रिपोर्टआइतवार, बैशाख १६, २०७५

स्वार्थको जालोमा जनप्रतिनिधि

मुकेश पोखरेल

सिंहदरबारका धेरै अधिकार स्थानीयस्तरमै अभ्यास गर्न शुरू गरेका स्थानीय सरकार प्रमुखहरू त्यसको दुरुपयोग गर्दै विवादमा तानिन थालेका छन् ।

बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका–१ वडा कार्यालय । तस्वीरः लक्ष्मण न्यौपाने

२७ भदौ २०७४ मा सम्पन्न कपिलवस्तु बुद्धभूमि नगरपालिकाको नगरसभाले रु.१० लाखसम्मका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत गराउने र त्यसभन्दा माथिका योजनालाई ठेक्का प्रक्रियामा लैजाने निर्णय ग¥यो । तर, चार महीनापछि बसेको कार्यपालिकाको बैठकमा नगर प्रमुख केशवकुमार श्रेष्ठले १० लाखभन्दा माथिका योजना पनि उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न सकिने निर्णय गराए ।

“उपभोक्ता समितिमा आफ्ना मान्छे राखेर अनियमितता गर्ने उद्देश्यले नै बहुमतका आधारमा यस्तो निर्णय भएको हो”, वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष विकास आचार्य भन्छन् । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मेघनाथ पाध्याय पनि नगरसभाले गरेको निर्णय नै आधिकारिक हुने बताउँछन् । “हामी कानून–नियम भन्दा बाहिर गएर काम गर्न मिल्दैन” उनले भने, “व्यक्तिगत स्वार्थप्रेरित यस्ता निर्णय कार्यान्वयन हुँदैनन् ।”

नगरप्रमुख श्रेष्ठले बुद्धभूमि नपा–३ रनगाई र वडा नम्बर ४ को वीरपुरमा सडक कालोपत्रे गर्न रु.८५ लाख र मोर्नाको घोराही नालामा पुल निर्माण गर्न रु.३० लाखको योजना उपभोक्ता समितिलाई दिएका छन् ।

अझ रोचक त के छ भने, नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली बनाउँदा वडाध्यक्ष नै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरिएको थियो तर, अभिभावकहरूको व्यापक विरोधपछि त्यसो हुन पाएन ।

सबैतिर उस्तै
राज्यको पुनर्संरचनापछि स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला जनतामा ठूलो उत्साह देखिएको थियो । त्यही उत्साहबाट हौसिएर उम्मेदवारहरूले पनि ठूल्ठूला प्रतिबद्धता गरे । तर, निर्वाचित भएको एक वर्ष नहुँदै जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ मात्र हेर्ने गरेको गुनासो जनस्तरबाट आउन थालेको छ ।

वैशाखको पहिलो साता प्रदेश–५ का रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दियाका गाउँ–बजार पुग्दा जनप्रतिनिधिका मनोमानीपूर्ण व्यवहारबारे धेरै गुनासा सुनिए ।

बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्र चौधरीले आफ्ना लागि रु.१ करोडको गाडी खरीद गरेपछि उपप्रमुखसहित वडाध्यक्षहरूले विरोध गरे । तर, प्रमुखले उनीहरूका लागि मोटरसाइकल खरीदको व्यवस्था मिलाइदिएपछि अहिले सबै चूप छन्, उपप्रमुखलाई त मोटरसाइकल चालकको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

विरोधलाई थप मत्थर पार्न नगरप्रमुखले कार्यपालिका सदस्यहरूलाई पनि मोटरसाइकलको व्यवस्था गरिदिने आश्वासन दिएका छन् ।

स्थानीय सरकारले मनोमानीपूर्ण रूपमा बजेट खर्चिएकोे अर्को उदाहरण हो, दाङको लमही नपा–१ को सामुदायिक वनभित्र निर्माण गरिएको सडक । पाँचगाउँले कुलोदेखि सिङ्गे जोड्ने दामोदर सडकका लागि भनेर विनियोजन गरिएको रु.४ लाखले सूर्यविनायक माविको छेउमा रहेको जग्गा प्लटिङ्गलाई फाइदा हुने गरी सडक निर्माण गरियो ।

बस्ती नभएको र अनावश्यक ठाउँमा जग्गा व्यवसायीलाई सहयोग हुने गरी पैसा खर्च गरिएको स्थानीयको आरोप छ । स्थानीय कृष्ण चौधरी भन्छन्, “वडाध्यक्षले एक ठाउँका लागि छुट्याएको बजेट अर्को ठाउँमा खर्च गरेका छन् ।” वडाध्यक्ष नुमराज पौडेल भने, आफ्नो चरित्रहत्या गर्ने उद्देश्यले विपक्षीले आरोप लगाएको बताउँछन् ।

कपिलवस्तु बुद्धभूमि नपा–४ को डावरा र मुरहा टोलमा बनाइएका सडक पनि स्थानीय सरकारका बेथितिका उदाहरण हुन् । पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट ३०० मीटरको दूरीमा रहेका यी गाउँ पुग्न पहिलेदेखि ग्राभेल सडक हुँदाहुँदै वडास्तरीय बजेटबाट फेरि अर्को सडक निर्माण गरिएको छ ।

राष्ट्रिय वन क्षेत्र हुँदै मुरहा टोलका लागि रु.२ लाख र डावरा टोलका लागि रु.३ लाख खर्च गरी बनाइएका यी सडक विना स्वीकृति निर्माण भएको भन्दै जिल्ला वन कार्यालयले नगरपालिकालाई पत्राचार गरेको जिल्ला वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्ट बताउँछन् ।

कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाको कुल बजेट रु.७० करोडमध्ये रु.३० करोड सडक निर्माणका लागि छुट्याइएको छ । नगरप्रमुख नेत्रप्रसाद अधिकारीका अनुसार, विकास निर्माणमा विनियोजित रु.३० करोड नै सडकमा खर्च गरिएको हो । जनताको जोड सडक निर्माणमै भएकाले पहिलो वर्ष जनआकांक्षा सम्बोधनका लागि बजेट सडक केन्द्रित गरिएको अधिकारीको भनाइ छ ।

“यस वर्ष जनताको धेरै जोड सडकमा रह्यो, पहिलो वर्ष भएकाले पनि धेरै बजेट सडकमै खर्च गरियो” अधिकारी भन्छन्, “अर्को वर्षदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाइ, कृषि सबैलाई मिलाएर विनियोजन गर्छौं, जनतालाई पनि सम्झाउँछौं, सडक मात्रै बनाएर समृद्धि आउँदैन ।”

कतिपय ठाउँमा जनप्रतिनिधिले दिने गैरकानूनी दबाबलाई अस्वीकार गर्दा कर्मचारीमाथि दुव्र्यवहार पनि भएको छ । रूपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाकी उपमेयर जानकीदेवी श्रीवास्तवले आफूखुशी कर्मचारी भर्ना गरेको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन पौडेललाई ३० चैत २०७४ मा कार्यकक्षबाट बाहिर निकाली आर्थिक प्रशासन तथा योजना शाखामा तालाबन्दी गरिन् । तर अधिकृत पौडेल भने कार्यालयलाई अत्यावश्यक भएपछि नियमानुसार एकजना कम्प्युटर अपरेटर भर्ना गरिंदा अरू कुराको रिस फेर्न उपमेयरले रडाको मच्चाएको बताउँछन् ।

आ–आफ्नै गुनासा
सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पु¥याउने वाचा गरी निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिका पनि आफ्नै गुनासा छन् । बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष प्रताप गौतम भन्छन्, “गाउँ गाउँमा सिंहदरबार त भनियो, तर त्यसको अनुभूति जनतालाई गराउन सकिएन ।” स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव, कानून नबन्नु र अधिकारका विषयमा भएको विवाद आदिले समस्या भएको उनी बताउँछन् ।

सदरमुकाम गुलरियादेखि जम्मा पाँच किमी पश्चिममा पर्ने १ नम्बर वडा पुग्ने कच्ची धूले सडक बर्खाका बेला सवारी साधन गुड्ने अवस्थामा हुँदैन । वडा कार्यालयमा एक नायब सुब्बा, एक खरिदार र एक जना सव–इन्जिनियरको दरबन्दी भए पनि अहिलेसम्म एक जना मुखियाले मात्र वडाका सबै काम धानिरहेका छन् ।

गाउँघरमा आइपर्ने स–साना विवाद समाधान गर्न पनि महीनौं लाग्ने अवस्था छ । वडा नम्बर १ को कमलपुरमा एक महीनाअघि जग्गा विवाद भएर सडक निर्माणकोे काम रोकिएपछि नाप–नक्शाका लागि नगरपालिकाबाट मगाइएका अमिन आइपुग्नै १५ दिन लाग्यो । “हामीले अमिन ल्याउन पालो कुर्नुपर्छ, पुरानै ढर्रा छ, जनताले कसरी परिवर्तन महसूस गर्लान्”, गौतम भन्छन् । हुन पनि १२ वटा वडा रहेको गुलरिया नगरपालिकामा अमिन एकजना र इन्जिनियर एक जना मात्र छन् । अमिन नहुँदा वडा नम्बर २ र ३ का काम पनि रोकिएका छन् ।

कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाका प्रमुख नेत्रप्रसाद अधिकारी पनि सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा भन्ने अनुभूति जनतालाई दिलाउन नसकिएको बताउँछन् । उक्त नगरपालिकाका ११ वटा वडा कार्यालय सञ्चालन गर्न वडासचिव ७ जना मात्र छन् ।

एक सचिवले दुई वटा वडाको काम गर्नुपर्छ । “ठूला योजना सम्हाल्न त्यसै अनुसारको जनशक्ति चाहिन्छ, केन्द्रले कर्मचारी पठाउन नसक्ने भए स्थानीय सरकारलाई नै नियुक्तिको अधिकार दिनुपर्छ”, अधिकारी भन्छन् । योजना सञ्चालन र अनुगमनका लागि जनशक्तिको अभाव हुँदा आफैंले सबै काम गरिरहेको उनी बताउँछन् । भन्छन्, “प्राविधिक कर्मचारीले गर्ने काम म आफैंले गरेर कति दिन चल्छ ?”

चुनावी वाचाको गलपासोे
निर्वाचनका बेला गरेका प्रतिबद्धता अनुसारको काम जनताले खोज्न थालेपछि कतिपय जनप्रतिनिधिलाई अप्ठ्यारो परेको छ । कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिकाका प्रमुख मंगलप्रसाद थारूले निर्वाचनका बेला आफू निर्वाचित भए वडा नम्बर ८ ढोंडेकोलका सुकुम्बासीलाई एक महीनाभित्र लालपुर्जा दिने वाचा गरेका थिए ।

अहिले सुकुम्बासीले ‘हामीलाई लालपूर्जा खोइ ?’ भन्न थालेपछि उनी तर्किन थालेका छन् । त्यसैगरी उपप्रमुख चक्र अर्यालले वृद्धभत्ता मासिक पाँच हजार पु्‍र्‍याउने भनी गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि दबाब खेपिरहेका छन् ।

बुटवल नगरपालिका–१३ को सुकुम्बासी बस्तीमा हरेक निर्वाचनका बेला चुनावी मुद्दाको विषय बन्छ, लालपुर्जा । भोट माग्न जाने सबैले आफूले जितेपछि जग्गा दर्ता गराइदिने वाचा गर्छन्– सजिलै सकिंदैन भन्ने जान्दाजान्दै । र, जितेपछि फेरि सुकुम्बासी बस्तीमा अनुहार देखाउन अप्ठ्यारो पर्छ । स्थानीय कृष्णप्रसाद गैरे भन्छन्, “चुनावका बेला हामी बसेको जग्गा हाम्रो नाममा गरिदिन्छौं भने, तर कसैले लालपुर्जा दिएनन् ।”

बर्दियाको मधुवन नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष फर्सु थारू पनि निर्वाचनका बेला गरेको प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन् । उनी भन्छन्, “चुनावका बेला धेरै आश्वासन बाँडियो, अहिले आफैंलाई समस्या भएको छ ।”

प्रतिकृया दिनुहोस