टिप्पणीआइतवार, बैशाख ९, २०७५

एमाले–माओवादी एकतामा दाहालको धरमर

विष्णु रिजाल

पार्टी एकताका लागि माओवादी नेतृत्वले पछिल्ला दिनमा उठाएको ५०–५० प्रतिशत साझेदारीको प्रस्ताव एकीकृत पार्टीमा उपेक्षित भइन्छ कि भन्ने पुष्पकमल दाहालको पिरलोबाट आएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) पार्टी एकता समन्वय समितिको ४ वैशाखमा बालुवाटारमा बसेको बैठक । तस्वीर: रासस

९ वैशाखमा हुने भनिएको नेकपा (एमाले) — नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकता नभएपछि दुई पार्टीबीचका असमझदारीहरुकाे चर्चा बढेको छ । निर्वाचनलगत्तै एकता गर्ने बाचासहित १७ असोज २०७४ मा गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा होमिएका दुई पार्टीले आफ्नाबीचका सैद्धान्तिक भिन्नता र सांगठनिक संरचनाका विषय सल्टाए पनि नेतृत्वको कुरा मिलाउन सकेका छैनन् । दुवै पार्टीका नेताहरूले नेतृत्वकै विषयले एकतामा विलम्ब भएको भन्न चाहेका छैनन्, तर गाँठो त्यहीं अड्किएको छ ।

नेतृत्व ब्यांक ग्यारेन्टी होइन
गएको ७ फागुनमा भएको आगामी महाधिवेशनसम्म संयुक्त नेतृत्व प्रणालीमा चल्ने सहमति अनुसार अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले एकीकृत पार्टीको संयुक्त नेतृत्व गर्नेछन् ।

नेताहरूले बैठकको अध्यक्षता, मर्यादाक्रम, हस्ताक्षर र कार्यकारी अधिकार आलोपालो हुने गरी एकताको भावना प्रतिबिम्बित गर्न र कसैलाई तल परेको अनुभूति हुन नदिन होशियारी अपनाएका छन् । आगामी महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन बनाएर सहमतिमै नेतृत्व चयन गर्न दुई नेताले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

कुरा यतिमै सीमित भएको भए ९ वैशाखमा पार्टी एकताको घोषणा हुनेथियो । चर्चा अनुसार, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल सहमतिबाट अझै आश्वस्त र सन्तुष्ट हुनसकेका छैनन् ।

उनलाई एकता महाधिवेशनबाट आफू एकल अध्यक्ष हुन पाउँछु कि पाउँदिनँ, आफ्नो हैसियत के हुन्छ भन्ने चिन्ता भएको अनुभूति एमालेका नेताहरूले गरिरहेका छन् । एकीकृत पार्टी कसरी बन्छ र त्यसले कस्तो दशा भोग्छ भन्ने कुराको गाँठी यहींनेर छ ।

एमाले र माओवादी एउटै घोषणापत्रबाट निर्वाचनमा होमिएर सरकार बनाए पनि अझै फरक पार्टी रहेको अवस्थामा सरकारमा कस्तो हिस्सेदारी हुने, कसले कति पाउने भन्ने प्रश्नमा सम्झाैताको गुञ्जाइस छ । यसमा तीन वर्ष ओली र बाँकी दुई वर्ष दाहालले सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्झैता पनि गर्न सकिएला ।

कुनै एक पार्टीको बहुमत नभएको, पार्टी एकताको भावना सरकारमा पनि प्रतिबिम्बित गर्नुपर्ने र एकै स्तरका अरू नेताहरूले पनि मौका पाउनुपर्ने भएकाले सरकारबारे यस्तो सहमति हुनु अन्यथा हुँदैन । तर, पार्टी नेतृत्वबारे अग्रिम सम्झाैता सम्भव हुँदैन ।

एक त सधैं सम्झाैताका आधारमा चल्ने पार्टीले गति लिन सक्दैन । अर्को, सर्वोच्च निकाय महाधिवेशनलाई सम्झाैताको भारी बोकाएर कार्यकर्ताको जनवादी अधिकार खोस्न मिल्दैन । ब्यांक ग्यारेन्टी जस्तो पहिल्यै कसैका नाममा सहमति हुन्छ भन्ने अपेक्षा नै व्यर्थ हुन्छ । फेरि, नेतृत्व कसलाई दिने भन्ने कुरा समग्र आन्दोलनको मूल्यांकन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको छ ।

एक हुन लागेका कुनै दल अर्कोमा विलय भएको होइन, दुईवटा मिलेर नयाँ दल बनाउन लागेका हुन् । यसको अर्थ नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहास एकता भएको विन्दुबाट मात्र शुरू हुन्छ भन्ने होइन ।

नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने प्रश्न इतिहाससँग पनि जोडिन्छ । यसकारण कम्तीमा पुष्पकमल दाहालले महाधिवेशनपछि पनि नेतृत्वको अपेक्षा गर्नुभन्दा त्यसअगावै आफ्नो व्यवस्थापन खोज्नु उपयुक्त हुन्छ ।

उनले महाधिवेशनसम्म नेतृत्वमा हिस्सेदारी र सरकारको नेतृत्वमा दावेदारी गरिसकेपछि महाधिवेशनपछि एकल नेतृत्वको पनि अपेक्षा गर्नु न्यायोचित हुँदैन । एमालेसँग एकता गर्नुपूर्व नै दाहालले यति कुरा बुझदा उनलाई भोलिका दिनमा असहजता हुँदैन ।

नेतृत्व शिरमा ल्याएर फिट गरिदिने गजुर होइन, यसले धरातलीय यथार्थलाई बोक्नुपर्छ भन्ने कुरा दाहाल जत्तिको अढाइ दशकबाट निरन्तर नेतृत्वमा रहेको नेतालाई थाहा नहुने विषय पनि होइन । एकीकृत पार्टीको धरातलमा कुन धारको पकड रहन्छ भन्ने अनुमान जोसुकैले सहजै गर्न सक्छ ।

असुरक्षाको मनोविज्ञानः ५० प्रतिशत
विधान मस्यौदा समितिले एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वको संख्या टुंगो लगाइसकेको छ । प्रस्तावित विधान त्यही रूपमा पारित भए २९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति, ९९ सदस्यीय पोलिटब्यूरो र ३३ सदस्यीय स्थायी समिति बन्नेछन् ।

तर, ती तहमा दुई पार्टीबाट हुने सहभागिता प्रतिशत टुंगो नलाग्दा एकता प्रक्रिया लम्बिएको छ । माओवादीले ५०–५० प्रतिशतको प्रस्ताव गरेको छ, जसलाई एमालेले स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

एमाले र माओवादी समान अस्तित्वका दुई पार्टी भए पनि उनीहरूको हैसियत फरक छ । जनमतका आधारमा एमाले ७० प्रतिशत र माओवादी ३० प्रतिशतको आसपासमा छ । निर्वाचनअघिको सीट बाँडफाँडमा ६०ः४० अनुपातको अभ्यास भइसकेको छ ।

दुवै दलका कार्यकर्ताको मनोविज्ञान पनि त्यही अनुपातमा एकता हुन्छ होला भन्ने छ । त्यसकारण, समान हैसियतको प्रश्न उठाउनु भनेको एकतामा विलम्ब गर्नु मात्र हो । यो प्रश्न पनि माओवादी नेतृत्वले पछिल्ला दिनमा उठाएको हो । आखिर अहिले आएर यो प्रश्न किन उब्जियो त ?

पुष्पकमल दाहाललाई एकीकृत पार्टीमा उपेक्षित भइन्छ कि, निर्णायक कदम चाल्न सकिन्न कि भन्ने पीरले सताइरहेको अनुमान भइरहेको छ । एकीकरणपछि चाहेको बेला सहजै बाहिर निस्किन नसकिने भएकाले अहिल्यै सम्झाैता गरेर एकतामा जान पनि उनीमाथि दबाब परिरहेको होला ।

धेरैले नयाँ पार्टीको संसदीय दलमा असम्भव भए पनि केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत सुरक्षित गर्ने सुझव पनि दिइरहेका होलान् । तर, अविश्वासको जगमा विश्वासको पार्टी नबन्ने कुरा एकता र विभाजनका अनेक शृंखला पार गरेका दाहाललाई थाहा छैन भन्न सकिन्न ।

नेतृत्वमा बराबरी हिस्सेदारीको दाबी गर्दा २०४७ सालमा नेकपा (माले) र माक्र्सवादीबीच भएको एकतालाई दृष्टान्त बनाउने गरिन्छ, जुन अहिलेको सन्दर्भमा मिल्दैन । त्यतिबेला मालेमा पाको नेतृत्वको अभाव थियो, जुन माक्र्सवादीमा थियो, माक्र्सवादीसँग नभएको संगठन मालेसँग थियो ।

त्यसैले मनमोहन अधिकारी, साहना प्रधान, सिद्धिलाल सिंहलगायतका पाका नेताहरूको छहारीका लागि मदन भण्डारी, माधव नेपाल जस्ता युवा नेताहरूले ठूलो छाती बनाएर केन्द्रीय समितिमा १४–१४ जनाको सहमति गरेका थिए । अहिले त्यो अवस्था छैन ।

अहिले एकजना बहालवाला र दुईजना पूर्व प्रधानमन्त्री एमालेसँगै छन् । यस हिसाबले एउटाका अगाडि अर्को नतमस्तक भएर ‘तपाईं नभई हुँदैन’ भन्ने अवस्था छैन । अहिलेको एकता अवसरहरूको वितरण र सुनिश्चितताका लागि बढी उपयोगी छ ।

सिद्धान्तमा सहमति
एकताको इतिहास बनाउने, पार्टीलाई वर्तमानमा दह्रो गरी हिंडाउने र भविष्यको बाटो तय गर्ने प्रश्न सैद्धान्तिक हो । सिद्धान्तका प्रश्नमा कसैलाई होच्याउँदा वा उपेक्षा गर्दा साँचो अर्थमा एकता हुँदैन, विलय हुन्छ ।

नयाँ पार्टी नयाँ उत्साह र ऊर्जाका लागि बनाउने हो । पार्टीका कुनै नेता–कार्यकर्ताको विश्वासमा अलिकति मात्र पनि कमी आए पार्टी निष्क्रियताको शिकार बन्छ । त्यही भएर दुवै पार्टीको नेतृत्वले दुवैतर्फका नेता–कार्यकर्तालाई समानताको अनुभूति दिलाउन सैद्धान्तिक प्रश्नको हल गरेको छ ।

७ फागुनको सहमतिमा अहिलेको शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक अभ्यासप्रति विश्वास जाहेर गर्दै दुवै पार्टीले आ–आफ्ना कार्यनीतिलाई महाधिवेशनमा लैजाने तय भएको छ ।

माओवादीलाई अप्ठेरो नलागोस् भनेरै एमालेले जनताको बहुदलीय जनवाद उल्लेख नगरी माओवाद र एक्काइसौं शताब्दीको जनवादलाई महाधिवेशनमा बहसमा लैजान तयार भएको छ । यो भनेको एकतालाई सहज बनाउन र माओवादी कार्यकर्तालाई केही गुमाउनुपर्‌यो भन्ने नपरोस् भनेर अपनाइएको लचकता हो ।

आफ्नो नामसँगै जोडिएको सिद्धान्तलाई सरक्क महाधिवेशनसम्म लैजाने कुरा माओवादीका लागि महत्वपूर्ण हो । अर्थात् एमाले सिद्धान्तका प्रश्नमा सतर्कतापूर्वक सहजता ल्याउन सचेत छ । एकताको मूल आधार नै यही हो, बाँकी कुरा व्यक्तिका रुचि, आकांक्षा र व्यवस्थापनसँग जोडिएका छन्, जुन पात्र परिवर्तनसँगै स्वतः ओझेलमा पर्छन् ।

समग्रमा, जनअनुमोदित एकताबाट कोही भाग्न सक्दैन । जनता सामु राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको नारा बोकेर जाने प्रमुख आधार नै एकताको बाचा थियो । कदाचित एकता हुन सकेन भने सबैले याद राखे हुन्छ, चुनाव आउन साढे चार वर्ष मात्र बाँकी छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस