रिपोर्टबुधवार, चैत्र १४, २०७४

थप शक्तिशाली बन्दै प्रधानमन्त्री

सन्त गाहा मगर

प्रचण्ड बहुमतप्राप्त सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि प्रमुख कार्यकारीको कार्यालयलाई सर्वशक्तिमान बनाउन थालेका केपी शर्मा ओलीसामु क्षमतावान र इमानदारहरूको टीम बनाउने चुनौती छ।

आम निर्वाचनमा बहुमतप्राप्त वाम गठबन्धनको साथ–समर्थनमा गएको ३ फागुनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने क्रममा संघीय समाजवादी फोरम, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लगायतका दलहरूको समेत समर्थन प्राप्त गरे । अर्थात्, संसद्‌मा दुईतिहाइभन्दा बढी सांसद्को समर्थनबाट प्रधानमन्त्री बनेका ओली आवश्यक पर्दा संविधान समेत सजिलै संशोधन गर्न सक्ने अनुकूलतामा छन् । 

यतिको अनुकूलता जुटाएका प्रधानमन्त्री ओलीले सिंहदरबार प्रवेशपछि सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीमा दुई पटक हेरफेर गरे । नियमावलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सबै मन्त्रालयबाट हुने कामहरूको विभाजन गरेको हुन्छ ।

कुन मन्त्रालयले के काम गर्ने भन्ने विषय मन्त्रिपरिषद्को आन्तरिक मामिला भए पनि एक महीनामा दुई पटक फेरबदल भएपछि कार्यविभाजन नियमावली सार्वजनिक चर्चाकै विषय बन्न पुग्यो । र, धेरै चासो देखियो– प्रधानमन्त्री कार्यालयका कामहरूप्रति ।

नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७२ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट सम्पादन हुने ३५ वटा काम तोकिएकोमा ११ फागुनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तिनको संख्या ३८ पुर्‍यायो ।

यसभन्दा पहिले विभिन्न मन्त्रालय मातहतमा रहेका राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याइयो ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको मापदण्ड तोक्ने र अनुगमन गर्ने कार्य पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याइएको छ ।

कानून मन्त्राालयअन्तर्गतको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याइएको छ । तस्वीरहरु: बिक्रम राई

मुख्यतः नीतिनिर्माण, अनुगमन र समन्वयकारी भूमिकामा रहँदै आएको प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अवशिष्ट अधिकार (रेसिड्युल पावर) समेत दिइएको नियमावलीमा उल्लेख छ ।

यसको अर्थ हो– सरकारका अन्य मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा समेत नपरेका सबै अधिकार प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत आउनु ।

प्रधानमन्त्री ओलीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल नियमनकारी निकायहरूलाई सीधै कार्यकारी प्रमुख मातहत ल्याउँदा प्रभावकारी निगरानी हुने बताउँछन् । अब नीतिनिर्माण र नियमनमा केन्द्रित प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरूले पनि कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्न पाउने उनको भनाइ छ ।

कानून मन्त्रालयअन्तर्गतको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको तालुकदार अड्डा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बनेको छ ।

सरकारले कार्यविभाजन नियमावली हेरफेर गरेको एक महीनाभित्रै पुनः नियमावली परिमार्जन गरेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत राखेको छ । 

योसँगै ७७ वटा जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालय कानून मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवर नियमावलीमा भएको पछिल्लो परिवर्तन केही दिनभित्रै राजपत्रमा प्रकाशित गरिने बताउँछन् ।

भ्रष्टाचार रोक्ने शक्ति !

सरकारको कार्यविभाजन नियमावली अनुसार ‘भ्रष्टाचार निगरानी’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत पर्छ । भ्रष्टाचार निवारणसँग सम्बन्धित दुईवटा निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको तालुकदार अड्डा यसअघि नै प्रधानमन्त्री कार्यालय थियो ।

राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भ्रष्टाचार निवारणमा गम्भीर भएरै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई थप सशक्त बनाउन खोजिएको देख्छन् । सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिनुपर्ने उनको सुझव छ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको क्षेत्राधिकारमा ल्याइएको राजस्व अनुसन्धान विभाग राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐनद्वारा संचालित हुँदै आएको छ भने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग (सशुअवि) सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐनअन्तर्गत चल्छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले कर प्रशासन, कर सुधार, राजस्व परिचालन, कर नीति, करदाता सेवा र शिक्षा, स्रोत साधन व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गर्छ ।

त्यस्तै, सशुअवि सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने प्रमुख निकाय हो ।

यति महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र भएका यी दुई निकायलाई प्रमुख कार्यकारिणीअन्तर्गत ल्याउँदा भ्रष्टाचार निवारणमा मद्दत पुग्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

सरकारको यो निर्णय निकै मन पराएका अर्थशास्त्री केशव आचार्य प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै निगरानी भइरहेको छ भन्ने भएपछि भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा स्वतः मद्दत पुग्ने बताउँछन् ।

सशुअवि र राजस्व अनुसन्धान विभाग दुवैमा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी छन् । यी विभागमा उनीहरूलाई काम गर्न दिंदा ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ नहुने जानकारहरू बताउँछन् ।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालका शब्दमा, यसअघिको व्यवस्था ‘दूधको साक्षी बिरालो’ जस्तै थियो । आफू अर्थसचिव हुँदा यी विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत लैजानेबारे छलफल चलाएका उनी जसले गल्ती गरेको हो, उसैलाई छानबिनको अधिकार दिने व्यवस्था सही नहुने बताउँछन् ।

खनाल भन्छन्, “अर्थमा बसेर आफैंले गरेको अपराध लुकाउने चलन अब हटाउनै पर्छ ।” 

सूचनामा प्रमको सीधा पहुँच

मुलुकको एकमात्र गुप्तचर संयन्त्रका रूपमा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख उद्देश्य सरकारका लागि आवश्यक सूचना संकलन र विश्लेषण गर्नु हो । त्यही कारण गुप्तचर निकायलाई सरकारको दिमाग, आँखा र कान भनिन्छ ।

तर, गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका तीन वटा सुरक्षा निकायमध्ये एक अनुसन्धान विभागको दुरुपयोग कुन हदसम्म हुन्छ भन्ने एउटा उदाहरण हो– लोकमानसिंह कार्की प्रकरण ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त रहँदा कार्कीले व्यक्तिगत रिसइवी साध्न विभागलाई प्रयोग गरेका थिए । उनले आफूले नरुचाएका निर्दोष व्यक्तिविरुद्ध जासूसी गर्न, त्यसकै आधारमा थुन्न र सार्वजनिक मानमर्दन गर्न अनुसन्धान विभागको हदै दुरुपयोग गरे ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको भूमिका मुलुकका महत्वपूर्ण सूचना सम्प्रेषणसँग जोडिन्छ । विभागले गृहसचिव, गृहसचिवले गृहमन्त्री र गृहमन्त्री हुँदै बल्ल प्रधानमन्त्रीकहाँ सूचना पुग्ने लामो बाटो थियो, यसअघि । यस्तो अवस्थामा सूचना जस्ताको तस्तै पुग्ने संभावना पनि न्यून हुन्थ्यो ।

गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता फरक पर्दा महत्वपूर्ण सूचनाबाट कार्यकारिणी प्रमुख बञ्चित रहने संभावना पनि रहने नै भयो । खासगरी प्रधानमन्त्री एउटा र गृहमन्त्री अर्को पार्टीको हुने संयुक्त सरकारका बेला यस्तो अवस्था देखिंदै आएको छ ।

विगतमा पनि प्रधानमन्त्रीहरूले विभागलाई आफू मातहत ल्याउने प्रयास गरेका थिए । त्यसको कारण थियो– गृहमन्त्रीबाट सही गुप्तचर सूचना आफूसम्म नआइपुग्नु ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ सालमा विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको दायरामा ल्याउन खोजेका थिए । त्यसका लागि उनले योगेन्द्रनाथ ओझाको नेतृत्वमा आयोग नै गठन गरे, तर तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवा अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्न सहमत भएनन् । पार्टी एउटै हुँदा पनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको प्राथमिकता बाझिदो रहेछ भन्ने उदाहरण पनि हो, यो ।

२०५६ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले पनि रामेश्वरप्रसाद साहको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएर अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लैजान प्रयत्न गरे, तर पार्टीको आन्तरिक किचलोका कारण सरकार ढलेपछि भट्टराईको चाहना पूरा हुन सकेन ।

राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता लिएपछि पनि अनुसन्धान विभागलाई कार्यकारी प्रमुख मातहत राख्ने प्रयत्न भएको थियो, तर त्यसबेला संसद् नरहेको र अध्यादेशको भरमा लामो समय निर्णय टिकाउन नसकिने निर्क्योलले गर्दा विभाग गृह मन्त्रालय मातहतमै रहन पुग्यो । 

सत्तारुढ दलका नेताहरू ‘विदेशीले माइक्रोम्यानेजमेन्ट गर्न खोजेको’ बताउने गर्छन् । नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलताका कारण पनि महŒवपूर्ण सूचनाहरू घुमाउरो नभई सीधा प्रमुख कार्यकारीकहाँ पुग्नुपर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

अरू मुलुकहरूले पनि गुप्तचर संयन्त्र प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेको देखिन्छ । सैन्य बलले अरूलाई पराजित गर्न नसक्ने देशका लागि सूचना नै ठूलो हतियार हुन्छ । अनुसन्धान विभागले संकलन गर्ने सूचनाको प्रमुख प्रयोगकर्ता सरकार हो ।

“मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले फस्र्ट–ह्याण्ड सूचना पाउँदा उत्तम हुन्छ”, विभागका पूर्व प्रमुख देवीराम शर्मा भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीले सूचना पाइसकेपछि कस्तो रणनीति बनाउने भनेर विश्लेषण गर्न सजिलो हुन्छ ।”

२०४६ सालअघि गुप्तचर (अनुसन्धान) विभागमा नेपाल जनसम्पर्क प्रधान कार्यालय (क) र नेपाल जनसम्पर्क प्रधान कार्यालय (ख) भन्ने दुई अलग ‘विङ’ थिए ।

(क) ले आन्तरिक र (ख) ले वैदेशिक मामिलामा जासूसीको काम गर्थे । अहिले दुवै कामका लागि एउटै संरचना छ । विभागका पूर्व प्रमुख शर्मा सूचना संकलन गर्न विभागमा छुट्टै संयन्त्रको खाँचो रहेको बताउँछन् ।

कुल दुई हजार ४८० को दरबन्दी रहेको अनुसन्धान विभागमा आधा जति पद खाली छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत हुँदा विभागको हविगत कस्तो भएको छ भन्ने यसले देखाउँछ ।

तालुकदार मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्यालय भएपछि विभाग स्वयंको प्रभावकारिता बढ्ने जानकारहरू बताउँछन् । विभागका पूर्व प्रमुख शर्मा ढिलै भए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत गएपछि विभागको प्रभावकारिता बढ्ने बताउँछन् ।

१९५ स्थायी र २६ जना करार गरी कुल २२१ कर्मचारी कार्यरत प्रधानमन्त्री कार्यालयले अबदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको नियमन सम्बन्धी मापदण्ड तोक्ने र अनुगमन गर्ने काम पनि गर्ने भएको छ ।

यसअघि गैरसरकारी संस्थासँग सम्बन्धित काम महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र स्थानीय विकास मन्त्रालयले गर्थे ।

सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, धार्मिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक, बौद्धिक, शारीरिक, आर्थिक, व्यावसायिक तथा परोपकारी संस्थाको नाममा हुने सम्पूर्ण गतिविधिबारे प्रधानमन्त्री ओलीले प्रत्यक्ष जानकार रहने चाहना देखाएपछि यस्तो व्यवस्था गरिएको उनी निकट एक नेता बताउँछन् । 

गैरसरकारी संस्था महासंघकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष पार्वता आचार्य स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनुपर्ने यसअघिको व्यवस्था आफूहरूका लागि झञ्झटिलो भएको बताउँछिन् ।

मापदण्ड र नियमन एकै ठाउँबाट हुँदा काम गर्न सजिलो हुने उनको धारणा छ । गणतन्त्र स्थापना भएको एक दशक भइसक्दा पनि गैरसरकारी संस्थाहरू २०३४ सालको संस्था दर्ता ऐन अनुसार नै चलिरहेका छन् । सामाजिक विकास ऐन बनाएर गैससको भूमिकालाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सकिने आचार्यको सुझव छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको प्रमुख जिम्मेवारी सरकारलाई कानूनी राय–सल्लाह दिनु हो । यही कारण महान्यायाधिवक्तालाई सरकारको कानूनी सल्लाहकार भनिन्छ ।

सरकारको हक, हित र सरोकार निहित रहेको मुद्दामा सरकारको प्रतिनिधित्व पनि महान्यायाधिवक्ता वा मातहतका अधिकृतहरूले गर्छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल भने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय नभई सम्पर्क कार्यालय मात्रै प्रम कार्यालयमा राख्न खोजिएको बताउँछन् । कार्यविभाजन नियमावली परिमार्जन सम्बन्धी कतिपय वास्तविकता नबुझी हल्ला भइरहेको उनको भनाइ छ ।

संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारीसमक्ष सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गर्छ ।

सरकारको तर्फबाट दायर मुद्दा फिर्तामा पनि प्रधानमन्त्रीले महान्यायाधिवक्ताको राय लिनुपर्ने प्रावधान छ । संविधानविद्हरू यस्तो कार्यालयलाई सीधै प्रम कार्यालय मातहत ल्याउन नहुने धारणा राख्छन् । तिनैमध्येका डा. विपिन अधिकारी आफूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेरै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पूर्णरूपमा स्वतन्त्र राख्न सुझव दिएको बताउँछन् ।

“महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको विभाग जस्तो बनाउनुहुँदैन” उनी भन्छन्, “सरकारवादी मुद्दाको फाइलमा राजनीति हुन थाल्यो भने त्यसबाट न्याय क्षेत्रमा ठूलो असर पर्छ ।”

प्रधान बन्ने चाहना
२०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गठन भएको नेपाली कांग्रेसको एकमना सरकार पूरा अवधि काम गर्न नपाई विघटन भएको थियो ।

त्यसयताका कुनै पनि सरकार पाँच वर्ष चल्न सकेनन् । निर्वाचनमा कुनै पार्टीको बहुमत नआउनु र बहुमत पाए पनि पार्टीभित्रको किचलोले यसमा काम गर्‍यो । यही कारण धेरैजसो संयुक्त सरकार बन्दै आएकोमा २०६३ सालमा त अन्तरिम संविधानले नै सहमतीय सरकारमा जोड दियो ।

‘सहमतीय’ सुन्दा राम्रो लागे पनि शासन सञ्चालनको दृष्टिले धेरै अनुपयुक्त रहेको राजनीतिशास्त्रीहरू बताउँछन् । यसबाट अवस्था पनि कस्तोसम्म आयो भने संसद्मा बहुमत नजिक भएको दलको प्रधानमन्त्री जम्मा एक जना सांसद् भएको पार्टीको इच्छा अनुसार चल्न थाले ।

डेढ दशकभन्दा लामो समयपछि केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनअघि नै निर्मित गठबन्धनले पाएको बहुमतसहितको सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । उनले पदीय हैसियत अनुसारको अधिकार प्रयोग गर्न खोजेको संविधानविद् डा. अधिकारी बताउँछन् ।

२०५९ सालमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएदेखि निरीह जस्तो बन्न पुगेको प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई साँच्चिकै प्रधान बनाउने चाहना देखिएको उनको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, “प्रचण्ड बहुमत प्राप्त ओलीले सौर्य र शक्तिका लागि अधिकार केन्द्रित गर्न खोजेका हुन्, जुन सकारात्मक छ ।”

विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भने सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुर्‍याउने बेला प्रधानमन्त्रीले अधिकारको अति केन्द्रीकरणको लक्षण देखाएको बताउँछन् ।

उनको भनाइमा, प्रधानमन्त्रीलाई मात्र शक्तिशाली बनाउने कुरा गलत हो । “प्रमको नियत सफा हुँदासम्म त ठीकै होला, तर खोटपूर्ण हुन थाल्यो भने के गर्ने ?” उनी प्रश्न गर्छन् ।

विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भने प्रधानमन्त्री तानाशाह बन्न खोजे वा सिस्टम नै बदल्न खोजे भन्नुलाई गलत मान्छन् । उनका अनुसार, प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीको कामप्रति शंका लाग्दा संसद्‌मा प्रश्न उठ्छ । प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई जवाफ दिनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीले सारा अधिकार संविधान अनुसार नै प्रयोग गर्न लागेकाले अनावश्यक शंका गर्न नहुने आचार्यको भनाइ छ । “प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु, देशका लागि आवश्यक सूचना शुरूमै थाहा पाउँछु भनेर गम्भीरतापूर्वक पहल गर्दा के बिग्रियो र ?” आचार्य भन्छन्, “काम गरेनन् भने पो आलोचना गर्ने हो ।”

