रिपोर्टसोमवार, चैत्र १९, २०७४

नामांकन र राजधानी ताेक्न किन सकेनन् प्रदेश सरकारहरुले

सन्त गाहा मगर

नामकरण र स्थायी राजधानी तय नहुँदा प्रदेशहरूमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणदेखि नियमित काम कारबाही समेत अन्योलमा हराएको छ।

१२ चैतमा पोखरामा बसेको प्रदेश सभा बैठकले प्रदेश–४ को नामकरण र राजधानीसम्बन्धी समिति गठन गरेको छ । तस्वीरः युवराज श्रेष्ठ

१२ फागुनमा सुर्खेतमा बसेको प्रदेश–६ को प्रदेश सभा बैठकले नाम ‘कर्णाली’ र राजधानी ‘सुर्खेत’ राख्ने निर्णय गर्‌याे । ‘प्रदेशको नाम कर्णाली राखियोस्’ भन्ने प्रस्तावमा मतदान हुँदा शतप्रतिशत (३७) मत पक्षमा परेको थियो ।

‘सुर्खेत’ लाई प्रदेश राजधानी बनाउने प्रस्तावमा भने एक सांसद्को मत विपक्षमा परेको थियो । रोचक के भने यो प्रदेशको नाम राख्ने प्रस्ताव सत्तारुढ नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल र राजधानीको प्रस्ताव प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले राखेका थिए ।

प्रदेश–६ ले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दै आफ्नो नाम र राजधानी तोकेर काम शुरू गरेको दुई महीना पुग्न लाग्दा पनि बाँकी ६ वटा प्रदेशले स्थायी नाम जुराउन सकेका छैनन् । पटक–पटक प्रदेश सभा बैठक बस्दा पनि नामकरण र राजधानीबारे छलफल नभएपछि सम्बन्धित सांसद्हरूले आवाज उठाउन थालेका छन् ।

एमालेको पोलिटब्यूरो सदस्य समेत रहेका प्रदेश–३ का सांसद् पशुपति चौलागाईं यी दुई विषय अनिर्णित रहँदा प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको काम प्रभावित भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सांसद्हरू मिलेर प्रदेश सरकारमाथि दबाब बढाउनुपर्ने भएको छ ।”

प्रदेश–२ का सांसद् तथा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का नेता मनिष सुमन प्रदेशको स्थायी राजधानी तय नहुँदा भौतिक संरचना निर्माण शुरू हुन नसकेको नाम नभएर प्रदेशको लोगो पनि बन्न नसकेको बताउँछन् ।

प्रदेशको नाम राख्ने विषयले अब पनि संसद्‌मा प्रवेश नपाए कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा कुरा उठाउने उनले बताए । त्यस्तै, प्रदेश–१ की एमाले सांसद् उषाकला राई स्थायी राजधानी टुंगो नहुँदा सेवाग्राहीलाई सास्ती भएको बताउँछिन् ।

कुन मन्त्रालय कहाँ ? प्रदेश सभा भवन कहाँ भन्ने अन्योल भएको उनको भनाइ छ । संविधानसभा सदस्य रहिसकेकी सांसद् राई विराटनगरस्थित प्रदेश सभा भवनको अवस्था निकै दयनीय रहेको बताउँछिन् ।

के होला नाम
संविधान जारी हुनुअघिसम्म प्रदेशको नाम र सिमांकनलाई सबभन्दा पेचिलो विषय मानिएको थियो । दलहरूबीच २५ जेठ २०७२ मा १६ बुँदे सहमति भएपछि भने प्रदेश नामकरण प्रदेश सभाबाट टुंगो लाग्ने भयो ।

स्थानीय निर्वाचनका लागि कोरिएको सीमाले प्रदेश सिमांकन विवाद पनि सल्ट्यायो । संविधानको धारा २९५ मा प्रदेशको नामकरण सम्बन्धित प्रदेश सभाको दुईतिहाइ बहुमतबाट हुने व्यवस्था छ । प्रदेश–२ बाहेक सबैमा दुईतिहाइ मत रहेको वाम गठबन्धनले चाहे अनुसारको नाम रहने देखिन्छ ।

प्रदेश–१ मा ९३ मध्ये एमालेका ५२ र माओवादीका १५ सांसद् छन् । अर्थात् एमाले र माओवादीले निर्णय गरेको नाम नै अन्तिम हुने संभावना बलियो छ । प्रदेश–१ मा सगरमाथा, कोशी, कोशी–सगरमाथा, किराँत, सगरमाथा–किराँत, लिम्बुवानलगायतका नाम चर्चामा छन् । यीमध्ये सगरमाथा, सगरमाथा–किराँत वा कोशी नाम रहने संभावना बलियो देखिएको नेताहरू बताउँछन् ।

प्रदेश–१ की एमाले सांसद् राई विभिन्न नाम चर्चामा रहे पनि सहमतिबाटै नामकरण हुने बताउँछिन् । जातीय नाम भने राख्न नहुनेमा सांसद् राईको जोड छ । उनी भन्छिन्, “राजधानी पनि मौसमी अनुकूलता समेत हेरेर सकेसम्म प्रदेशको केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।”

राजपाका सांसद् मनिष सुमन प्रदेश–२ को नाम ‘मधेश’ राख्नुपर्ने बताउँछन् । यद्यपि, प्रदेश–२ को नाम र राजधानी तोक्न राजपा र अर्को मधेशकेन्द्रित दल संघीय समाजवादी फोरमको मात्र सांसद् संख्याले पुग्दैन । प्रदेशको कुल १०७ मध्ये राजपा र फोरमका ५४ सांसद् छन् । यो प्रदेशमा मधेश, मध्यमधेश, मिथिला, भोजपुरा जस्ता नाम चर्चामा छन् ।

अस्थायी राजधानी हेटौंडा रहेको प्रदेश–३ मा भने नाम भन्दा राजधानीको विषय बढी चर्चामा छ । हेटौंडा आसपास बाहेकका सांसद्हरूले राजधानी अन्यत्र सार्नुपर्ने बताइरहेका छन् । एमाले सांसद् पशुपति चौलागाईं प्रदेशको केन्द्र र भौतिक पूर्वाधार भएको स्थानमा राजधानी राख्नुपर्ने बताउँछन् ।

प्रदेशको नाम चाहिं गौरीशंकर वा वागमती राख्नुपर्नेमा उनको जोड छ । दलगत रूपमा हेर्दा यो प्रदेशमा एमाले ५६, माओवादी केन्द्र २२, नेपाली कांग्रेस २१ र अन्य दलका ११ सांसद् छन् ।

उता प्रदेश–४ को १२ चैतमा बसेको १२औं प्रदेश सभा बैठकले नाम र राजधानीसम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ । बैठकले धनञ्जय दवाडी, दीपक कोइराला, कृष्ण थापा, मीनप्रसाद गुरुङ, विन्दुकुमार थापा, भगवतप्रकाश मल्ल, चन्द्रबहादुर बुढा र हरिशरण आचार्य सदस्य रहेको समिति पनि गठन गरेको छ ।

प्रदेश सभाका सचिव पदेन सदस्य रहेको समितिले ३० दिनको कार्यावधि पाएको छ । अस्थायी राजधानी पोखरा तोकिएको यो प्रदेशको नाममा गण्डकी, माछापुच्छ्रे, धौलागिरि, गोरखा, तमुवान, मगरात लगायतको चर्चा छ । यीमध्ये दुईतिहाइले गण्डकी पारित गर्ने संभावना रहेको सत्तारुढ दलका नेताहरू बताउँछन् । प्रदेश–४ मा ६० मध्ये एमाले र माओवादीका ३८ सांसद् छन् ।

प्रदेश–५ मा भने नामकरण र राजधानीको विषयले प्रदेश सभामा औपचारिक प्रवेश पाएको छैन । स्थायी राजधानी बुटवल नै रहने कि दाङलाई बनाउने भन्ने निक्र्योल भइसकेको छैन । नाम भने लुम्बिनी रहने संभावना बलियो छ । कतिपयले बुद्धभूमि राख्नुपर्ने माग पनि गरेका छन् । यो प्रदेशमा ८७ मध्ये एमाले र माओवादीका ६२ सांसद् छन् ।

उता, प्रदेश–७ मा सेती–महाकाली, खप्तड, डोटेली र अखण्ड सुदूरपश्चिमलगायतका सम्भाव्य नाम अनौपचारिक छलफलमै सीमित छ । माओवादी केन्द्रकी प्रदेश सांसद् शान्ति नेपाली सेती–महाकाली नाम सबभन्दा उपयुक्त हुने बताउँछिन् । स्थायी राजधानी चाहिं अत्तरिया वा पहाडको कुनै जिल्लामा बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । यो प्रदेशमा कुल ५३ सांसद्‌मध्ये एमालेका २५, माओवादी केन्द्रका १४, कांग्रेसका १२ र राजपाका दुई जना छन् ।
प्रदेश सभालाई ‘बिजनेस’ दिने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हो । सम्बन्धित सरकारले त्यसमा चासो नदिंदा प्रदेशको नामांकन र राजधानी निर्धारणमा ढिलाइ भइरहेको छ । यसले मुख्यमन्त्रीहरूको इच्छाशक्ति र निर्णय क्षमतामा प्रश्न उठाउन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

यद्यपि, प्रदेशको नामकरण अन्यत्र पनि कठिन बनेको उनीहरू बताउँछन् । जस्तो, साढे दुई दशक पहिले संघीयतामा गएको बोस्निया–हर्जगोभिनाले अझै पनि एउटा प्रदेशको नाम जुराउन सकेको छैन । नौ वटा प्रदेशले नाम पाए पनि त्यहाँ एउटा प्रदेशको नाम ‘क्यानटोन १०’ नै छ ।

संघीयताका जानकार डा. खिमलाल देवकोटा प्रदेशको नाम र राजधानी छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने बताउँछन् । ढिलो गर्दा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नाम पनि राख्न नसकेको सन्देश प्रवाह हुने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “प्रदेशहरूको नाम सकेसम्म साझा पहिचान झल्किने खालको हुनुपर्छ ।”

प्रतिकृया दिनुहोस