सम्पादकीयआइतवार, चैत्र ४, २०७४

न्यायालयको मर्यादा पुनर्बहालीका लागि (सम्पादकीय)

किरण नेपाल

नेपालको न्यायिक इतिहासमा यति लज्जास्पद ढंगबाट अवकाश पाउने गोपाल पराजुली नै पहिलो प्रधानन्यायाधीश बन्नपुगे। यो अवस्था निम्त्याउने उनी स्वयं हुन्।

उमेरहद पार गरेका कारण प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले सेवाबाट अवकाश पाएका छन् । तर, परिस्थितिले उनको अवकाशलाई सहज हुन दिएन ।

आफ्नो उमेर ढाँट्दै पदमा बहाल रहेको अवस्थामा न्यायपरिषद्को कार्यालयले ‘उमेर हद पुगेको’ बताउँदै पत्र पठाएपछि उनी पदमुक्त हुनपुगे ।

३० फागुनमा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउन शीतलनिवास पुगेकै बेला न्यायपरिषद्को पत्र सार्वजनिक भएपछि रामशाहपथस्थित आफ्नो कार्यालयसमेत पुग्न नपाई उनी पदमुक्त भए ।

नेपालको न्यायिक इतिहासमा यति लज्जास्पद ढंगबाट अवकाश पाउने गोपाल पराजुली नै पहिलो प्रधानन्यायाधीश बन्नपुगे । यद्यपि यो अवस्था निम्त्याउने उनी स्वयं हुन् ।

६५ वर्षको उमेरसम्म प्रधानन्यायाधीश पदमा बहाल रहन पाउने कानूनी प्रावधान अनुसार जम्माजम्मी ५६ दिनको स्वाभाविक कार्यकाल लम्ब्याउन पदीय शक्तिको दुरुपयोग गर्दै उमेर जनिने नागरिकता, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र लगायतमा उनले गरेको जालझेल नै यस्तो लज्जास्पद बहिर्गमनको कारण बन्यो ।

त्यसमाथि, ती प्रमाणहरूमा गरेको खेलबाडप्रति प्रश्न उठाउनेहरूप्रति उनले साधेको इबीले संविधानको अन्तिम व्याख्याताका रूपमा रहेको न्यायालयको गरिमामाथि पनि प्रहार गर्‍यो ।

अहिले न्यायालय सार्वजनिक आलोचनाको केन्द्रमा छ । पदावधि लम्ब्याउन गरेका दुष्कर्म र त्यसप्रति आलोचना गर्नेहरूमाथिको प्रतिशोधात्मक कारबाहीका कारण पदमुक्त प्रधानन्यायाधीश पराजुलीकै कार्यकालमा अदालतबाट देशको अर्थतन्त्र डामाडोल पार्ने गरिका आदेश र निर्णयहरू भएबाट सिंगो न्यायव्यवस्था निम्नस्तरको आलोचनाबाट प्रताडित बन्न पुगेको छ ।

न्यायालयको गिरेको यो नुर सिंगो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको लागि खतरा बनेको छ । नुर गिरेको न्यायालय नागरिकको स्वतन्त्रता र अधिकारसहितको लोकतान्त्रिक संविधानको सम्बर्द्धन गर्न सक्षम हुन्छ ? यक्ष प्रश्न बनेको छ ।

पदमुक्त प्रधानन्यायाधीश पराजुली न्यायालयलाई यो अवस्थामा पुर्‍याउने माध्यम बनेका हुन् । यो अवस्थाको लागि मुख्य जिम्मेवार भने राजनीतिक नेतृत्व हो, जसले संक्रमणकालका अप्ठेराहरू फुकाउन सहमतिको नाममा भागबण्डाको दलीय सिण्डिकेट बनाएर त्यसमार्फत निर्णयहरू गर्ने चलन बसाए ।

सरकार गठन, मन्त्री छनोट, राजनीतिक नियुक्ति र प्रहरीको सरुवा÷बढुवादेखि न्यायाधीश नियुक्तिसम्मलाई दलीय भागबण्डाबाट कुण्ठित पारियो ।

त्यस क्रममा राम्राले होइन हाम्राले प्रश्रय पाए । न्याय सेवालाई समृद्ध गर्ने ल्याकत भएकाहरू रहनुपर्ने न्यायपरिषद् दलीय प्रतिनिधिहरूको कब्जामा गयो, जसको ध्याउन्न न्याय क्षेत्रको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि नभई दलीय स्वार्थ हुन पुग्यो ।

संवैधानिक परिषद्लाई त्यही हविगतमा पुर्‍याइयो । संक्रमणकालीन अभ्यासमा संवैधानिक परिषद्लाई यति पंगु बनाइयो कि यो दलीय सहमतिलाई आधिकारिकता दिने निकाय बन्न पुग्यो ।

संवैधानिक परिषद्बाट लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिश गराएर नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिलाई बाध्य पार्ने त्यही दलीय सिण्डिकेट थियो ।

संक्रमणकालीन ‘सहमति’ को नाममा मौलाएको दलीय सिण्डिकेटको राजनीतिक स्वार्थबाट संवैधानिक परिषद् र न्यायपरिषद्मा पठाइएका पात्रहरू यति औसत थिए कि त्यहाँबाट गरिने/हुने नियुक्तिहरूमा विचलन मात्र देखा पर्‍यो ।

यहाँसम्म कि अदालत परिसरबाट बिचौलियाहरूलाई भगाएको र आफ्नो नेतृत्वकालमा न्यायिक क्षमता देखाउन सकेको भन्दै प्रशंसा कमाएकी पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई समेत न्यायपरिषद्का निर्णयहरूमा ‘सन्तुलन’ मा रहन बाध्य तुल्याएको तथ्य पटक–पटक सार्वजनिक भए ।

कार्कीले आफ्नो कार्यकालको अन्त्यताका गरेका पुनरावेदन (हाल उच्च) अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा त्यस्तो ‘सन्तुलन राख्नुपर्ने बाध्यता’ को उत्कर्ष बेहोर्नु परेको थियो ।

राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रहरू झैँ न्यायालय र न्यायिक क्षेत्रको अधोगतिको शुरूआत पनि संक्रमणकालमै भएको हो । त्यतिबेला देशको नियति राजनीतिक अस्थिरता र सत्ताको अराजकताबाट तय हुन्थ्यो ।

अहिले देशले संसद्‌मा दुईतिहाइ भन्दा बढीको समर्थनप्राप्त शक्तिशाली सरकार पाएको छ । र, देशका अन्य क्षेत्रहरूमा झैँ न्यायिक क्षेत्रमा सुधारको समय आएको छ ।

विगतका गल्ती र तिनका परिणामहरूलाई सच्याउन दलीय स्वार्थ भन्दा बाहिरै रहेर वैधानिक र विवेकसम्मत निर्णय गर्दै जानुमा सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ ।

यसको शुरूआत संवैधानिक परिषद्‍मा सही सक्रियता, न्यायपरिषद्का पदेन बाहेकका सदस्यहरूको राजनीतिक स्वार्थ बेगरको नियुक्ति र कार्य सञ्चालनबाट गर्न सकिन्छ ।

त्यस्तै, अदालतलाई आफ्नो अधीनमा राख्ने तत्कालीन नेकपा माओवादीको विचारसँग ‘निगोसिएसन’ गर्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशदेखि संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र राजदूतहरूसम्मका लागि शुरू गरिएको संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियामाथि व्यापक पुनरावलोकन आवश्यक देखिएको छ ।

हिजोको व्यवस्थापिका–संसद्कालमा भएका संसदीय सुनुवाइ सतही र उदेकलाग्दा थिए । त्यस्तो सुनुवाइको पुनरावृत्तिले न्यायालयसहितका निकायहरूमा हुने नियुक्तिलाई ओजपूर्ण बनाउन सक्तैैन ।

आम नेपालीलाई समृद्धिको सपना देखाउँदै सत्ता सम्हाल्न पुगेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बुझ्न जरूरी छ– आर्थिक विकास मात्र समृद्धि होइन, विधिको वहाली, विवेकको प्रयोग र विज्ञताको कदर पनि हो ।

विधिको वहाली, विवेकको प्रयोग र विज्ञताको कदरबाट मात्र समाजमा खस्केको राज्य संयन्त्रहरूको विश्वास फर्काउन सकिन्छ । त्यसतर्फको शुरूआत न्यायालयको मर्यादा पुनर्बहालीका उपाय अवलम्बनबाट किन नगर्ने ?

प्रतिकृया दिनुहोस