टिप्पणीमंगलवार, बैशाख ११, २०७५

लोकतन्त्रका रोमाञ्चकारी १२ वर्ष

सन्दर्भ: लोकतन्त्र दिवस

शंकर तिवारी

काठमाडौंको २७ किलोमिटर चक्रपथ मानव सागरले भरिएको यसै साता १२ वर्ष पुग्दैछ। त्यो अभूतपूर्व मानव सागरले के आशा–अभिलाषा बोकेको थियो होला— लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि वा अरू केही ?

वैशाख २०६३ मा राजनीतिक दलहरुले काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजना गरेको आमसभा । तस्वीर: हिमाल आर्काइभ

माओवादीको हिंसा त्याग र पुनर्स्थापित संसद् प्रवेश । अन्तरिम संविधान २०६३ जारीसँगै राजसंस्था निलम्बित । तराई–मधेशको एकल आन्दोलनबाट संघीयताको आगमन ।

२००७ सालको क्रान्तिले देखेको संविधानसभाबाट संविधान बनाउने सपना साकार पार्न २८ चैत २०६४ मा ऐतिहासिक निर्वाचन सम्पन्न, नेकपा (माओवादी) लाई अनपेक्षित सफलता । संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्र घोषणा । 

परिणाम नदिइकन पहिलो संविधानसभा भंग भएपछि दलहरू गैर–राजनीतिक नेतृत्व (प्रधानन्यायाधीश) को सरकारमार्फत दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गराउन सहमत ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूको आकार ह्वात्त घटेसँगै अति जातिवादीहरूको आवाज मत्थर । ३ असोज २०७२ मा सहमतिको दस्तावेजस्वरुप गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी ।

नयाँ संविधान अनुसार, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न । स्थानीय तहदेखि संघसम्म सरकार निर्माण र संचालन ।

उल्लिखित परिघटनाले गएको १२ वर्षको नेपाली राजनीति कति रोमाञ्चकारी रह्यो भनेर देखाउँछ । २०६२/६३ सालको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको आधार तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) र तत्कालीन सात दलबीचको १२ बुँदे समझदा री थियो ।

फेरिएका क्षेत्रीय पार्टी
दोस्रो संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी हुँदा तराई–मधेशमा हर्षोल्लास देखा परेन । सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई सरकारमा संलग्न नगर्दाको परिणति थियो, त्यो ।

१६ बुँदे समझ्दारीमार्फत नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) ले संविधान बनाउने निर्णय गर्दा अन्य मधेशी दलहरूलाई विश्वासमा लिइएन ।

लोकतन्त्र समन्वयकारी बन्न नसक्दा राष्ट्रिय भावनाको ठाउँमा ‘पहाडे’ र ‘मधेशी’ भन्ने नाराले प्रश्रय पायो । त्यो विभाजन नाकाबन्दीसम्म पुग्यो ।

अहिलेको प्रदेश–२ मा संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले प्रान्तीय सरकार बनाए पनि केन्द्रले अरू कार्यमा नसमेट्ने हो भने फेरि पनि भूराजनीतिले खेल्ने ठाउँ पाउन सक्छ ।

२०६२/६३ यताका निर्वाचनहरूमा मधेशकेन्द्रित दलहरूको हैसियतमा भारी बदलाव आएको छ । २०६२/६३ मा अहिलेको संघीय समाजवादी फोरम र राजपा अस्तित्वमा थिएन भने सद्भावना पार्टीका अनेक भँगाला थिए ।

पहिलो संविधानसभामा अनेक टुक्रामा विभाजित क्षेत्रीय दलहरू, दोस्रो संविधानसभाको परिणामपछि फेरि बृहत्तर एकतातर्फ लागेर राजपा बनेको छ ।

यसरी क्षेत्रीय पार्टीको ठोस आकार अझै बनिसकेको छैन । केन्द्रमा को मन्त्री बन्ने भन्ने विवादमा मधेशी नेताहरूको महत्वाकांक्षा झ्ल्केको देखिन्छ ।

संघीय समाजवादी फोरममा समेत त्यो समस्या छ । जस्तोसुकै आकार–प्रकारमा भए पनि क्षेत्रीय शक्तिहरूले राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्ने सामथ्र्य भने प्राप्त गरेका छन् ।

राजनीतिक स्थिरताको संविधान
२००७ सालयता कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाएनन् । २०४७ पछि स्थिरताको आशा गरिएको भए पनि सरकारहरूको सरदर आयु दुई वर्ष पनि रहेन । संविधानमा कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रावधान राख्नुपर्ने प्रस्ताव त्यसैको परिणति थियो ।

तानाशाहीको खतराले गर्दा शास्त्रीय संसदीय मोडेलमा सुधार गर्दै दुई वर्ष नपुगिकन सरकारको खिलाफमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नपाइने व्यवस्था गरियो ।

निर्वाचन प्रणालीमा पनि थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरियो । त्यति हुँदाहुँदै पनि संसद्मा कुनै एक पार्टीको प्रष्ट बहुमत आउने सम्भावना थिएन ।

तीव्र ध्रुवीकरणबाट गुज्रिरहेका दलहरूले निर्वाचन पूर्व गठबन्धन गर्ने निर्णय गरे । एमाले र माओवादीबीचको चुनावी तालमेलले राजनीतिक स्थिरताको मागको आधारस्तम्भ तय गर्‍यो ।

कांग्रेसले पनि निर्वाचन पूर्व गठबन्धन गर्न खोजेकै हो, तर त्यो फलिफाप भएन । चुनावपछि गरिने गठबन्धन दिगो नहुने २०५१, २०६४ र २०७० सालका संसद्को अनुभवले सिकाएको पाठ हो ।

२०४६ सालयताका संसदीय निर्वाचनहरूले हाम्रो संसदीय अभ्यासलाई यति धेरै समृद्ध बनाएको छ कि हामीले उदाहरणका लागि विदेशी अनुभव खोज्नुपर्दैन ।

२०५४ यताका करीब दुई दशक स्थानीय निकायको चुनाव भएन । नयाँ संवैधानिक संरचनाले स्थानीय निकायलाई अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहमा परिणत गरिदिएको छ । प्रादेशिक सरकारहरू गठन भएका छन् ।

अधिकार प्रत्यायोजनका हिसाबले पहिले केन्द्रको निर्वाचन भएर क्रमशः प्रदेश र स्थानीय चुनाव हुनुपर्नेमा तलबाट भयो । कानून निर्माण क्रमशः माथिबाट तलतिर आउनुपर्नेमा परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न ‘पहिलो आधारभूत पाइला’ मानेर स्थानीय सरकारको निर्वाचन पहिला गरियो ।

२०६२/६३ सालयता यस्ता अनेक विरोधाभासपूर्ण कामहरू भएका छन् । यही रितले ‘नेपाली लोकतन्त्रको मोडल÷नमूना’ ले आकार ग्रहण गर्दै जानेछ ।

परस्परमा बाझ्निे पृथक् राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गरेका छिमेकी भारत र चीन भन्दा नेपाली राजनीतिक व्यवस्था फरक हुनु नेपालीपनको द्योतक हुनेछ ।

अब संविधानका सबै संक्रमणकालीन धाराहरू भंग भएका र संवैधानिक संस्थाहरूले पूर्णता पाएका छन् । कानून निर्माण भने बाँकी नै छ ।

हाम्रो लोकतन्त्रको स्वास्थ्य
सुधारिएको संसदीय व्यवस्था रूपमा चलायमान देखिन्छ, तर सारमा दुर्गुणहरूबाट मुक्त छ त ? उत्तर सहज छैन । राजनीतिमा परम्परागत ठालुको वर्चस्व रहने गरेकोमा अहिले नवधनाढ्यहरू आएका छन् ।

संसद्‌मा शिक्षा, स्वास्थ्य, म्यानपावर कम्पनीलगायतका क्षेत्रमा व्यावसायिक प्रभाव जमाएकाहरूको प्रभावशाली उपस्थिति छ र कानून निर्माण गर्ने थलो ‘स्वार्थको टकराव’ मा फँस्दै गएको छ ।

संविधानमा ‘समाजवाद उन्मुख’ लेखिएको भए पनि निजी संघ–संस्था र सरकारको दायरा प्रष्ट हुनसकेको छैन । सर्वसाधारण प्रत्येक दिन जोडिने शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातलगायतका क्षेत्रमा केकस्ता तात्विक परिवर्तन सम्भव होला ?

साधन र स्रोतमा पहुँचका लागि आन्दोलनहरू चर्किंदा सरकारले तिनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ला ? हिमालय शृंखलाको ठूलो भूभाग ओगट्ने हामी पर्यावरणीय चुनौतीबारे अर्काले बनाएका संस्थाका भरमा छौं । संसारका कुनै पनि देश पर्यावरणीय रूपमा सार्वभौम छैनन् । नेपाल पनि यसको अपवाद छैन ।

नेपालले आफ्ना नागरिकलाई रोजगारी दिन नसक्दा देशको श्रम शक्ति विदेशिएको छ । यो अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ ? नेपाली लोकतन्त्रको सफलताको मापन यी प्रश्नका सपाट उत्तरबाट गर्न सकिन्छ ।

कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्थालाई त्यसले अंगीकार गरेको आर्थिक व्यवस्थाले भरथेग गर्छ । राज्य समावेशी, समानुपातिक भएर मात्र पुग्दैन । आरक्षणभित्रको आरक्षणले नयाँ किचलो शुरू गर्नेछ । संस्थाहरूको निर्माण र सबलीकरण विना लोकतन्त्र दिगो हुन सक्दैन । भ्रष्टाचार कसरी कम गर्ने ?

न्यायालयप्रतिको जनविश्वास कसरी कायम राख्ने ? प्रशासनलाई कसरी चुस्त बनाउने ? कार्यकारीको निर्देशनले मात्र परिणाम हात लाग्दैन । पृथकतावादी सीके राउत, हिन्दू अतिवादी कमल थापा, वाम अतिवादी नेत्रविक्रम चन्द आदि लोकतन्त्रको असफलता पर्खेर बसेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालले कुनै पनि बेला आन्दोलनको रूप लिन सक्ने अवस्था छ । २१औं शताब्दीको सूचनाप्रविधिले सम्पन्न नागरिक पाँच वर्षमा एकपटक भोट हाल्न पर्खेर नबस्न सक्छन् । सरकारले नागरिक अधिकारमा अतिक्रमण थाल्नासाथ उसलाई सडकमा पुर्‍याइदिने आँधीबेहरी सिर्जना हुन सक्छ ।

आशावादी त हुनै पर्‍यो
२०६२/६३ सालको युगान्तकारी परिवर्तनपछिको १२ वर्षलाई फर्केर हेर्दा राजनीतिक उहापोहले अन्तिममा नागरिकलाई सन्तुष्टि दिएको देखिन्छ । इतिहासको सर्वाधिक लामो संक्रमणकालको अन्त्यमा दलहरू अबको युग विकास र समृद्धिको हो भन्नेमा एकमत छन् ।

जनआन्दोलन हुँदा आशा र भरोसाका केन्द्र रहेका गिरिजाप्रसाद कोइराला जीवित छैनन्, पुष्पकमल दाहाल ओझेल परेका छन्, तर आन्दोलनका उपलब्धिहरू संस्थागत भएका छन् ।

वाक्पटु केपी शर्मा ओली अहिले नेपाली सपनाका केन्द्रमा छन् र उनको परीक्षण शुरू भएको छ । नाराले मात्र सपना पूरा गर्न सकिंदैन भन्ने यथार्थ उनले बुझेका छन् ।

ओलीको राजनीतिक समझदारी र सुझबुझ् धेरै कुरा निर्धारण गर्नेछन् । कुनै सीमा नराखी भाषण गर्ने केपी ओलीलाई नेपाली लोकतन्त्रले सिंगो नेपाली पंक्तिको समतामूलक विकास चाहेको राम्रो हेक्का हुनुपर्छ ।

अम्बेडकरले भने झैं, राजनीतिक समता जति चाँडो आर्थिक–सामाजिक समतामा बदलिन्छ, लोकतन्त्र त्यति नै मजबूत हुँदै जान्छ । आशा यसैको छ, जय लोकतन्त्र !

प्रतिकृया दिनुहोस