रिपोर्टसोमवार, बैशाख १०, २०७५

थेसिस शुल्कमा अनियमितता

रामु सापकोटा

विद्यार्थीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई बुझाउने शोधपत्रबापतको ठूलो रकममा मातहतकै क्याम्पस र पदाधिकारीले खल्ती भरिरहेका छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को ‘आर्थिक व्यवस्थापन तथा खरीदसम्बन्धी नियम, २०५०’ को नियम ९ अनुसार प्रत्येक विभागको सम्पूर्ण आम्दानी अनिवार्य रूपमा त्रिविको मूल खातामा जम्मा गर्नुपर्छ ।

तर त्रिविको कीर्तिपुरस्थित शिक्षाशास्त्र केन्द्रीय विभाग र बागबजारस्थित पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसले शोधपत्र (थेसिस) बापत प्राप्त रकम त्रिविको खातामा जम्मा नगरेका मात्र छैनन्, आफ्नै वार्षिक आयव्यय विवरणमा समेत खुलाएका छैनन् ।

महालेखा परीक्षक (मलेप) को प्रतिवेदन २०७४ ले आर्थिक वर्ष २०७३–७४ मा शिक्षाशास्त्र विभाग र पद्मकन्या क्याम्पसले क्रमशः रु.२१ लाख ५१ हजार र रु.९ लाख ३३ हजार आम्दानी आफ्नो आयव्यय विवरण र त्रिविको मूल खातामा देखाएकै छैनन् ।

“विषयगत विभागबाट विद्यार्थीलाई सीधै भुक्तानी गर्दा समेत आयव्ययमा लेखाङ्कन गरेको देखिएन । सबै प्रकारको आयव्यय लेखाङ्कन गरी भुक्तानीको प्रमाण पेश गर्नुपर्छ”, मलेप प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता उद्धवचन्द्र श्रेष्ठ विभाग र क्याम्पसले अनियमित रूपमा पैसा खर्च गर्न पाइने भएकैले रकम मूल खातामा नपठाएको बताउँछन् । “किन त्रिविको खातामा पैसा जम्मा नगरेको भनी सोध्दा ती निकायका पदाधिकारी थाहा छैन भन्दै उम्किए”, श्रेष्ठ भन्छन् ।

शोधपत्रको रकम त्रिविको केन्द्रीय खातामा जम्मा नगरेको पद्मकन्या क्याम्पसले शोधपत्रबापत लिइने शुल्कमा समेत अनियमितता गरेको खुलेको छ । त्रिवि अनुगमन निर्देशनालयको छानबिन प्रतिवेदनले क्याम्पसको ग्रामीण विकास विभाग यस्तो अनियमिततामा संलग्न भएको पुष्टि गरेको छ ।

त्रिविको छानबिनमा विभागका कार्यक्रम संयोजक तथा शिक्षण समिति अध्यक्ष समेत रहेका उपप्राध्यापक सुरेश आचार्यले पुस २०७३ सम्म शोधपत्र बापत प्रत्येक विद्यार्थीसँग रु.३००० लिन्थे । तर, क्याम्पसको खातामा भने रु.३०० मात्र जम्मा गर्थे ।

“सुरेश आचार्यले सबै भाइभामा एक्सटर्नल वा सुपरभाइजर र विभागीय प्रमुखको हिसाबले दोहोरो तेहोरो भत्ता एउटै काममा बुझेको र आन्तरिक परीक्षकको लागि भनी छुट्याइएको रु.५०० क्याम्पसमा फिर्ता गरेको भन्ने पनि बुझिएन”, त्रिविको अनुगमन निर्देशनालय सदस्यद्वय बाबुराम दाहाल र डा. पुष्करसिंह रैखोलाको छानबिन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

४ चैत २०७४ मा बुझाइएको प्रतिवेदनमा आचार्यको कार्यकालका सबै शोधपत्र र भाइभामा छानबिन गरी रकम असुलउपर गर्नुका साथै उनलाई तत्काल पदबाट हटाउन वा सरुवा गर्न सुझाव समेत दिइएको छ ।

क्याम्पसको उक्त विभागले २०६६ सालदेखि २०७४ सालसम्म ३७५ शोधपत्रको भाइभा गरेको थियो । त्रिविको अनुगमन निर्देशनालयका कार्यकारी प्रमुख विष्णुप्रसाद खनाल उपप्राध्यापक आचार्यलाई कारबाहीका लागि त्रिवि कार्यकारी परिषद्लाई पत्राचार गरेको बताउँछन् ।

तर उपप्राध्यापक आचार्य भने क्याम्पसले दिएको निर्देशनकै आधारमा आफ्नो विभागले शोधपत्रबापतको रकम उठाएको बताउँछन् । “यो यदि गल्ती हो भने मेरो होइन, क्याम्पस प्रशासनको हो”, उनी भन्छन् ।

दुई वर्षअघिसम्म पद्मकन्या मात्र नभई थुप्रै क्याम्पसले शोधपत्रको रकम सोझ्ै उठाउने गरेको तर अहिले भाइभा हुने बेला क्याम्पसको लेखा शाखालाई बुझाउने नियम लगाइएको उनी बताउँछन् । त्रिविको अनुगमन निर्देशनालयको प्रतिवेदनले आफूलाई दोषी ठहर्या‌एको बारे थाहा नभएको बताउँदै आचार्य भन्छन्, “समस्या सबैतिर छ, तर मलाई मात्र दोषी देख्नु त्रिवि पदाधिकारीको पूर्वाग्रह हो”, उनी भन्छन् ।

निरीह त्रिवि

मलेप कार्यालयको प्रतिवेदन र त्रिविको अनुगमन निर्देशनालयको छानबिनले शोधपत्रका नाममा विद्यार्थीमाथिको आर्थिक शोषण उजागर गरेको छ । त्रिविले केन्द्रीयस्तरबाटै शोधपत्र बापत लिने निश्चित रकम नतोकेकाले मातहतका विभाग, क्याम्पस तथा संकायले आफूखुशी गर्ने छूट पाएका हुन् ।

त्रिवि लेखा परीक्षण महाशाखा स्रोतका अनुसार, पद्मकन्या क्याम्पस र शिक्षाशास्त्र केन्द्रीय विभाग बाहेक त्रिविकै नेपाली केन्द्रीय विभाग, त्रिचन्द्र क्याम्पस, पाटन संयुक्त क्याम्पसलगायतका क्याम्पस तथा विभागमा पनि शोधपत्रको रकम आफैं उठाउने र बाँड्ने धन्दा चलिरहेको छ ।

पाटन संयुक्त क्याम्पसका सहायक क्याम्पस प्रमुख लक्ष्मण कुँवर क्याम्पसका विभिन्न विभागले स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म शोधपत्रबापतको रकम विद्यार्थीबाट सोझै उठाउने गरेको बताउँछन् ।

क्याम्पसका अधिकांश विभागले यो रकम शोधपत्रका सुपरभाइजर, बाह्य परीक्षक, विभाग प्रमुख, रजिष्टरमा शोधपत्रको प्राप्तांक चढाउने कर्मचारी र खाजा खर्चमा भाग लगाउने गरेका छन् । क्याम्पसले सुपरभाइजर र बाह्य परीक्षकलाई दिने रकममा समेत एकरूपता छैन ।

त्रिविको लेखा प्रणाली नै झन्झटिलाे भएकाले यस्तो समस्या निम्तिएको पाटनका सहायक क्याम्पस प्रमुख कुँवर बताउँछन् । मलेप कार्यालयले ताकेता गरिरहेकाले आगामी वर्षदेखि भने खाता खोलेर रकम त्रिविको खातामा जम्मा गर्ने तयारी गरिरहेको उनी बताउँछन् ।

त्रिविमा सेमेस्टर प्रणाली लागू भएपछि भौतिकशास्त्र विषयको हकमा भने क्याम्पसले प्रति शोधपत्रबापत रु.१००० त्रिविको विज्ञान विषयको डीन कार्यालयलाई बुझाउने गरेको छ ।

त्रिविको नियम अनुसार प्रत्येक क्याम्पस, विभाग तथा संकायले शोधपत्र लगायतको शीर्षकमा गरेको आम्दानी बापतको रकम त्रिवि केन्द्रीय कार्यालयको अनुमतिमा ब्यांक खाता खोलेर जम्मा गर्न पाउँछन् । यसरी जम्मा रकमलाई ती निकायले त्रिविको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

शोधपत्रबाट गरेको आम्दानीलाई त्रिविको मूल खातामा जम्मा गर्न हरेक क्याम्पस तथा विभागहरूले त्रिविको बिल (त्रिवि खाता नं. १ र २) मार्फत काटेको रसिद विद्यार्थीलाई बुझाउनुपर्छ । तर अहिले क्याम्पसले विद्यार्थीलाई त्रिविको सक्कल बिल नै नदिई रकम बुझिरहेका छन् ।

त्रिविको लेखा परीक्षण महाशाखा प्रमुख राजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ शोधपत्रबापत उठाइएको रकम त्रिविको मूल खातामा जम्मा गर्न पटक–पटक पत्राचार गरे पनि अटेर गरिरहेको बताउँछन् । “क्याम्पस तथा विभागहरूमा ‘आफूले कमाएको पैसा किन त्रिवि पठाउने ?’ भन्ने मानसिकता हावी देखिन्छ”, उनी भन्छन् ।

शोधपत्रलगायत शीर्षकको आम्दानी अभिलेख पारदर्शी हुन नसकेपछि २७ जेठ २०६९ को त्रिवि कार्यकारी परिषद्को बैठकले ‘एकल खाता कोष’ सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्यो ।

तर त्रिवि सेवा आयोग बाहेक कसैले पनि यो निर्णय कार्यान्वयन गरेका छैनन् । एकल खाता कोष सञ्चालन गर्न त्रिवि मातहतका क्याम्पस, संकाय, विभागलगायतका सबै निकायले त्रिविले बनाएको सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । आफू मातहतका विभाग र क्याम्पसहरूमा नै निर्णय कार्यान्वयन गराउन नसक्नुले त्रिविकै प्रशासनिक अक्षमता देखिन्छ ।

३९ जनालाई स्पष्टीकरण
त्रिवि अनुगमन निर्देशनालयले २३ फागुन २०७४ मा शोधपत्रको गलत मूल्याङ्कन गरेको आरोपमा शिक्षक र कर्मचारीसहित गरी ३९ जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । निर्देशनालयले यस्ता काममा संलग्नलाई विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सात दिनको समय पनि दिएको छ ।

निर्देशनालयका कार्यकारी निर्देशक विष्णुप्रसाद खनालले ३९ मध्ये १० जनाको जवाफ आउन बाँकी भएको बताउँछन् । “सबैको स्पष्टीकरण आएपछि अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही गर्छौं ।” विभागीय कारबाहीका अतिरिक्त भविष्यमा शोध निर्देशन र उत्तरपुस्तिकाको मूल्याङ्कन कार्यमा अयोग्य हुने गरी कारबाहीको तयारी गरिरहेको खनाल बताउँछन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस