अन्तर्वार्ता/विचारमंगलवार, बैशाख ११, २०७५

अन्तर्वार्ता: 'राजनीतिक नेतृत्वले आफूमा निहित शक्ति नै बुझेन’ -डा देवेन्द्रराज पाण्डे

सन्दर्भ: लोकतन्त्रका १२ वर्ष

हिमालखबर

मुलुकको वर्तमान राजनीतिक मार्गचित्रको प्रस्थानविन्दु मानिने २०६२र६३ को जनआन्दोलनको अग्रणी अभियन्ता हुन्, डा. देवेन्द्रराज पाण्डे। राजा वीरेन्द्रको कार्यशैलीबाट निराश बनेर २०३६ सालमा अर्थ सचिव पदबाट राजीनामा गरी नागरिक अभियन्ता बनेका डा। पाण्डे २०४६ सालको आन्दोलनको पनि अग्रपंक्ति थिए। त्यसपछिको अन्तरिम सरकारमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका उनी आफूलाई लोकतान्त्रिक समाजवादी भन्न रुचाउँछन्। २०६२र६३ को आन्दोलनपछिका १२ वर्षको राजनीतिक उतारचढाव र नागरिक समाजको भूमिकामाथि केन्द्रित रहेर डा पाण्डेसँग किरण नेपालरामेश्वर बोहराले गरेको कुराकानी:

मुलुकको वर्तमान राजनीतिक मार्गचित्रको प्रस्थानविन्दु मानिने २०६२र६३ को जनआन्दोलनको अग्रणी अभियन्ता हुन्, डा। देवेन्द्रराज पाण्डे। राजा वीरेन्द्रको कार्यशैलीबाट निराश बनेर २०३६ सालमा अर्थ सचिव पदबाट राजीनामा गरी नागरिक अभियन्ता बनेका डा। पाण्डे २०४६ सालको आन्दोलनको पनि अग्रपंक्ति थिए। त्यसपछिको अन्तरिम सरकारमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका उनी आफूलाई लोकतान्त्रिक समाजवादी भन्न रुचाउँछन्। २०६२र६३ को आन्दोलनपछिका १२ वर्षको राजनीतिक उतारचढाव र नागरिक समाजको भूमिकामाथि केन्द्रित रहेर डा। पाण्डेसँग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः

२०६२/६३ को आन्दोलनको पृष्ठभूमिलाई कसरी सम्झनु हुन्छ ?
त्योभन्दा अझैं पछाडि फर्कौं । २०४६ सालको आन्दोलनपछिका १० वर्षमा जनतामा राजनीतिक दलहरुप्रति वितृष्णा बढ्न थालेको, हामीले पनि केही गर्न नसकेको र माओवादीको हत्या–हिंसा बढ्दै गएको अवस्था थियो । दरबार हत्याकाण्ड र त्यसपछि ज्ञानेन्द्रको राज्यारोहणका बेला हामी अलि शिथिल भइसकेका थियौं । आक्कलझुक्कल पत्रिकामा लेख लेख्ने बाहेक हाम्रो भूमिका देखिन छाडेको थियो । यसैबीच माघ १९ को घटना भयो । त्यसबेला म अमेरिकामा थिएँ ।

त्यतिखेर सबै नेताहरु दिल्लीमा थिए । उनीहरुलाई दिल्लीमै भेटेर काठमाडौं फर्केपछि हामीले अनौपचारिक बैठकहरु शुरु ग¥यौं । संगठित रुपमा नभई यसमा चासो राख्ने केही वाम पृष्ठभूमिका र केही मजस्ता आफूलाई लोकतान्त्रिक समाजवादी भन्नेहरुको बैठक चल्न थाल्यो । सातदलको आन्दोलनले कुनै प्रभाव पार्न सकेको थिएन । जनभावनाको प्रतिनिधित्व गर्छौं भन्ने लोकतान्त्रिक र वाम दुवै खेमाका दलहरुप्रति जनताको वितृष्णा बढिरहेको थियो । त्यो स्थितिमा अब हामी नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मत बन्यो । हामी आफैंले राजनीति गर्ने होइन, पार्टीहरुलाई सघाउँछौं भनेर बस्ने पनि होइन, बरु आफैले आन्दोलन छेड्नुपर्‍यो भन्ने निर्क्योल गर्‍यौं । अनि ‘लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक आन्दोलन’ जन्म्यो ।

दरबार हत्याकाण्ड, असोज १८ र माघ १९ मुलुक हल्लाउने घटनाक्रम थिए । तर, त्यसभन्दा पहिले नै तपाईं शिथिल बन्नुको कारण चाहिँ के थियो ?
जब मुलुकमा आफ्नो आस्था अनुसारको राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हुन्छ, त्यसप्रति जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिहरुले जिम्मेवारीपूर्वक काम गरेनन् वा प्रत्युत्पादक कामहरु हुन थाले भने साह्रै अप्ठेरो अवस्था आउँदो रहेछ । न व्यवस्थाको विरोध गर्न सकिने, न पार्टीहरुलाई ‘तिमीहरुले सकेनौ, हामी गर्छौं’ भन्न मिल्ने । बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरुले नै जनादेश ल्याएर शासन गर्ने हो । उनीहरुले अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्दा हामीमा पनि अन्योल र शिथिलता आउँदो रहेछ ।

भनेपछि आफूले भनेअनुसारको राजनीतिक व्यवस्था स्थापना भइसकेपछि त्यसका सञ्चालकहरुले अपेक्षा अनुसार डेलिभरी गर्न नसक्दा निष्क्रियता बढ्दो रहेछ, होइन ?
मैले भन्न खोजेको राजनीतिक रुपमा ‘एक्टिभिजम्’ को कुरा हो । आन्दोलन थरीथरीका हुन्छन्, हामीले राजनीतिक परिवर्तन र राज्यव्यवस्था परिवर्तनका लागि आन्दोलन गर्‍यौं । तर, हामी राजनीतिक कार्यकर्ता होइनौं । २०४६ सालको आन्दोलनपछि गठित अन्तरिम मन्त्रिपरिषदमा म पनि सदस्य भएँ । त्यसबेला चार महिनाको अवधिमा जारी भएको संविधान आफैमा पूर्ण हुने किसिमको थिएन । त्यसमा संशोधन हुँदै जान्छ भन्ने लागेको थियो । जातीय अधिकार, भाषा, धर्म, लिंगका कुरा निकै उठेपनि चार महिनामा ती सबैलाई व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन्थ्यो । प्रधानमन्त्री किशुनजी भन्नुहुन्थ्यो– ‘हेर बाबु, यतापट्टि धेरै लाग्यो भने २००७ सालदेखि २०१५ सालको अवस्था दोहोरिन्छ, संविधान आउँदैन, राजाले फेरि हान्छन् । त्यसकारण लोकतान्त्रिक संविधान ल्याइहालौं, नागरिक अधिकार सुनिश्चित गरौं, अरु काम गर्दै जाउँला ।’

तर किशुनजीलाई नै त्यसपछिको निर्वाचनमा हराइयो । २०४७ पछिको १०–१२ वर्षको अवधिमा संविधान संशोधनबारे पहल नै भएन । बरु, यो संविधानमा कमा पनि परिवर्तन गर्नु हुँदैन भन्ने मानसिकता देखियो । म त विकासको विद्यार्थी, नेपाल सुहाउँदो अर्थराजनीतिक सोंच, राज्यका नीति र सिद्धान्तहरु प्रतिपादन होउन् भन्ने अपेक्षा थियो । तर, त्यस्तो भएन । बरु, उदारवादको नाममा विश्वभर जसरी निजीकरण भइरहेको थियो, यहाँ पनि त्यसैलाई अनुसरण गरियो । सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारका विषयहरु संविधानमा सम्बोधन नहुँदा माओवादीहरुले ठूलो मौका पाए । यी र यस्ता कारणहरुले पनि शिथिलता बढाउँदा रहेछन् ।

आफूले सोचेअनुसारको व्यवस्थाको अभ्यास हुँदै जाँदा पनि आफू आइसोलेसनमा पुगिने गरीको परिपाटी के कुराले निर्माण गर्दो रहेछ ?
कतिपय कुरा मुलुकको सामाजिक तथा ऐतिहासिक अबस्था र अनुभवले पनि निक्र्योल गर्दा रहेछन् । राजा वीरेन्द्र पनि विकास गर्छु भनेर लागेका थिए । तर, केही अग्रगामी कुरा गर्न खोज्दा उनलाई परिवारभित्र र बाहिरबाट अड्चन आउँथे । हाम्रो सामन्ती परम्पराका कारण त्यसबेलाका राजाहरु समेत भर पर्नुपर्ने अरु शक्तिहरु थिए । २०४६ सालपछिका शासकहरुले पनि त्यही भोगे ।

हामीले बहुदलीय व्यवस्थाका पक्षपाती शक्तिहरुलाई साथ दिनुको कारण अब परम्परागत शक्तिहरुमै भर पर्नुपर्दैन, खुला राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा गरेर जनमतको आधारमा शासन सञ्चालन हुन्छ र दलहरुले अधिकतम जनताको हित हेरेर काम गर्छन् भनेर हो । तर, त्यसो हुन सकेन । हाम्रो ऐतिहासिक र सामाजिक स्थिति नै त्यस्तो हुन गयो कि ठूलाठूला मै हुँ भन्ने नेताहरु पनि त्यसबाट उम्किन सकेको देखिएन । २०४८ सालको निर्वाचनमा त्यत्रो बहुमत प्राप्त गरेको नेपाली कांग्रेस छत्तीसे र चौहत्तरेमा विभाजित भयो । त्यसको पछाडि कुनै विचारधाराले काम गरेको थिएन, त्यो नितान्त व्यक्तिपरक थियो ।

नागरिक समुदायको हस्तक्षेपले ठूल्ठूला राजनीतिक परिघटना हुनसक्ने, सत्तापलट हुनसक्ने, तर सोचे अनुसारको प्रणाली विकास हुन नसक्ने चाहीँ किन होला ?
हामी सत्ता, राज्यव्यवस्था र राज्यको चरित्र परिवर्तन गर्न चाहिँ सक्दा रहेछौं । तर, परिवर्तन भएर आएको राज्य व्यवस्थाका निर्णायक काम, शक्तिको उपयोग वा सदुपयोग÷दुरुपयोग आदिमा इन्टरभेन गर्दै त्यसलाई आन्दोलनको उद्देश्य अनुरुप बनाउन चाहिँ नसक्ने रहेछौं । यसमा राजनीतिक पार्टीहरुदेखि नागरिक समाजको चरित्र दुवै जिम्मेवार छन् ।

एकातिर पार्टीहरुमा परम्परागत हिसाबले चल्ने, शक्तिको स्रोत जनतालाई नभई पैंसा वा संदिग्ध सम्बन्धहरुलाई मान्ने अभ्यास देखियो । नागरिकहरु पनि ठूलो उद्देश्यका लागि एकठाउँमा आवद्ध हुन सक्ने, तर सरकार र राज्य सञ्चालनको कुरा आउँदा आफै विभाजित हुने भएपछि शक्ति क्षय हुने भो । परिणाम, उनीहरुले हस्तक्षेप गरेर राज्य सञ्चालनलाई रचनात्मक दिशामा लैजान नसक्ने अवस्था आयो ।

हामीले २०४६ देखि २०५७ सालको बीचमा यस्तो भूमिका खेल्न सकेको भए माओवादी जन्मने थिएन जस्तो लाग्छ । पार्टीहरुले संविधान संशोधनको पहल गरेका र उदारवादका नाममा हामीजस्ता मान्छेलाई नरुच्ने आर्थिक नीतिहरु नल्याएका भए, अनि नागरिक समाज पनि आपसमा विभाजित नभइदिएका भए धेरै कुरा फरक हुन सक्थ्यो ।


