टिप्पणीमंगलवार, बैशाख २५, २०७५

भारत–चीन ‘कोर्स करेक्सन’

टीकाराम राई

चीन–भारत सम्बन्ध राम्रो हुँदा पनि नेपालमा दुवै देशको लगानी वृद्धि हुनेछ भन्ने तथ्य बुझ्न ढिला गर्नुहुन्न ।

गएको दुई साताको अवधिमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज र रक्षा मन्त्री निर्मला सिथारमन चीन भ्रमणमा गए । आपसी हित र स्वार्थका महत्वपूर्ण पक्षमा ‘सुखद’ छलफल गरे । भारत र चीनबीचको अचानक झैं देखिएको यस्तो ‘इन्गेजमेन्ट’ नेपालसहित दक्षिणएशियाको लागि चासोको विषय भएको छ । 

भारतीय प्रम मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङ पिङबीच १४ र १५ वैशाखमा हुवेई प्रान्तको वुहानमा अनौपचारिक शिखर वार्ता भयो । सन् २०१२ मा प्रधानमन्त्री भएपछि मोदीको यो चौथो चीन भ्रमण थियो ।

तर, सन् २०१७ को जून १६ देखि अगष्ट २८ सम्म चलेको भारत–चीन दोक्लाम तनावपछि यी दुईको यो पहिलो भेट थियो । आउँदो जूनमा ‘सांघाई कोपरेशन अर्गनाइजेसन’ को बैठकका सिलसिलामा फेरि मोदी र सीबीच अर्को शिखर वार्ता पनि तय भएको छ ।

पछिल्लो बैठकले दुवै नेताबीच भारत–चीन सीमामा तैनाथ सेनाका लागि अविलम्ब नयाँ निर्देशनात्मक परिपत्र जारी गर्ने र अफगानिस्तानमा संयुक्त रूपमा विकास परियोजना सञ्चालन गर्ने सहमति बनेको छ । यो सहमतिलाई भारतीय विदेश सचिव विजय गोखलेले महत्वका साथ प्रचारमा ल्याएका छन् ।

भारतीय उच्चस्तरीय मन्त्रीहरूको चीन दौडाहा बढ्नुमा दुई वटा कारण खास मानिएको छ । पहिलो, भारतले चीनको उन्नति स्वीकार्नु र दोस्रो सन् २०१९ मा हुन गइरहेको भारतीय आम निर्वाचन । चीनसँगको यो सहमतिपछि मोदी सरकारलाई निर्वाचनमा छिमेकीहरूसँग पनि सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गरेको दाबी गर्न बाटो खुलेको छ । 

भारतमै पनि चीनको उन्नतिबाट फाइदा लिनुपर्छ भन्ने जनमत बढिरहेको छ । चीनले ‘बेल्ट एण्ड रोड’ परियोजना अन्तर्गत बनाएको पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाह बारेको आफ्नो चासो चीनले सम्बोधन गरे भारत पनि परियोजनामा सहभागी हुने सम्भावना बढेको छ । चीन पनि यही चाहन्छ ।

शर्तसहित ठूला चिनियाँ लगानी भित्र्याउन र भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई चीनमा प्रवेश गराउन भारतभित्रै पनि दबाब बढ्दो छ । तर, भारत–चीनको यो तहको सम्बन्धले चीन विरोधी राष्ट्रमा चासो पैदा भएको छ । यसलाई मोदीको नीतिगत अस्थिरताका रूपमा व्याख्या आलोचना गरिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

भारत–चीन स्वार्थ
चीन र भारतबीच सन् १९६२ मा युद्ध भएपछि लामो समयसम्म दुई छिमेकीको सम्बन्ध शत्रुतापूर्ण रह्यो । तर, १९८८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको चीन भ्रमण र देङ सियाओ पिङसँगको बहुचर्चित वार्तापश्चात दुवै मुलुक निरन्तर संवादमा रहन सके ।

सीमा विवाद समाधान गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल निर्माण र दुवै देशबीच संयुक्त सैन्य अभ्यासको थालनी समेत भयो । पछिल्लो पल्ट २५ कात्तिक २०७२ मा कुन्मिङमा पनि चीन र भारतबीच ‘हातेमालो’ नामक संयुक्त सैनिक अभ्यास १२ दिनसम्म चलेको थियो ।

त्यसपछि आणविक हतियार आपूर्ति गर्ने समूहको सदस्य हुन चीनले नदिएको र संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्‌मा पाकिस्तानी धर्मगुरु मसुद अजहरलाई आतंककारी घोषणा गर्ने भारतीय प्रस्तावलाई चीनले नै तुहाएपछि सम्बन्धमा चिसो बढेको थियो । त्यसपछि भारतले अमेरिकासँग मिलेर हिन्द महासागर क्षेत्रमा चीनलाई निषेध गर्ने नीति लियो । दोक्लाम सीमा विवाद थपियो ।

तर, दोक्लाम तनाव कम गर्न भूमिका खेलेका तत्कालीन भारतीय राजदूत गोखले विदेश सचिवमा नियुक्त भएपछि भारतको चीन नीतिमा परिवर्तन आयो । यसलाई भारतको ‘कोर्स करेक्सन’ पनि भनिएको छ । कोर्स करेक्सनको शुरूआतसँगै भारतले निर्वासित दलाइ लामा सरकारलाई चीनविरुद्धको गतिविधि गर्न अघोषित प्रतिबन्ध लगायो । अहिलेको मोदी–सी भेटवार्तालाई पनि त्यसैको शृंखलाका रूपमा हेरिएको छ ।

पछिल्लो केही वर्ष यता म्यान्मार, श्रीलंका र माल्दिभ्समा चीनको प्रभाव बढ्दो छ । तर, भारतले भने नेपालको विश्वास पनि गुमाएको चर्चा भारतभित्रै चर्कोसँग चलेको छ । भारतद्वारा नियन्त्रित भूटान पनि चीनसँग निकट हुने अवसरको पर्खाइमा छ ।

बाङ्लादेशमा भारत मैत्री सरकार भए पनि बजारमा चिनियाँ उत्पादनको प्रभाव बढ्दो छ । त्यहाँको कपडा उद्योगको लागि अधिकांश कच्चा पदार्थ चीनबाटै आयात भइरहेको छ । परिणामः चीन विरोधी अर्थात् हिन्द महासागर क्षेत्रमा चीनलाई निषेध गर्ने नीति असफल भएकोमा भारतमा चिन्ता चुलिएको थियो ।

उता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ‘इन्डो प्यासिफिक’ नीति पनि भारतका लागि लाभकारी नभएको लगायतका कारण पनि मोदीको भारत चीनसँग निकट हुन बाध्य भएको आकलन गरिएको छ ।

नेपाली चासो
भारतीय सञ्चारमाध्यमले भारत–चीनले अफगानिस्तानमा सञ्चालन गर्ने विकास परियोजनालाई पाकिस्तान विरोधी कदमको रूपमा चित्रण गरेका छन् । तर, अहिल्यै यस्तो निष्कर्ष निकालिहाल्नु चीन र पाकिस्तानको सम्बन्धको गहिराइ नबुझ्नु हो । चिनियाँ लगानीमै पाकिस्तानको ग्वादरमा बन्दरगाह निर्माण भएको छ ।

चिनियाँ सैनिक अखडा पनि स्थापना भएको छ । सिञ्जियाङ प्रान्त भएर चीनको खाडी देशसँग सीधा सम्पर्क यही बन्दरगाह मार्फत हुन्छ । यो बन्दरगाहलाई चीनले ‘बेल्ट एण्ड रोड’ अन्तर्गतको महत्वपूर्ण रणनीतिक परियोजनाको रूपमा लिएको छ ।

भारत–चीन सम्बन्ध राम्रो नहुँदा नेपाललाई चीनको ‘सद्भाव’ को लाभ हुने विगतको अनुभव छ । सन् १९६२ को चीन–भारत युद्धमा नेपालले भारतीय सैनिकहरूलाई फिर्ता पठाउन सफल भयो । पछिल्लो भारतीय नाकाबन्दीताका पनि उत्तरी छिमेकीबाटै नेपालले ढाडस पायो । त्यहीबेला नेपाल–चीनबीच पारवहन र यातायात सम्झाैता भयो । चीनबाट रेलको सोच पलायो ।

तर, सम्बन्ध सधैं गतिशील हुन्छ । त्यसैले चीन–भारत सम्बन्ध राम्रो भयो भन्दैमा नेपालमा चिनियाँ लगानी आउँदैन भन्नु गलत हुनेछ । चीनका लागि भारत व्यापारिक महत्वको देश हो भने नेपाल रणनीतिक । बरु, यी दुई देशबीच मधुर सम्बन्ध हुँदा नेपालमा विना अवरोध दुवै देशको लगानी बढ्न सक्छ । नेपाल त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।

नेपाल चीनको लागि दक्षिणएशियाको प्रवेश मार्ग भएको चिनियाँ रणनीतिकारहरूको बुझाइ छ । तर, यसो भन्दैमा नेपाल चूप लागेर बस्नुहुँदैन । चीनबाट सामान बोकेर नेपाल आउने रेललाई खाली नपठाउन नेपालले अहिल्यैबाट उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्दछ । हिमालपारिको बजार प्राप्त गर्न आवश्यक वस्तुको पहिचान गरिहाल्नुपर्छ । कूटनीतिक संयन्त्रलाई अहिलेभन्दा बढ्तै सक्षम बनाउनुपर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस