अन्तर्वार्ता/विचारआइतवार, चैत्र १८, २०७४

‘प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा कुनै सम्झौता हुँदैन’ (अन्तर्वार्ता)

हिमालखबर

पदभार सम्हालेको १५औं दिनमा अन्तर्वार्ताका लागि पुल्चोकस्थित सरकारी निवास पुग्दा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली बधाइ, गुनासो, सल्लाह र आ–आफ्ना अपेक्षासहित आएका आगन्तुकको भीडले थिचिएका थिए । करीब डेढ घण्टाको पर्खाइपछि बल्लतल्ल समय मिलाउन भ्याएका ज्ञवाली परराष्ट्रजस्तो देशको छविलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रतिनिधित्व गर्ने महत्वपूर्ण मन्त्रालय उपेक्षित बनेकोमा खिन्न देखिए ।

संक्रमणकाल, लगातारको राजनीतिक अस्थिरता र आन्तरिक मामलामा चुलिएको बाह्य सक्रियताले मुलुकको परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कमजोर बनेको तथ्य प्रस्तुत गर्ने क्रममा परराष्ट्रमन्त्रीले मुलुकले अब त्यो कालखण्ड पन्छाएर सबल अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापित गर्ने विन्दुमा आइपुगेको दाबी मात्र गरेनन्, वर्तमान सरकारले त्यसका लागि गरिरहेको तयारी र योजना समेत सुनाए ।

राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर, प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला र आधुनिक कूटनीतिका ‘आर्किटेक्ट’ सरदार यदुनाथ खनालले राष्ट्रिय हितका पक्षमा स्थापित गरेका मान्यताबाट प्रभावित ज्ञवालीले पछिल्लो दशक बढेको कूटनीतिक ‘अराजकता’ मा सुधारको विकल्प नरहेको समेत स्पष्ट पारे । मुलुकको अबको परराष्ट्रनीति, भूराजनीतिक चुनौती, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत भ्रमण र त्यसको तयारीबारे उनीसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश :

पहिलो पटक परराष्ट्रमन्त्री बन्नुभएको छ । मन्त्रालय कस्तो पाउनुभयो ?
परराष्ट्र मन्त्रालयले सिंगो देशको छविलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने बुझाइले नै होला, यसको भौतिक संरचना लगायतको निर्माण विशिष्ट ढंगको हुने गरेको पाइन्छ । तर, हामीकहाँ यसको संरचना, भौतिक पूर्वाधार र तह औसत छ । तर, पनि अरु मन्त्रालयको तुलनामा परराष्ट्रको संस्थागत स्मरण राम्रो छ, चुस्तता छ ।

हामीकहाँ थुप्रैपटक व्यवस्था परिवर्तन भए । अलि लामो कालखण्डका रुपमा राणाकाल र पञ्चायतको अवधिलाई हेर्दा पनि परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीतिलाई ठूलै महत्व दिएको देखिन्छ । पछिल्लो समय चाहिं हैसियत ‘डिटोरिएट’ भएको हो त ?
एक हदसम्म मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ । खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मुलुकको प्रतिष्ठा र भूमिका बढाउने, प्रोएक्टिभ डिप्लोमेसीलाई अगाडि लैजाने जस्ता कतिपय कुरामा पछाडि परेको अनुभूति हुन्छ । जस्तो, कुनै वेला हामी असंलग्न आन्दोलनका संस्थापक सदस्य थियौं । सम्मान बेग्लै थियो । सार्कका त हामी संस्थापक हौं नै । थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको प्रतिष्ठा देखिन्थ्यो ।

त्यसका पछाडि मुख्यतः राष्ट्रियता र मुलुकको छविलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रस्तुत गर्ने मामलामा एकखाले राष्ट्रिय एकता जस्तो पनि थियो होला । या अर्को हिसाबमा भन्दा त्यसबेलाका अलोकतान्त्रिक र निरंकुश सत्तालाई सत्ताको वैधताको लागि परराष्ट्र सम्बन्धलाई त्यही ढंगले अनुकूल बनाउनुपर्ने बाध्यता पनि थियो होला ।

पछिल्लो समय हामी आन्तरिक द्वन्द्वमा नराम्रोसँग गाँजियौं । राजनीतिक अस्थिरता विशेषताजस्तै बन्न पुग्यो । यसको प्रभाव विदेश नीतिमा पनि पर्‍यो । कुनै वेला त हाम्रो विदेशनीति अनुमान र आकलन गर्नै नसकिने खालको पनि देखियो ।

स्वतन्त्र राष्ट्रका नीतिमाथि नै प्रश्न उठाउने खालका गतिविधि पनि देखिए । कतिपय संयुक्त वक्तव्यमा खास देशसँग हाम्रा विदेश नीतिहरूलाई ‘सिन्क्रोनाइज’ गर्ने, ‘हामी तादात्म्यसाथ अगाडि बढ्छौं’ भनेर प्रधानमन्त्रीले वचन दिने खालका कुरा पनि भए । कहीं न कहीं विचलन देखिन्छ । त्यसको असर मन्त्रालयको समग्र बनावट, कार्य सम्पादन र नीतिहरूमा पनि पर्‍यो कि भन्ने ठान्छु ।

 मानौं– यो माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलन हो र हामी माग पक्ष हौं । यस्तो विचलन आउनुमा मागपक्षमा समस्या हो या अत्यधिक आपूर्तिको ?
भनाइ नै छ– कोही त्यतिबेलासम्म तपाईंको बुईं चढ्न सक्दैन, जतिबेलासम्म तपाईं आफ्नो ढाड कुप्रो पार्नु हुन्न । हामीले कतिपय मामलामा अनावश्यक रुपमा बाह्य संलग्नतालाई छूट दियौं वा निमन्त्रण गर्‍यौं ।

यस्तोसम्म देखियो कि एउटा पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वमा समेत बाह्य पक्ष खेल्न थाले । जेमा हामीले गौरव गर्नुपथ्र्यो, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नुपथ्र्यो, त्यसलाई नै कमजोर पार्ने अजेण्डामा अरुलाई खेल्न दिइयो । यसको दोष अस्थिर राजनीति, पट्यारलाग्दो संक्रमणलाई नै दिनु राम्रो होला ।

के अब त्यो स्थितिमा परिवर्तन आउला ?
आउँछ, आउनुपर्छ । किनभने यो स्थितिको कारक मुलुकको अस्थिरता हो, जुन अन्त्य भएको छ, बलियो सरकार बनेको छ । अर्को चाहिं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रिय हित संरक्षण र त्यसअनुकूल बाह्य सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न दृढसंकल्पित हुनुहुन्छ । यो कुरा हाम्रा मित्रराष्ट्रहरूले पनि बुझ्ने नै छन् ।

जस्तो कि, सामाजिक सद्भाव र विविधतासँग जोडिएका कतिपय प्रश्नलाई हामीले ठीक ढंगले बुझाउन नसकेको पनि हुनसक्छ । केही समययता एउटा न्यारेटिभ बनाइयो– नेपालका समस्याको मूल कारण जातीय उत्पीडन हो । एउटा समुदाय सधैंभरि शासक–शोषक र उत्पीडकको हैसियतमा छ, अर्को समुदाय सधैंभरि शोषित–पीडित र बहिष्कृत अवस्थामा छ ।

यस्तोसम्म देखियो कि एउटा पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वमा समेत बाह्य पक्ष खेल्न थाले । हामीले जेमा गौरव गर्नुपथ्र्यो, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नुपथ्र्यो, त्यसलाई नै कमजोर पार्ने अजेण्डामा अरुलाई खेल्न दिइयो । अब त्यस्तो हुँदैन ।

यसको समाधानका लागि जातीय पुनःसंरचना जरुरी छ पनि भनियो । गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता, शुद्ध पिउने पानी नपाउनेसम्मका मूलभूत समस्या अन्यत्रै बरालिन पुगे । यसबाट हाम्रा कतिपय मित्रराष्ट्रमा समेत अन्योल उत्पन्न हुनपुग्यो ।

भन्न खोजेको के भने हामीले हाम्रो राष्ट्र, समाज, विकासक्रम र प्राथमिकताहरू बुझाउन सक्नुपर्छ– गोपाल योञ्जनले ‘म तृष्णा सहुँला तिरस्कार सहन्न’ भने झैं । नेपाली अलिकति बेग्लै जात पनि हो । यो राष्ट्रिय मनोविज्ञानबारे हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

कूटनीतिक नियोगहरूले अब आफ्नो कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो । विगतका तीन वटा समस्यालाई अब चाहिं समाधान गर्नैपर्छ । पहिलो, आन्तरिक मामलालाई हामीले बढ्तै बाह्य चासो र छलफलको विषय बनायौं । त्यसलाई वैधानिकता दिनेजस्तो काम गर्‍यौं, जुन अब गर्दैनौं ।

दोस्रो, बाह्य सहयोग छरियो, अनुत्पादक काममा लाग्यो । हो, निरंकुशकालमा चेतना जगाउने कुरा, द्वन्द्वकालमा शान्ति र सद्भावका काम महत्वपूर्ण थिए होलान् । एउटा अवस्थामा महिला र दलितको जागरणका लागि आएका सहयोग पनि सकारात्मक नै मान्नुपर्ला ।

तर, अब हामीलाई ती अधिकारको प्रयोग र सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने क्षेत्रमा सहयोग चाहिएको हो । अर्थात्, रोजगारीका क्षेत्र, सीप, आत्मनिर्भर बनाउने शिक्षा चाहिएको छ । तेस्रो कुरा, कूटनीतिक भेटघाट अलिकति व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुपर्ने जरुरी देखिएको छ ।

हामी केन्द्रीकृत अवस्थाबाट संघीयतामा गएका छौं । संविधानले परराष्ट्रनीति या परराष्ट्र सम्बन्धको सम्पूर्ण जिम्मेवारी संघीय सरकारलाई दिएको छ । त्यसकारणले गर्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारले विदेशीहरूसँग गर्ने भेटघाटदेखिका सम्पूर्ण कुरा व्यवस्थित गर्नुपर्ने जरुरी छ । यी तीनवटै क्षेत्रमा हामी ठोस सुधारका काम गर्छौं ।

प्रमको भारत भ्रमण
सरकार गठनको दुई महीना नपुग्दै प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ, भ्रमणका लागि यो परिपक्व समय हो ?
भ्रमणको प्रस्ताव भारतीय पक्षबाट आएको हो । उहाँहरू छिटोभन्दा छिटो नयाँ जनादेशप्राप्त सरकारको प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी ओलीलाई स्वागत गर्न, सरकारलाई भारतको पूर्ण साथ र सहयोग छ भन्ने सन्देश दिन आतुर हुनुहुन्छ भन्ने देखिन्छ । यसका कारणहरू पनि होलान् ।

विगतमा हाम्रा सम्बन्धमा उतारचढावहरू आए । घर्षण पैदा भयो । नेपालले केही अडान राख्यो, जुन सफल भए । ओलीकै नेतृत्वमा संविधान निर्माणदेखि नाकाबन्दी पछिसम्म राखिएका अडानहरूलाई जनताले अत्यधिक मतका साथ अनुमोदन गरे । यस हिसाबमा त्यो अडान ‘राष्ट्रिय म्याण्डेट’ नै भएको छ । यो म्याण्डेटको पृष्ठभूमिमा भारतले आफ्ना कतिपय नीति र व्यवहारमा आत्मसमीक्षा गर्दै सम्बन्धलाई नयाँ बाटोबाट अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ ।

यस्तो ठोस रुपमै देखिन्छ या सांकेतिक, अनुभवजन्य मात्र हो ?
अहिलेसम्म त सांकेतिक नै भन्नुपर्छ । शुरुआत हुने संकेतबाटै हो । नेपालले खोजेकै यही हो । हाम्रो कसैसँग वैरभाव हुनसक्ने कुरै भएन । तर, केही कुरा ‘नन् नेगोसियबल’ हुन्छन्– जस्तो, संविधानद्वारा निर्दिष्ट राष्ट्रिय हितका प्रश्नहरू ।

देशको आकारका आधारमा सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता, स्वाभिमान सानो अथवा ठूलो हुन सक्दैन भन्ने मान्यता । र, आफ्ना आन्तरिक समस्याको समाधान आफैं गर्न नेपाल सक्षम छ, यसमा तपाईंको सद्भाव र समर्थन चाहिन्छ तर निर्णय चाहिं हामीले आफैं गर्छौं भन्ने कुरा । यसैमा टेकेर हामी सम्बन्ध विकास गर्न चाहन्छौं ।

बाहिर चर्चामा आएजस्तै भारत भ्रमणको मिति टुंगो लागिसकेको हो ?
उहाँहरू (भारतीय पक्ष) ले अप्रिल ६–८ को प्रस्ताव गर्नुभएको छ । तयारीका हिसाबले समय अलि कम भयो भन्ने लागिरहेको छ । भ्रमणको मिति सहमतिमा तय हुने भएकाले हामी सम्पर्कमा छौं । तर, चैत मसान्तसम्म प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गर्नुहुने कुरा चाहिं निश्चित हो ।

हाम्रो तयारी, कूटनीतिक संयन्त्रको अस्तव्यस्तता आदि हेर्दा तपाईंलाई लाग्छ– भ्रमणका लागि यो उपयुक्त समय हो ?
कुनै मित्रले मित्रताको हात अगाडि बढाइरहेको छ र ऊ केही नयाँ सन्देश दिन चाहन्छ भने त्यो सदाशयलाई पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ । हो, तयारीका हिसाबले हामीलाई समय पुग्दैन । त्यही भएर पनि हामीले कुनै नयाँ सम्झौताको तयारी गरेका छैनौं ।

बरु, विगतमै भएका सहमति र सम्झौताहरू समयभित्र सम्पन्न होऊन् भन्ने हाम्रो चाहना हुनेछ । कुनै नयाँ सहमतिका निम्ति होइन, सद्भाव र मित्रताको सन्देश लिएर प्रधानमन्त्री भारत जानुहुन्छ ।

प्रधानमन्त्री नेपाली पानीजहाजको कुरा गरिरहनुभएको छ । त्यसैलाई बल पुग्ने गरी जलमार्ग निर्माणको सम्झौता हुनसक्ने चर्चा पनि सुनिएको छ नि ?
जलमार्ग नेपालको प्राथमिकता हो । हामीले कनेक्टिभिटीमा जोड दिइरहेका छौं । दुई वर्षअघिको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा हामीले विशाखापटनम् बन्दरगाहको सहमति गर्‍यौं, जुन निकै लाभकारी छ भन्ने यसबीचका घटनाक्रमले पनि देखाएका छन् । यातायात सञ्जालका विकल्पहरूमा हामी जान चाहिरहेका छौं ।

किनभने जति धेरै कनेक्टिभिटी, त्यति धेरै व्यापार विस्तार हुन्छ । नयाँ अवसर सिर्जना गर्छ । भूपरिवेष्ठित देश हुनुको नाताले पनि हामीलाई जलमार्गको बेग्लै महत्व छ । सामान्य अध्ययनमा कोशी र नारायणीमा जलमार्गको सम्भावना देखिएको छ । तर, विस्तृत अध्ययन भइनसकेकोले कुनै निर्णय भइहाल्छ जस्तो लाग्दैन ।

छिमेकीलाई हाम्रो राष्ट्र, समाज, विकासक्रम र प्राथमिकताहरू बुझाउन सक्नुपर्छ । गोपाल योञ्जनले ‘म तृष्णा सहुँला तिरस्कार सहन्न’ भने झैं नेपाली मनोविज्ञान स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीले अघिल्लो कार्यकालमा समुद्रमा नेपाली झण्डासहितको जहाजको कुरा पनि गर्नुभएको थियो । व्यावसायिक हिसाबले तत्काल यो कति लाभकारी होला, तर यसले दिने संकेतको महत्व बेग्लै छ । जलमार्ग र हिन्द वा प्रशान्त महासागरमा नेपाली जहाजको उपस्थितिका दुवै कुरा छलफलमा छन् । तर, निर्णय भइहाल्ने सम्भावना भने देख्दिनँ ।

यसमा भारतको बहुचर्चित ‘रिभर लिंकिङ प्रोजेक्ट’ पनि कतै जोडिन्छ ?
जोडिंदैन । यो हाम्रो विषय होइन । अर्को कुरा, यसले नेपालको जलस्रोत र कतिपय अधिकारलाई पार्न सक्ने प्रभावप्रति हामी सजग छौं । यसबारे भारतले सोधेको पनि छैन ।

प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणको कार्यसूची कस्तो छ ?
हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका मुख्यतः चारवटा क्षेत्र छन् । पहिलो, हाम्रा छिमेकीहरू– जोसँगको सम्बन्ध उच्च प्राथमिकतामा छ । त्यसकारण यो पाँच वर्षको अवधिमा प्रधानमन्त्रीले भारत र चीन दुवै मुलुकको भ्रमण गर्नुहुन्छ, दुवै देशबाट नेपालमा पनि उच्चस्तरीय भ्रमण हुन्छन् ।

दोस्रो, नेपालको विकासमा ठूलो चासो राख्ने जापान, जर्मनी, अमेरिका, बेलायत जस्ता देशहरूसँगको मित्रताका आफ्नै पक्षहरू छन् । ती देशहरूबाट पनि हामीले उच्चस्तरीय भ्रमणको अपेक्षा गरेका छौं ।

तेस्रो, हामीसँग बहुपक्षीय सम्बन्धका अरु प्लेटफर्महरू पनि छन्– संयुक्त राष्ट्रसंघ, असंलग्न आन्दोलन, सार्क, बिमस्टेक, बीबीआईएन आदि । वैदेशिक रोजगारको गन्तव्य बनेका मुलुकहरूलाई पनि हामी महत्व दिन्छौं । समग्रमा योजनाबद्ध र परिणाममुखी ढंगले हामीले हाम्रा राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुखको भ्रमणको तयारीका कामहरू गरिरहेका छौं ।

यदि प्रधानमन्त्री प्रस्तावित मितिमै भारत गएको अवस्थामा बोआओ फोरममा सहभागिताको कुरा के हुन्छ ?
बोआओ फोरमको औपचारिक निमन्त्रणा अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन । एउटै मितिमा दुवैतिरबाट निमन्त्रणा आयो भने एकातिर त छुट्छ ।

प्रसंग बदलौं । भारतले नाकाबन्दी लगाउनुभन्दा पहिले, नाकाबन्दीका वेला र नाकाबन्दीपछिको अवस्थामा हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध कस्तो पाउनुहुन्छ ?
पहिलो कुरा, नाकाबन्दीले हाम्रो ठूलो कमजोरी सतहमा ल्याइदियो । आर्थिक आत्मनिर्भरता र अन्तरनिर्भरताको सन्दर्भमा त हामीले काम नै गरेका रहेनछौं । केही समयसम्म थेग्नसक्ने अत्यावश्यक वस्तुको भण्डारण, व्यापार विविधीकरण केही पनि गरेका रहेनछौं । दोस्रो, हामीले प्राप्त गर्नसक्ने सुविधाहरूप्रति पनि ध्यान गएकै रहेनछ ।

जस्तो, भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको हैसियतले दुवै छिमेकीको बाटो भएर समुद्रसम्म पुग्नु त निर्वाध अधिकार हो । तर, त्यो अधिकारको हेक्का पनि नराखिएको रहेछ । नाकाबन्दीले हामीलाई भित्रैदेखि आफूलाई नियाल्न र कमजोरीको समीक्षा गर्न प्रेरित गर्‍यो । अर्को, नेपाल जस्तोसुकै कठिनाइका बीचमा पनि ‘सर्भाइभ’ गर्न सक्छ र जस्तोसुकै प्रतिकूलताका बीचमा पनि राष्ट्रिय स्वाभिमानका साथ अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने तथ्यलाई पनि नाकाबन्दीले पुष्टि गरिदियो ।

नाकाबन्दीलाई युगान्तरको कुनै विन्दु मान्ने हो भने नाकाबन्दीपछिको नेपाल हिजोको नेपाल होइन, जसले विदेशीहरूसँग आँखा जुधाएर कुरा गर्न सक्दैनथ्यो ।

नाकाबन्दीअघि एउटा न्यारेटिभ थियो– नेपाल जस्तो सानो देश ठूला देशहरूसँग जोरी खोजेर कहाँ बाँच्न सक्छ र भन्ने । मन नपरे पनि कतिपय अवाञ्छित सन्धिहरूलाई मान्नुपर्छ भन्ने, हस्तक्षेपलाई नदेखे झैं गर्नुपर्छ, आफ्ना नीतिहरूलाई अरुको नीतिसँग ‘सिन्क्रोनाइज’ गरेर जानुपर्छ भन्ने । त्यो सर्वथा गलत रहेछ भन्ने कुरा स्थापित भयो ।

नाकाबन्दीले आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर र अन्तरनिर्भर बनाउने गरी समग्र अर्थतन्त्रको पुनःसंरचना या विकास गर्ने, राष्ट्रिय हितहरूमा स्वाभिमानका साथ छिमेक सम्बन्धलाई पुनः व्यवस्थित गर्ने र आर्थिक विकासलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर दुवै छिमेकीको तीव्र विकाससँग लय मिलाउने गरी नीतिहरू तर्जुमा गर्ने पाठ सिकाएको छ ।

नाकाबन्दीलाई युगान्तरको कुनै विन्दु मान्ने हो भने नाकाबन्दीपछिको नेपाल हिजोको नेपाल होइन, जसले विदेशीहरूसँग आँखा जुधाएर कुरा गर्न सक्दैनथ्यो । त्यो अवस्थाबाट हामी माथि आएका छौं । मनोबल बढेको छ, तर यो पर्याप्त छैन । यो मनोबललाई टेवा दिन तदनुरुपको आर्थिक विकास, कूटनीतिक सम्बन्ध, राजनीतिक स्थिरता र ‘डेलिभरी’ दिनुपर्छ । नाकाबन्दीमा हामीलाई जोगाएको राष्ट्रिय एकताले हो, जनताको साथ र समर्थनले हो । साथ र समर्थन निरन्तर पाउन हामीले ‘डेलिभरी’ दिनुपर्छ ।

नाकाबन्दीका बेला भूराजनीतिक उँचाइ हासिल गर्न उत्तरी छिमेकीसँग सम्बन्ध विस्तारका जे जस्ता पहल गर्‍यौं, त्यसले त निरन्तरता पाएन नि ?
२०७३ साउनमा ओली नेतृत्वको सरकार परिवर्तन भएसँगै राष्ट्रहितमा भएका कामहरूलाई सके उल्ट्याउने, नसके गति धिमा पार्ने प्रयास भए । वर्तमान सरकार ती समझदारीलाई अगाडि बढाउन लागिपरेको छ ।

चीनसँग गरिएको पारवहन सम्बन्धी सम्झौताको प्रोटोकल तयार गर्ने, बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत परियोजनाहरूको छनोट गर्ने, एशियाली पूर्वाधार विकास ब्यांकको सहयोगमा पूर्वाधार विकासका काम अघि बढाउने लगायतका विषयहरू छन्, जसमा परराष्ट्र मन्त्रालयले समन्वय गरिरहेको छ । भारतसँगका सहमति–सम्झौताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति द्विदेशीय संयन्त्रहरू पनि छन् । तिनीहरूको बैठकलाई पनि तीव्रता दिने तयारी भइरहेको छ ।

के त्यसो भए अहिले हामी आफ्ना राष्ट्रिय हितका विषय निक्र्योल गर्ने र त्यसको रक्षा गर्न सक्ने अवस्थामा छौं ?
परराष्ट्र नीतिमा बृहत्तर राष्ट्रिय सहमति जुटाउने प्रयास गरिरहेका छौं । सबै राजनीतिक दलहरूलाई हाम्रो आग्रह छ– संसद्‌मा पक्ष, प्रतिपक्ष होऔंला, तर देश साझा हो । केही चीजहरू यस्ता हुन्छन्, जसलाई आन्तरिक राजनीतिको विषय बनाउनु हुँदो रहेनछ । आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य चलखेलले एकछिन त आफ्नो अजेण्डालाई समर्थन गरिदिएझैं लाग्ला, तर शक्तिराष्ट्रका आफ्नै चासो र स्वार्थहरू हुन्छन्, जसमा हामी दुरुपयोग हुन सक्छौं ।

नीतिमा म समस्या देख्दिनँ । तर, नीतिले मात्रै पुग्दैन । आर्थिक रुपले बलियो नभई टिक्न धेरै गाह्रो हुन्छ । सन्तुलित बाह्य सम्बन्ध, तीव्र आर्थिक विकास हुनैपर्छ । हामीमाथि पनि अरु भर परेका होऊन् । त्यसखाले अन्तर सम्बन्धको अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ ।

हामीकहाँ आफ्नो प्रष्ट विदेश नीति नभएको, राष्ट्रिय हितका विषय यिनै हुन् भनेर ‘डकुमेन्टेड’ नभएको अवस्था त हो नि ?
प्रत्येक ठूला परिवर्तनपछि सरकारले परिवर्तित सन्दर्भमा परराष्ट्रनीतिको रिभ्यू गर्दोरहेछ र डकुमेन्ट तयार हुँदा रहेछन् । बहुदल आएलगत्तै परराष्ट्रनीति बनेको रहेछ । २०६२/६३ को परिवर्तनपछि पनि परराष्ट्रमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यदल बनेर विदेशनीति बनेको रहेछ । नयाँ संविधानको घोषणा भइसकेपछि पनि विदेशनीतिको नयाँ मस्यौदा तयार गरिएको रहेछ । म ती सबैलाई रिभ्यू गरिरहेको छु ।

विगतमा नेपालले सदैव अवलम्बन गर्दै आएको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिसँग प्रतिकूल हुने गरी कुनै अमूक देशसँग हाम्रा नीतिलाई सामञ्जस्य गर्ने खालका प्रयास, प्रतिबद्धता र वचनबद्धता पनि गरिएका रहेछन् ।

ओलीकै नेतृत्वमा संविधान निर्माणदेखि नाकाबन्दी पछिसम्म राखिएका अडानहरूलाई जनताले अनुमोदन गरे । सरकारले पाएको यही कार्यादेशको पृष्ठभूमिमा भारतले आफ्ना कतिपय नीति र व्यवहारमा आत्मसमीक्षा गर्दै सम्बन्धलाई नयाँ बाटोबाट अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ ।

त्यस्ता कुरा लिखित रुपमै रहेछन् । तर पनि आम रुपमा हाम्रा नीतिहरूमा एकखालको संगति नै देखिरहेको छु । तर, नीतिलाई व्यवहारमा लागू गर्ने कुरामा भने समस्याहरू देखिए । त्यसले गर्दा बाह्य सम्बन्ध र कूटनीतिक परिचालन कमजोर भयो । उदाहरण हेरौं, नेपाल आज पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा योगदान गर्ने छैटौं ठूलो शक्ति हो ।

करीब ६० वर्षको यो अवधिमा हामीले जति योगदान गर्‍यौं, त्यसवापतको ‘रिकग्निशन’ पाएका छैनौं । भर्खरै मात्र हामी संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषद्को सदस्य बनेका छौं । तर, अरु कैयौं प्लेटफर्ममा हाम्रो उपस्थिति कमजोर देखिन्छ । यसको मतलब हाम्रो भूमिका, पहलकदमी र प्रभाव उजागर हुनसकेन भन्ने नै हो ।

भूराजनीतिलाई लिएर एउटा आमधारणा छ– भारतको भूमिका बढ्यो, भारतको भूमिका संकुचित भयो, चीनको भूमिका बढ्यो र अब चीन पनि एकदमै ‘एक्स्प्रेसिभ’ भएर आयो भन्ने । यो हाम्रो लागि कति अनुकूल र प्रतिकूल कुरा हो ?

भूराजनीतिका सन्दर्भमा मलाई के लाग्छ भने चीन र भारतका आफ्नै प्राथमिकताहरू छन् । उनीहरू विश्व मञ्चमा प्रभाव बढाउन कतिपय मामलामा सहकार्य गर्दै, कतिपय मामलामा तीव्र प्रतिस्पर्धा गर्दै अगाडि बढेको अवस्था छ ।

दक्षिणएशियामा दुवैको तीव्र चासो छ । नेपाल जस्तो देशले ध्यान दिनुपर्ने विषय के हो भने हामी उनीहरूको प्रतिस्पर्धाको अंग नबनौं या मैदान नबनौं । केवल सक्दो लाभ लिऔं । हामीलाई चाहिएको उनीहरूको बजारमा सहज पहुँच हो । त्योभन्दा परका अजेण्डामा हामी अहिले केही गर्न सक्दैनौं, कृपया नेपालबाट त्यस्ता अपेक्षा पनि नगर्नुहोला भनेर प्रष्ट भन्नुपर्छ ।

तपाईंको बुझाइमा, हाम्रो भूराजनीतिक संवेदनशीलता अहिले बढेको हो या हामी सधैं संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिमा छौं ?
संवेदनशील विगतमा पनि थियो, तर अहिले बढेर गएको प्रष्ट देखिन्छ । खासगरी आर्थिक लगायतका क्षेत्र चीनको उदयले उसले मित्र र प्रतिस्पर्धी दुवै कमाइरहेको छ ।

यस्तो चीनलाई नियाल्न, उसको गति प्रभावित पार्न, विभिन्न शक्तिहरूको नेपालप्रति चासो बढेको छ । यसमा हामी सजग हुन जरुरी हुन्छ । चीनको संवेदनशीलता, भारतको जायज चासोहरूलाई हाम्रो भूमिलाई कसैका विरुद्ध प्रयोग गर्न नदिनेप्रति स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ । स्वतन्त्र विदेशनीतिको आधारमा सम्बन्ध तय गर्नुपर्छ ।

फरक प्रसंग, हिजोको व्यवस्थामा परराष्ट्र सेवामा ‘हेड हन्टिङ’ गरेर दक्ष व्यक्ति ल्याउने र पुरस्कृत गर्ने चलन थियो । पछिल्लो २०–२५ बर्षमा किन त्यसो हुन सकेन ?
हो, सकेनौं । यसलाई सुधार्न मेरो दुइवटा कुरामा ध्यान छ । पहिलो, थिंकट्यांकमा । हामीसँग परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान जस्ता केही संस्था छन्, तर ती राजनीतिक भर्तीकेन्द्र भएका छन् । थिंकट्यांक उत्पादन हुनसकेको छैन ।

म औपचारिक र अनौपचारिक दुवैखालको थिंकट्यांक प्रबद्र्धन गर्न खोजिरहेको छु । परराष्ट्र मन्त्रालयमा तालीमको पक्ष अत्यन्त कमजोर देखियो । कर्मचारीमा तालीम लिने, सिक्नेजस्ता कुरामा भन्दा सरुवामा बढी चासो छ । म भने तालीम र जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिलाई जोड दिने प्रयास गर्दैछु ।

अलि व्यक्तिगत जिज्ञासा, मुलुकको इतिहासको कुन कालखण्डको परराष्ट्र मामलाले तपाईंलाई रोमाञ्चित बनाउँछ ?
यसमा कतिपय मिथ पनि होलान् । तर, जंगवहादुर राणाका कुरा रमाइलो लाग्छन् । उनले बेलायत र फ्रान्समा जुन ढंगले ‘डिग्निटी’को माग गरे, हेर्दा सामन्तपन देखाए पनि भन्न पनि सकिएला । तर, देशकै प्रतिनिधिका हिसाबले ‘गार्ड अफ अनर नभइ जान्न’ भन्नु ठूलै कुरा थियो । उनले जुन ढंगले ‘नयाँ मुलुक’ फिर्ता गरे, या नजानिँदो गरी जंगे पिलरहरु गाडेर सीमा बनाए, त्यो साँच्चै महत्वपूर्ण लाग्छ ।

बीपी कोइरालाका केही ‘मूभ’लाई पनि म राम्रो मान्छु । हामी वीपी कोइरालाले भारतको हितमा काम गरे भन्ने पढ्दै हुर्कियौं, तर त्यो होइन रहेछ । चीनसँगको सगरमाथाको समस्यालाई उनले गज्जबले समाधान गरे । अर्को चाँहि, यदुनाथ खनालले परराष्ट्र नीतिमा निर्माण गरेका जग पनि बलिया लागेका छन् । 

प्रस्तुतिः किरण नेपाल र रामेश्वर बोहरा

प्रतिकृया दिनुहोस