२०६२/६३ को आन्दोलनपछिकोे राजनीतिक विकासक्रम र राज्यको सेवाप्रवाहलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
१२ बर्षमा करिब १० वर्ष त संविधान निर्माणमै बित्यो । संक्रमणकालको नाममा जसरी राज्यसञ्चालन भयो, त्यसलाई सहनुको विकल्प भएन । अगाडि बढ्ने बाटो कठिन वा नमिल्दो भए पनि पछाडि फर्कन सकिँदैन्थ्यो । यही व्यवस्थाबाटै अगाडि बढ्ने हाम्रो अठोट अहिले पनि छ, त्यो बेला पनि थियो । तर, सन्तुष्ट हुने अवस्था छँदैथिएन । त्यसबीचमा शक्ति सन्तुलनका नाममा भागवण्डाको राजनीति र शीर्षस्थ नेताहरुको जुन सिण्डिकेट हावी भयो, त्यसका पछाडि जनकल्याणको अभीष्ट थिएन । शक्तिमा पुग्ने र टिक्ने ध्येयमात्र थियो ।

संविधान लागू भएपछि पनि आन्दोलनहरु भए । मधेशी, जनजाति, महिला, दलितको असन्तुष्टि अझैं कायम छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि २०७४ सालमा तीन तहका निर्वाचन भएर तीनतहकै सरकार बनेका छन् । सरकारमा गएका दलहरुले ‘अब राजनीतिमा स्थायित्व हुने र जनादेश अनुसार मुलुकको विकासका निम्ति काम गर्न पाइने’ बताइरहेका छन् । यसले चाहिँ परिवर्तन भएकै हो कि भनेर आश गर्ने स्थिति तत्काललाई बनेको छ, अगाडिका धेरै कुरा अहिल्यै आकलन गर्न नसकिए पनि । राजनीतिक पार्टीहरुले गर्नुपर्ने काम हामी गर्न सक्दैनौं, हामीले उनीहरुलाई घच्घच्याउने मात्र हो । अब उनीहरुभित्रकै शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन हुन्छ कि, नयाँ सोंचसहितका नेता आउँछन् कि, राजनीतिक संस्कृति बदलिन्छ कि भन्ने आशा चाहिँ म गरिरहेको छु ।

जेजस्तो अन्योल र ढिलाइ भए पनि अहिले राज्य तपाईंहरुले सोचे अनुसारकै ‘सेप’मा छ त ?
अहिले निर्वाचनबाट प्रष्ट बहुमत ल्याएको वामगठबन्धन सरकारमा छ । वामगठबन्धन भन्नसाथै नेपालमा मात्र होइन, बाहिर पनि ठूलो पंक्ति सशंकित हुन्छ । कम्युनिष्टहरु सरकारमा हुँदा नागरिक अधिकार संकुचित हुन्छन् कि, सर्वसत्तावाद आउँछ कि भन्ने शंकाहरु पनि देखिन्छन् । तर, मलाई त्यस्तो लाग्दैन । अब हामी पछाडि फर्कने ठाउँ छैन । नागरिकको स्वतन्त्रता र अधिकार सुरक्षित गर्ने राज्यव्यवस्था हामीले पाएका छौं । हामी आफ्ना आवाज बुलन्द गर्न सक्छौं, सञ्चारमाध्यम खुला र स्वतन्त्र छन् । त्यसकारण सर्वसत्तावाद भनेर चलाइएको चर्चाजस्तो अवस्था अब हुन सक्दैन । पार्टीहरुलाई अब हामी संक्रमणकालमा छौं भन्ने ‘एक्स्क्यूज’ छैन । उनीहरुले अब उत्तरदायी सरकार दिनैपर्छ र त्यो क्षमता पनि छ ।

यो अवस्थामा नागरिक समाज कस्तो हुनुपर्छ ?
अब गर्नुपर्ने दुइटा काम छन् । एउटा हो– आफूलाई नागरिक समाज भन्ने पंक्तिले आफैलाई समीक्षा गर्ने बेला भएको छ । अमुक अमुक नागरिक कोणहरुमा राजनीतिक पार्टीप्रतिको आशक्ति कति छ ? अब त्यसबाट मुक्त हुनैप¥यो । बरु अमुक राजनीतिक पार्टीसँग आशक्ति छ भने पार्टीमै प्रवेश गर्ने । अर्को चाहिँ नागरिक समाजकै नाममा विदेशी सहायताले गाँजेका विकास, मानवअधिकार लगायतका जेजति गतिविधि सञ्चालन भएका छन्, त्यसका लागि हामी दातामाथि निर्भर हुनुपरेको छ । अहिलेको नागरिक समुदाय यी दुवै कुराबाट कुराबाट मुक्त हुनुपर्छ । अनिमात्र नागरिक समुदायको बैधता र प्रभावकारिता बढ्छ । नागरिक समुदाय कुनै बाह्य अजेण्डा वा पार्टीको अजेण्डामा लाग्ने होइन, यो व्यवस्थालाई जनताको लागि सार्थक बनाउन लाग्नुपर्ने समुदाय हो । अब सडकमा ओर्लिनुपर्ने वा व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने पनि छैन । कुन क्षेत्रमा के के ज्यादति भएका छन् वा कुन क्षेत्रमा के के सुधार हुन सक्छन् भन्नेबारे सम्बन्धित संस्थाहरु पनि छन् । ती संस्थाहरु कुनै पार्टीसँग आबद्ध नभइकन स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न र हस्तक्षेपकारी भूमिका देखाउन थाल्ने हो भने अनि परिवर्तन देखिन थाल्छ ।

भनेपछि हाम्रो खबरदारी नै कमजोर छ, होइन ?
पुरै कमजोर छ । खबरदारीको नाममा अलिअलि सञ्चारमाध्यमले गरिरहेका छन्, तिनका पनि आफ्नै कमजोरी छन् । सञ्चारमाध्यममा आउने कुरालाई एउटा पक्षले आत्मरति ठान्छ, अर्कोले आलोचना । तर, त्यसले पुग्दैन । सत्य, तथ्य, वस्तुनिष्ठ कुराहरुलाई आकलन गरेर नागरिकहरु बोल्न थाल्दा मात्र प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न सकिन्छ । त्यसकारण पहिलो कुरा, पुराना शक्ति वा टेस्टेड शक्ति जे भनिएपनि पार्टीहरु आफै सुध्रिनुपर्ने खाँचो छ । अर्को चाहिँ, प्राज्ञिक क्षेत्र नै हो । सार्वजनिक सरोकारका विषयमा प्राज्ञिक क्षेत्रबाट कुनै विमर्श भएको देखिँदैन । नागरिक समुदायबाट हुनुपर्ने धेरै कुराहरु हुन सकिरहेका छैनन् ।

आन्दोलनबाट भएको परिवर्तन र राजनीतिक नेतृत्वबीच सामञ्जस्यता नदेखिनुको कारण के होला ?
लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विश्वास गर्ने सबै पार्टीको शक्तिको मूल स्रोत जनाधार हो । जनाधारभन्दा अरु नै शक्तिकेन्द्र, र अनेकन् स्वार्थका केन्द्रहरुलाई शक्तिको स्रोत मान्दा नेतृत्वले आफूमा निहित ‘पोटेन्सियल’ अनुसार काम गर्न सकेन । जेलनेल भोगेका, थुप्रै यातना व्यहोरेका हाम्रा राजनीतिकर्मीलाई देशको माया भएन भन्न सकिन्न । उनीहरुको भूमिका र योगदान न्युनीकरण गर्न मिल्दैन । तर, उनीहरुले आफ्नो पोटेन्सियल आफै बुझेनन् । त्यसले गर्दा विदेशी शक्तिकेन्द्रतिर दौडेर आफ्नो शक्ति स्थापित गर्न वा जोगाउन खोज्ने प्रयास पनि भए ।

अर्को कुरा, विश्वमा अहिले डेमोक्रेसीको बेहाल अबस्था छ । ‘पपुलिस्ट लिडर’हरु आइराखेका छन् । उग्र दक्षिणपन्थी सोंचका पार्टी र नेताहरुको उदय भइरहेको छ । २००–३०० बर्षदेखि प्रजातान्त्रिक राज्यव्यवस्थाको अभ्यास गरेका मुलुकहरुलाई चुनौती दिने नयाँ आयामहरु थपिँदैछन् । यो सबै हेर्दा हाम्रो समस्या त्यति गाह्रो छैन । यहाँ पनि को खसआर्य, को मधेशी, को जनजाति, को दलित भन्ने कुरा चलिराखेको छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल राष्ट्रभित्रै हामीले हाम्रो अधिकार खोज्ने हो भन्ने आमधारणा बनेको छ, केही अपवाद भए पनि । राजनीतिक शक्तिहरुका लागि आफू बदलिएर यसलाई सम्बोधन गर्ने ठाउँ देख्छु, म ।

मुख्य कुरा लिडरसिप सक्सेसनकै हो । नेतृत्वमा हामी अल्झिइराखेको किन हो भने सक्सेसन नै भएन । कहिले कोही रिटायर्ड हुँदैन । हेर्नुस् त, १२ बर्षपछि कोही फर्केर प्रधानमन्त्री हुन आउँछ ? अनि आउँदाखेरि पनि सप्रेर आएको केही केही देखिँदैन । १२ बर्ष त तपस्या नै गरे पनि केही ज्ञानगुन प्राप्त हुन्छ । तर, मुलुकबारेकोे सोंच, कार्यशैली, राजनीतिक संस्कार र शक्तिको स्रोतबारेको सोचाइमा केही परिवर्तन देखिन्न । देउवाजीलाई भने झैं लाग्ला, तर यो सबैमा लागू हुन्छ ।

नेतृत्वले आफ्ना सम्भावनाहरुको उपयोग गर्न किन सक्दो रहेनछ ? समाज विज्ञानको केही कुरा छ ?
नेतृत्वमा क्षमता नभएको होइन, मुलुकको माया नभएको पनि होइन । तर नेताहरुले आफ्नो पोटेन्सियल बुझेनन् । जुनबेला आफ्नो पोटेन्सियल बुझ्छन्, त्यो बेला काम गर्छन् । त्यो कुरा उनीहरुलाई पनि आवश्यक पर्छ । संविधान ल्याउन भैंचालोले सघाइदियो । त्यसपछिका दिनहरुलाई केही न केही मात्रामा भारतको नाकाबन्दीले सघाइदियो । केही ‘एक्स्टर्नल फ्याक्टर’ पनि आउँछन्, तर तिनलाई नेतृत्वले आफ्नो व्यक्तिगत लाभहानिको लागिमात्रै हेर्ने या मेरो त राजनीतिक अजेण्डा पनि छ, त्यसलाई यहीबेला मिलाउन सकिन्छ भनेर हेर्ने ? मूल प्रश्न यो हो ।
यसलाई मैले समाज विज्ञान भन्दा पनि सरलीकृत रुपमा बुझ्न थालेको छु । हाम्रोमा ‘इन्टाइटलमेन्ट बेस्ड’ अर्थात् पदेन ठूलो भन्ने भयो । ठूलो काम गरेर होइन, पदले ठूलो हुने । पदेन शीर्ष, शीर्षस्थ नेता, अनि पदेन सुविधा ।

२०४६ सालको आन्दोलनमा पार्टीहरुसँग जोडिएका संघ–संगठनहरुको भूमिका थियो, २०६२/६३ को आन्दोलनमा सबैजना अटाउन सक्ने नागरिक समुदाय सिर्जना भयो । तर, आन्दोलनको सफलतासँगै त्यो समुदाय क्षयीकरण भयो । त्यो स्वाभाविक थियो ?
म दुवै आन्दोलनमा सहभागी भएँ । २०४६ सालको आन्दोलनताका पनि हाम्रो दिनहुँजस्तो बैठक हुन्थ्यो । कांग्रेस र वाममोर्चा समर्थक वकिल, प्राध्यापक, डाक्टरहरु आउनुहुन्थ्यो । त्यसबेला नागरिक समाज भन्ने अवधारणा आइसकेको थिएन । म जेल परेपछि साथीहरुले ‘प्रोफेसनल सोलिडारिटी ग्रुप’ भनेछन् ।

आन्दोलन उठ्ने र सेलाउने क्रम चलिरहेको थियो, प्रष्ट आकार लिइरहेको थिएन । एकदिन म रातारात पार्टीका नेताहरुलाई भेट्न पुगें, तर सिनियर नेताहरु नभइ मझौला नेताहरुसँग मात्र भेट भो । उनीहरुको कुरा सुनेर झन् दिक्क लाग्यो । त्यहाँबाट फर्केपछि मैले साथीहरुलाई बोलाएर भनें– ‘अब यसरी हुँदैन, हामी नै सडकमा उत्रिने हो ।’ त्यसक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सभा गर्ने तय भयो । विश्वविद्यालयमा सभा गरेपछि सरकारले हस्तक्षेप नगर्ला भन्ने आकलनसहित ‘वर्तमान राजनीतिक अबस्थामा बुद्धिजिबीको दायित्व’ शीर्षकमा त्यो कार्यक्रम गरेका थियौं । सरकारले त्यही कार्यक्रममा नचाहिँदो किसिमबाट हस्तक्षेप गरेपछि आन्दोलन उठिहाल्यो ।

आन्दोलन सफल भएपछि मथुराप्रसाद श्रेष्ठ र मलाई मन्त्री बनाइयो । त्यसपछि त सारा विदेशीहरु नेपालमा लिबरल डेमोक्रेसीको शुरुवात भयो भनेर ठेलमठेल पैसा लिएर आए । पूर्वी युरोपमा अपनाएको मोडल उनीहरुले यहाँ भित्र्याए । त्यसले कतिपयलाई अलग पारिदियो । वाम पृष्ठभूमिका केही व्यक्तिहरु वामपन्थी दलमा लागे, कांग्रेस पृष्ठभूमिकाहरु कांग्रेसमा । २०६२/६३ को आन्दोलनका क्रममा हामीले कुनै पनि संगठनलाई नागरिक समाजको बैठकमा बस्न दिएनौं । व्यक्तिहरु बसे, तर संगठनलाई अनुमति थिएन । पर्चा छाप्दा हामी आपसमा पैंसा उठाउँथ्यौं । आन्दोलन सकिएपछि नागरिक आन्दोलनका मान्छेहरु पार्टीमा लागेका होइनन् । बरु नागरिक आन्दोलनमा आउने जो जो व्यक्तिहरु थिए, उनीहरु पहिलेकै ठाउँमा फर्के । सबैलाई परिवर्तन चाहिएकाले सबै मिलेर आन्दोलन गरेका थियौं । नेपाली कांग्रेसका सारा प्राध्यापक आन्दोलनमा थिए, उनीहरु त्यहीँ फर्केर गए । एमाले समर्थक साथीहरु पनि पछि उतै लागे ।

संसद पुनःस्थापना भएको थियो, संविधानसभा आउन बाँकी नै थियो । एकातिर संसदवादी पार्टीहरुले संविधानसभा निर्वाचन गर्दैनन् कि भन्ने आशंका थियो, अर्कोतिर माओवादीले हतियार छाड्छ कि छाड्दैन, लोकतान्त्रिक पद्धति मान्छ कि मान्दैन भन्ने अन्योल थियो । कुनै पार्टीमा नलागेका हामी केही व्यक्तिले यी विषयमा आवाज बुलन्द गर्‍यौं । राज्यको पुनःसंरचना गर्नुपर्छ, विभिन्न जातजाति तथा भाषाभाषीका अधिकार स्थापित गर्नुपर्छ र जस्तो नेपाल छ त्यस्तै संविधान हुनुपर्छ भनेर हामीले अग्रगामी आवाज उठाइरहेका थियौं । त्यसलाई मन नपराउनेहरुले हामीलाई माओवादी भन्दिए । अनि हामीलाई निस्तेज गर्न सजिलो भइहाल्यो । हामीलाई निस्तेज पनि गरिदिने, प्वाँख पनि काटिदिने, अनि तिमी किन चुप लागेर बसेको पनि भन्दिएपछि हामीले के गर्ने ? यथार्थ यो हो ।

तपाईंले आफूलाई माओवादीको ट्याग लगाइदिए भन्नुभो, खास के भन्न खोज्नु भएको ?
मैले यो कुरा भन्नै पर्दैन, कतिपय पत्रकार साथीहरुले नै लेखेका कुरा लिपिबद्ध छन् । यो व्यक्तिगत कुरा भो । तर, त्यसरी ट्याग लागेपछि नागरिक आन्दोलनको त क्षयीकरण भो नि ! नागरिक आन्दोलन भनेकै माओवादी हो भन्दिन सजिलो भो ।

२०६२/६३ को आन्दोलनमा संसदवादी दल, माओवादी र नागरिक समाज थिए । तर, आन्दोलनपछि त्यसबेलाको नागरिक समाज पनि संसदबादी र माओवादीमा विभाजित भो भन्ने सन्देश त आम मानिसमा पुग्यो नि ?
आम मानिसमा त्यस्तो सन्देश पुर्‍याइयो । जो वास्तवमा संसदवादी थिएनन्, उनीहरु माओवादी भएर गए होलान् । हामी त संसदवादी हौं । यदि त्यसो हो भने कहाँ देखियो त हामी त्यसो भएको चरित्र ? यथार्थमा त्यस्तो केही पनि छैन, त्यस्तो केही भएकै थिएन ।

त्यस्तो सन्देश प्रवाह गरिनुको उद्देश्य के थियो त ?
त्यसको उद्देश्य भनेकै हामीलाई निस्तेज गर्ने थियो । त्यसमा को को लागे भन्ने कुरा अहिले नभनौं । अर्को, त्यसमा बाह्य शक्ति पनि लागे, खासगरी भारत र अमेरिका । उनीहरुलाई माओवादीसँग डर थियो । मैले आफूलाई ठूलो मान्छे बनाउन खोजेको होइन, तर हामीसँग कुरा हुँदा पनि थाहा हुन्थ्यो– भारतीय र अमेरिकीहरु ‘यिनले पो हामीलाई दुःख दिने हुन् कि !’ भन्ठान्थे । कतिपयमा चाहिँ माओवादीलाई पनि संसदीय प्रक्रियामा ल्याउने र, यता ल्याइसकेपछि निस्तेज पार्ने भन्ने सोंच थियो ।

म नेपाली कांग्रेसलाई सघाएर बसेको मान्छे हुँ, गिरिजाप्रसाद कोइराला मसँग कुरा गर्न आइरहनुहुन्थ्यो । २०६२/६३ को आन्दोलन टुंगिएर संसद पुनःस्थापना भएसँगै एकथरी मान्छेहरुलाई पर्‍यो– ‘संसद पुनःस्थापना भइहाल्यो, यी नेताहरुले अब किन चाहियो संविधानसभा !’ हामी तिनीहरुसँग त्रस्त थियौं । किनभने हामीलाई त्यति उपलब्धिले पुगेको थिएन । हाम्रो आन्दोलन राज्यको पुनःसंरचनासम्म पुग्ने थियो । राज्यसत्तामा जनताको पहुँच पुर्‍याउनु थियो । त्यसभन्दा पहिले नै माओवादीको हत्या–हिंसा अन्त्य गरेर शान्ति कसरी कायम गर्ने भन्नेमा हामी चिन्ता व्यक्त गथ्र्यौं । त्यसबेला सातदल पनि बनेका थिएनन् । संविधानसभामा संसदवादी दलहरुलाई कसरी कन्भिन्स गर्ने भन्ने मूल चिन्ता थियो । यिनीहरुले संविधानसभा स्वीकार गरेमा माओवादीलाई कन्भिन्स गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास थियो । पछि नागरिक अभियानका रुपमा अगाडि आउँदा हामीले ‘माओवादी हतियार छाड, सातदल राजा छाड’ भन्यौं पनि ।

संसदीय व्यवस्था नमान्ने नागरिक समाजका सदस्यहरु माओवादी वा अरु कहाँ कहाँ गए भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ । तर, नागरिक समाजमा बसेर माओवादीलाई सघाउने कोही थिएनन् । मेरो दुःखेसो केमात्र हो भने यो सबै नभएको भए र नागरिक समाज भइराखेको भए हामी पहिलो संविधानसभाबाटै संविधान जारी गर्न लगाउँथ्यौं ।

हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व खबरदारीबाट डराउँदो रहेछ, होइन ?
खबरदारीबाट डराउने यो मानेमा कि, जब उनीहरुलाई पर्छ । त्यसका लागि उनीहरुको शक्ति र सत्तामा आघात आइलाग्छ कि भन्ने विन्दुसम्म पु¥याउनुपर्ने भो । २०६२÷६३ मा हामीले आन्दोलन शुरु गर्दा हाम्रा भाषण सुन्न सबै नेताहरु आए । अरु बेला नेताहरु भाषण सुन्न आउँछन् होला र ? किनभने अरु उपाय नै थिएन । हामीले शक्तिका लागि नभइ लोकतान्त्रिक राज्य निर्माण र शान्ति स्थापनाका लागि खेलेको नागरिक समाजको भूमिका थियो, त्यो ।

पछि पनि हामीले यसैगरी तर्साउने अबस्था त रहेन । तर, आम नेपालीका बीचमा यिनका कुराको सुनुवाई हुन्छ भन्ने भयो भने मात्रै नागरिक समाजको भूमिका प्रभावकारी हुन्छ । भन्नुको तात्पर्य लोकतान्त्रिक राज्यभित्र शक्ति भएका जेजति निकायहरु छन्, उनीहरुले लोकतान्त्रिक राज्यको अभीष्टका निम्ति काम गरिरहेका छन् कि छैनन् भनेर खबरदारी गर्ने हो । कहिले राज्यव्यवस्था नै ठिक छैन भनेर समग्रमा खबरदारी गरिन्छ । कहिले जनकल्याको काम भएन भनेर गरिन्छ । त्यो बेलामा संविधान हामीलाई चाहिएको थियो ।

कस्तो गाह्रो भने एकातिर विदेशीहरु आफ्नै संविधान बनाइरहेका थिए, सारा सभासदहरुलाई किनेजस्तै गरी आफूतिर तानिरहेका थिए । नागरिक समाजका मै हुँ भन्नेहरुलाई विदेश घुमाइरहेका थिए । त्यो अबस्थामा यहाँ ‘एस्सर्ड’ गरिदिने यूनिट थिएन । संविधान नेपालीले आफ्नो लागि बनाउने हो, पार्टीहरुमार्फत् बनाउने हो र पार्टीहरुले यो यो कुरामा देखिएको विभाजन यसरी मिलाउन सक्छौ भनेर कुनै स्वार्थ नराखी वस्तुनिष्ठ कुरा राख्ने समुदाय हामी हुन सक्थ्यौं ।

माओवादी खुला राजनीतिमा आएपछि उसले बोकेको आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको जातीय संघीयताको नाराले समाजमा ध्रुविकरण शुरु भयो । त्यसबेला बहस चलाएर हस्तक्षेप गर्ने काम नागरिक समाजले गर्नै सकेन, किन ?
त्यसबेला कोही माओवादीलाई निस्तेज गर्नपट्टि लागे, कोही चाहिँ माओवादीको त्यही नारा मान्नेहरु पनि थिए होलान् । हामीहरु जस्तोलाई त्यहाँ स्पेस नै भएन । हाम्रा कुनै पनि बोली, बचन र लेखाइमा तपाईं जातीय अग्राधिकार वा आत्मनिर्णयका कुरा पाउनुहुन्न । त्यसो गर्ने कुरै थिएन ।

मलाई अहिले लाग्छ– माओवादीले दलित, महिला, जनजाति, मधेशी सबैलाई परिचालन गर्नका लागि ती सपनाहरु बाँडेको थियो । खुला राजनीतिमा आएपछि पनि उनीहरु त्यसमा लागिरहे, तर त्यो अगाडि बढ्नेवालै थिएन । प्रचण्डलाई मैले १२ बुँदेभन्दा अगाडि नै भेटेर भनेको थिएँ– ‘शान्ति स्थापना हुन्छ, तपाईंहरु मूलधारमा आउनुहुन्छ, त्यो बेलाको राजनीति विचार गर्नुस्, आइडियोलोजिकल वर्क गर्नुस् ।’ तर, त्यसो भएन । मैले लडाईंको बेलाको संगठन र संस्कृति परिवर्तन नगरी हुन्न भनेर पनि सुझाएको थिएँ । तर, उनीहरुले त्यसको पनि वास्ता गरेनन् । बरु हामीले आन्दोलन गरिरहेका बेला सारा वाइसीएल सडकमा उतारिदिए । त्यसले गर्दा पनि मान्छेहरुलाई शंका लाग्यो होला ।

आर्थिक, सामाजिक मुद्दामा हाम्रो अग्रगामी सोंच छ, पुरानै शैलीमा राज्यव्यवस्था सञ्चालन गरेर हुन्न भन्नेमा म अहिले पनि अडिग छु । तर, राजनीतिक स्वतन्त्रता, नागरिक स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक राजनीतिलाई नागरिक आन्दोलनले छाड्ने कुरा हुनै सक्दैन्थ्यो । हाम्रा यी कुरा माओवादीले पनि सुनिदिएन । अलिकति अग्रगामी हुने कुरामा सातदलले पनि हाम्रा कुरा सुनिदिएनन् । त्यो अबस्थामा हामी चेपुवामा प¥यौं, निस्तेज भयौं र डिमोबिलाइज भयौं ।

खासगरी जातीय मुद्दा र मधेशको मुद्दामा ‘कटिङ एज’ विचार नागरिक र बौद्धिक समुदायबाट नआएको त साँचो हो नि ?
नआएकै होइन, आएका छन् । तर, कटिङ एज यहाँ कसलाई चाहिएको छ र ? जातीय अधिकारबारेको मेरो बुझाइ जातीय स्वायत्तता भन्ने हुँदै होइन । अंग्रेजीमा हामी ‘एफर्मेटिभ एक्सन’ भन्छौं । मधेशी, जनजाति, दलित, महिला जे जे हो, त्यसमा महिला र दलितको भूगोलसँग सम्बन्ध नै नभए पनि उनीहरुसँग पनि विखण्डनको कुरा जोडियो । इतिहासदेखि नै समाजले उनीहरुलाई बञ्चित वा परित्यक्त बनाएको हो कि होइन भन्ने कुरा त मानिदिऔं न भन्ने मेरो आग्रह हो । यसलाई प्रस्थान विन्दू बनाऔं, त्यसपछि हामी उनीहरुसँग नेगोसियसन गरौंला भनेर मैले मुलधारका दल (सातदल) लाई भनें । तर, यो पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको मुलुक हो भन्ने सोंच राखेपछि कसरी डिबेट हुनु ! एकातिर उग्र विचार उताबाट आयो भन्ने, अर्कोतिर उनीहरुलाई ठाउँ नै दिनुहुन्न भन्ने उग्रता पनि छ नि । ती दुइबीचको चेपुवामा हामी पर्‍यौं ।

हामी आर्थिक कुरामा मात्रै विदेशी दातामा निर्भर हो कि अजेण्डामा पनि ?
आर्थिक कुरा भएपछि अजेण्डा पनि भइहाल्छ । अहिले साधनमात्र आउँदैन, साधनसँगै विचार आउँछ, अजेण्डा पनि आउँछ । २०४६ सालको आन्दोलनताका युरोपमा पनि आन्दोलन भयो, सोभियत संघ विघटन भयो, नयाँ राज्यहरु आए । पश्चिमा मुलुकहरुलाई अब अब यी सबैलाई डमोक्रेटिक बनाउन सकिन्छ भन्ने लागेको थियो । त्यही भन्दै उनीहरु ‘सिभिल सोसाइटी’का नाममा इन्टरफेरेन्स गर्दै हिँडे । त्यो यहाँसम्म पनि आइपुग्यो ।

आन्दोलनको क्रममा त उनीहरुले सघाएकै हुन्छन्, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका मूल्यमान्यता मान्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय हुन्छ र त्यसले खबरदारी गरिदिन्छ भन्ने एउटा कुरा छ । तर आन्दोलनपछिका दिनमा कस्तो राज्यसंरचना हुने, कस्तो व्यवस्था बन्ने, अधिकारको बाँडफाँड कसरी गर्ने भन्ने कुरामा हामीले आन्तरिक घुलमिल र विमर्शबाट तय गर्नुको सट्टा विदेशीबाट लादिएका अजेण्डा र संस्थाहरुबाट निक्र्योल गर्न थाल्यौं भने त्यो निकै हानिकारक हुन्छ । त्यो विदेशी हस्तक्षेपको कुरामात्र होइन, हामी कहिल्यै सक्षम हुन सक्दैनौं । हाम्रो पछाडि धाप दिने अरु नै छ भने हाम्रो आफ्नो विमर्श हराएर जान्छ । विदेशी सहायताको चिन्ताको विषय यो हो । बिडम्बना, यो कुरा राजनीतिक पार्टीभित्र पनि हावी हुनपुग्यो । पार्टीभित्र कुन चाहिँ विदेशीबाट धाप पाउने, कुनबाट नपाउने भन्ने कुरा हावी भएको छ ।

हामीले एउटा प्रणाली स्थापना गर्‍यौं, संविधान बनायौं र लागु गर्‍यौं । अब गर्नुपर्ने काम चाहिँ के हो ?
तीन तहको सरकार भनेको वास्तवमा शक्तिको पुनःविभाजन हो । अब केन्द्रिकृत शासनव्यवस्था चलाउँछु भन्ने सोच राख्नै मिल्दैन । यसलाई सिंगो समाजले कन्स्ट्रक्टिभ रुपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । थुप्रै कानुन बन्न बाँकी छन्, यसक्रममा साधन, शक्ति र जिम्मेवारी तीनवटै कुरा अधिकतम तल्लो तहमा लैजानुपर्छ । किनभने, महत्वपूर्ण युनिट स्थानीय तह हो, त्यो ओझेलमा पर्छ कि भन्ने चिन्ता पनि छ । धेरै मान्छेको मनमा यति धेरै खर्चिलो व्यवस्था भो, यति धेरै मन्त्री र सांसदहरु पाल्नुपर्ने भो भन्ने छ । त्यो जायज शंका हो । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने एउटै तरीका छ– इन्टाइटलमेन्टको मानसिकताबाट मुक्त हुनुपर्‍यो, केन्द्रदेखि तलसम्म । २५ लाखको मोटर चढे पुग्छ भने डेढकरोडको मोटर किन चढ्ने ? स्थानीय तहमा मोटरसाइकल चढे पुग्छ भने गाडी किन ? यो कुरा बुझाइदिन पनि हामीकहाँ धर्मगुरुहरु चाहिने भो ।

साधन गरीब जनताको लागि उपयोग गर्ने हो, यत्रो अभावको अबस्थामा नेतृत्वले साधनलाई कसरी मैले बढी प्राथमिकतायुक्त क्षेत्रमा खर्च गर्ने भनेर सोच्नुपर्ने हो । अहिले त्यो देखिँदैन । अनुत्पादक कुरामा भइरहेको यो खर्च घटाउनुपर्छ । दशबर्षको संक्रमणकालमा मौलाएको पहुँचवालालाई पैंसा बाँड्ने क्रम रोक्नुपर्छ । यसरी खर्च कटौती गर्ने हो भने प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुदान दिएर विकासको काममा लगाउन सकिन्छ । अर्को कुरा, हाम्रो कर्मचारीतन्त्र अचाक्ली बिग्रेको छ । सरुवा भएर जानेवित्तिकै पुरानो मोटर फाल्नैपर्ने र नयाँ नयाँ मोटर चढ्नैपर्ने प्रवृति हावी छ । सेना र प्रहरीको झन् कुरै नगरौं । यो हदको स्रोत हामीले तिनमा खर्चेर प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कहाँबाट सहयोग गर्ने ? जोगाउने त यहीँबाट हो ।

अहिले समृद्धिको नाराले समाज नै तरंगित छ । यो सरकारको अप्रोच चाहिँ तपाईंलाई कस्तो लागिरहेको छ ?
यो समृद्धि भन्ने शब्द किन ल्याइएको होला मैले बुझ्न सकेको छैन । मैले त दातृनिकायहरुलाई पनि भनेको छु– नयाँ अवधारणा र शाब्दिक परिवर्तनले मात्र केही भइहाल्ने होइन । समृद्धि आफैमा राम्रो शब्द हो, तर विकास चाहिँ किन भएन त ? हामीले विकास गर्न सकेनौं, त्यसकारण समृद्धि भित्र्याउने हो भन्ने हो भने बेग्लै कुरा । आशा गरौं, यो नारामात्रै नभएर यसका पछाडि सार पनि होला, जो मैले नबुझेको हुन सक्छु ।
एकाध अपवादलाई छाडेर बाहिर जेजति उद्घोषहरु आएका छन्, ती सबै राम्रै लाग्छन् । तर, त्यसको निम्ति संस्थाहरु खोइ ? प्रधानमन्त्रीले उद्घोष गरेर मात्र हुने होइन, त्यसबारे विस्तृत नीति र कार्यक्रम बन्नुपर्‍यो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र बन्नुपर्‍यो । त्यसमा कुनैखाले परिवर्तनको आभाष मैले गर्न सकेको छैन । त्यसमा ध्यान दिनुपर्यो । योजना आयोग चाहिने संस्था हो कि नचाहिने ? पार्टीको लागि मात्र चाहिने हो कि मुलुकको लागि ? यस्तो सोंच पनि कतै देखिन्न । भैंचालोपछिको पुनःनिर्माणमा पनि खासै केही भएको देखिन्न । यसरी तत्काल गर्नसकिने कुराहरु सरकारले फटाफट गर्दै गयो भने उसले शंकाको सुविधा पाउँछ । मुल कुरा पद्धतिहरुमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी देखिन्छ, त्यो भइराखेको देखिन्न । म त्यही पर्खेर बसेको छु । 

केही काम राम्रा पनि देखिन्छन् । तर, त्यो एकाध मन्त्रीहरुको लगनले गर्दा भएको हो । वास्तवमा यो व्यक्तिगत लगनले होइन, पद्धतिले गर्ने काम हो । पद्धति बसाल्नका लागि केही भएजस्तो लाग्दैन । मुल कुरा यो जनताको ढुकुटी हो, म यसको निगरानी गर्न आएको हुँ र त्यसको सदुपयोग गर्नका लागि मलाई पठाइएको हो भन्ने बुझ्नुपर्यो । सरकार साधनको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार रोक्न कति सफल हुन्छ भन्ने हेर्नुछ ।

तपाईंले मधेशी, जनजाति, महिला लगायतको असन्तुष्टि अहिले पनि विद्यमान छ भन्नुभो । ती असन्तुष्टि सम्बोधनको उपाय के हुनसक्छ ?
असन्तुष्टि सम्बोधनका लागि पहिले त मधेशी नेतृत्व नै इमान्दार हुनुपर्‍यो । जनताको तहमा भएका गुनासोहरु म केही बुझ्छु र सहानुभूति पनि राख्छु । तर, त्यसलाई आर्टिकुलेट गरिदिने र नेगोसियसन गर्ने त मधेशी नेतृत्वले हो नि । ऊ साह्रै अवसरवादी भयो । यस्तो अवसरवादी नेतृत्वले मधेशी जनतालाई प्रतिनिधित्व गरिरहने हो भने सरकारलाई त सजिलो हुन्छ, तर कुनैबेला त्यो विष्फोट भयो भने के गर्ने भन्ने प्रश्न रहिरहन्छ । सम्बोधन के के कुरामा गर्ने भन्ने करा नेगोसियसनबाट तय गर्नुपर्‍यो । त्यो गर्ने सरकारकै जिम्मेवारी हो, तर सरकारसँग नेगोसियट गर्ने वा सरकारलाई घच्घच्याउने मधेशी नेतृत्वले हो । उसमा निकै ठूलो कमीकमजोरी देखियो ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस