारण लाइनका लागि सहयोग दिनेसम्मका विषयमा सहमति जनाएको थियो ।

तर, एक दशकपछि पनि ती परियोजना निर्माण भएका छैनन् । यस्ता एक होइन, अनेक उदाहरण छन् । “यो पनि देऊ, ऊ पनि देऊ भन्दा पनि सहयोगका ठोस र अत्यावश्यक विषयमा छलफल गर्नुपर्छ”, राधेश्याम अधिकारी भन्छन् ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल भारत जाँदा पनि भारतले उपहारस्वरुप २५० मेगावाटको नौमुरे जलविद्युत् आयोजना बनाइदिने सहमति जनाएको थियो, जसको अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन । भूकम्पपछि भारतले दिने भनेको रु.२६ अर्ब अनुदान, रु.७५ अर्ब हाराहारीमा सहुलियतपूर्ण ऋण अझसम्म पनि आएकै छैन ।

परराष्ट्र मामिलाका जानकार डा. निश्चलनाथ पाण्डे नेपाल र भारतबीच उच्च नेतृत्वको भ्रमणका दौरान गरिएका सम्झैता र समझदारी कार्यान्वयन नहुने अनौठो परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने बताउँछन् । “कसका कारणले ती समझदारी कार्यान्वयन भएनन् भनी खुट्याएर तत्काल पहल गर्न मोदी भ्रमणलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ”, पाण्डे भन्छन् ।

 

पढ्नुहाेस् ।

मोदीका लागि आतुर जनकपुर

प्रतिकृया दिनुहोस