टिप्पणीशनिवार, चैत्र १०, २०७४

धरहराको ठुटो जोगाएर आडैमा प्रदर्शनीस्थल बनाए पुग्छ

मिलन बगाले

१० हजार घरका लागि अनुदान दिन पुग्ने रु. ४ अर्ब एकथान धरहरामा लगाउने कुरा राष्ट्रिय गौरव नभई लज्जाको विषय हो।

 

चैत पहिलो साता अखबारहरूले काइदाको समाचार पस्किए, ‘धरहरा पुनःनिर्माणबारे अन्योल ।’ मलाई यो अन्योल मन परेको छ । अन्योलै अन्योलको भुमरीमा फसेर यसको बन्ने तिथिमिति धेरै पर धकेलिंदै जाओस् भन्ने रहर पनि छ ।

धरहरा पुनःनिर्माणको अन्योल बुझ्न सजिलो छ । १२ वैशाख २०७२ को महाभूकम्पमा भत्केका सम्पदा र सार्वजनिक महत्वका भवन ‘म बनाउँछु, म बनाउँछु’ भन्ने राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय संस्था–निकायको ताँती लाग्यो । सरकारले जो अगाडि आयो उसैलाई भटाभट सुम्पिदियो अनि आफू आनन्दले सुत्यो । जेसुकै बनोस्, जस्तोसुकै बनोस्, सरकारलाई चासो न चिन्ता ।

त्यही मेसोमा नेपाल टेलिकमको भागमा पर्‍यो, बाँसको घनोजस्तो धरहरा । टेलिकमले रंगीचंगी डिजाइन र रु.७ अर्बको इस्टिमेट निकाल्यो । लिफ्टसहितका भव्य सुविधा थपिएको, भन्दा धरहरा बेहोर्दा व्यावसायिक भवनको नक्शाबारे पुरातत्व विभाग र अन्य निकायसँगको जुहारीपछि ६ महीनाअघि टेलिकमले त्यसबाट हात झिक्यो ।

त्यसरी बाध्यता आइलागेपछि राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले आफैं बनाउँछु भनिरहेको छ । प्राधिकरण अहिले ‘धरहरा छिटो छिटो छिटो’ भनिरहेको छ । ‘मेरो धरहरा म आफैं बनाउँछु’ भन्ने हल्लाखोरे अभियान सकिए पनि प्राधिकरणले धरहरा बनाउने चर्चा सेलाउन दिएको छैन ।

राष्ट्रिय लज्जाको कुरा
पुनःनिर्माण प्राधिकरणले टेलिकमले तयार पारेको डिजाइन, त्रि–आयामिक चित्र आदि फ्याँकिसकेको छ । बुझिए अनुसार, प्राधिकरणका परामर्शदाताहरू हतार–हतार डिजाइन तयार पारिरहेछन्, मानौं धरहराको टुप्पोबाट छिटो बिगुल फुक्नु छ, टुँडिखेललाई ठूलै खबर सुनाउनु छ ।

टक्सार विभाग र गोश्वारा हुलाक मासेर धरहरा परिसर बढाउन सरकारी अधिकारी सहमत भइसकेका छन् । जोगाउनुपर्ने संरचना त टक्सार र गोश्वारा हुलाक पनि हो, तर पैसा कमाउन सक्ने धरहरा बनाउन तिनलाई मास्ने उपद्रे जुक्ति हावी भएको छ ।

पाँच रोपनीबाट ४४ रोपनीमा फिजाएर पैसा कमाउने धरहरा बनाउने जुक्ति फुरेसँगै टक्सार विभाग उखेलिन आँटेको छ । अन्यत्र जग्गा पाइने भएपछि टक्सार विभाग पनि उखेलिन राजी भएको छ ।

जराजीर्ण धरहरा चढेका ५६ जनाले १२ वैशाख २०७२ मा ज्यान गुमाए । अनाहकमा जीवन गुमाउनेहरूलाई सम्झेको पढ्न, सुन्न पाइँदैन । खालि देखिन्छ; पीर मानेर धरहरा बनाउने हतारो ।

धरहरा काठमाडौं नियाल्ने उहिलेको दलानसम्म चाहिं हो । निर्माण शैली हाम्रा लागि नौलो भएको र यस्तो संरचना देशभित्र अन्यत्र नभएकोले हेरौं न त, एकपटक चढौं न त भनेर उत्सुकता जगाउने टावर पनि हो ।

बनेको समयमा धरहरा उत्पातै अग्लो थियो, अहिले फुच्चे भइसक्यो । काठमाडौंमा योभन्दा धेरै अग्ला व्यावसायिक भवन र अपार्टमेन्टहरू बनिसके । यसो भन्दैमा यो इतिहास र पुरातात्विक महत्व नै नभएको संरचना चाहिं होइन ।

देशमा एकथान धरहरा मात्रै भत्किएको भए यस्ता प्रश्नहरू उठ्ने नै थिएनन् । धरहराभन्दा धेरै ऐतिहासिक महत्वका मठ, मन्दिर, शिवालय, देवालय, गुम्बा, मण्डप, दरबार र अन्य भवन भत्किएका छन् । बनाइहाल्ने हतारो तिनमा देखिनुपर्ने हो ।

धरहरा फुर्सद र पैसा फालाफाल भएको बेला बनाए पनि हुने संरचना हो । यसको वास्तुकला, इतिहास र शैली निम्छरो प्रकृतिको छ ।

देशभर बनाउनुपर्ने मान्छे बस्ने घरको संख्या ९ लाख जति छ । बनाउन त तराई भेगमा बाढीले बढारेका घरहरू पनि छन् । भूकम्प र बाढीले बढारेका विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी पनि नबनाई भएको छैन । तुइन उखेलेर झेलुङ्गे पुल हाल्नु छ । बाटाघाटा फर्‍याक बनाउनु छ । राजधानी शहरकै चोक–चोकमा खुइलिएका जेब्राक्रसहरू मर्मत गर्नुछ । आकाशे पुल त कति हो कति बनाउनु छ ।

भूकम्प गएको तीन वर्ष पुग्न लाग्दा देशमा ‘सेमी–पर्मानेन्ट’ भन्दै खेलौना जस्ता स्वास्थ्यचौकी बनाएर समय कटनी भइरहेको छ ।

यता सरकारी संयन्त्र अर्बौं खर्चेर ‘बाँसको घनो’ बनाउँछु भनिरहेछ, मानौं ऊसँग खर्च गरिनसक्नु धनको रास छ र त्यो थन्क्याउने ठाउँ नपाएर उत्पात पिरलोमा छ ।

बेलैमा खर्च नगरे त्यो पैसा खोलामा लगेर फ्याँक्नुपर्ने बाध्यतामा जेलिएकोले एउटा ‘बाँसको घनो’ उठाउन पहिले रु.७ अर्ब र अहिले रु.४ अर्बको इस्टिमेट गरिरहेको छ ।

टेलिकमले नक्शा कोर्दाताका रु.७ अर्ब भनेको सुनिन्थ्यो, अहिले भाउ घटाएर रु.४ अर्बमा झरिएको चर्चा छ । रु.४ अर्ब सानो रकम होइन । जबकि, धरहरा रु.४ करोड पनि खर्च गर्न लायक संरचना होइन । यसलाई राष्ट्रिय गौरवसँग जोड्नु त झनै राष्ट्रिय लज्जाको कुरा हो ।

भाँचिएको ठुटो वरिपरि सफा गरेर, त्यहाँ मृतकहरूको नाम कुँदेर एउटा स्मारक वा स्तम्भ बनाए पुग्दैन ?

भूकम्पपीडित र बाढीपीडितहरू पाल र कटेराहरूभित्र कहर काटिरहेका छन् । उनीहरूलाई कागजै कागजको प्रक्रियै प्रक्रियामा अल्झएर रमिता हेर्ने काम जारी छ ।

जति खेलौना घर बनेका छन्, तिनमा मान्छे अटाएका छैनन् । भत्कनुअघि घर थियो, बन्दा कोठो बन्यो । केही भूकम्पपीडितले कुचुक्कका दुईथान कोठा पाएका छन् । धेरैका लागि त्यति पनि आकाशको फल बनेको छ ।

सिंहदरबारकै पनि पश्चिमी खण्ड त्रिपाल ओढेर बसेको छ । रानीपोखरी पुनःनिर्माणमा अनेक अनर्थ चलिरहेछन् । महानगरका मेयरलाई नै सम्पदा यसकारण जोगाउनुपर्छ भनेर पढाउनु परिरहेको छ । बनाउनैपर्ने ऐतिहासिक सम्पदा काष्ठमण्डपलाई विवादै विवादमा पारिएको छ ।

कति सम्पदास्थलमा विदेशीका बोर्ड टल्किएका र झण्डा हल्लिएका देखिन्छन् । यसो गर्दा विदेशी पैसाले नेपालको घडेरीमा विदेशी सम्पदा बनिरहेछन् ।

निर्माणको ताल–साँचोदेखि पैसासम्म उतैबाट लिएपछि केको हाम्रो सम्पदा ? ईंट्टा हाम्रो, काठ हाम्रो, माटो हाम्रो । झिंगटी, धातुका पाता, शिल्प हाम्रो । माटो मुछ्ने र बुट्टा कुद्ने हात पनि हाम्रा । इन्जिनियर र नक्शा हाम्रै ।

अनि केचाहिं किन्न र कुनचाहिं जनशक्ति पाल्न विदेशीको पैसो चाहिएको हो ? आफ्नो घडेरीमा अरूको सम्पदा उभ्याउने ‘आइडिया’ किन र कसरी फुरेको ? गाउँहरूमा मानिस बस्ने भरपर्दो घर र उपचार गर्ने स्वास्थ्य चौकी बन्न नसकिरहेका अवस्थामा अर्बौं लगानीमा धरहरा बनाउने गफ कसरी सुहाउँछ ?

ठुटो जोगाए पुग्छ
विदेशीले भने अनुसार पैसा नदिएकाले घर बनाउन अनुदान दिने पैसा नपुगेको भनिन्छ । १० हजार घरका लागि अनुदान दिन पुग्ने (१ घरलाई रु.४ लाखका दरले १० हजार घर बनाउन रु.४ अर्ब) रकम एकथान बाँसको घनो ठड्याउन खर्च गर्ने ताउरमाउर गरिंदैछ ।

धरहरा परिसरको सरसफाइ, कम्पाउण्ड र स्मारक निर्माणमा केही लाखसम्म खर्च गरेको सुहाउला, तर अर्बौं सक्नु सुहाउँदैन ।

फेरि सबै चीज अहिलेकै पुस्ताले बनाउनुपर्छ भन्ने केही छैन । धरहराको ठुटो राम्ररी जोगाएर त्यसको आडैमा ईंट्टा, काठपात, झयाल–ढोका, रेलिङ, तस्वीरलगायत पुराना चीजबस्तुबाट चिटिक्कको प्रदर्शनीस्थल बनाए पनि भइहाल्यो ।

धरहरामा जीवन गुमाएकाहरूको नाम अंकित स्मृति स्तम्भ, स्मारक वा स्मृतिकक्ष बनाउन चाहिं पटक्कै कन्जुस्याईं गर्नुहुन्न ।

नबनाई नहुने सबै चीज बनाइसकेर पैसा बेस्सरी उब्रिएछ भने फुर्सदमा राम्ररी सोचविचार गरेर चिटिक्कको डिजाइनसाथ धरहरा बनाए कसैले केही भन्ने छैनन् ।

पछिको पुस्तालाई धरहराको कथाले छोयो भने आफ्नै पारामा बनाउनेछ । अहिलेलाई मृतकको स्मृतिकक्ष वा स्तम्भसहित भत्केको धरहराको ठुटो जोगाउनेको जय होस् !

प्रतिकृया दिनुहोस