सम्पादकीयबुधवार, फाल्गुण ३०, २०७४

कहिल्यै नहारिने स्वतन्त्रताको लडाईं (विशेष सम्पादकीय)

किरण नेपाल

न्यायपरिषद् सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली पदमा नरहेको जनाएको छ । ३० फागुनमा प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई पत्र पठाउँदै परिषद्ले सो जानकारी गराएको हो । परिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ, ‘... यस न्यायपरिषद् सचिवालयमा रहेको नागरिकता, शैक्षिक योग्यता, सिटरोल विवरण तथा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमी, भक्तपुरबाट आजै प्राप्त पत्र समेतका आधारमा न्यायपरिषद् ऐन २०७३ बमोजिम सम्माननीय महोदयको ६५ (पैसट्ठी) वर्षको उमेर २०७४/४/२१ मा नै पूरा भइसकेको देखिन आएकोले आज मिति २०७४÷११÷३० को सचिवस्तरीय निर्णयानुसार सम्माननीय महोदय पदमा नरहनुभएको जानकारी गराउँदछु ।’

न्यायपरिषद्को यो पत्रसँगै प्रधानन्यायाधीश पराजुली सेवा निवृत्त भएका छन् । संयोग– प्रधानन्यायाधीशको पदमा नरहेको भन्ने न्यायपरिषद्को पत्र सार्वजनिक हुँदै गर्दा प्रधानन्यायाधीश पराजुली नवनिर्वाचित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउँदै थिए ।

जबकि, पराजुलीलाई सम्बोधित पत्रको बोधार्थ परिषद्ले राष्ट्रपतिको कार्यालय, संवैधानिक परिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसहित विभिन्न ८ निकाय तथा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशी, न्यायपरिषद्का सदस्यद्वय पदमप्रसाद वैदिक र रामप्रसाद सिटौला समेतलाई दिएको छ ।

नेपालको संवैधानिक–राजनीतिक इतिहासमै अनौठो बन्न गएको यो प्रकरणले राष्ट्रपतिको शपथको समय–सन्दर्भका बारेमा समेत प्रश्न उब्जाएको छ ।

परिषद्को पत्र आम सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भए पनि बोधार्थ दिइएका राष्ट्रपति कार्यालयदेखि मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसम्म नपुगेको भन्ने तर्कका आधारमा ‘औपचारिक जानकारी नभएको’ भन्दै शपथको वैधानिकताको बचाउ भए पनि यो सम्पूर्ण प्रक्रियाको नैतिक आवरण भने खुम्चिएको महसूस सदैव हुनेछ ।

तोकिएको अवधि भन्दा झण्डै ७ महीनापश्चात् प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको अवकाशकै कारण राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थाको शपथ विवादास्पद बन्न पुग्यो । शीतलनिवास स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयलाई पराजुलीको पदमुक्तिबारे अनौपचारिक संकेत प्राप्त भए पनि आधिकारिक जानकारी थिएन । त्यही कारण पनि यस्तो संकेत मिल्दामिल्दै पनि शपथ ग्रहण नरोकिएको हुन सक्छ ।

यो प्रकरणको प्रमुख दोषी उनै प्रधानन्यायाधीश पराजुली हुन्, जसको उमेरका सम्बन्धमा आएको विवादलाई उनले हल गर्ने भन्दा पनि तथ्यहरू लुकाउने, बंग्याउने आदि काम गरेर लम्ब्याइराखे । यस सम्बन्धमा परेका न्यायिक मुद्दाहरूलाई उनले आफ्नो पदीय शक्तिको दुरुपयोग गर्दै पन्छाएनन् मात्रै, यसमा सवाल गर्नेहरूमाथि इवी पनि साध्न थाले ।

नागरिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसीलाई पक्राउ गर्ने आदेश, उनको उमेर विवाद सम्बन्धी समाचार प्रकाशन गरेकै कारण समाचारमा सेन्सर गर्ने आशयसहित प्रेस काउन्सिललाई दिएको आदेश, उमेर विवाद प्रकरणमै डा. केसी र कान्तिपुर पब्लिकेशन विरुद्ध परेको ‘अदालतको अपहेलना’ मुद्दामा आफ्नै नेतृत्वमा बृहत् पूर्ण इजलास गठन गर्नेसम्मका कृत्य गरेका प्रधानन्यायाधीश पराजुली पछिल्लो समय आफ्नै सहकर्मीहरूबाट समेत आलोचित भएका थिए ।

अवहेलना मुद्दामा गठन गरिएको पूर्ण इजलासलाई न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बहिष्कार गरेका थिए भने आठ जना न्यायाधीशहरूले पराजुलीले तोकेको इजलासमा बस्न इन्कार गरिदिएका थिए ।

यद्यपि पराजुलीले बीबीसी नेपाली सेवासँगको कुराकानीमा न्यायपरिषद्का सचिवले गरेको निर्णय कायम हुन नसक्ने भन्दै आफू नियमित काममा जाने बताएका छन् । यदि पराजुलीले त्यसो गरे भने त्यो उनी आफ्नै लागि समेत हितकर हुनेछैन । न्यायालयमा यत्रो विवाद भइरहँदा पक्का पनि व्यवस्थापिका संसदको ध्यानाकर्षण हुने नै छ । नेपालको न्यायसेवाकै इतिहासमा सर्वाधिक विवादमा परिसकेका उनले अवकाश स्वीकार्नु नै असहज परिस्थितिको सहज निकास हो । न्यायपरिषद्का सचिवले गरेको निर्णयमा उनलाई आपत्ति छ भने त्यसलाई अदालती प्रक्रियामा लैजाने बाटो पनि खुला नै छ ।

आफू विरुद्ध उठेको आवाजलाई दबाउन आफ्नो पद र हैसियतको हदैसम्मको दुरुपयोग गरेका प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीकै नियति भोगेका छन् ।

अख्तियार प्रमुखका लागि अयोग्य रहेको भनेर आलोचना गर्नेहरू विरुद्ध आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्दै हदैसम्मको अराजकता मच्चाएका कार्की व्यवस्थापिका–संसद्मा महाअभियोग दर्ता भएका कारण विदेशबाट आउने क्रममा काठमाडौं ओर्लेर एअरपोर्टबाट सोझै घर पुग्नु परेको थियो भने पराजुलीले शीतलनिवासबाट ।

पराजुली र कार्कीबीचको अर्को समानता– यी दुवैले आफू विरुद्धको आवाज दबाउने क्रममा अर्काको अभिव्यक्ति तथा वाक्स्वतन्त्रता माथि प्रहार गर्ने काम गरेका थिए । एक वर्षको बीचमा देश र दुनियाँले देखे–भोगेका धेरै हदसम्म समान यी दुई परिघटनाबाट स्पष्ट छ– स्वतन्त्रताको लडाईंमा जनता कहिल्यै हार्दैनन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस