डा केसीका मागबारे संसद, सरकार र दलहरु उदासीन
चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै ११ दिनदेखि आमरण अनसनमा रहेका डा गोविन्द केसीका माग प्रति सरकार, संसद र दलहरु उदासीन बनेका छन् ।
नवौं पटकको आमरण अनसनमा रहेका प्राध्यापक डा केसीका धेरै माग संसदसँगै जोडिएका भए पनि उनका मागबारे कुनै छलफल नभई संसद बैठक ३० असोज सम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
मुलुकको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा भइरहेको चरम वेथितिबारे सांसद, नेता र दलहरुले पूरै बेवास्ता गरेको डा केसीको आरोप छ । उनीहरु सबै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीका अगाडि निरिह बनेको र कार्कीले मात्रै देशमा सत्ता सञ्चालन गरिरहेको डा केसीले बताएका छन् ।
शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले भने संसद स्थगित भए पनि डाक्टर केसीका मागहरु कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको बताएका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा नीति सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गरी समितिमा छलफल भइरहेको, चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानमा डिन नियुक्तिबारे सिफारिस समिति बनाएर त्यसले काम गरिरहेको र प्रतिवेदन आए लगत्तै कार्यान्वयन गरिने उनको भनाई छ।
अनसनको समय लम्बिँदै जाँदा डाक्टर केसीको स्वास्थ्य दिनदिनै कमजोर हुँदै गएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले डाक्टर केसीको जीवन रक्षा गरि वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
बुधबार बीबीसी नेपाली सेवालाई दिएको अन्तर्वार्तामा डा केसीले अख्तियार प्रमुख कार्कीबारे छलफलका लागि प्रस्ताव दर्ता गराउन समेत सांसदद्वय श्याम श्रेष्ठ र सुरेन्द्र चौधरीबाहेक अरु कोही तयार नभएको बताएका छन् । संसदमा त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता गराउन कम्तिमा तीनजना सांसदको हस्ताक्षरसहितको प्रस्ताव दर्ता गराउनुपर्छ ।