रिपोर्टबिहिवार, बैशाख २०, २०७५

बलात्कारः निशानामा गरीब

हिमालखबर

ईश्वरचन्द्र झा, जनकपुर

पछिल्लो समय विपन्न परिवारका बालिका र किशोरीहरू बढी बलात्कारको शिकार भएको देखिन्छ ।

१ पुस २०७४ मा जनकपुर, क्याम्पसचोककी १२ वर्षीया बालिका सामूहिक बलात्कारमा परेको उजुरी परेपछि प्रहरीले तत्कालै पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुका साथै चार अभियुक्त पहिचान गरेर खोज्न थाल्यो ।

तर, पीडित बालिकाका परिवारजनले एकाएक बलात्कार भएको होइन भन्न थाले । प्रहरीको थुन्ने धम्कीपछि परिवारजन पुरानो दाबीमा फर्के पनि बालिकाले अदालतमा बयान फेरिन् । धनुषा जिल्ला प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) प्रवीण धिताल मेडिकल रिपोर्टको आधारमा अनुसन्धान गर्दै अदालत गए पनि पीडितलाई प्रभावित पारेर मुद्दा कमजोर बनाइएको बताउँछन् । 

त्यसअघि १४ असार २०७४ मा धनुषाको सुगा मधुकरहीका ३५ वर्षीय दीपेन्द्र साहले महोत्तरीको मनरा घर भई जनकपुरमा कक्षा १२ मा अध्ययन गरिरहेकी किशोरी (१७) लाई बलात्कार गरेको उजुरी प्रहरीमा परेको थियो ।

२२ असोजमा परेको उजुरीमा साहले जागिर लगाइदिने भन्दै लिएको ३० हजार नगद पनि फिर्ता गराउन माग गरिएको थियो । प्रहरीले साहलाई नियन्त्रणमा लिएपछि बलात्कार गरेको भिडियो समेत खिचेर राखेको फेला पार्‍यो ।

२४ असोजमा धनुषा जिल्ला अदालतले अभियुक्तलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाउन आदेश गर्‍यो तर १४ कात्तिकमा अदालतमा पीडित किशोरीले प्रहरीले जबरजस्ती करणीको जाहेरी लेखी सही छाप गराएको बयान दिइन् ।

त्यस्तै, सर्लाही ईश्वरपुरकी एक किशोरी (१६) ले धनुषाको मिथिला नगरपालिका–५ का ४६ वर्षीय तुलसीप्रसाद शर्माले विवाह गरी आफ्नो सहमति बेगर जबरजस्ती करणी गरेको मुद्दा दिइन् ।

शर्मामाथि बहुविवाह र अंश मुद्दा चलिरहेकै बखत जबरजस्ती करणीको मुद्दा समेत चलाइयो । ९ फागुन २०७३ मा अदालतमा बयान दिंदा किशोरीले प्रतिवादी शर्मासित आफ्नो चिनजान नरहेको र विवाह समेत नभएको बताएर सबैलाई अक्क न बक्क बनाएको त्यस मुद्दामा अनुसन्धान गरेका प्रहरी सहायक निरीक्षक प्रकाश बुढाथोकी बताउँछन् ।

बलात्कारसम्बन्धी मुद्दा चलिरहँदा न्यायिक प्रक्रियामा देखिएको जटिलता र चुनौती प्रष्ट्याउन यी तीन घटना पर्याप्त छन् । जिल्ला अदालत धनुषाका मुख्य न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेती पीडित पक्षले बयान बदल्ने प्रवृत्ति बढेको बताउँछन् ।

उनका अनुसार, जबरजस्ती करणी मुद्दामा स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनलाई मुख्य प्रमाण मनिन्छ । त्यस्तो प्रमाणका लागि निश्चित समयभित्र स्वास्थ्य परीक्षण हुनु आवश्यक छ ।

विभिन्न कारणले समयमै स्वास्थ्य परीक्षण हुन नसकेको अवस्थामा पीडितको दाबी, त्यस बमोजिम घटनास्थलको मुचुल्का र सामाजिक रूपमा खडा गरिएको साक्षीलाई प्रमुख आधारको रूपमा लिइन्छ । “तर, पीडित र साक्षीले नै बोली बदलेपछि न्याय सम्पादन चुनौतीपूर्ण हुन जान्छ”, मुख्य न्यायाधीश उप्रेती भन्छन् ।

बलात्कारका घटना र पीडितले बयान फेर्ने प्रवृत्तिसँगै मिलापत्र गराउने सामाजिक प्रयास पनि बढेको भान हुन्छ । जनकपुरका कानून व्यवसायी सुदीप कोइराला गाउँ–समाजले मिलापत्र नगरेको वा आर्थिक लेनदेनमा चित्त नबुझेपछि मात्र प्रहरीमा उजुरी पर्ने गरेको बताउँछन् ।

पछिल्लो समय विपन्न परिवारका बालिका र किशोरीहरू बढी बलात्कारको शिकार भएको देखिन्छ । डीएसपी प्रवीण धिताल गरीब परिवारका पीडितलाई पीडक पक्षले पैसाको लोभमा बयान फेर्न लगाउने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “६० प्रतिशत भन्दा बढी जबरजस्ती करणीको अपराधलाई यसरी प्रभावित पार्ने गरिएको छ ।”

त्यसरी बयान फेरेर ‘न्याय सम्पादनमा सहयोग नगर्ने’लाई जरिवाना हुनसक्ने भए पनि त्यस्तो रकम बढीमा रु.५०० हुने भएकोले त्यसको प्रभावकारिता छैन ।

मुद्दा टुंगिन वर्षौं लाग्ने, पीडक पुनरावेदनहुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म जान सक्ने, पीडितले त्यस अवधिमा समाजबाट अपहेलना भोग्नुपर्ने आदि कारणले पनि आर्थिक लेनदेन र बयान बदल्ने प्रवृत्ति बढेको अर्का कानून व्यवसायी विमल मिश्र बताउँछन् ।

रामसागर–रामस्वरूप बहुमुखी क्याम्पस, जनकपुरका समाजशास्त्रका प्रा.डा. सुरेशकुमार यादव बलात्कारको मुद्दामा मोटै रकमको चलखेल हुने र सामाजिक रूपमा मिलाउने पक्षको पनि कमाइ हुने हुँदा पीडितमाथि मिल्न दबाब पर्ने बताउँछन् ।

त्यही कारण कानूनी उपचारमा सहयोग गर्नुपर्ने समाजका अगुवाहरू समेत मिलापत्र गराउन उद्यत् देखिने उनले बताए । सजिलै उन्मुक्ति पाएकाहरूबाट अपराध दोहोरिन सक्ने बताउँदै उनी भन्छन्, “बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधलाई समाजमा सामान्य रूपमा लिने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।”

जोखिममा बालिका
धनुषामा गत चैतमा मात्र बलात्कारका तीन वटा घटना भए । २५ चैतमा धनौजी गाउँपालिका–१ लखौरीमा खेल्दै गरेकी ५ वर्षीया बालिकालाई १४ वर्षका सुमनकुमार राउतले जबरजस्ती करणी गरे ।

पीडित बालिकाका बुबा मजदूरी गर्न भारत गएकाले छरछिमेकले घटनाबारे जानकारी गराएपछि अपराह्न साढे चार बजे प्रहरी घटनास्थल पुगेर अभियुक्तलाई नियन्त्रणमा लियो ।

१४ चैतमा शहीदनगर नगरपालिका–८ मा १३ वर्षीया किशोरीलाई दुई जनाले बलात्कार गरे । उनीहरूले बलात्कार गरेको एकअर्काले मोबाइलबाट खिचेर पीडित बालिकालाई घटनाबारे कसैलाई भने भिडियो सार्वजनिक गरिदिने धम्की दिए ।

प्रहरीले १५ चैतको अपराह्नतिर अपराध भएको खबर पाउँदासम्म पीडितको घर वरिपरि नै देखिएका अभियुक्त दिपेश यादव (२४) र मनोज यादव (२६) त्यसयता फरार छन् । विनोद रोहितालगायतका स्थानीयले नगरपालिकाका प्रमुख र वडाध्यक्षहरूले पीडितलाई न्याय दिलाउन पहल गर्नुको साटो घटना ढाकछोप गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन् ।

११ चैतमा सबैला नगरपालिका–८ भठिहनमा पनि १३ वर्षीया बालिका बलात्कृत भइन् । अभियुक्त कृष्ण महरा फरार छन् । तीनवटै घटनाका पीडित विपन्न परिवारका हुन् ।

प्रा.डा. यादव गरीबी, बेरोजगारी, मोबाइल फोन र इन्टरनेट सुविधाले गाउँमा यस्ता अपराध बढाएको बताउँछन् । “वैदेशिक रोजगारीको रकमले हातहातमा मोबाइल फोन र पोर्नोग्राफी पुर्‍याएको छ” उनी भन्छन्, “गाउँका गरीब परिवारका बालिका र किशोरीहरू त्यसको शिकार भएको देखिन्छ ।”

उनका अनुसार, पहिला छोराछोरीमाथि अभिभावकको निगरानी चुस्त हुन्थ्यो । दैनिक मजदूरी गर्न जानुपर्ने बाध्यता र वैदेशिक रोजगारीले गाउँमा पुरुषको संख्या कम भएको छ ।

आमाहरू पनि मजदूरी र घरेलु काममा व्यस्त हुन्छन् । यो अवस्थामा आपराधिक मनोवृत्तिका किशोर र युवा जमातले विपन्न बालिकाहरूलाई शिकार बनाउन थालेको प्रा.डा. यादव बताउँछन् ।

तराई–मधेशका आठ जिल्ला समेटिएको प्रदेश–२ मा चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुनसम्म बलात्कारका ९३ घटना भएका छन् । त्यसमा पनि सप्तरी र सिरहामा बलात्कारका २२–२२ घटना भएका छन् ।

त्यस्तै, सर्लाहीमा १३, रौतहटमा ११, बारामा ७, पर्सामा ७, धनुषामा ६ र महोत्तरीमा ५ वटा बलात्कारका घटना भएका छन् । जस्तै अपराध गरे पनि रकम लेनदेनबाट उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने सोच हावी हुँदै जाँदा बलात्कारका घटना बढेको प्रा.डा. यादवको विश्लेषण छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस