टिप्पणीबिहिवार, चैत्र १५, २०७४

भगिनी सुरक्षा अंगको रूपमा विकास गरिनुपर्छ निजी सेक्युरिटी कम्पनीहरूलाई

हिमालखबर

डा. प्रेमसिंह बस्न्यात

परेको बेला सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई सहयोग पुर्‍याउने भगिनी सुरक्षा अंगको रूपमा लिनुपर्छ, निजी क्षेत्रका सेक्युरिटी कम्पनीहरूलाई।

निजी सुरक्षा कम्पनी केटीएम सेक्युरिटीको काठमाडौंस्थित कन्ट्रोल रुम । तस्वीरः गोपेन राई

सामान्यतया ‘सुरक्षा गार्ड’ भन्नाले व्यक्ति तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्ने व्यक्तिलाई बुझाउँछ । त्यस्तै ‘निजी सुरक्षा कम्पनी’ भन्नाले हतियारधारी वा हतियारविहीन सुरक्षा गार्ड उपलब्ध गराउने कम्पनी भन्ने बुझिन्छ ।

इतिहास खोतल्दा १३औं शताब्दीको आसपासदेखि नै उत्तर अफ्रिकी र मध्यपूर्वी देशहरूमा निजी सुरक्षा संगठनहरू खडा भएको पाइन्छ । त्यसमा इजिप्ट अगाडि देखिन्छ । त्यसभन्दा पहिले निजी सुरक्षा व्यवस्था छँदै थिएन भन्ने किटान गर्न भने सकिंदैन । 

१८औं शताब्दीतिर भारतको कांगरा नगरकोटमा त्यस्तै निजी सुरक्षा दस्ता बनाइएको थियो । नेपालमै पनि कान्तिपुरे राजा जयप्रकाश मल्लले आफ्नो सुरक्षाको लागि त्यस्तै प्रकृतिको नगरकोटी फौज प्रयोग गरेका थिए ।

वि.सं. १८२५ को इन्द्रजात्राको दिन पृथ्वीनारायण शाहको फौज विरुद्ध तिनै नगरकोटीहरू लडेका थिए । वि.सं. १८२४ र १८७१ मा नेपालमाथि हमला गर्न आएको अंग्रेज फौज ‘इष्ट इन्डिया कम्पनी’ नामको व्यापारिक कम्पनीको थियो ।

निजी सुरक्षा संस्थाहरूको टेवा
‘प्राइभेट सेक्युरिटी कम्पनी’ हरू दोस्रो विश्वयुद्धपछि फस्टाएका हुन् । नेपालमा २०२९ सालमा पहिलो पटक ‘एन. के. प्रधान सेक्युरिटी सर्भिस प्राइभेट लिमिटेड’ ले निजी सुरक्षा व्यवसाय थालनी गरेको पाइन्छ ।

विना दर्ता चलेको त्यस प्रालिले अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएडलाई सात जना गार्ड उपलब्ध गराएको रहेछ । त्यसपछि २०४८ सालमा नियमानुसारको साझेदारीमा ‘काठमाडौं सेक्युरिटी सर्भिस प्रा.लि’ खुल्यो । यसले होटल यल्लो प्यागोडामा सुरक्षा गार्डहरू दिएर व्यवसाय प्रारम्भ गर्‍यो । त्यसपछिका दिनमा अरू धेरैले यो व्यवसायलाई अगाडि बढाए ।

२०७४ असार मसान्तसम्मको आँकडा केलाउँदा नेपालमा एक हजार ७० वटा प्राइभेट सेक्युरिटी कम्पनी दर्ता भएको देखिन्छ । तीमध्ये करीब ४०० कम्पनी क्रियाशील छन् । तिनीहरूले करीब एक लाख नेपालीलाई रोजगारी दिएको आँकडा छ ।

यसको विकासमा नेपाल सरकारको पनि ध्यानाकर्षण भएको तर प्रभावकारी नियमन नभएको देखिन्छ । प्राइभेट सेक्युरिटी कम्पनीहरूका सुरक्षा गार्डले लगाउने पोशाकमा सरकारले विशेष निर्देशन दिएको पाइन्छ । अन्य पक्षमा भने काम गरेको भेटिन्न ।

सीधै भन्दा यो एक व्यापार हो । कम्पनीहरूले यसबाट आम्दानी गर्छन्, राज्यले कर प्राप्त गर्छ र अन्ततः देश विकासमा टेवा पुग्छ । त्योभन्दा ठूलो कुरो यसले राज्यलाई सुरक्षा मामिलामा प्रत्यक्ष सहयोग गर्छ ।

सेक्युरिटी गार्डहरूले व्यापार–व्यवसायमा लागेका व्यक्ति, सामान र सूचनाको सुरक्षा गर्छन् । सेक्युरिटी कम्पनीहरूबाट मुख्यतः राष्ट्रिय सुरक्षामा योगदान पुग्ने, राजस्व बढ्ने, सरकारी सुरक्षा सेवाबाट अवकाशप्राप्त जनशक्तिले पुनस्र्थापनाको अवसर पाउने र रोजगारी सिर्जना गरेका कारण थोरै भए पनि उत्पादनमूलक जनशक्ति बाहिरिनबाट जोगाउने अपेक्षा गरिन्छ ।

व्यवसायीहरूले राज्यलाई कर तिरेका हुन्छन् र राज्यबाट सुरक्षा खोज्दछन् । तर विषम परिस्थितिमा बाहेक राज्यले सबै उद्योग–धन्दा वा व्यवसायमा आफ्ना सुरक्षा अंगहरू खटाउन सक्तैन । यसरी माग र आपूर्तिबीचको असन्तुलनमा निजी सुरक्षा बलहरूको उपस्थिति हुन्छ । यसबाट राज्यलाई प्रत्यक्ष सहयोग पुगेको छ ।

हाल नेपालमा निजी ब्यांक, कूटनीतिक नियोग, गैरसरकारी कार्यालय, मन्दिर, गुम्बा, विद्यालय, विश्वविद्यालय, उद्योग–धन्दा वा व्यक्तिहरूको सुरक्षामा निजी सेक्युरिटी कम्पनीहरूले भरपर्दो टेवा पुर्‍याएका छन् ।

सुरक्षा व्यवसायका अप्ठ्यारा
गृह मन्त्रालयले २८ साउन २०५९ मा गरेको निर्णय अनुसार निजी सुरक्षा व्यवसायीहरूले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको पूर्व स्वीकृति लिएर प्रहरी प्रधान कार्यालयको नियमित अनुगमन हुने गरी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

कम्पनीहरूले आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर लिएर क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमार्फत वार्षिक रूपमा अस्थायी सहमति लिई सुरक्षा सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।

उनीहरूले करार ऐन २०५६ अनुसार एक निश्चित समयावधिको लागि करारमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिरहेका छन् । सुरक्षाकर्मीका समस्या समाधानका लागि ट्रेड यूनियन महासंघ र सेक्युरिटी मजदूर संघबीच छलफल, समन्वय र सहकार्य हुँदै आएको छ ।

भीमबहादुर रावल गृहमन्त्री छँदा निजी सुरक्षा व्यवसायी संगठनले २० साउन २०६६ मा ऐन बनाउन अनुरोध गरेको थियो । त्यस्तै, २० माघ २०६७ मा महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयसँग छलफल गरेको थियो भने २३ चैतमा सभासद् समेत रहेका अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघका अध्यक्ष शालिकराम जम्मकट्टेलको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

संगठनले १ जेठ २०६८ मा सभासद् तथा अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघका संयोजक पोष्टबहादुर बोगटीको ध्यानाकर्षण गरेको थियो । श्रम मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायतका निकायहरूमा पनि छलफल चल्दै/चलाउँदै आएको विषय हो, यो । व्यवसायीहरू श्रम ऐन २०७४ को व्यवस्था र मस्यौदा श्रम नियमावलीमा असहमत छन् ।

करारमा रहेका निजी सुरक्षाकर्मीहरूले श्रम ऐन अनुसार सेवासुविधा माग गर्दै आएका छन् । सुरक्षा कम्पनी र सेवा लिने निकायबीचको करार सम्झैता सकिंदा सुरक्षाकर्मीको अवस्था के रहने भन्ने कुरा करार ऐनमा स्पष्ट नभएको हुँदा यो व्यवसाय नै अन्योलमा छ ।

यो स्थितिमा सुरक्षाकर्मीहरूका माग पूरा गर्न नसक्दा व्यवसायीहरू विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन् भन्दा अत्युक्ति नहोला । सरकारले यस व्यवसायलाई व्यवस्थित नगरे एक लाख निजी सुरक्षाकर्मी बेरोजगार हुने देखिन्छ ।

कतिपय सेक्युरिटी कम्पनीले श्रम ऐन पालना गरेको, कतिपयले आंशिक पालना गरेको र कतिले गर्दै नगरेको अवस्थामा सेवासुविधामा असमानता हुने नै भयो । यसबाट कम्पनी–सुरक्षाकर्मी द्वन्द्व देखिएको र भौतिक क्षतिको अवस्था समेत सिर्जना भएको बुझिन्छ  ।

सेवा लिने पक्षले सुरक्षाकर्मीको काममा चित्त नबुझए तुरुन्त हटाउनुपर्ने बाध्यता सेक्युरिटी कम्पनीहरूलाई छ । सेक्युरिटी गार्डहरूले राजनीतिक आस्था देखाउँदा पनि सेवा लिने पक्षले हटाउन खोज्छ । त्यस्तो अवस्थामा सेक्युरिटी कम्पनीहरू चेपुवामा पर्छन् ।

गार्डहरूलाई सरुवा गर्नु पर्दा, करार समाप्त हुँदा वा हटाउनु पर्दा सेक्युरिटी कम्पनीहरूमा असहज परिस्थिति समेत पैदा हुने गरेको छ । कम्पनी संचालकहरूले जीउज्यानमै खतरा पर्ने धम्की बेहोर्नु परेको छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिन्न । जबकि, यो सवालमा अपूर्तिकर्ता कम्पनी, कामदार र रोजगारदातासँग सरकार पनि चौथो पक्षको रूपमा स्वतः जोडिन्छ ।

नमिलेका चार पक्ष
नेपालको खरीद ऐन, करार ऐन र श्रम ऐनबीच समन्वय छैन । श्रम ऐनले तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कममा काम लगाउन बन्देज लगाएको छ, तर खरीद ऐनले सबभन्दा कमको टेण्डर स्वीकृत गर्न बाध्य पार्छ । श्रम खरीदलाई वस्तु खरीदको रूपमा लिइनु पनि समस्याको रूपमा रहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम ऐन र हाम्रै श्रम ऐनले पनि काम ८ घण्टा तोकेको छ । त्यसभन्दा बढी लगाउनु परे बढीमा चार घण्टा लगाउन सक्ने र त्यसको लागि डेढी पारिश्रमिक दिनुपर्ने प्रावधान छ । कतिपय रोजगारदाताबाट यसको बेवास्ता हुन्छ । कतिपयले श्रम ऐनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक माने पनि अन्य सेवा–सुविधाको बेवास्ता गर्छन् ।

त्यस्तै, हामीकहाँ सीप र ज्ञानको कमी छ । सरकारी निकायमा एउटा ‘सेट फम्र्याट’ मा बसेर काम गरेको जनशक्तिलाई छुट्टै प्रणालीमा अभ्यस्त हुन असहज लाग्छ र गरिरहेको कामलाई अस्थायी पेशा मान्ने प्रवृत्ति छ । त्यसले झरा टार्ने प्रवृत्ति निम्त्याउँछ । त्यसमाथि छ– कर्तव्यको ख्याल नगरी अधिकार मात्र खोज्ने ट्रेड यूनियनको गतिविधि ।

निजी सुरक्षा कम्पनीका नियम र कामबारे पर्याप्त जानकारी नभई काम शुरू गर्नाले पनि धेरथोर समस्या भएको छ । निजी सेक्युरिटी कम्पनीहरूको समस्या के भने तिनीहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र श्रम ऐन पालना नगर्ने होडबाजी छ ।

उनीहरू तालिमलाई प्राथमिकता दिंदैनन् । उता सरकारले निजी सुरक्षा व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने छुट्टै ऐन बनाएकै छैन । २०७१ सालमा संसद्मा पेश भएको विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याइएन । भएका ऐनहरूबीच विरोधाभास छ ।

सेवा–सुविधा गजेटमा प्रकाशित हुँदा मासिक भनेर उल्लेख हुन्छ, तर श्रम ऐनले महीनामा चार दिन बिदा भन्छ । रोजगारदाताले महीना भनेको ३० दिन बुझ्छ अनि श्रमिकले २६ दिन । सुरक्षा गार्ड आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरू यो चार दिनको फरकमा रुमल्लिनुपर्ने अवस्था छ ।

निजी सुरक्षा कम्पनी दर्ता प्रक्रिया (शर्तहरू) कति फितलोे छ भन्ने कुरा सुरक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सेवा दिन १०६८ कम्पनी दर्ता हुनुले पनि देखाउँछ । अरू मुलुकमा निजी क्षेत्रका सुरक्षा कम्पनी दर्ताका लागि सरकारी सुरक्षा निकायमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीबाट औपचारिक सेवानिवृत्त भएका एक जना सञ्चालक हुनैपर्छ । तर, नेपालमा सेना वा प्रहरीमा काम गरेको व्यक्ति भए पुग्छ ।

समाधानका उपाय
क्षेत्रीय प्रशासनको सहमति लिएर चलेको यो क्षेत्र अब प्रादेशिक संरचनामा गएपछि के हुने हो निक्र्योल हुन बाँकी छ । श्रम ऐन अनुसार पनि चल्नुपर्ने अनि सार्वजनिक खरीद ऐनको पनि पालना गर्नुपर्ने विरोधाभास कायम छ । आपूर्तिकर्ता कम्पनीले तालिममा ध्यान नदिने चलन छँदैछ । सेक्युरिटी गार्ड र पाले एकै हुन् भन्ने बुझइ देखिन्छ ।

त्यसकारण निजी स्तरबाट संचालित सुरक्षा पेशालाई मर्यादित बनाउन जरूरी छ । अधिकांश कम्पनीका संचालकमा प्रहरी र सेनाबाट अवकाशप्राप्त व्यक्तिहरू छन् । सुरक्षा जस्तो अति संवेदनशील कार्यलाई समयमै व्यवस्थित नगरे जटिल परिस्थिति उत्पन्न हुनसक्ने कुरामा सरकार गम्भीर हुन जरूरी छ ।

निजी सुरक्षा ऐनले बेलायत, भारतलगायतका मुलुकमा जस्तै सेक्युरिटी कम्पनी संचालकहरूको योग्यता निर्धारण गर्नुका साथै कम्पनी दर्ता प्रक्रियाको निश्चित मापदण्ड तोक्नुपर्छ ।

त्यो सँगै कम्पनीको अधिकार क्षेत्र पनि निर्धारण हुनुपर्छ । यो व्यवसायलाई अनुगमन, परिचालन र नियन्त्रण गर्न गृह मन्त्रालय वा उसले तोकेको निकायमा प्राइभेट सेक्युरिटी कम्पनी हेर्ने छुट्टै डेस्क राख्नुपर्छ । प्रहरी प्रशासन र सेक्युरिटी कम्पनीहरूबीच निरन्तर समन्वय गराउने गरिको ऐन आउनुपर्छ । प्राइभेट सेक्युरिटीलाई गतिशील र भरपर्दो बनाउन सरकारले आवश्यक प्रतिवेदन र सुझाव लिने कानूनी व्यवस्था गर्दा उत्तम हुन्छ ।

सेक्युरिटी कम्पनीहरू परिचालन तथा उनीहरूले प्रयोग गर्न पाउने सुरक्षा उपकरण र हातहतियारबारे कानूनमा स्पष्ट हुनुपर्छ । सरकारले तलबभत्ता वृद्धि गरेको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्छ । त्यस्तो बेला निजी सुरक्षा व्यवसाय समेत सम्बोधित हुने गरी निर्देशनात्मक आदेश प्रकाशित हुनुपर्छ ।

शान्तिकालमा ‘म्यान, मटेरियल एण्ड इन्फर्मेशन’ को सुरक्षा दिएर अर्थतन्त्रको विकासमा मद्दत गर्ने निजी सुरक्षा बलहरू परेको बेला देशको सुरक्षा क्षेत्रमा भरपर्दो सहयोगी बन्छन् भन्ने मान्यता संसारभर छ ।

विकसित देशहरूमा यस्ता निजी सुरक्षा कम्पनीहरू अर्धसैनिक बलको रूपमा स्थापित भएका छन् र अति संवेदनशील स्थानहरूमा समेत काम गर्न थालिसकेका अनेक उदाहरण छन् । नेपालमा पनि निजी सुरक्षा अंगहरूलाई इमानदार, अनुशासित, दक्ष र भरपर्दो बनाउने सोच राख्नैपर्छ ।

(नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त सहायक रथी डा. बस्न्यात चीनको लेसान नर्मल युनिभर्सिटीका प्राध्यापक तथा नेपाल म्यूजियम एसोसिएसनका अध्यक्ष हुन् ।)

प्रतिकृया दिनुहोस