अबको बाटो
प्रधानमन्त्री ओली अहिले सत्ता र पार्टी दुवैतिर शक्तिशाली छन् । संघीय सरकार मात्रै होइन, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूमा पनि ओलीले नेतृत्व गरेको वाम गठबन्धनको प्रचण्ड बहुमत छ ।

यस्तो बेलामा यो असीमित शक्ति दुरुपयोग नहोस् भन्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको धारणा छ । प्रायः राजनीतिसँग सम्बन्धित सूचना संकलन गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई निर्वाचनका बेला कुनै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीको हितमा प्रयोग गर्न सक्ने संभावना नकार्न नसकिने उनी बताउँछन् । विभागलाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बन्न दिन नहुनेतर्फ पनि सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।

अर्को यथार्थ के हो भने एक मुख्य सचिव र पाँच सचिव रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय कार्यकारी भन्दा नीतिगत र नियमनकारी भूमिकामा बढी क्रियाशील हुने गर्छ । कार्यकारी प्रकृतिको जिम्मेवारी थपिंदा कर्मचारीतन्त्र हावी हुने जोखिम हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सल्लाहकार रहिसकेका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल प्रधानमन्त्रीको नाममा कर्मचारीतन्त्र हावी हुने संभावनालाई नकार्न नसकिने बताउँछन् । आफ्नो स्वार्थका लागि प्रमुख कार्यकारिणीको नाम बेच्ने प्रवृत्तिबाट स्वयम् प्रधानमन्त्री सचेत हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०६९ पनि ओली प्रधानमन्त्री भएलगत्तै १४ पुस २०७२ मा परिमार्जन भएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई कस्तो बनाउने भन्नेमा शुरूदेखि नै उनको चासो रहेको यसले देखाउँछ ।

उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव आयोगका अध्यक्ष काशीराज दाहाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई नियमनकारी र समन्वयात्मक भूमिकामै केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

उनी यो कार्यालयमा धेरै जिम्मेवारी थपेर बोझिलो बनाउनु भन्दा नगरी नहुने काम मात्रै गरेर चुस्त राख्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “प्रशासनिक संरचना छिनछिनमा हेरफेर गर्दा उल्टै कार्यसम्पादनमा असर पर्न सक्छ ।”

अर्थशास्त्री केशव आचार्य प्रधानमन्त्रीले सबै आफैं हेर्न नसक्ने हुनाले राम्रो टीम बनाउन सक्नुपर्ने बताउँछन् । यस हिसाबले हेर्दा राजस्व, सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता विषयमा अनुसन्धान गर्न साँच्चै क्षमतावान र इमानदारहरूको टीम बनाउने चुनौती छ ।

पूर्व अर्थसचिव खनाल अनुसन्धानको क्रममा रहेका सूचना गोप्य राख्ने, विभागहरूलाई स्वायत्त बनाउने र कार्यसम्पादन सम्झैताको आधारमा प्रमुख नियुक्त गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

यही मौकामा करीब उस्तै सीप, दक्षता, अनुभव र काम गर्ने तरिका भएका अनुसन्धान निकायहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

“अख्तियार, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सशुअवि र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई एक ठाउँमा ल्याएर भ्रष्टाचार अनुसन्धान सेवा समूह बनाउन सकिन्छ” खनाल भन्छन्, “अन्य सेवाका कर्मचारी भ्रष्टाचार अनुसन्धान सेवा समूहमा नल्याउने व्यवस्था गर्न सक्ने हो भने आफैंले जागिरमा छँदा गरेको अपराध लुकाउने काम हुँदैन ।”

पहिलो पटक राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार !
सरकारको कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरेर शक्तिशाली बन्ने क्रममा रहेका प्रधानमन्त्रीले पहिलो पटक राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार पनि राख्न लागेका छन् ।

७ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सल्लाहकार समूह र स्वकीय सचिवालय २८ जना भन्दा बढीको नबनाउने निर्णय गरेको छ ।

यसअघि सल्लाहकार र सचिवालयमा ४७ जनासम्म राख्ने गरिएको थियो । खर्च कटौती गर्न सचिवालयमा सहसचिवभन्दा माथिल्लो तहको कर्मचारी नराखिने भएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस