रिपोर्टसोमवार, बैशाख १०, २०७५

प्रदेश – ५ मा पूर्वाधारकाे पिरलो

मुकेश पोखरेल

 मूल समस्याबारे बोल्दा बुटवल विरोधीमा दरिने र राजधानी अन्यत्र सर्न सक्ने भयका कारण प्रदेश–५ का वास्तविक समस्या ओझेल परेका छन्।

तस्वीर: लक्ष्मण न्याैपाने

बुटवलस्थित उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रदेश–५ को तेस्रो तलामा छ, प्रशासन योजना तथा अनुगमन शाखा । शाखामा एक उप–सचिव, चार शाखा अधिकृत र चार नायव सुब्बासहित ९ जना कर्मचारी छन् ।

बस्ने टेबल–कुर्सी भने उप–सचिव, दुई शाखा अधिकृत र एक नायव सुब्बाका लागि मात्र छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, कपिलवस्तुबाट एक महीनाअघि सरुवा भएर आएका शाखा अधिकृत मनोजकुमार सैनी भन्छन्, “कुर्सीमा बस्न पनि आलोपालो गर्नुपर्ने ठाउँमा काम कसरी हुन्छ ?”

यातायात व्यवस्था विभागको भवनको ६ वटा कोठामा मन्त्रालय स्थापना गरिएको हो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सरुवा भएर प्रदेश–५ का विभिन्न मन्त्रालयमा आएका कर्मचारीहरूलाई अहिले कार्यकक्षको अभाव छ । बुटवललाई प्रदेश–५ को अस्थायी राजधानी तोकिए पनि यहाँ पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार छैन ।

श्रम विभागको चारतले भवनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र योजना आयोगको कार्यालय अटाइएको छ ।

कपिलवस्तु प्रदेश सभा क्षेत्र नम्बर १ (क) बाट प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित विष्णु पन्थी श्रम विभागको भवनले नै बुटवलको इज्जत बचाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “यो भवन नभएको भए त बुटवलले राजधानी हुँ भन्न नै नपाउने रहेछ ।”

सामाजिक विकास मन्त्रालय त बसपार्कको टर्मिनल भवनमा छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरी सबैले जसोतसो निर्वाह गरिरहेको बताउँछन् ।

रमाइलो पक्ष के भने, प्रदेश भवन अभावको यो विषयले स्थानीय सञ्चारमाध्यममा स्थान पाएको छैन । स्थानीय संचारकर्मीहरूले यो विषय नउठाएपछि राष्ट्रिय संचारमाध्यममा आउने कुरै भएन । त्यस्तो समाचार आउँदा बुटवलबाट प्रदेश राजधानी सर्न सक्ने डरका कारण भौतिक पूर्वाधारको अपुगप्रति सबैले आँखा चिम्लिएका छन् ।

 पुग्दैन भवनले
अहिले प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूमा आधा मात्र कर्मचारी खटिएका छन् । कानून बनिनसकेकाले कामको चटारो पनि छैन । पूरा दरबन्दीमा कर्मचारी खटाउँदाको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर भवन तथा कार्यालय व्यवस्थापनको कामले पनि गति लिएको छैन ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा खटिएका एक कर्मचारी यो अवस्थामा कर्मचारी आएनन् भनेर बेकारको हल्ला चलाइएको बताउँछन् ।

वातावरण मन्त्रालयका लागि हलुका सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी बाहेक २९ कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटाएका २१ मध्ये १९ जना हाजिर भइसकेका छन्, तर काम गर्नलाई टेबल–कुर्सी भने आधाले मात्र पाएका छन् ।

पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउँदा ६४ जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने प्रस्ताव यो मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरेको छ ।

प्रदेश सरकारअन्तर्गत ४६ वटै विभाग र निर्देशनालय स्थापना हुँदा बुटवलका अहिलेका सरकारी भवनले आधा माग पनि धान्न सक्ने स्थिति छैन । अहिले सबै मन्त्रालयले आफूलाई चाहिने जनशक्तिको अध्ययन गरिरहेका छन् । सबैको प्रारम्भिक आकलन छ– अहिलेभन्दा दोब्बर कर्मचारी चाहिन्छ ।

यस्तो छ विकल्प
बुटवल योजनाबद्ध रूपमा विकास भएको व्यापारिक शहर होइन । यहाँ पहाडबाट बसाइँ सरेर आएकाहरू धेरै छन् । साँघुरा सडक र गल्लीहरू भएको शहरलाई सुकुम्बासी बस्तीहरूले विरुप बनाएको छ । यसअघि अञ्चल सदरमुकाम रहे पनि बुटवलमा पर्याप्त सरकारी कार्यालय थिएनन् ।

सडक विभाग, यातायात व्यवस्था लगायत केही समिति कार्यालय मात्र बुटवलमा स्थापित भए । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता चौधरी विभिन्न संघ–संस्थाले बनाएका भवनहरूलाई समेत प्रयोग गरेर भवन अभाव हटाउने बताउँछन् ।

उनका अनुसार, श्रम कार्यालयमा रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई प्रदेश प्रमुखको कार्यालय रहेको रूपन्देही व्यापार संघको कार्यालयमा सार्ने योजना छ ।

त्यसैगरी प्रदेश प्रमुखको कार्यालय निर्माणाधीन सरकारी वकिलको कार्यालयमा सर्नेछ । इलाका प्रशासन कार्यालयमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण मन्त्रालय, हेभीइक्युपमेन्ट कार्यालयमा कृषि मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय रहेको भवनमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सार्ने योजना छ ।

इलाका प्रशासनलाई सेक्टर वन कार्यालय र यातायात कार्यालयलाई बुटवल धागो कारखानामा सारिने मन्त्री चौधरीले बताए । उनका अनुसार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानलाई नेपालगञ्ज सारेर बुटवलमा रहेको त्यसको भवनलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कुरा पुर्‍याइएको छ ।

अहिले संसद् भवन रहेको बुटवल उद्योग वाणिज्य संघको सम्पूर्ण भवन, पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसन र बुटवल महिला जेसिसको भवनलाई पनि प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा ल्याएर संसद् सचिवालय, दलका संसदीय कार्यालय र विकास समिति स्थापना गर्ने चौधरी बताउँछन् ।

उनले भने झैं गर्दा मन्त्रालयका लागि भवन समस्या समाधान हुने देखिए पनि प्रदेश सरकार मातहतका विभाग तथा निर्देशनालयहरूका लागि के गर्ने भन्ने अन्योल नै छ ।


मिनी सिंहदरबार !
सञ्चालनको प्रारम्भमा भवन अभाव झेलिरहेको प्रदेश–५ को सरकारसँग भविष्यको लागि भने गतिलो योजना छ । आगामी तीन वर्षभित्र सडक डिभिजन कार्यालयको १५ बिघा जग्गामा मिनी सिंहदरबार बनाएर प्रदेश सरकारका सबै कार्यालय एकै ठाउँमा राख्ने उसको योजना छ ।

त्यसका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सांसद् भोजप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा प्रदेश कार्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता चौधरी समितिले गरेको सिफारिश अनुसार यसै वर्ष भवनको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “अर्को वर्ष बजेट विनियोजन गरेर निर्माणको काम अघि बढाउँछौं ।”

पढ्नुहाेस् ।

संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्रकै अवरोध

प्रतिकृया दिनुहोस