रिपोर्टमंगलवार, फाल्गुण २२, २०७४

ब्यांकमा पूँजी अभाव कहिलेसम्म ?

रमेशकुमार

नियामकको अकर्मण्यताका कारण ब्यांकिङ प्रणालीले भोगिरहेको लगानीयोग्य पूँजी अभावको समस्या तत्काल समाधान हुने छाँट देखिन्न।

हिमाल अर्काइभ तस्वीर ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले अघिल्लो साता ब्यांकहरूले सम्झाैताबमोजिमको ऋण नदिंदा एकहजार मेगावाट भन्दा बढीका जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण एक वर्ष पर धकेलिएको बताएको समाचार सार्वजनिक भयो ।

ब्यांकहरूले ऋणमा कडाइ गर्दा निर्माणाधीन परियोजना नै प्रभावित भएको यो सन्दर्भले लगानीयोग्य पूँजी अभाव (क्रेडिट क्रन्च) को गहिराइ देखाउँछ । 

वास्तविकता के छ भने व्यापार गर्न, लगानी बढाउन, गाह्रोसाह्रोमा पूँजीको गर्जो टार्न रकम माग्न जाने ब्यांकमै अहिले रकमको हाहाकार छ ।

ब्यांकमा जम्मा गरेको रकम लिन समस्या छैन तर नयाँ ऋण भने सितिमिति पाइँदैन । नयाँ कर्जा माग्न जानेका लागि ब्यांकका ढोका अहिले बन्द जस्तै भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन् ।

ब्यांकरहरूको चिन्ता चाहिं लगानीयोग्य पूँजी अभावको यो समस्या थप लम्बिनेमा छ । “मुलुकले लामो समयसम्म यस्तो समस्या भोग्नुपर्ने देखिन्छ”, जनता ब्यांकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परशुराम कुँवर क्षेत्री भन्छन् । अनुभवी ब्यांकर क्षेत्रीको यो अनुमानमा आर्थिक क्रियाकलापको सम्भावित बढोत्तरी र तुरुन्त निक्षेप थपिइहाल्ने सम्भावना कम हुनु मुख्य कारक हुन् ।

लामो संक्रमणकालको अन्त्यपछि मूर्झाएको औद्योगिक व्यावसायिक क्षेत्र अब जर्‍याकजुरुक उठ्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तोमा, गाउँदेखि शहरसम्मै कर्जाको माग बढेर जान्छ । तर, निक्षेपको मुख्य स्रोत विस्तारका सम्भावनाहरू भने सीमित छन् ।

विदेशिने युवाको संख्या घटेको छ, श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा पनि अस्थिरता बढेको छ, यसबाट प्रणालीमा रकम ‘इन्जेक्ट’ हुने रेमिटेन्स थप घट्ने निश्चित छ ।

निक्षेपको अर्को स्रोत सरकारी खर्च पनि द्रूत रूपमा बढिहाल्छ भन्ने अपेक्षा गर्न मुश्किल छ । गत साउनदेखि पुस मसान्तसम्म ब्यांकमा रु.१ खर्ब २१ अर्ब मात्र निक्षेप थपिएको छ, तर ऋण प्रवाह रु.२ खर्ब ५२ अर्ब भएको छ । ऋणको माग ह्वारह्वार्ती बढ्ने तर निक्षेप सोहीअनुसार नथपिने असन्तुलनले डोर्‍याएको ‘क्रेडिट क्रन्च’ हुनुमा एउटा होइन, अनेक कारण छन् ।

कर्जा चापको चक्र
ब्यांकिङ प्रणालीमा कर्जा चापको यस्तो स्थिति अघिल्लो वर्ष कात्तिकमा पनि देखिएको थियो, जुन एकाध महीनामा सहज भयो । यो वर्ष फेरि कात्तिकपछि यस्तो चाप देखिएको हो । यसले लगानीयोग्य पूँजी अभावको चक्र निरन्तर चलिरहने संकेत देखिएको छ, जसलाई ब्यांकरहरू पनि स्वीकार्छन् ।

मुलुकको वित्तीय प्रणालीमा २०६६ सालको तरलता अभावले गम्भीर असर पुर्‍याएको थियो । घरजग्गासहित अनुत्पादक क्षेत्रमा अन्धाधुन्द लगानीका कारण संकटग्रस्त बनेको प्रणालीलाई नेपाल राष्ट्र ब्यांकको सुझबुझपूर्ण निर्णय र पहलकदमीले केही हदसम्म सुल्झाएको थियो ।

तर, अहिले पुनः पुरानै अवस्था दोहोरिएको छ । स्थिति कुन हदसम्म पुगेको छ भने, पूँजी अभावका कारण ब्यांकहरू बढी ब्याज दिएर संस्थागत निक्षेप खोसाखोस गरिरहेका छन्, फलतः कर्जाको ब्याजदर एकाध महीनाको बीचमा ५ प्रतिशतसम्म बढिसकेको छ ।

निक्षेप तान्न ब्याजदर बढेको बढ्यै भएपछि ब्यांकरहरू आफैंले निक्षेप ब्याजदरको सीमा तोक्ने ‘भद्र सहमति’ गर्नुपरेको छ । कर्जा निक्षेप अनुपात नै ७९ प्रतिशत पुगिसकेको छ ।

जबकि ब्यांकले कुल निक्षेप र पूँजीको कुल योगको ८० प्रतिशत रकम मात्र लगानी गर्न पाउँछन् । बाँकी २० प्रतिशत स्थायी तरलता सुविधा, क्यास रिजर्भ रेसियो, भल्टमा रहेको रकम तथा ऋणपत्र आदिको सञ्चितिमा हुन्छ ।

यस्तो अवस्था उत्पन्न हुनुमा सरकार र ब्यांकरले एकापसमा दोषारोपण गरिरहे पनि समस्या एकतर्फी छैन । पहिलो, अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रको उतारचढावले ब्यांकिङ प्रणालीलाई प्रभाव पार्ने हुँदा अहिलेको लगानीयोग्य पूँजी अभावमा शोधनान्तर घाटा र घट्दो रेमिटेन्सको पनि उत्तिकै भूमिका छ ।

वास्तविकता के छ भने व्यापार गर्न, लगानी बढाउन, गाह्रोसाह्रोमा पूँजीको गर्जो टार्न रकम माग्न जाने ब्यांकमै अहिले रकमको हाहाकार छ ।

आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को तरलता अभावका बेला शोधनान्तर घाटा रु.१५ अर्बसम्म पुगेको थियो भने ब्यांकको ब्याजदर १४ प्रतिशत । देशमा भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम बढी भएपछि देखिएको यो संकट शोधनान्तर स्थिति सुधार हुँदै गएपछि समाधान भयो ।

शोधनान्तर सहज हुँदा ब्यांक ब्याजदर पनि न्यून हुने गरेको छ । आव २०७२/७३ मा इतिहासमै सर्वाधिक शोधनान्तर बचत रु.१ खर्ब ८८ अर्ब पुग्दा घरजग्गा, गाडी किन्न समेत ६–७ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा ऋण सजिलै पाइयो ।

यो वर्ष शोधनान्तर र चालू खाता दुवैमा घाटा, घट्दो रेमिटेन्सका अलावा तरलताको अर्को कारण सरकारी खर्चको सुस्तता पनि हो । सरकारले गर्ने विकासलक्षित पूँजीगत खर्च बढेमा रकम राष्ट्र ब्यांकको सरकारी खाताबाट ब्यांकहरूमा आइपुग्छ । “सरकारी खर्च बढ्ने अपेक्षामा ब्यांकहरूले लगानी गरेका हुन्छन्, रकम सरकारकै खातामा थुप्रिएपछि बजारमा अभाव हुनु स्वाभाविक हो”, सानिमा ब्यांकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल भन्छन् ।

सरकारी खर्चले ब्यांकिङ प्रणालीमा तरलताको मात्र सिर्जना गर्दैन, समग्र आर्थिक क्रियाकलापलाई नै चलायमान गराउँछ । तर, यो वर्ष विकासका लागि छुट्याइएको बजेटको २२ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र खर्च भएको महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको आँकडा छ ।

विकासलक्षित पूँजीगत खर्चका लागि रु.३ खर्ब ३५ अर्ब छुट्याइएकोमा मध्य फागुनसम्ममा रु.७४ अर्ब ८५ करोड मात्र खर्च भएको छ । स्थिति यस्तो छ कि, सरकारी ठेक्कापट्टाको काम गरेकाहरूले समेत भुक्तानी पाएका छैनन् ।

नियामक राष्ट्र ब्यांक भने, लगानीयोग्य पूँजी असन्तुलनमा निक्षेप परिचालनको आधारमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने दायित्वबाट ब्यांकहरू विमुख हुनुलाई नै दोष दिन्छ । “आर्थिक क्रियाकलाप बढेपछि कर्जा माग बढ्नु स्वाभाविक हो तर घरजग्गा, गाडीसहितका अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ लगानीको लोभ अलिकति त्यागे मात्र पनि समस्या सुल्झिन्छ ”, राष्ट्र ब्यांकका एक उच्च अधिकारी टिप्पणी गर्छन् । ब्यांकहरूको निक्षेप अहिले रु.२२ खर्ब ७ अर्ब पुगेको छ भने कर्जा प्रवाह रु.१९ खर्ब ५२ अर्ब नाघेको छ ।

तर, यो तर्कप्रति ब्यांकरहरू पटक्कै सहमत छैनन् । बजारको कर्जा अपेक्षा पूर्ति गर्नु ब्यांकको आधारभूत दायित्व भएको बताउँदै ग्लोबल आईएमई ब्यांकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनक शर्मा पौड्याल भन्छन्, “धितो लिएर रीत पुर्‍याएर माग्न आउनेलाई ऋण दिंदैनौं भन्न मिल्दैन, ब्यांकको काम वित्तीय मध्यस्थता गर्ने हो, रकम थन्क्याएर राख्ने होइन ।”

राष्ट्र ब्यांकको नीतिगत व्यवस्थाका कारण एकैपटक रु.२ अर्बबाट रु.८ अर्ब पूँजी पुर्‍याएका ब्यांकहरूलाई नाफा बढाउनैपर्ने बाध्यताले पनि लगानी गर्नमा प्रोत्साहित गरेको छ ।

पूर्व गभर्नरसमेत रहेका नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा मर्जरको सट्टा हकप्रद शेयर भर्न ब्यांक सञ्चालकहरूले कुनै न कुनै रूपमा ऋण लिएकाले यो समस्या गम्भीर बनेको बताउँदै आएका छन् ।

नियामककै कमजोरी
तरलतामा लगातार समस्या देखिएपछि राष्ट्र ब्यांकको कार्यक्षमतामै प्रश्न उठेको छ । वित्तीय प्रणालीको सम्भावित जोखिम आकलन गरेर सूक्ष्म निगरानी र आवश्यक नीतिगत पहल केन्द्रीय ब्यांकको प्रमुख जिम्मेवारी हो । तर, केन्द्रीय ब्यांक यसप्रति उदासीन देखिन्छ ।

‘ब्यांकहरूको कारण सिर्जित समस्या उनीहरूले नै सल्ट्याउन्’ भन्ने केन्द्रीय ब्यांकको नीतिले समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रत्युत्पादक असर पुर्‍याउनेछ ।

किनभने, कर्जाको विस्तार रोकिए आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षित नहुने मात्र होइन, ब्याजदरको लगातारको वृद्धिले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर गर्छ ।

नयाँ उद्योगधन्दा, रोजगारी सिर्जना थपिन रोकिने मात्र होइन, लागत बढाइ उत्पादनलाई समेत महँगो र अप्रतिस्पर्धी बनाउँछ । जाँगरिला नागरिकलाई कर्जा दिएर उद्यमी बनाउने प्रक्रिया रोकिन्छ ।

उद्योगी मुरारका कर्जाको चर्को ब्याजदरका कारण अहिले नै नयाँ परियोजना ल्याउनेतर्फ उद्योगीहरूले नसोचेको बताउँछन् । ब्यांकरहरू भने राष्ट्र ब्यांक नेतृत्वले समस्या समाधानमा आवश्यक पहल नगरेकोमा असन्तुष्ट छन् । “राष्ट्र ब्यांक नेतृत्वले आवश्यक पहलकदमी गरेर समस्या समाधानका लागि ब्यांकरहरूसँग छलफल नै गरेको छैन”, नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक वाणिज्य ब्यांकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भन्छन् ।

समस्या सल्ट्याउन ब्यांक र राष्ट्र ब्यांकबीच आवश्यक समन्वय हुन नसकेको हिमालयन ब्यांकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोकशमशेर राणा पनि बताउँछन् ।

अहिलेको समस्यासँग जुध्न राष्ट्र ब्यांक नेतृत्वसँग न कुनै कार्ययोजना छ न तयारी । यसका लागि गभर्नर मात्र होइन, डेपुटी गभर्नरहरूको कार्यक्षमतामा समेत प्रश्न उठाइँदै आएको छ । “इतिहासमै राष्ट्र ब्यांकको नेतृत्व यति कमजोर कहिल्यै भएको थिएन”, एक पुराना ब्यांकर भन्छन् ।

लगानीयोग्य पूँजी अभावको कारण प्रष्ट भएकाले समाधान पनि कठिन नभएको ब्यांकरहरूको राय छ । ब्यांकर एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना सरकारी खर्च बढाउने बित्तिकै पूँजीको दबाब सहज हुने बताउँछन् । उनका अनुसार, सरकारी खातामा रहेको धन ब्यांक खातामा सार्ने काम हुनसके रु.१२५ अर्बभन्दा बढी रकम प्रणालीमा आउन सक्छ ।

निक्षेप वृद्धिको विस्तार रोकिनुमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको विस्तार पनि जिम्मेवार छ । राज्यको नियमनकारी भूमिका खस्कँदा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढिरहेको छ ।

एक सरकारी अधिकारी अहिले अनौपचारिक कारोबार नै औपचारिक कारोबारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको बताउँछन् । यसको नियन्त्रणमा ध्यान दिन र निक्षेपकर्तालाई ब्यांकप्रति विश्वास दिलाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

सानिमा ब्यांकका भुवन दाहाल चाहिं अन्तर्राष्ट्रिय ब्यांकिङले नचिन्ने ८० प्रतिशतको सीसीडी रेसियो नै बढाउनुपर्ने पक्षमा छन् । “सीसीडीलाई ८५ प्रतिशतसम्म तन्काउँदा वित्तीय स्थायित्वमा कुनै असर पर्दैन, यसतर्फ केन्द्रीय ब्यांकले पुनर्विचार गर्नुपर्छ”, उनी भन्छन् ।

राष्ट्र ब्यांकका एक उच्च अधिकारी चाहिं समग्र नीतिगत सुधारतर्फ इंगित गर्दै ब्यांकलाई पूँजीका लागि वैदेशिक कर्जाको ढोका खोल्नेतर्फ सोच्ने बेला आएको बताउँछन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस