टिप्पणीसोमवार, फाल्गुण २८, २०७४

यसकारण मधेशकेन्द्रित दललाई सरकारमा ल्याउन चाहन्छन ओली

विष्णु रिजाल

पाँच वर्षमा असाधारण काम हुन्छन् भनिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यस क्रममा राज्यका अरू कुनै निकायबाट आउन सक्ने अवरोध चिर्नका लागि दुईतिहाइ मत आवश्यक छ भन्ने थाहा छ ।

उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर ।

रात रहे पनि अग्राख पलाएन भने कम्युनिष्ट सरकारमा चैत नलाग्दै मधेशी दलहरू सामेल हुनेछन् । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमले औपचारिक निर्णय नै गरेर सरकारमा जाने बाटो खोलेको छ । ६ वटा मधेशी दल मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारमा आउन निम्तो दिएकोमा खुशी छ ।

मन्त्रालयहरूको टुंगो लागेपछि फोरमले सरकारसँग भएको तीनबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नेछ । राष्ट्रपति निर्वाचनको चटारो नपरेको भए अहिलेसम्म फोरम सरकारमा आइसक्नेथियो । सरकारले फोरमसँग मात्र सहकार्य गर्न लागेकोमा असन्तुष्ट राजपालाई पनि समेट्न खोज्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा केही विलम्ब भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सकभर दुवै नभए एउटा मधेशी दललाई सरकारमा ल्याएर अनेक सन्देश दिन खोजेका छन् । दुईतिहाइको बलियो सरकार चलाएर आफ्नो बाटोमा आइपर्ने सबैखाले बाधालाई संवैधानिक रूपमै पन्छाउने योजनासहित ओलीले चालेका कदमहरूले नेपाली राजनीतिलाई तरंगित पारेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई भने निर्वाचनताका लचिलो सहकार्यमा रहेका मधेशी दलहरूको पछिल्लो कदमले एक्लो बनाउँदैछ ।

दुईतिहाइको सरकार
मधेशी दलहरू सहभागी नभए पनि सत्तारुढ गठबन्धनलाई सरकार बनाउन संख्या अपुग छैन । प्रतिनिधिसभामा दुई पार्टीले सरकार बनाउन आवश्यक पर्नेभन्दा बढी सिट जितेका छन् । यो अवस्थामा पनि मधेशी दलहरूलाई सरकारमा ल्याउनुको उद्देश्य दुईतिहाइको सुविधाजनक बहुमतमा पु्‍र्‍याउनु हो ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा नेकपा (एमाले) का १२१ र माओवादी केन्द्रका ५३ सांसद् छन् । त्यसमा फोरमका १६ जना थपिंदा सांसद् संख्या १९० पुगेर दुईतिहाइभन्दा बढी हुन्छ । प्रम ओली यति ठूलो बहुमत भयो भने आफूले चाहेको काम गर्न कुनै समस्या खडा हुँदैन भन्ने बुझाइमा देखिन्छन् ।

पाँच वर्षमा असाधारण काम हुन्छन् भनिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यस क्रममा राज्यका अरू कुनै निकायबाट आउन सक्ने अवरोध चिर्नका लागि दुईतिहाइ मत आवश्यक छ भन्ने थाहा छ । पछिल्ला दिनमा सरकारका काममा तगारो जस्तै बनिरहेको अदालत पनि यसबाट स्वतः सचेत हुन्छ । स्वच्छतापूर्वक आफ्नो मर्यादामा चल्ने अदालतलाई सबैले सम्मान गर्नुपर्छ ।

तर, निहित स्वार्थका लागि ठूल्ठूला आर्थिक मुद्दाहरूमा शंकास्पद निर्णय गरेर राष्ट्रलाई घाटा पार्ने प्रवृत्ति जारी रहने हो र आफ्नो व्यक्तिगत हितका लागि अदालतलाई प्रयोग गर्ने काम न्यायमूर्तिको आसनमा बसेका व्यक्तिहरूबाट जारी रहने हो भने त्यस्तो अवस्थामा महाअभियोगको अस्त्र प्रयोग अनिवार्य हुन्छ ।

संविधानको सर्वस्वीकार्यता
३ असोज २०७२ मा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछिको अवस्थामा पनि मधेशलाई उपेक्षा गरिएको, संविधानमा उसको अपनत्व स्थापित नभएको जस्ता आरोपहरू निरन्तर लगाइँदै आएका छन् । मधेशी दलहरूले त्यही निहुँमा नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउने जस्तो आपत्तिजनक अवस्था पनि सिर्जना गरे । उनीहरूले संविधान जारी गर्न मुख्य भूमिका खेलेका दलहरूमध्ये एमाले र त्यसको नेतृत्वलाई निशाना बनाए ।

नयाँ संविधानले पहिलो पटक मधेशी समुदायलाई सुनिश्चित गरेको अधिकार, पहिचान र सम्मान व्यवहारमा थाहा पाउन तीनवटै तहको निर्वाचनसम्म कुर्नुप¥यो । मधेशी दलहरूले यो संविधानअन्तर्गत भएको निर्वाचनमा भाग लिएर आफ्नो सामथ्र्य जनतासमक्ष परीक्षण गर्न पाए ।

अघिल्लो निर्वाचनमा पराजित नेताहरूले पनि यसपटक जनअनुमोदित हुन पाए । यसबाट संविधानको सर्वस्वीकार्यता पुष्टि भएको छ । प्रम ओली संविधानको यो सर्वस्वीकार्यतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न चाहन्छन् ।

दुईतिहाइको बलियो सरकार चलाएर आफ्नो बाटोमा आइपर्ने सबैखाले बाधालाई संवैधानिक रूपमै पन्छाउने योजनासहित ओलीले चालेका कदमहरूले नेपाली राजनीतिलाई तरंगित पारेको छ ।

हिजो संविधानको विपक्षमा रहेर आज त्यही संविधानप्रति शपथ लिंदै संसद् प्रवेश गरेकाहरूलाई सरकारमा समावेश गरेर आफूलाई संविधान कार्यान्वयनको नेताका रूपमा स्थापित गराउन लागेका छन् । मधेशी दलहरूप्रति उनले प्रदर्शन गरिरहेको अतिरिक्त प्रेमको निहितार्थ त्यही देखिन्छ ।

छिमेक सम्बन्धको आयाम
३ फागुनमा केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएलगत्तै भेटिएका एक कूटनीतिज्ञले सोधेका थिए, “उपेन्द्र यादव सरकारमा कहिले सहभागी हुन्छन् ?” त्यसबेला यादव सरकारमा जाने वातावरण बनिसकेको थिएन । “केही समय लाग्ला, तर यसपटक परराष्ट्र चाहिं लिंदैनन् होला” नेपाली राजनीतिका अन्तरकुन्तर बुझेका ती कूटनीतिज्ञले आफैं उत्तर दिए, “दुई मन्त्रालयमा कुरा मिल्ला कि !” नभन्दै परिस्थिति त्यस्तै देखिएको छ ।

गत वर्ष एउटै राजपा नबनाएको भए यस पटकको निर्वाचनमा महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरद्सिंह भण्डारी, अनिल झा, राजकिशोर यादव, महेन्द्र यादव कोही पनि केन्द्रीय राजनीतिमा नरहन सक्थे । थ्रेसहोल्डका कारण उनीहरू प्रदेश–२ को सामान्य दलमा सीमित हुनेथिए । एकताले उनीहरूलाई उठाइदिएको छ, तर राजपाको भविष्यबारे सम्बन्धित पक्षहरू नै विश्वस्त छैनन् ।

ठाकुरको व्यक्तित्वबाहेक राजनीति गर्नका लागि त्यस पार्टीसँग अरू चिज नदेखिंदा छिमेकको सद्भाव उपेन्द्र यादवतिर गएको छ । पटक–पटक पार्टी विभाजन हुँदा र करीब–करीब एक्लै रहँदा पनि मधेशको राजनीति थेगेको र नेताका रूपमा स्थापित भएको बुझाइका कारण देश भित्र–बाहिरबाट यादवले महत्व पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

यो परिस्थितिलाई उपयोग गर्दै सरकारमा जान उनलाई सल्लाह प्राप्त भइरहेको हुनुपर्छ । उपेन्द्र यादवको सरकारमा जाने चाहनाका पछाडि भूराजनीतिक चासोले पनि काम गरेको छ ।

गत वर्ष एउटै राजपा नबनाएको भए यस पटकको निर्वाचनमा महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरद्सिंह भण्डारी, अनिल झा, राजकिशोर यादव, महेन्द्र यादव कोही पनि केन्द्रीय राजनीतिमा नरहन सक्थे ।

सबैलाई थाहा छ, प्रम ओली यो कार्यकालमा दक्षिणी छिमेकीसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्न चाहन्छन् । प्रधानमन्त्री नहुँदै उनले दिएको निम्तोमा विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज काठमाडौं आइन् । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग बारम्बार टेलिफोन सम्वाद, राजदूत मञ्जीवसिंह पुरीले गरेको लगातार भेट त्यसैका संकेतहरू हुन् ।

