ईयू भन्छ, ‘सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार सुझाव दिएका हौं’
यूरोपीयन यूनियन (ईयू) निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले आफ्नो प्रतिवेदन सच्याउन अस्वीकार गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको अनुगमन गरेको ईयूको पर्यवेक्षण मिसनले प्रतिवेदनमार्फत प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा ‘खस–आर्यको आरक्षण’ खारेज गर्न भनेको थियो । यसलगत्तै परराष्ट्र मन्त्रालयले ७ चैतमा विज्ञप्ति जारी गरी प्रतिवेदनका अधिकांश बुँदा चित्तबुझ्दो नरहेको भन्दै तत्काल सच्याउन आग्रह गरेको थियो ।
तर, मिसनले आफ्नो प्रतिवेदनले आचारसंहिता उल्लंघन नगरेको दाबी गर्दै सच्याउन अस्वीकार गरेको हो । उसले जारी गरेको विज्ञप्ति भनिएको छ, "अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनको प्रचलित अभ्यास अनुसार नै प्रतिवेदनमा प्रशासनिक, कानूनी र संवैधानिक प्रावधानको समिक्षा गरी सुझाव दिइएको हो ।”
मिसनले नेपाली अधिकारीहरुसँग गरिएको सम्झौताको पूर्ण पालना गरिएको भन्दै प्रतिवेदनमा लोकतान्त्रिक निर्वाचनका लागि नेपालले हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय प्रतिवद्धता अनुसार मूल्याङ्कन र सुझाव संलग्न गरिएको पनि जनाएको छ ।
उसले आफ्ना सुझावहरु लागू गर्ने वा नगर्ने नेपाली जनता र नेपाल सरकारको विषय भएको तर आफ्नो प्रतिवेदनका सम्बन्धमा सरोकारवालासँग थप छलफल गर्न तयार रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।