टिप्पणीबिहिवार, चैत्र २९, २०७४

नागरिकको एउटै पहिचान स्थापित गर्ने उपाय

हिमालखबर

विशाल भारद्वाज र मुक्तिनाथ सुवेदी

कोही पहिचानविहीन हुने त कसैको अनेक पहिचान खुल्ने अवस्था अन्त्य गरेर नागरिकको एउटै पहिचान स्थापित हुने एकीकृत प्रणालीबाटै सही अर्थमा राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा गर्नेछ।

सिंहदरबार छिर्न होस् वा अन्य सरकारी सेवा लिन, नागरिकता नदेखाई हुन्न । अर्थात् पहिचान खुल्ने कागज नतेस्र्याई सेवा प्राप्तिको प्रक्रिया शुरू नै हुँदैन । राज्यले व्यक्ति चिन्न जैविक र कानूनी विवरण आवश्यक पर्दछ । तर कागजी विवरण नै राम्ररी व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेका वेला जैविक विवरण संकलन, प्रशोधन र प्रयोग परको विषय बन्न सक्छ ।

जैविक विवरणको अभावमा ‘तपाईं को हो ?’ भन्ने निक्र्योल तपाईंले नभई अधिकारप्राप्त अधिकारीले कागजमा लेखिदिए बमोजिम स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन । नेपालमा व्यक्तिको पहिचान स्वयं, वंशज र ठेगानाको आधारमा भइरहेको छ ।

तर राज्यको आधिकारिक पृथक् पहिचानको परिचयपत्र नहुदा जुन निकायले जे दियो त्यही कागज पहिचान हुने गरेको छ । यसले ‘व्यक्ति एक पहिचान अनेक’ को समस्या आउँछ । कुनै दुई कागजी विवरणमा अगाडिको नाम मात्र फरक परे पनि सेवा प्रदायकलाई जुम्ल्याहा मध्येको एक हो कि भनी शंकाको सुविधा प्राप्त हुन्छ ।

नेपालमा ‘व्यक्ति एक जन्ममिति अनेक’ ले जनतालाई सेवा दिन सकस पारिरहेको छ । पहिचानको कागज बनाउन नसकेर सार्वजनिक सेवाबाट वञ्चित भएको जनसंख्या पनि कम छैन ।

यसले ‘व्यक्ति हुने तर कागजी पहिचान नहुने’ र ‘कागजी पहिचान हुने तर व्यक्ति नहुने’ चुनौती बढाएको छ । स्वाभाविक लाग्न सक्ने यो समस्याको मूल कारण भने व्यक्तिगत घटना दर्ताको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु नै हो ।

शिशुको जन्मपश्चात् राज्यसँगको औपचारिक सम्बन्ध स्थापना गर्न जन्मदर्ता गर्ने प्रचलन संसारभरि नै छ । शिशुको जन्म अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा भएको भए त्यस्तो संस्थाबाट जन्म प्रमाणपत्र जारी गरी सोका आधारमा जन्मदर्ता गर्ने वा घरमै जन्म भएको भए सोझै स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा गएर जन्मदर्ता गराउने प्रचलन छ ।

राज्यबाट व्यक्तिलाई प्राप्त हुने सेवासुविधा हुन् वा व्यक्तिले राज्यप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वको आधार नै जन्मदर्ता हो । जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइँसराइ र सम्बन्धविच्छेदलाई व्यक्तिगत घटनाको रूपमा लिई व्यवस्थित दर्ता कार्यको शुरूआत ‘जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने ऐन २०३३)’ मार्फत भएको हो ।

व्यक्तिगत पहिचान किन ?
प्रभावकारी शासन संचालनका लागि व्यक्तिगत पहिचान (पर्सनल आईडी) र बसोबास स्थान (पोष्टल कोड) बारे राज्यसंयन्त्र जहिले पनि जानकार रहनुपर्दछ । व्यक्तिको जीवनसँग सम्बन्धित घटनाका आधारमा कुन व्यक्ति कहाँ, कस्तो अवस्थामा रहेको छ भन्ने कुराको जानकारी पाउन सहज हुन्छ ।

त्यसो त राज्यका विभिन्न निकायहरूले नागरिकलाई सेवा लिन आउँदा आवश्यक कागजात पेश गर्न लगाउने र त्यसकै आधारमा आफ्नो निकायका लागि आवश्यक पहिचान बनाउने छुट्टाछुट्टै प्रयास नगरेका होइनन् ।

जस्तो, सवारी चालक अनुमतिपत्र नम्बर, जग्गाधनी नम्बर, नागरिकता नम्बर, जन्मदर्ता नम्बर, प्यान नम्बर आदिको उद्देश्य आफ्नो सेवा प्रवाहको लागि व्यक्तिको पहिचान स्थापना गर्नु नै हो । व्यक्तिले बसाइँसराइ गरे पुरानोमा जस्तै व्यक्तिगत पहिचानका लागि कागजात पेश गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

व्यक्ति र परिवारलाई थरी–थरीको सहायता रकम, अनुदान, सहयोग दिइन्छ तर अहिलेका यी विवरणबाट कुन परिवार वा व्यक्तिले कति रकम पाएछन् भनेर हिसाब निकाल्न भने सकिंदैन । अर्थात् दिइएका पहिचानका संकेतहरू भिडाउन सकिने अवस्थामा छैनन् । हामीकहाँ व्यक्तिगत पहिचान कायम गर्न नसक्नुका प्रमुख कारण निम्न छन् :

नागरिकता व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुनुः मुलुकको शासकीय प्रणाली नै नागरिकतामा आधारित छ । नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्ति पश्चात् मात्र राज्य र नागरिकबीच कार्यात्मक सम्बन्ध स्थापना हुने गर्दछ ।

घरजग्गा खरीद गर्न, ब्यांकमा खाता खोल्न, सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न, आफूले अध्ययन गरेको विश्वविद्यालयबाट प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न जुनसुकै अवस्थामा पनि नागरिकता देखाउन लगाइन्छ ।

१६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाले राज्यबाट प्राप्त गर्ने सेवासुविधा समेत अभिभावकको नागरिकताका आधारमा हुन्छ, जसले जन्मदर्तालाई ओझेलमा पारेको छ ।

हाम्रो भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक विशिष्टताले विगतमा नागरिकतामा आधारित शासनव्यवस्थाको अभ्यास गरिए पनि शासकीय मान्यतामा आएका नवीन अवधारणा र प्रविधिमा आएको आक्रामक परिवर्तनले नागरिकता दिने प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने बहस हुनथालेका छन् ।

नागरिकताको अनलाइन डाटावेश नहुनु, नम्बर दोहोरिनु, विद्युतीय प्रमाणीकरणको व्यवस्था नहुनु तथा १६ वर्ष भएपछि मात्र पाइने हुनाले नागरिकताले राष्ट्रिय परिचयपत्रको रूपमा काम गर्न सक्दैन भन्ने चर्चा पनि चलिरहेको छ ।

जन्मदर्ता अनिवार्य नगरिनुः अनिवार्य कर्तव्यको रूपमा गरिनुपर्ने जन्मदर्तालाई सर्वसाधारणले आवश्यक परेको वेला लिने सेवा ठानेको पाइन्छ । तथ्यांकमा जन्मेको ३५ दिनभित्र जन्मदर्ता गराउनेको संख्या जम्मा ६ प्रतिशत मात्र छ । उमेर बढ्दै जाँदा यसको आवश्यकता पर्ने भएकाले १५ वर्ष पुग्दा झण्डै ७० प्रतिशतले जन्मदर्ता गर्दा रहेछन् । आवश्यकता अनुसार जन्मदर्ता गरिंदा प्रमाण हराउने र सूचकले सूचना तोडमोड गर्ने सम्भावना रहने नै भयो ।

पारिवारिक लगत नहुनुः विशेष गरी वंशजमा आधारित परम्परागत व्यवस्थालाई विभिन्न प्रावधानले र सुविधाहरू उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले पारिवारिक विवरण महत्वपूर्ण देखिन्छ । तर परिवारको परिभाषा, लगत निर्माण तथा अद्यावधिक नगरिंदा शासकीय प्रबन्ध फितलो बन्दै गएको छ ।

उदाहरणका लागि, भूकम्पबाट प्रभावित परिवारको पहिचानमा भएको कठिनाइलाई नै लिन सकिन्छ । एउटै परिवार सरकारी सुविधाको घोषणासँगै दुई वा तीन परिवारमा छुट्टिनु र त्यही परिवारलाई सुविधा दिने प्रयोगका लागि स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

बसाइँसराइ दर्तामा कमीः काठमाडौंको जनसंख्या कति हो ? महानगरपालिका नै यकिन भन्न सक्दैन । बसाइँसराइ व्यापक भए पनि रेकर्ड कतै नराखिंदा समस्या देखिएको हो । तराईतर्फको बसाइँसराइले कतिपय विकासका संरचनाहरू प्रयोगविहीन हुन थालेको सुनिएको छ ।

अर्कोतर्फ बसाइँसराइ ठेगाना परिवर्तनसँग सम्बन्धित हुने भएकोले यसको लगत अनिवार्य राख्नुपर्दछ । तर काम नपरेसम्म बसाइँसराइ दर्ता नगर्ने चलन विद्यमान छ । जसबाट, पुस्तौंसम्म सुगममा बस्नेले समेत दुर्गमको सुविधा लिइरहेको देखिन्छ ।

शासकीय पूर्वाधारमा इच्छाशक्तिको कमीः राजनीतिक वृत्तमा भौतिक पूर्वाधारमुखी सोच व्याप्त भएर हो वा प्रणाली स्थापना गरे वर्चश्व घट्छ भन्ने भ्रमले हो; उनीहरूमा शासकीय पूर्वाधार निर्माणको इच्छाशक्ति न्यून देखिन्छ । सुशासनका नारा लगाइए पनि हुलाकमा हालिएको पत्र लेखिएको ठेगानामा पुग्ने नपुग्ने यकिन हुन्न ।

विगतमा नगरपालिकाहरूले थालेको बाटो तथा गल्लीहरूको नामकरण र घरनम्बर तोक्ने कार्य बीचैमा छाडिएको छ । परिणाम सुशासन तथा कानूनी शासनसम्बन्धी सूचकहरूमा नेपाल निरन्तर ओरालो लाग्दो छ ।

अलमलिएको प्रशासनः राज्यको स्थायी संयन्त्रको रूपमा परिचित कर्मचारीतन्त्र अल्पकालीन सोचमा नै अल्मलिएको आरोप लाग्ने गर्छ । प्रशासनिक पुनर्संरचनाका प्रतिवेदनमा सुधारका ठूलाठूला विषयवस्तु समेटिएका त हुन्छन् तर वास्तविकतामा कतै भेटिन्न ।

प्रत्यक्ष लाभ नदिने विषयमा राजनीतिक चाहना कम हुन सक्छ । कर्मचारीतन्त्र र प्राविधिज्ञको काम भनेकै यस्तै विषयको उठान र नीतिमा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्ने हो । तर हाम्रोमा कर्मचारीतन्त्र स्थिर र व्यावसायिक बन्न नसक्दा आधारभूत शासकीय पूर्वाधार नीति संवादको विषय नै बन्न सकेन ।

प्रष्ट हुनुपर्ने विषय
निकायगत कि व्यक्तिगतः
 नेपालमा जन्मदर्ता र नागरिकता बाहेकका पहिचानका कागजलाई राज्यले स्वीकार गर्न नसकेको अवस्था छ । जन्मदर्ता हुदै माध्यमिक तहको रजिष्ट्रेशन नम्बरदेखि नागरिकता, विश्वविद्यालय अनि राहदानीसम्म सबैले आ–आफ्नै पहिचानका अंक र त्यो प्राप्त गर्न नागरिकले गर्नुपर्ने लगानी कम छैन ।

तसर्थ सबै निकायहरूले नम्बर बाँड्ने भन्दा पनि राज्यद्वारा एउटा एकीकृत पहिचान नम्बर कायम गरिदिनेतर्फ समन्वयात्मक पहल गर्नु आवश्यक छ ।

नागरिकता कि जन्मदर्ताः जुनसुकै सेवा लिन पनि नागरिकताको छायाँकपी नबुझाई नहुने । तर नागरिकता लिन सोह्र वर्ष पुग्नुपर्छ, जुनवेलासम्म व्यक्ति र राज्यबीचमा सयौं सेवाको अन्तरसम्बन्ध स्थापना भइसकेको हुन्छ ।

नाम जे दिंदा पनि होला तर जन्मदेखि नै नागरिक र राज्यको सम्बन्ध शुरू हुने हुँदा जन्मसँगै नागरिक भए/नभएको यकिन गरेर जन्मदर्ता गरिदिने र त्यसलाई नै नागरिक भएको प्रमाणको मान्यता दिने विषयमा सोच्नु आवश्यक छ ।

स्थिर कि गतिशीलः प्रणाली संचालनका दुई आधार छन् । स्थिर प्रणालीले एक पटक संकलन र प्रयोग गर्ने सोच राख्दछ । जस्तै जनगणनामा सबैको विवरण लिइए पनि हरेक जनगणना आफैंमा नयाँ हो, अद्यावधिक होइन ।

गतिशील प्रणालीमा भने एक पटक विवरण संकलन गरेपछि त्यसलाई अद्यावधिक गरिन्छ । जस्तै, विद्युतीय व्यक्तिगत घटना दर्तामा परिचयात्मक विवरण भरिएको भए त्यसको आधारमा अन्य घटना दर्ता हुने र भविष्यमा त्यस व्यक्तिको पारिवारिक लगत समेत तयार हुन्छ ।

थोक कि प्रवाहमा आधारितः सुधारका दुई तरिका हुन्छन् । पहिलो सबैको व्यक्तिगत पहिचान बनाइदिने अनि त्यसको आधारमा सेवा संचालन गर्ने । दोस्रो, भएकालाई छाडेर नयाँ आउनेलाई प्रणालीमा समेट्दै जाने र क्रमशः जनसंख्याको रजिष्टर बनाउने । यी दुईमध्ये सुहाउँदो प्रणाली अपनाउनुपर्छ ।

कानूनी बाध्यता कि लाभमा आधारित समाहितः राज्यले बनाइदिएको पहिचानलाई प्रयोग गरी त्यसमा आधारित सेवा दिन दुई प्रकारको‌ ‍औजार प्रयोग गर्न सकिन्छ । कानूनी रूपमा नै बाध्यात्मक पार्ने र लाभमा आधारित भएर प्रणालीमा समाहित गर्दा एकरूपता हुने देखिन्छ ।

आयात कि स्वविकासः स्मार्ट परिचय कागजात, जस्तै सवारी चालक अनुमतिपत्र होस् वा राष्ट्रिय परिचयपत्र, व्यक्तिका संवेदनशील र गोप्य विवरण संरक्षण गर्न राज्यले नसक्ने हो कि भन्ने संशय रहेको देखिन्छ ।

यसको मूल कारण व्यवस्थापन सूचना प्रणाली अन्य मुलुकबाट आयात गरिनु नै हो । ‘एक व्यक्ति एक पहिचान’ लाई प्रणालीको रूपमा चलाउन स्वदेशी प्रणाली नै अपनाउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि, केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागले हाल मुलुकको २४ प्रतिशत भूभागमा विस्तार गरेको व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली हो । जसमार्फत घोषणा भएको पर्सिपल्ट नै स्थानीय तहको नयाँ नामसहित सेवा दिन थालिएको देखिन्छ ।

अबको मार्गचित्र
प्रभावकारी पहिचानको व्यवस्था छनोटः शासकीय सुधारको लागि व्यक्तिको पहिचान आधारभूत पूर्वाधार र शर्त नै हो । यसको अभावमा जति नैे रटान लगाए पनि सुशासन सम्भव छैन । यसका लागि सर्वप्रथम प्रभावकारी पहिचानको व्यवस्था छनोट गर्नुपर्दछ ।

चाहे त्यो नागरिकताको नाममा होस् वा जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको रूपमा वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नै किन नहोस्, बाँकी प्रणाली बन्द गर्नुपर्दछ । तर, यस्तो व्यवस्था छनोट गर्दा व्यक्तिको जन्मसँगै खाता खुल्ने र मृत्युपश्चात् निष्क्रिय भइहाल्ने हुनुपर्दछ ।

आफ्नै आधुनिक प्रणालीको स्थापनाः राष्ट्रको आधारभूत पहिचान प्रमाणपत्र जारी गर्न प्रयोग गरिने प्रणाली देशमै विकास गर्नुपर्छ । यसबाट नागरिकको संवेदनशील सूचना संरक्षण हुनेछ ।

समन्वय र लाभमा आधारित समाहितः एक व्यक्ति एक पहिचानलाई स्वीकार गर्नु भनेको लागत प्रभावी शासकीय स्थिरता कायम गर्ने प्रयासको शुरूआत हो । यसले अपराध अनुसन्धानलाई सहज, छरितो र प्रभावकारी बनाउँछ । निजी क्षेत्रलाई व्यवसाय संचालनमा लागत कम पर्छ ।

श्रम नियमन, राजस्व परिचालन आदिमा सुधार ल्याउन र व्यक्ति र राज्यबीचको सम्बन्ध सुदृढ बनाउन यसको स्थापना अपरिहार्य छ । हालको कागजी र खण्डीकृत प्रणालीका लागि सरकारले गर्ने खर्च, जनशक्ति परिचालन तथा जनताले व्यहोर्ने दुःख र जन्मने असन्तुष्टिको हिसाब गर्ने हो भने एकीकृत प्रणालीमा आवद्ध हुनैपर्छ ।

समन्वय र सहकार्यः सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी क्षेत्रले व्यक्तिको पहिचान व्यवस्थापनमा ठूलै लगानी गरेका छन् जसलाई एकत्रित गर्न सके झन्झट  तथा लागत घट्दछ ।

जस्तो कि, तपाईंको पाँचवटा ब्यांकमा खाता भए सबैमा केवाइसी फारम भराइन्छ तर त्यही फारम पहिलो खाता खोल्ने स्थानमा भर्न लगाई बाँकीमा त्यही विवरण स्वतः समावेश गरिदिने हो भने व्यवस्थापन सहज हुनेछ । यसका लागि सबै निकायबीच समन्वय र सहकार्य चाहिन्छ ।

नेपालमा व्यक्तिगत पहिचान कायम गर्न प्रयास नै नभएका भने होइनन् । घटना दर्ता ऐन, नागरिकता ऐन लगायतका कानूनमार्फत केही पहल भएकै हो ।

निकायपिच्छे फरकफरक व्यक्तिगत पहिचानको व्यवस्थाबाट सिर्जित समस्या समाधान गर्न सरकारले एउटै राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने भनेर काम थालेको पनि निकै वर्ष भइसक्यो । तर राजनीतिक परिवर्तनसँगै यस्ता शासकीय प्रबन्धहरूमा राज्यको लगानीमा कमी र सुधार नहुँदा भएका कार्यान्वयन कमजोर बन्न पुगे ।

अर्को रमाइलो पक्ष, पछिल्लो समय सबै निकायमा परिचय सम्बन्धी कागजात स्मार्ट बनाउने होडबाजी नै चलेको छ । स्मार्ट लाइसेन्सपछि स्मार्ट लालपुर्जाको चर्चा छ । यता संचालनमा आएको तीन वर्षमै अनलाइन व्यक्तिगत घटना दर्ता १४०० भन्दा धेरै वडामा विस्तार भई करीब ४६ प्रतिशत जनसंख्याले यो सेवा लिन सक्ने देखिन्छ ।

मेशीन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) कार्यान्वयनबाट पाठ सिक्ने हो भने पनि समय लगाएरै सही; एकीकृत, आधुनिक र दिगो सेवा दिए जनतामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ । मुलुकको शासकीय स्थिरताका लागि ‘एक व्यक्ति एक पहिचान’ स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन ।

(भारद्वाज केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागका निर्देशक र सुवेदी शाखा अधिकृत हुन् ।)

पढ्नुहाेस् । 

सुधारको बाटोमा शासकीय पूर्वाधार

प्रतिकृया दिनुहोस