छिमेकको नेतृत्वसँग उच्चस्तरको समझदारी गरेर अघि बढ्ने तयारीमा प्रम ओलीले कुनै कमजोरी गरेका छैनन् । त्यसका लागि औपचारिक, अनौपचारिक सबै खाले सूत्रहरू परिचालन भइरहेको छ । भारतले भन्दै आएको संविधान संशोधनलाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गरेर सम्भावित सबै खालको अवरोध रोक्ने प्रम ओलीको नीतिले पनि मधेशी दलहरूलाई सरकारमा आउन बाटो सजिलो बनाएको छ ।

मधेशविरोधी भ्रम निवारण
मधेशमा एमाले कमजोर छ । हालैको निर्वाचनमा देशभर सफलता हात पर्दा पनि मधेशमा अपेक्षित प्रदर्शन गर्न सकेन । यसमा एमाले ‘मधेश विरोधी’ भएको आरोपले काम गरेको छ । मधेशकेन्द्रित दलहरूबाट समयमै स्थानीय तह निर्वाचन हुन नदिनेदेखि मधेशमा एमालेलाई निषेध गर्नेसम्मका गतिविधि भए ।

अहिलेसम्म अधिकारको लडाइँ भन्दै राजनीति थेगेका यादवलाई ‘प्रदेश–२ को नेतृत्व गर्दा के गर्नुभयो ?’ भन्ने प्र्रश्न सोधिंदा दिने उत्तर चाहिएको छ । केन्द्रीय सरकारमा सहभागिताले त्यसमा सहजीकरण गर्छ भन्ने यादवको बुझाइ देखिन्छ ।

गत वर्ष सप्तरीको मलेठमा आयोजित एमालेको आम सभामा आक्रमण गर्ने/गराउने क्रममा निर्दोष नागरिकले ज्यानसमेत गुमाए । त्यसपछि एमालेले बीचको भाग छाडेर हेटौंडाबाट कार्यक्रम शुरू गर्नुपरेको थियो । मधेशी दलहरूले व्यक्तिगत रूपमा एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई मुख्य निशाना बनाउँदै आएका छन् ।

मधेशी नेताहरूले भने अनुसार संविधान संशोधन गर्न सकिंदैन भन्ने अडान राखेका कारण ओली बढी आलोचनामा पर्दै आएका हुन् । त्यसले उनलाई घोचिरहेको छ । अघिल्लो कार्यकालमा तराई–मधेशमा पहिलेभन्दा धेरै बजेट छुट्याएका प्रम ओलीले यस पटक मधेशी दलहरूलाई सरकारमै राखेर त्यस आरोपको जवाफ दिन चाहेका छन् ।

मधेशी दलहरूलाई सरकारमा ल्याएपछि प्रम ओलीको राजनीतिक उदारता त प्रदर्शन हुने नै छ, व्यक्तित्व पनि बढ्ने छ । साथै, उपेन्द्र यादवका सामु पनि सरकारमा सहभागी हुनु जत्तिको उत्तम अर्को विकल्प छैन । प्रदेश–२ मा प्रतिस्पर्धी राजपाको सहयोगमा बनेको फोरम नेतृत्वको सरकार कुनै पनि दिन ढल्ने खतरा छ ।

त्यस बाहेक केन्द्र सरकार सहयोगी नभइदिए प्रदेशले अलग्गै केही गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । अहिलेसम्म अधिकारको लडाइँ भन्दै राजनीति थेगेका यादवलाई ‘प्रदेश–२ को नेतृत्व गर्दा के गर्नुभयो ?’ भन्ने प्र्रश्न सोधिंदा दिने उत्तर चाहिएको छ । केन्द्रीय सरकारमा सहभागिताले त्यसमा सहजीकरण गर्छ भन्ने यादवको बुझाइ देखिन्छ ।

समग्रमा, प्रम ओलीले मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई सरकारमा ल्याएर आफ्नो राष्ट्रिय व्यक्तित्व बढाउने, भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई पनि सम्बोधन गर्ने र दुईतिहाइ बहुमतको सरकार हाँकेर देशलाई आफ्नो अजेन्डामा बेरोकटोक हिंडाउन खोजेका छन् । यति महत्वपूर्ण प्रयोगले नवस्थापित गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने र लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापित हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस