रिपोर्टसोमवार, बैशाख १०, २०७५

संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्रकै अवरोध

युवराज श्रेष्ठ

संघीय सरकारले कानून बनाउन ढिलाइ गर्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारले गति लिन सकेका छैनन्।

तस्वीर: युवराज श्रेष्ठ

३ वैशाखमा प्रदेश–४ का प्रमुख बाबुराम कुँवरले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे, जसको बुँदा नं. ८६ मा भनिएको छ, ‘प्रदेशको सुरक्षा व्यवस्थालाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानून, संगठन संरचना र जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिनेछ ।’

मुलुकमा संघीय संरचनाले आकार लिइसके पनि प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालनका कानूनहरू बन्नै सकेका छैनन् । संविधानले संघीय सरकारलाई दिएको यो दायित्व पूरा नहुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकार समस्यामा पर्न थालिसकेका छन् ।

संविधानको अनुसूची ७ ले संघ र प्रदेशको साझ अधिकारको २५ वटा सूची निर्धारण गरेको छ भने अनुसूची ९ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै सरकारका १५ वटा अधिकारको साझ सूची तोकेको छ ।

यस्तै, अनुसूची ५ ले संघीय सरकारको एकल अधिकारका ३५ वटा, अनुसूची ६ ले प्रदेश सरकारका अधिकारका २१ वटा र अनुसूची ८ मा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारका २२ वटा सूची निश्चित गरेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले अधिकार प्रयोग गर्दा संघीय कानून र संविधानसँग बाझिएमा खारेज हुने व्यवस्था छ । साझ र एकल अधिकार कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कानून बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

एकल अधिकार वा साझ अधिकार भनेर तोकिएका विषयहरू नै एकअर्कासँग परिपूरक भएकाले कानून बनाउन कठिन भएको प्रदेश–४ का सांसद् धनञ्जय दवाडी बताउँछन् ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ संघीय सरकारले साझ र एकल अधिकारका क्षेत्र र सीमा निर्धारण गरेर कानून बनाउन ढिलाइ गरेकाले प्रदेश र स्थानीय सरकार समस्यामा पर्न थालिसकेको बताउँछन् ।

“हामीले छिटो सीमा निर्धारण गरिदिनुपर्‍यो, कानून बनाइदिनुपर्‍यो भनिरहेका छौं, गुरुङ भन्छन्, “अब आफैं कानून बनाएर अघि बढ्छौं, प्रदेशले बनाएको कानून संघीय सरकारको कानूनसँग बाझिए पछि संशोधन गरिनेछ ।”

प्रदेश सरकारका लागि तत्काल २२ वटा कानून आवश्यक पर्छ । आउँदो असारसम्म सबै कानून बनाइसक्ने प्रदेश–४ को तयारी छ । 

प्रदेश–४ का प्रमुख सचिव लक्ष्मण अर्याल प्रदेशलाई अधिकार र संरचना हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताउँछन् । “राजस्व बाँडफाँड र परिचालन जस्ता विषय ज्यादै संवेदनशील हुन्, यसबारे विवाद नहुने गरी कानून बनाइहाल्नुको विकल्प छैन”, उनी भन्छन् ।

अझै केन्द्रीकृत
संविधानले मालपोत सम्बन्धी सबै कामको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । तर अहिले पनि जिल्लामा मालपोत कार्यालय नै क्रियाशील छ ।

आव २०७३/७४ मा घरजग्गा रजिष्ट्रेसन बापत पोखरा महानगरपालिकालाई रु.५० करोड राजस्व आएको थियो । तर, अहिले संविधानतः मालपोत सम्बन्धी सबै कामको अधिकार पाएको महानगरले काम त पर, पहिले झैं राजस्व समेत पाएको छैन ।

“यो वर्ष मालपोतबाट राजस्वबापत रु.६५ करोड आउँछ भन्ने थियो तर अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि आएको छैन”, मेयर मानबहादुर जिसी भन्छन् ।

सरकारले २९ चैतमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई ‘शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ’मा परिणत गर्‍यो । माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि यो निकाय भने संघीय सरकारकै मातहत रहने बताइएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डको क्षेत्रीय कार्यालय पनि केन्द्रबाटै सञ्चालन भइरहेको छ ।

संघीय सरकारले स्रोतको बाँडफाँडमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बेवास्ता गर्न खोजेको जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल राज्यस्रोतको बाँडफाँडमा ५० प्रतिशत संघीय सरकारलाई, २५ प्रतिशत प्रदेश र २५ प्रतिशत स्थानीय सरकारमा जाने गरी कानून बनाउने तयारी गरिरहेको बताउँछन् ।

मुख्यमन्त्री गुरुङ भने संघीय सरकारलाई ४० प्रतिशत तथा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई ६० प्रतिशत स्रोत आउनुपर्ने तर्क गर्छन् । “स्रोत जति संघीय सरकारले राख्ने भए संघीयताको के अर्थ भयो र ? यस्तो व्यवस्था मान्य हुँदैन”, मुख्यमन्त्री गुरुङ भन्छन् ।

त्यसो त प्रदेश सरकार गठन भएको दुई महीना बितिसक्दा पनि प्रशासनिक संरचनाहरू बनिसकेका छैनन् । यसले पनि संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलता थपिरहेको छ ।


शून्यमा छौं

 

पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, मुख्यमन्त्री, प्रदेश–४

 प्रदेश सरकारले पहिलो पटक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको छ । आफ्नो स्रोत र साधनको अवस्था हेरेर नै विकास र समृद्धिको भिजन तयार पारेका छौं । कानूनी रुपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार र दायित्वको बाँडफाँड गर्न बाँकी छ । यसले नीति तथा कार्यक्रमलाई समेत प्रभावित पारेको छ ।

अहिले हामी शून्यबाट आगामी पाँच वर्षको योजना कोर्न खोजिरहेका छौं । स्रोतको पहिचान र प्राथमिकता निर्धारण गरेका छौं । पर्यटन, जलस्रोत, कृषि र उद्योगको विकासमा केन्द्रित हुने नीति बनाएका छौं । मानवीय संसाधन विकासमा पनि हामी गम्भीर छौं ।

तत्कालका लागि अत्यावश्यक २२ वटा कानून असारसम्म बनाइसक्ने योजना छ । दोस्रो चरणमा भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन र विकासका योजना सँगसँगै थाल्छौं ।

पर्यटन भनेको पोखरा मात्र होइन । अब गाउँगाउँमा पर्यटक पुग्ने वातावरण बनाउँछौं । हाम्रो कार्यकालभरि ३०० वटा ‘होमस्टे’ गाउँ बनाउँछौं । कृषि र पर्यटनलाई जोड्छौं ।

योजनाको प्राथमिकताका लागि तीन कुरामा जोड दिएका छौं । पहिलो, उत्पादन बढेको हुनुपर्छ । दोस्रो, रोजगारी सिर्जना र तेस्रो, गरीबी निवारणमा योगदान । विपन्न र अधिकतम जनतालाई लाभ पुग्ने गरी काम गर्छौं ।

प्रदेशमा प्राविधिक विश्वविद्यालय खोल्ने योजना बनाएका छौं । यहींबाट विश्वबजारमा बिक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने हाम्रो योजना छ ।

पोखरामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला बनाउन हामी कस्सिएका छौं । त्यसो त सबै गाउँपालिका र नगरपालिकामा पनि खेलकुदको पूर्वाधार बनाउनै छ । पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरू आयोजना गर्न सक्ने पूर्वाधार निर्माणमा पनि हाम्रो जोड छ ।

बहुसांस्कृतिक गाउँ बनाउने भनेका छौं । यसले संस्कृति संरक्षण, पर्यटन प्रवद्र्धन र आयआर्जनमा योगदान दिन सक्छ ।

तर, वास्तविकता के हो भने, अहिलेसम्म हामीमा नीतिगत स्पष्टता छैन । स्रोत, साधन छैन । राजस्व उठाउने कानून र संरचना पनि छैन । तर, मलाई विश्वास छ,  हामी यी सबै काम आफ्नै बुतामा पनि गर्न सक्छौं । 

पढ्नुहाेस् । 

प्रदेश – ५ मा पूर्वाधारकाे पिरलो

विकासको बाटोमा विराटनगर

प्रतिकृया दिनुहोस