टिप्पणीआइतवार, बैशाख २, २०७५

भूराजनीतिक जटिलता र यसले निम्त्याउने संकट

पुरञ्जन आचार्य

भूराजनीति अर्थात् भौगोलिक निकटताको सम्बन्धलाई असर गर्ने राजनीति यतिखेर नेपालमा गहिरो रुपमा प्रकट भएको छ। यसको चेपुवा कहालीलाग्दो हुनसक्छ।

भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई स्वागत गर्दै समकक्षी नरेन्द्र मोदी । तस्वीर : नरेन्द्र मोदीको ट्वीटरबाट

नेपालको राजनीति चैत–वैशाखमा तात्ने गर्छ । यो पटक पनि प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद (केपी) शर्मा ओलीको भारत भ्रमण चैतमा भयो र नेपालको मात्र होइन दक्षिणएशियाको राजनीतिक बजार समेत यसबाट तात्न पुगेको छ । यसको तातो हिमालपारि चीनमा पनि पुगेको हुनुपर्छ ।

नेपाल र भारतबीच धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक समानता छन् । यही नेपाल गत केही दशकबाट आर्थिक भविष्यको खोजी र आफ्नो सार्वभौमसत्ता जोगाउने चिन्ताले चीनप्रति नजिकिन थालेको छ ।

खासगरी नेपालको राजनीतिमा वामवर्चस्व बढेपछि यहाँको समृद्धिको बाटो हिमालपारि हो भन्ने बुझाइ हालैको निर्वाचन परिणामले पनि देखायो । 

प्रम ओलीको भारत भ्रमणले पाएको महत्व असाधारण छ । ओलीमार्फत चीन नेपाल प्रवेश गर्दैछ भन्ने बुझाइ भारतीय सत्तापक्षमा मात्र नभएर आम भारतीयमा रहेको पाइयो । यो भ्रमणपूर्व उत्तरी र पश्चिमी भारतीय राज्यहरूको घुमघाममा निस्केको मैले ट्याक्सी चालकदेखि दिल्लीका बुद्धिजीवीसम्मले नेपालका प्रमबारे चासो राखेको पाएँ ।

यो चासोको केन्द्रमा थियो, नेपालको उत्तरी छिमेकी चीन । यसअघि नेपालका प्रम भ्रमणमा आउँदा भारतका बुद्धिजीवी, सत्तापक्ष, विपक्ष, मिडिया र आम जनताले यति धेरै चासो राख्दैनथे । तर यो पटकको परिदृश्य भिन्न थियो ।

ओलीलाई अनुकूलता
भारतमा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) विरोधी सबैजसो शक्ति नेपाल–भारत सम्बन्ध बिग्रेकोमा प्रम नरेन्द्र मोदीलाई मुख्य दोषी ठान्छन् । भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका नेताहरू नेपाल जस्तो हिन्दूबहुल देशसँग पनि मोदी असहिष्णु भएको आरोप लगाउँछन् र नाकाबन्दीको उदाहरण दिन्छन् ।

भारतमा एकवर्षपछि लोक सभा निर्वाचन हुँदैछ, तर भारतीय कंग्रेसले राजनीतिक फाइदाको लागि मात्र मोदीको नेपाल विरोधी नीतिमाथि प्रहार गरेको होइन । कंग्रेसका अधिकांश नेता मोदीको कूटनीतिले दक्षिण एशियामा चीनको प्रभाव बढेको बुझाइमा छन् । चीनको बढ्दो सामथ्र्य र प्रभाव विस्तार भारतमा सत्तापक्ष र विपक्ष दुवैको लागि टाउकोदुखाइ भएको छ ।

नेपोलियन वोनापार्टले ‘चीनलाई सुत्न देऊ, त्यो उठ्यो भने जगत हल्लाउँछ’ भनेका थिए । चीन जाग्न लागेको देखेर सात दशक अगाडि नेहरू हडबडाएका थिए । अहिले भारतका प्रम नरेन्द्र मोदी आत्तिएका छन् र नेपालसँग ‘कोर्स करेक्शन’ को बाटो समातेका छन् ।

दिल्लीमा भाजपा र यसको भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय स्वयम् सेवक संघको हिन्दुत्वको विचारसँग असहमत बुद्धिजीवीहरूको ठूलो तप्का छ । जसले प्रम मोदीको उँचाइ घटाउन नेपाललाई चीनको पोल्टामा पार्ने खलनायकको रूपमा चित्रण गर्छ । खासगरी धर्मनिरपेक्ष पक्षधर वाम बुद्धिजीवीहरू प्रम मोदीको हिन्दुत्वमाथि कडा प्रहार गर्छन् ।

नेपालमा भारत विरोधी भावना बढ्नु र चीनले ‘स्पेश’ पाउनुमा मोदी सरकारको बेमौसमको हस्तक्षेपकारी भूमिका जिम्मेवार छ भनी निष्कर्ष निकाल्ने जमात पनि दिल्लीमा छ । नेपाललाई हिन्दूहरूको एकमात्र पवित्र तीर्थस्थल देख्ने अति दक्षिणपन्थीहरू पनि प्रम मोदीले नेपालमा चीनको विस्तार गर्न सघाएकोमा दुःखी छन् ।

अर्थात्, भारत भूमि प्रम ओलीको लागि अत्यन्त अनुकूल थियो, यो पटक । ओली त्यो माहोल देखेर हौसिए पनि । सम्झनुपर्ने कुरा के छ भने, यो माहोल बन्नुमा चीनप्रति भारतको डर नै प्रमुख कारण हो ।

भारतका सबै राजनीतिक दल नेपालका प्रमलाई कसरी चीनबाट टाढा राख्न सकिन्छ भन्ने टाउकोदुखाइमा थिए, छन् । प्रम ओलीको भ्रमणको क्रममा आएको १२ बुँदे संयुक्त वक्तव्यको महत्व आफ्नो ठाउँमा होला, तर नेपाल अब भूराजनीतिको कुन कित्तामा कसरी बस्छ भन्ने प्रश्नले नेपालीको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।

 भारतको बाध्यता
विश्व रंगमञ्चमा उदाउँदो चीनलाई हिमालपारि नै रोक्नुपर्ने भारतीय रणनीति छ । भारतको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई चुनौती हुने गरी चीनलाई हिमालवारि ओराल्ने संभावना नेपालबाट छ भन्ने दिल्लीको आकलन छ । भारतीयहरू नेपालमा कम्युनिष्ट गठबन्धनको सरकारसँग तर्सेका छन् । तर, कम्युनिष्टहरू लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट सत्तामा आएको हुनाले उनीहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्नु भारतको बाध्यता भएको छ ।

प्रम ओलीले यो पटक भारतमा पाएको सम्मान र देखाएको साहस यही बाध्यताको परिणाम हो । 

दिल्लीले सातदशक अगाडि मोहनशमशेर राणालाई पनि ठूलो मानसम्मानका साथ स्वागत गरेको थियो । ७ फागुन २००६ मा दिल्ली पुगेर फुरुङ्ग भएका राणा प्रम मोहनशमशेर त्यसको ठीक एक वर्षपछि राजपाट छाडी देश बाहिर जाने परिस्थिति बनेको थियो ।

अहिले भारतीय दृष्टिकोण ठीक त्यही ठाउँमा पुगेको भान हुन्छ, जहाँ सात दशक अगाडि नेपालको भूराजनीति थियो । त्यतिखेर मोहनशमशेरलाई स्वागत गर्न भारतीय प्रम जवाहरलाल नेहरू नै दिल्ली रेल्वे स्टेशनमा उभिएका थिए ।

त्यतिबेला भारत भर्खर स्वतन्त्र भएको थियो, नेहरू प्रथम प्रधानमन्त्री बनेका थिए । उनी नेपाल आउन हतार गरिरहेका थिए । त्यसको लागि नेपालका प्रम मोहनशमशेरका छोरा मेजर जनरल विजयशमशेरलाई साउथ ब्लकमा भेटेर भनेका पनि थिए । तिनताकाको विश्व राजनीतिमा नेहरूको ठूलै रवाफ थियो, तर नेपाललाई लिएर उनी चिन्तित थिए ।

उनले नेपालको उत्तरबाट चीनले विस्तार गर्न सक्ने साम्यवादलाई रोक्न तत्कालै मोहनशमशेरलाई भेट्न जरूरी ठानेका थिए । नेहरूलाई लागेको थियो– नेपालमा जनताको सरकार नहुने हो भने साम्यवादको विस्तारलाई रोक्न सकिन्न । नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले नबाँध्ने हो भने भारतीय सुरक्षामा उत्तरबाट खतरा छ भन्ने उनले देखेका थिए । तर, डरपोक मोहनशमशेर आफैं दिल्ली दौडिए । त्यही हडबडीमा ‘नेपाल–भारत मैत्री सन्धि १९५०’ भयो । 

२००७ सालका क्रान्ति नायक विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई पनि राजा त्रिभुवनले निर्वाचन आलटाल गरेर नेपालमा उत्तरको प्रभाव छिर्ने माहोल बनाउँदैछन् भन्ने लागेको थियो । उनले यो आशयको लामो टेलिग्राम नेहरूलाई पठाए ।

एशियाका यी दुई महान् नेताले नेपालमा कम्युनिष्ट विचार उत्तरबाट पस्ने र थेग्न गाह्रो पर्ने अनुमान गरे, तर त्यो उत्तरबाट कम र पूर्वी भारतबाट बढी आयो । बीपी र नेहरूले नेपालमा कम्युनिष्ट शासन आउने खतरा देखेका थिए, तर कसरी, कहिले र कस्तो आउँछ भन्नेमा चाहिं दुवै नेता चुके ।

भारत भूमि प्रम ओलीको लागि अत्यन्त अनुकूल थियो, यो पटक । ओली त्यो माहोल देखेर हौसिए पनि । सम्झनुपर्ने कुरा के छ भने, यो माहोल बन्नुमा चीनप्रति भारतको डर नै प्रमुख कारण हो।

नेपालमा जनप्रतिनिधिको शासनको अभावमा कम्युनिष्ट शासन आएको होइन । अहिले जनताको प्रतिनिधि भएरै कम्युनिष्टहरूले झ्ण्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बनाएका छन् । बीपी र नेहरूले कम्युनिष्टको लागि दक्षिणएशिया उर्वर भूमि हुने देखेका थिए । तसर्थ उनीहरू चीन र चिनियाँ राजनीतिक विचारलाई दक्षिणएशियामा रोक्न चाहन्थे ।

सन् १९५० को दशकको चीन सैन्य उन्मादको कारण विस्तारवादमा लागेको थियो । २१औं शताब्दीको चीन अनेकन् सफ्टवेयर लिएर अगाडि बढेको छ । ती सफ्टवेयरमा सबभन्दा ठूलो शक्ति आर्थिक हो ।

विश्व जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न चीनले अर्बौं डलर खर्चेको छ, नेपालमा पनि त्यही प्रयोगमा छ । नेपाली जनताबीच चीनले विकासदाताको पहिचान बनाउँदैछ ।

सांस्कृतिक आदान–प्रदान र विकासका आर्थिक प्याकेजहरूले चीनप्रति आज विश्व आकर्षण बढ्दो छ । भारतले चिनियाँ रणनीति बुझेकै छ, तर गर्ने के ? भारतको आर्थिक, प्राविधिक हैसियत चीनको भन्दा धेरै तल छ । र पनि, भारतले नेपालको लागि विकास प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने बाध्यता छ, यो पटक पनि गर्‍यो । नेपालको राजनीतिक प्रणालीलाई मान्य भन्दै निर्वाचन प्रक्रियाको पनि प्रशंसा गर्‍यो ।

छिमेकी नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको गुणगान गर्‍यो । प्रष्टै छ, भूराजनीतिमा धेरै ठूलो पराजय व्यहोरेको भारत नेपालमा ‘कोर्स करेक्शन’ को इमानदार प्रयास गर्न बाध्य छ ।

नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रभित्रै राख्नुपर्ने भारतको बाध्यता छ । जुन ढंगले नेपालको राज्यसत्ता परिवर्तन भयो, त्यसको कल्पना भारतले गरेको थिएन होला । त्यसबाट भारतको अहंकारमा चोट पुगेको थियो ।

त्यो चोटमा प्रम ओलीले मल्हमपट्टी गरिदिएका छन् । दक्षिणएशिया भारतीय प्रभाव मुक्त क्षेत्र हुँदै गर्दा ओलीले पहिलो भ्रमण भारतमा गरेर मोदीलाई मात्र नभई धेरै हदसम्म पश्चिमा जगत र एशिया–प्रशान्त क्षेत्रलाई पनि दिनुपर्ने सन्देश दिएका छन् ।

फुरुङ्ग पर्ने नेपाली सत्ता
नेपोलियन वोनापार्टले ‘चीनलाई सुत्न देऊ, त्यो उठ्यो भने जगत हल्लाउँछ’ भनेका थिए । चीन जाग्न लागेको देखेर सात दशक अगाडि नेहरू हडबडाएका थिए । चीनको समृद्धि र विश्वराजनीतिमा नेतृत्वदायी भूमिका देखेर अहिले भारतका प्रम नरेन्द्र मोदी आत्तिएका छन् र नेपालसँग ‘कोर्स करेक्शन’ को बाटो समातेका छन् ।

त्यही छिमेकी नेपाल, जहाँको जनमानस भारतलाई लिएर सधैं सशंकित छ भने चीनप्रति सधैं निष्फिक्री । चीनले सन् १९५० को दशकमा तिब्बत विलय गर्दा नेपालीहरू खासै चिन्तित भएनन् । ७० को दशकमा भारतले सिक्किम विलय गरेको विरोधमा भने नेपालमा आन्दोलन नै भयो ।

अहिले दिल्लीमा १२बुँदे संयुक्त वक्तव्य निकालेर प्रम ओली फर्किएका छन्, तर सम्बन्ध दरिलो बनाउने भनेको दुई देशका कार्यकारी प्रमुखको ‘वान टु वान’ वार्ताले हो । विगतमा प्रम गिरिजाप्रसाद कोइराला त्यस्ता ‘वान टु वान’ कुराकानीपछि खिन्न र दिक्दार भएको मैले देखेको छु । उनी भन्थे, “यी इण्डियनहरू कुरै बुझादैनन् ।”

वार्तामा जुन प्रकारका विषय आउँथे, त्यसमा आफ्नो धारणा राख्ने शक्ति कोइरालालाई नेपालको संविधान, कानून र राजनीतिक परिस्थितिले कहिल्यै पनि दिंदैनथ्यो । यो पटक प्रम ओलीले दिक्दारी होइन, उत्साहले भरिएको वातावरण मोदीसँग ‘वान टु वान’ वार्ता गरे भनेर विश्वास गर्न अझै तीन महीना कुर्नुपर्नेछ ।

भारत भ्रमण सफल भयो भनी फुरुङ्ग पर्ने नेपाली सत्ताको बानी छ । मोहनशमशेरले यस्तै फुरुङ्ग भएर १९५० मा नेपाल–भारत मैत्री सन्धि गरेर नेहरूपुत्री इन्दिरालाई हीरा र पन्नाजडित माला उपहार पनि दिएका थिए ।

त्यसबेला भारतमा ठूलै हल्लीखल्ली मच्चाएको त्यो बहुमूल्य उपहारलाई पछि राष्ट्रिय खजानामा हालियो । २०७५ सालमा हुने प्रम ओलीका भ्रमणहरू दोहोरिएको मात्र नबनुन्, अन्यथा भूराजनीतिको चेपुवा कसिंदै जाने पक्का छ ।

सबैमा नयाँ वर्षको शुभकामना !

प्रतिकृया दिनुहोस