टिप्पणीसोमवार, चैत्र ५, २०७४

पराजुलीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन सिफारिश र अनुमोदन गर्नेलाई प्रश्न किन नगर्ने

विष्णु रिजाल

गोपाल पराजुली प्रकरणले उनलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने संवैधानिक परिषद् र त्यसलाई अनुमोदन गर्ने संसदीय सुनुवाइ समिति पनि प्रश्नको घेरामा तानिएका छन्।

न्यायाधीश हुँदा नै जन्ममितिमा गडबड गरेको विषयमा न्यायपरिषद्‌मै पटकपटक विवाद भएको विषयलाई समाचार बनाएवापत कान्तिपुर दैनिकमाथि मानहानिको मुद्दा चलाउने प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको कदम अन्ततः उनकै लागि घातक बन्न पुगेको छ ।

१ चैतमा प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीबाट उनले लज्जास्पद ढंगले बहिर्गमन हुनुपरेको छ । मुलुकको न्यायालयको नेतृत्वमा पुगिसकेपछि न्यायिक सहिष्णुता देखाउन र प्रतिशोध साध्न नखोजेको भए उनको यति धेरै बेइज्जती हुने थिएन ।

आफ्नो व्यक्तिगत कमजोरीलाई समाचार बनाउने विरुद्ध अदालत प्रयोग गर्ने पराजुलीको प्रयास उनैतिर ‘वुमराङ’ भएको यो घटनाले भोलिका दिनमा न्यायालयको नेतृत्वमा पुग्नेहरूलाई पनि सचेत बनाउने छ ।

न्यायालयमा अभूतपूर्व विभाजन
कान्तिपुर दैनिक र चिकित्सक गोविन्द केसीका विरुद्धमा परेको अदालतको मानहानि सम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले आफ्नै नेतृत्वमा गठन गरेको बृहत् इजलासबाट न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले गरेको विद्रोहका कारण यो प्रकरण पटाक्षेप भएको छ ।

प्राप्त कागजातहरू हेर्दा प्रधानन्यायाधीश पराजुली गत २१ साउनमै पदमुक्त भइसकेको देखिएकाले उनले तोकेको बेञ्चमा आफू बस्न नसक्ने भन्दै न्यायाधीश राणाले इजलासबाटै सुनाएको आदेशको तरंगले बाँकी आठ न्यायाधीशलाई पनि प्रभावित नगरिरहन सकेन ।

न्यायाधीशहरू दीपकराज जोशी, ईश्वर खतिवडा, प्रकाश रावत, आनन्दमोहन भट्टराई, हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान, विश्वम्भर श्रेष्ठ र अनिलकुमार सिन्हाले इजलासमा नबस्ने अडान लिएपछि न्यायालय देखिने गरी दुई धु्रवमा विभाजित हुन पुग्यो । फलतः न्यायको अन्तिम निरुपण गर्ने निकायका रूपमा रहेको सर्वोच्च अदालत सार्वजनिक बहस, विवाद र आलोचनाको केन्द्र बन्न पुग्यो ।

संविधान र कानूनले सुरक्षित गरेको सर्वोच्च अदालतको मर्यादा अरूका कारण होइन, यसकै नेतृत्वका कारण धुमिल भएको छ । पराजुली प्रधानन्यायाधीश भएपछि अदालतप्रतिको जनआस्था खस्किंदै गएको त थियो नै, सहकर्मीहरूले पनि विश्वास नगरेपछि उनको साख रसातलमा पुग्यो । कुनै विषयवस्तुमा न्यायाधीशहरूका आ–आफ्ना बुझाइ र तर्क हुनसक्छन्, राय बाझिन सक्छ ।

प्रधानन्यायाधीशका रुपमा गोपाल पराजुलीले न्यायपालिकालाई हदै विवादमा पारेर राज्यलाई पनि कमजोर बनाए।

तर, यसरी हूल बाँधेरै न्यायाधीशहरू विभाजित भएको कुरुप दृश्य अहिलेसम्म देखिएको थिएन । हालै भारतमा प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्रको कार्यशैलीलाई लिएर चारजना वरिष्ठ न्यायाधीशले पत्रकार सम्मेलन गरेको घटना स्मरणीय छ । त्यसको चार दिनभित्रै महान्यायाधिवक्ता र वरिष्ठतम कानूनकर्मीहरूको पहलमा छलफल भएर चारैजना न्यायाधीश काममा फर्किसकेका छन् ।

नेपालमा भने मौका पर्नासाथ अदालतमा विवाद चर्काउन वरिष्ठहरू नै सक्रिय देखिएका छन् । न्यायिक नेतृत्वमा हुनैपर्ने गुणको अभाव भएका पराजुलीले आफ्नाबारेमा प्रश्न उठाउने जतिलाई शत्रु करार गर्दै गएपछि अन्तिममा न्यायालय नै त्यसको शिकार बन्न पुगेको छ । पराजुलीको पालामा न्यायालयभित्र देखा परेको विभाजन यतिमै सीमित रहन्छ भन्ने छैन । यो गलत नजिरले भोलिका दिनमा पनि न्यायालयलाई कमजोर बनाउन सक्छ ।

अदालतको मानहानि ?
प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको उमेर विवादबारेको समाचारलाई लिएर कान्तिपुर विरुद्धको मानहानिको मुद्दासँगै एउटा प्रश्न निरुपण गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ– न्यायाधीशलाई गरिएको व्यक्तिगत आलोचनाबाट न्यायालयको अवहेलना हुन्छ कि हुँदैन ? प्रस्तुत मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीमाथि खास कुनै आरोप लगाइएको कारण मानहानि भएको दाबी गरिएको छैन ।

उनले घूस खाएको वा अरू कुनै बद्मासी गरेको अपुष्ट समाचार पनि लेखिएको छैन । उनी न्यायाधीश हुँदादेखि नै विवादमा पर्दै आएको र उनको जन्ममितिबारे न्यायपरिषद्मा समेत विवाद भएको समाचार कान्तिपुर ले छापेको छ ।

पराजुलीले २१ साउन २०३१ मा नागरिकता लिंदा त्यतिबेलाको चलन अनुसार महीना र गते नखुलाएर २१ वर्ष उल्लेख भएकोले त्यसै दिनलाई महीना र गते कायम गर्ने नियम अनुसार उनले ६५ वर्षको उमेर हदका कारण सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशबाट गत साउन २१ गते नै पदमुक्त भइसक्नुपर्ने थियो ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको कार्यकालमा न्यायपरिषद्‌मा पराजुलीले दिएको निवेदनमाथि कारबाही हुँदा पनि यही कायम भएको थियो । उनले निजामती किताबखानामा बुझएको विवरण र शैक्षिक प्रमाणपत्रहरूमा पनि यही मिति उल्लेख छ । तर, पछि सच्याएर २०१० वैशाख १६ गते बनाइएको जन्ममिति कायम गर्न उनले आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको न्यायपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराएका थिए । त्यसबारे समाचार प्रकाशित गर्नुलाई पराजुलीले अदालतको मानहानिको विषय बनाएका थिए ।

यहाँनेर प्रष्ट हुन जरूरी छ, प्रेसले अदालतको मर्यादामा पूरा ध्यान दिनुपर्छ । आम जनतासमक्ष पुग्ने प्रभावकारी माध्यम भएका कारण आमसञ्चारमाध्यमले अदालतको गरिमा बढाउने भूमिका निर्वाह गर्नै पर्छ । तर, यसको मतलब न्यायालयभित्रका कुनै पनि गतिविधिबारे समाचार सम्प्रेषण गर्न पाइँदैन र न्यायाधीशका विषयमा केही लेख्नै हुँदैन भन्ने होइन ।

मानौं, कुनै न्यायाधीशले बहुविवाह गर्‍यो तर कुनै अदालतमा मुद्दा परेन । त्यसरी उसले कानूनबाट उन्मुक्ति पाइरहेको छ भने प्रेसले थाहा पाएर समाचार लेख्दा त्यो अदालतको मानहानि हुन्छ ? कुनै न्यायाधीशले चलाएको गाडीले कसैलाई ठक्कर दियो भने त्यसबारे समाचार लेख्दा अदालतको मानहानि मान्ने ? विल्कुलै मान्न सकिन्न । कुनै न्यायाधीशको जन्ममितिका विषयमा लेख्दा ऊ पदमा बस्न कति मिल्छ भनेर अदालतसँग जोडिन्छ तर अदालतको मानहानिसँग कसैगरी पनि जोडिंदैन ।

गोपाल पराजुलीमा व्यक्तिगत अधीरता र असहिष्णुता देखिएका कारणले यस प्रकरणमा अदालत प्रयोग गरियो । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएकै साँझ् कार्यालय समय सकिएपछि फूलमाला लगाएर पराजुलीले कायममुकायम सम्हालेको दृश्य आफैंमा अनौठो थियो ।

जबकि, संसद्‌मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुँदैमा प्रधानन्यायाधीश स्वतः पदमुक्त हुँदैन, उक्त पदको कामकाज गर्न नपाउने मात्र हो । पराजुलीले भने सोही राति सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटबाट पनि कार्कीको नाम र तस्वीर हटाएर आफ्नो राख्न लगाए ।

उनले आफूमा कत्ति पनि धैर्य नभएको छनक त्यतिबेलै दिएका थिए । अदालतको नेतृत्वमा आएपछि पनि उनले देखाएका प्रतिक्रियात्मक क्रियाकलापहरूले उनी न्याय क्षेत्रमा होइन, पहिलेकै कर्म अर्थात् राजनीतिका लागि उपयुक्त व्यक्ति रहेछन् भन्ने देखाउँछ ।

संसदीय सुनुवाइको औचित्य
गोपाल पराजुली प्रकरणले उनलाई प्र्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने संवैधानिक परिषद् र त्यसलाई अनुमोदन गर्ने संसदीय सुनुवाइ समिति पनि प्रश्नको घेरामा तानिएका छन् । न्यायपरिषद् सचिवालयले पराजुलीको जन्ममिति २०१० वैशाख १६ कायम गरेर संवैधानिक परिषद्को सचिवालयमा विवरण पठाएपछि त्यतिबेलै यो विषयको निरुपण हुनुपथ्र्यो ।

कुनै न्यायाधीशको जन्ममितिका विषयमा लेख्दा ऊ पदमा बस्न कति मिल्छ भनेर अदालतसँग जोडिन्छ तर अदालतको मानहानिसँग कसैगरी पनि जोडिंदैन ।

पहिलो दिनको बैठकमा सदस्यका रूपमा उपस्थित तत्कालीन विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले यस विषयमा प्र्र्र्रश्न पनि उठाएका थिए । त्यही कारणले पराजुलीको सिफारिश केही दिन पछि सरेको थियो, तर न्यायिक क्षेत्रबाटै त्यसबेला छिटो निर्णय गराउन निरन्तर लबिङ भयो र गम्भीरतापूर्वक छलफल हुन सकेन ।

कार्यकारीका यस्तै त्रुटिपूर्ण निर्णयहरूमाथि बहस गरेर उचित निर्णय भन्दै नेपालमा शुरू गरिएको संसदीय सुनुवाइको अभ्यास पनि शुद्ध कर्मकाण्डमा सीमित भएको छ ।

तपाईं घूस खानुहुन्छ रे नि ? तपाईं दौरासुरुवाल लगाएर तरकारी किन्न जानुहुन्छ रे नि ? भन्ने जस्ता बेतुकका प्रश्नहरू सोधिने सुनुवाइ समितिमा यति गम्भीर विषयमा पर्याप्त छलफल नै हुँदैन । त्यसबेला सुनुवाइ समितिले पराजुलीको नाम अस्वीकृत गर्न सकेको भए वा जन्ममितिबारेको अन्योल हटाएर मात्र अनुमोदन गर्न सकेको भए नेपालको न्यायिक र संसदीय दुवै क्षेत्रमा नयाँ नजिर कायम हुनेथियो ।

आज चुलिएको गोपाल पराजुली प्रकरण हाम्रो राज्य संयन्त्रको समग्र असफलताको परिणाम हो । यसबाट कोही अछुतो छैन । उनलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिश गर्ने प्रधानमन्त्री, सभामुख, विपक्षी दलका नेतादेखि संसदीय सुनुवाइ हुबहु अनुमोदन गर्ने सबै दल यसमा मुछिएका छन् ।

आफ्ना प्रधानन्यायाधीश साउनमै निवृत्त भइसकेका रहेछन् भनेर अहिले थाहा पाउने बाँकी न्यायाधीश र जन्ममितिबारे २९ फागुनमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई पत्र लेखेर भोलिपल्ट अवकाशको पत्र थमाउने न्यायपरिषद् सचिव कोही पनि पानीमाथिको ओभानो बन्न सक्ने अवस्था छैन । यस प्रकरणले हाम्रो राज्य प्रणालीको गालामा थप्पड हानेको छ ।

अदालतले राज्यलाई के बनाउने ?
अदालतलाई विश्वभर स्वतन्त्र न्यायिक निकायका रूपमा सम्मान गरिन्छ । तर, बिर्सन नहुने तथ्य के हो भने यो राज्यको एउटा इकाइ हो र राज्यलाई बलियो बनाउनेमा यसको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । संयोग वा नियति, गोपाल पराजुलीले नेतृत्व सम्हालेपछि सर्वोच्च अदालतबाट भएका निर्णयहरूले राज्य कमजोर बन्दै गएको छ ।

ठूल्ठूला आर्थिक अपचलनका मुद्दाहरूमा राज्यलाई क्षति र व्यक्ति वा कम्पनीलाई फाइदा पुर्‍याइएको छ । राजश्वमाराहरूका लागि अन्यत्रबाट उम्किन नसकेर के भो त ? सर्वोच्च अदालत छँदैछ भने जस्तो भान परेको छ ।

उनलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिश गर्ने प्रधानमन्त्री, सभामुख, विपक्षी दलका नेतादेखि संसदीय सुनुवाइ हुबहु अनुमोदन गर्ने सबै दल यसमा मुछिएका छन् ।

अर्बौं भ्रष्टाचारको आरोपमा थुनामा परेका आन्तरिक राजश्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्मा, नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का सर्वोच्चकै सहारामा जोगिए ।

टेलिया सोनेराको मुद्दामा मुलुकलाई अर्बौं रकम घाटा हुने फैसला सर्वोच्च अदालतबाट जानाजान गरिएको छ, सूर्य नेपाल प्रालिका पक्षमा पनि त्यस्तै फैसला आएको छ । गोर्खा ब्रुअरीले कर तिर्नु नपर्ने निर्णय पनि यही अवधिमा भयो । ठूला आर्थिक मुद्दाहरू बोकेर सर्वोच्च अदालत पुगेका कुनै पनि व्यक्ति वा कम्पनी खाली हात फर्किनुपरेको छैन । अदालतका फैसलाहरूले हाम्रो राज्यलाई बलियो बनाउँछन् कि कमजोर ?

अदालतमा कुनै अवाञ्छित चलखेल भएका छैनन् भने कुनै पनि हालतमा यस्ता एकतर्फी फैसलाहरू आउन सम्भव हुँदैन । अदालतबारे जनमानसमा यस्तो भान पर्छ भने अदालतको गरिमाको चीरहरण र मानहानि कसबाट भइरहेको छ ? अहिले अदालतको मानहानि न्यायाधीशबाटै, न्यायिक नेतृत्वबाटै भइरहेको छ । नेतृत्वले आफूलाई जति छिटो यसबाट अलग राख्छ, त्यति नै छिटो न्यायालयको साख गिर्न कम हुन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस