रिपोर्टमंगलवार, फाल्गुण २२, २०७४

रगतमा रेडक्रसको कालो धन्दा

हिमालखबर

रामु सापकोटा, काठमाडौं र युवराज श्रेष्ठ, पोखरा

स्वास्थ्य मन्त्रालयले रगत परीक्षण शुल्क नतोक्दा रेडक्रस र अस्पतालको मिलेमतोमा सर्वसाधारणले निःशुल्क दान गरेको रगतमा पनि कालोबजारी भइरहेको छ।

चार युनिट ‘बी पोजेटिभ’ समूहको एचएसपी (हेनक–सन्लाइन परपुरा) रगत माग्दा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको रक्तसञ्चार केन्द्र, भक्तपुरले रु.२३९० तिर्नुपर्ने बतायो ।

यता, ललितपुरको पुल्चोकमा रहेको रक्तसञ्चार केन्द्रले क्रसम्याच नगरेको एक युनिट ‘ओ पोजेटिभ’ रगतलाई रु.४४५ र क्रसम्याच गरेकोलाई रु.६०० मा बेचिरहेको छ । यस्तै, सिनामंगलस्थित नोबेल अस्पतालको ब्लड ट्रान्सफ्युजन सेन्टरले एक युनिट ‘बी पोजेटिभ’ रगत रु.५८० मा बिक्री गरिरहेको छ ।

काठमाडौं उपत्यका बाहिरका जिल्लाहरूमा पनि रगत खरीद–बिक्रीको धन्दा उस्तै छ । बुटवलको सरकारी अस्पतालले परीक्षण शुल्क भन्दै एक युनिट रगतलाई रु.७०० र निजी अस्पतालहरूले रु.८०० मा बिक्री गरिरहेका छन् । पोखरामा त प्रति युनिट रु.२३२० सम्ममा बिक्री भइरहेको छ । यी तथ्यहरूले मुलुकमा रगतको व्यापार फस्टाइरहेको देखाउँछ । यो धन्दामा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी र अस्पतालहरू संलग्न छन् ।

सबै छाडी रगतको धन्दा
जुनबहादुर गुरुङले २० माघ २०७३ मा पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालको ब्लड ब्यांकबाट दुई युनिट रगत रु.१४०० मा किने । तर, उक्त रगत चढाएपछि मणिपाल अस्पतालले रु.४६४० परेको बिल बनायो (हे. बिल) । यसरी रेडक्रस सोसाइटीको कास्की शाखाअन्तर्गत क्षेत्रीय रक्तसञ्चार केन्द्रको मणिपाल ब्लड ब्यांकले गुरुङको उपचारमा चाहिएको रगतमा कालोबजारी गर्‍यो । पोखरामा यस्तो धन्दा राम्रै फस्टाएको छ ।

रक्तसञ्चार केन्द्र, पोखराले मणिपाल र पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई प्रति युनिट रु.७०० का दरले रगत उपलब्ध गराउँछ, तर अरू निजी अस्पताललाई प्रति युनिट रु.१००० मा बिक्री गरिरहेको छ ।

रगतको मूल्य किन फरक त ? क्षेत्रीय रक्तसञ्चार केन्द्रका प्रमुख धु्रव लामिछाने भन्छन्, “निजी अस्पतालहरूले धेरै पैसा कमाउने भएकोले महँगोमा रगत बिक्री गर्दा फरक पर्दैन ।”

निःशुल्क रगत वितरण गर्नुपर्ने रक्तसञ्चार केन्द्रहरूले नै रगतमा कालोबजारी गरिरहेको लामिछानेको यो भनाइले प्रष्ट पार्छ । रगत बिक्री गरेर कमाएको रकम रेडक्रसका कर्मचारी र कार्यालय प्रयोजनमा खर्च भइरहेको लामिछाने बताउँछन् ।

पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय रक्तसञ्चार केन्द्रबाट निजी अस्पतालहरूमा मासिक १४०० युनिट र मणिपाल तथा क्षेत्रीय अस्पतालमा ३००/३०० युनिट रगत खपत भइरहेको छ । केन्द्रले गत वर्ष रगत कारोबारको मुनाफाबाट रु.७ लाख जम्मा गरेको थियो ।

अक्षय कोषमा जम्मा हुने नाफा रकमबाट असहाय नागरिकहरूलाई सेवा पुग्ने दाबी कास्की रेडक्रस शाखाका अध्यक्ष वामदेव ढुङ्गाना गर्छन् । नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाज, पोखराका अध्यक्ष तीर्थराज अवस्थी भने रगतको व्यापार तुरुन्त रोकिनुपर्ने बताउँछन् । “पैसा कमाउने हो भने अरू व्यवसाय गर्दा भयो” उनी भन्छन्, “सबै छाडी रगतको धन्दा गर्नु अपराध हो ।”

विराटनगरमा पनि उस्तै
झापा, तोपगाछीकी अञ्जु थापा मिर्गौलाको डायलासिस गराइरहेका छोरा राजकुमार (२२) को लागि दुई पिन्ट रगत लिन १६ फागुनमा विराटनगरको क्षेत्रीय रक्तसञ्चार सेवा केन्द्र पुगिन् । केन्द्रले दुई पिन्ट रगतका लागि रु.१६२० लियो ।

दुवै मिर्गौलामा समस्या भएका राजकुमारको शरीरमा गएको वर्ष मात्र रु.६४ हजार ४०० को ४० पिन्ट रगत चढाइसकिएको छ । “रगतमा पनि यत्रो पैसा तिर्नुपरेको छ” थापा भन्छिन्, “छोरालाई हरेक दुई सातामा डायलासिस गर्दा दुई पिन्ट रगत चाहिन्छ, धान्नै सकिएको छैन ।”

रक्तसञ्चार केन्द्रका इन्चार्ज शिवानन्द यादव सात प्रकारको परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले एक पिन्ट रगतलाई रु.८१० पर्न आउने बताउँछन् । उनले रगत राख्ने ब्यागको रु.९६, पाइपको रु.२४, ब्लड ग्रुप जाँचको रु.५०, क्रसम्याचको रु.११०, सिफलिस परीक्षण रु.४०, हेपाटाइटिस बी परीक्षण रु.१००, हेपाटाइटिस सी परीक्षणको रु.२००, एचआईभीको रु.१८० र सेवा शुल्क बापत रु.१० लाग्ने हिसाबको फेहरिस्त पनि दिए । रेडक्रस मोरङले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा विराटनगरका दुई युनिट र एक रक्तसञ्चार केन्द्रबाट रु.१ करोड ४७ लाख ९९ हजार ३९० मा १४ हजार ९८० पिन्ट रगत बिक्री गर्‍यो ।

निकम्मा मन्त्रालय
स्वास्थ्य मन्त्रालयको ‘राष्ट्रिय रक्तसञ्चार नीति–२०७१’ मा रगत तथा रक्ततत्वको देशव्यापी परीक्षण प्रणाली र मूल्यमा एकरूपता नभएको उल्लेख छ । नीतिमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले लागतको आधारमा शुल्क निर्धारण र सेवाग्राहीको सहयोगमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्दै आएको पनि उल्लेख छ । देशभर रगत परीक्षणको व्यवस्था र मूल्यमा एकरूपता ल्याउन नसक्ने पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय नै हो ।

अहिले उच्च प्रविधिबाट रगतको नमूना परीक्षण गर्दा ग्रुपिङ र क्रसम्याचको रु.२००–२०० पर्छ । यस्तै, सामान्य प्रविधिबाट परीक्षण गर्दा गु्रपिङ शुल्क रु.३५ र क्रसम्याच शुल्क रु.५० लाग्छ ।

तर, अहिले रेडक्रसका ब्लड ब्यांकहरूमा उच्च प्रविधिबाट रगतको नमूना परीक्षण गर्दाको शुल्क भन्दै गु्रपिङ र क्रसम्याचको कुल रु.१४०० देखि रु.२२०० सम्म लिने गरिएको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक डा. राजकुमार महतो बताउँछन् । उनका अनुसार, सामान्य प्रविधिबाट एक युनिट रगत परीक्षण गर्दा रु.७५० सम्म असुल भइरहेको छ ।

परीक्षण शुल्कका नाममा रगतको व्यापार भए पनि नियमनकारी निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला मौन छ । ‘ब्लड सेफ्टी स्टेयरिङ कमिटी’ मार्फत रगत परीक्षणको मूल्यमा एकरूपता ल्याउन खोजे पनि प्रयोगशाला असफल छ । विडम्बना के छ भने, स्वास्थ्य सचिव संयोजक रहेको स्टेयरिङ कमिटीको बैठक नबसेकै साढे दुई वर्ष भयो ।

प्रयोगशालाका निर्देशक डा. महतो मन्त्रालयमा सचिव फेरिने क्रम बढेकाले कमिटीको बैठक बस्न नसकेको बताउँछन् । यता रेडक्रस सोसाइटीले उच्च प्रविधिबाट रगतको ग्रुपिङ र क्रसम्याच गर्दाको शुल्क रु.१८०० र सामान्य प्रविधिबाट गर्दाको रु.१२०० लिन पाउनुपर्ने भन्दै लबिङ गरिरहेको छ ।

रगत परीक्षणमा गुणस्तर कायम राख्न विश्व स्वास्थ्य संगठनले सबै मुलुकलाई उच्च प्रविधि अपनाउन भनेको छ । त्यसै अनुसार अधिकांश मुलुकले रगत परीक्षणमा जेलकार्ड प्रविधि अपनाएको डा. महतो बताउँछन् । नेपालमा पनि केन्द्रीय ब्लड ब्यांक, शहीद गंगालाल हृदय रोग केन्द्र, ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल र मेडिसिटी जस्ता ठूला अस्पतालमा यो प्रविधिबाट रगत परीक्षण हुन्छ । यो सुविधासँगै बढी रकम असुल्ने प्रवृत्ति पनि बेलगाम रूपले बढेको डा. महतो बताउँछन् ।

व्यापारिक उद्देश्य
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले निःशुल्क रगत दिइरहेको दाबी गर्छ, तर व्यवस्थापन खर्च भन्दै लागतभन्दा चार गुणा बढी रकम असुल्दै आएको छ । नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाजका अध्यक्ष प्रेमसागर कर्माचार्य एक युनिट रगत परीक्षण, प्रशोधन र भण्डारण गर्दा रु.२५० देखि रु.२७५ सम्म खर्च हुने बताउँछन् ।

तर प्रतियुनिट रगत काठमाडौंमा रु.४९५ र अन्य जिल्ला तथा ब्लड ब्यांकहरूमा रु.१००० सम्म लिने गरिएको छ । रगत बेचेर नै रेडक्रसले आफ्नो आम्दानी बढाइरहेको छ ।

रेडक्रसले उक्त रकम रक्तदाता उत्प्रेरणा कार्यक्रम, प्रविधि तथा गुणस्तरमा आ.व. २०६८/६९ देखि आ.व. २०७२/७३ पाँच वर्षमा रु.३२ करोड ३३ लाख २५ हजार खर्च गरेको देखाएको छ । जसमध्ये रु.८ करोड ५४ लाख ८५ हजार उत्प्रेरणाका लागि खर्च गरेको छ । तर, उत्प्रेरणाका कुनै कार्यक्रम नगरेको स्वयंसेवी रक्तदाताहरू बताउँछन् ।

रक्तदाता समाजका अध्यक्ष कर्माचार्य गुणस्तर र मूल्यमा एकरूपता कायम नगरेको रेडक्रसलाई सरकारले रगतको खुला व्यापार गर्न दिएको बताउँछन् । अब रगत वितरण र आपत्कालीन अवस्थाका बिरामी बचाउने काम सरकारले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनको भनाइमा, रगतको व्यापारबाट नाफाको उद्देश्य राखेको रेडक्रसले सरकारसँग सहकार्य गरेर वितरणलाई व्यवस्थित गरेको छैन ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय रक्तसञ्चार सेवाका निर्देशक डा. मनिता राजकर्णिकार दाताबाट संकलित रगत बिरामी र अस्पताललाई वितरण गरेको बताउँछिन् । रगत राख्ने ब्याग, परीक्षण गर्ने किट्सलगायतका लागत जोडेर रगत बिक्री–वितरण गरेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छिन्, “स्वास्थ्य मन्त्रालयले यकिन गरेर मूल्य नतोक्दा वितरण शुल्कमा एकरूपता आउन सकेको छैन ।”

राष्ट्रिय रक्तसञ्चार नीति २०७३ ले मानव रगत र रगतबाट तयार रक्ततत्वको किनबेचलाई प्रतिबन्धित गरेको छ । स्वयंसेवी रक्तदाता कर्माचार्य रगतको व्यापार गर्ने र गर्न दिने दुवै कामलाई अपराध भन्छन् । सरकारले रक्तसञ्चारको नियमन र अनुगमन गर्न गठन गरेको राष्ट्रिय रक्तसञ्चार ब्यूरोले रगतमा भइरहेको व्यापार रोक्न कुनै पहल गरेको छैन ।

कतिसम्म भने, दुई वर्षअघि सरकारले अनुदानमा दिएका दुई लाख थान ब्लड ब्याग पनि रेडक्रसले प्रतिगोटा रु.८० मा बिक्री गर्‍यो । नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाजले त्यसको विरोध गरेपछि रेडक्रसले निःशुल्क वितरणको काम नै रोक्यो र ब्यागको म्याद सकिएपछि ५० हजार थान नष्ट गर्‍यो । यसपछि आफैं किनेर ल्याएको ब्लड ब्याग बिक्री गरिरहेको छ– उच्च प्रविधिअन्तर्गत परीक्षण गरेको रु.५०० र जनरल ब्याग रु.१०० का दरले ।

७३ जिल्लामा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका रगत संकलन र वितरण गर्ने १०० केन्द्र छन् । ती केन्द्रहरूले दाताबाट संकलित रगत परीक्षण र वितरण गरिरहेको छ । यी कार्यका लागि रेडक्रसले ४०० कर्मचारी खटाएको छ । रगत संकलन र वितरणका लागि ३८ वटा अस्पतालमा ब्लड युनिट र मोबाइल क्याम्पहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । तर, मानव सेवाका लागि भन्दै गरिएका यी सब प्रयासमा रगत व्यापारको उद्देश्य लुकेको देखिएको छ ।

नेपालमा रक्तदान
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले पहिलो पटक १२ साउन २०२३ मा वीर अस्पतालको केन्द्रीय प्रयोगशालामा लक्ष्मी ब्लड ब्यांक सेवा शुरु गरेको थियो । त्यतिबेला डा. धनञ्जय रिमाल र नर्स राधिकाको सहयोगमा सुईबाट बोतलमा रगत झिकेर रक्तदानको पनि शुरुआत भएको थियो ।

सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको सहयोगमा रेडक्रसले थालेको रक्तसञ्चार सेवालाई एकद्वार प्रणालीबाट प्रभावकारी बनाउन वीरको प्याथोलोजी विभागको रक्तसञ्चार सेवालाई पनि लक्ष्मी ब्लड ब्यांकमै गाभिएको थियो ।

शुरुआती दिनमा रगत दान गर्न कोही तयार नहुने भएकाले पैसा दान गर्न प्रोत्साहित गरिन्थ्यो । स्वयंसेवी रक्तदाताको संख्या बढ्न थालेपछि भने निःशुल्क रक्तदान गर्न थालियो ।

२०४८ साल चैतमा आएर सरकारले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई रगत व्यवस्थापनको जिम्मा पनि दियो, जुन काम अझै चुस्त हुनसकेको छैन । रेडक्रसको ध्यान नाफामा जाँदा रगत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको यो क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

साथमा कमल रिमाल, विराटनगर

प्रतिकृया दिनुहोस