टिप्पणीआइतवार, फाल्गुण २०, २०७४

आफैं बनाउन सकिन्छ बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना

टीकाराम राई

प्रधानमन्त्री ओलीले बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिने निर्णय गर्नुभन्दा पहिले वाग्ले समितिको अध्ययन प्रतिवेदनलाई गलत सावित गर्न सक्नुपर्छ।

तस्वीरः हिमाल अर्काइभ

केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीबाटै निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

त्यसअनुसार, पेट्रोल र डिजलबाट प्रतिलिटर रु.५ उठाउने व्यवस्था भएको छ । त्यसयता पेट्रोल र डिजलबाट प्रति महीना करीब रु.८० करोड उठिरहेको छ ।

ओली सरकारले त्यसबेला बजेट भाषणमार्फत गरेको त्यो प्रयासले सकारात्मक सन्देश फैलाएको थियो । स्वदेशी लगानीमै ठूला–ठूला परियोजना बनाउन जनताको तहबाट योगदान हुनुपर्छ भन्ने सोच पलाएको थियो । तर, तत्काल ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको अगुवाइमा पुष्पकमल दाहाल सरकारले २१ जेठ २०७४ मा बूढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा गेजुवालाई दियो ।

सरकारको त्यो निर्णयबाट स्वदेशी लगानीमै बूढीगण्डकी निर्माण गर्न योगदान दिने डिजल र पेट्रोलका उपभोक्ताहरू निराश भए । बन्दै गरेको स्वदेशी लगानीको माहोल बिग्रियो ।

दाहालपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले गेजुवासितको त्यो सम्झौता ८ मंसीरमा रद्द गर्दै फेरि स्वदेशी लगानीमै बूढीगण्डकी परियोजना निर्माण गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित समितिले बूढीगण्डकी निर्माण स्वदेशी लगानीमै सम्भव छ भनी अध्ययन प्रतिवेदन दिएको छ । रु.२५९ अर्ब लागत अनुमान गरिएको यो आयोजना निर्माणका लागि नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम, कर्मचारी सञ्चय कोष, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल सरकारबाट स्रोत जुट्न सक्ने वाग्ले समितिको ठहर छ ।

अहिले सरकारको विश्वसनीयता कायम राख्न बूढीगण्डकी पुनः गेजुवालाई जिम्मा लगाउन प्रधानमन्त्री ओली कटिबद्ध देखिएका छन्, जसले ओलीको राष्ट्रवादी छविलाई पखाल्छ ।

देउवा सरकारले स्वदेशी लगानीको पक्षमा गरेको निर्णय सकारात्मक भए पनि भारतीय सूक्ष्म व्यवस्थापकहरूको दबाबमा गेजुवालाई बूढीगण्डकीबाट हटाएको समाचार भारतीय अखबारहरूमा आए । त्यसपछि देउवा सरकारको नियतमाथि प्रश्न गर्न थालियो ।

चिनियाँ राजदूतावासले अनौपचारिक रूपमा सरकारको त्यो निर्णयबारे असन्तुष्टि व्यक्त गर्‍यो । यस्तै प्रतिक्रिया छाइरहँदा एमाले अध्यक्षको हैसियतले ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि बूढीगण्डकी पुनः गेजुवालाई नै दिइने प्रतिक्रिया दिए । ओलीको त्यो प्रतिक्रिया उनकै अघिल्लो पहल विरुद्ध भएकोले रुचिकर त थिएन नै विवादास्पद पनि बन्यो ।

बूढीगण्डकी सुम्पने र गेजुवालाई पाखा लगाउने दुवै निर्णय राष्ट्रिय स्वार्थबाट निर्देशित नभई भारत–चीन ‘प्रोक्सी वार’ बाट प्रभावित भएको माथिका तथ्यबाट स्पष्ट हुन्छ ।

देउवा सरकारले भारतीय दबाबमा बूढीगण्डकीबाट गेजुवालाई पाखा लगाएको भनेर भारतीय अखबारहरूले लेखेका छन् । अहिले सरकारको विश्वसनीयता कायम राख्न बूढीगण्डकी पुनः गेजुवालाई जिम्मा लगाउन प्रधानमन्त्री ओली कटिबद्ध देखिएका छन्, जसले ओलीको राष्ट्रवादी छविलाई पखाल्छ ।

नेपालमा चीनको प्रभाव वृद्धि हुनुलाई भारतले आफ्नो स्वार्थ प्रतिकूल सम्झिन्छ । यही कारण गेजुवालाई बूढीगण्डकीबाट पाखा लगाउनु भारतीय स्वार्थ हुनसक्छ । दीर्घकालीन रणनीतिक उद्देश्यका लागि नेपालमा आफ्नो रुचि बढाउन चीन सक्रिय छ । नेपालमा आफ्नो छवि बिग्रिने गरी परियोजनाहरू प्राप्त गर्न चीन सक्रिय हुन्छ भन्नु चाहिं गलत बुझाइ हो ।

भारतीय नाकाबन्दी विरुद्ध अडान लिएको भनेर नेपालमा ओलीलाई ‘राष्ट्रवादी नेता’ पनि भनिन्छ । यसमा ओली दंग पनि छन् । तर, चिनियाँ स्वार्थको हतियार हुनु, दौरा–सुरुवाल र टोपीमा ठाँटिएर धोती–कुर्तालाई निषेध गर्नु राष्ट्रवाद होइन ।

आम जनतालाई चिढ्याएर चीन नेपालमा प्रभावकारी हुँदैन भन्ने त्यहाँको नेतृत्वलाई राम्ररी थाहा छ । अर्को देशको निर्णयमा हस्तक्षेप नगर्ने नीतिलाई अहिले पनि चिनियाँहरूले निरन्तरता दिएका छन् । यही नीति उनीहरूको प्रभावकारी हतियार पनि हो । केही महीना अगाडि सम्पन्न चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको महाधिवेशनमा चीन प्रभुत्ववादको विपक्षमा हुने नीति पारित भएको छ ।

भारतीय नाकाबन्दी विरुद्ध अडान लिएको भनेर नेपालमा ओलीलाई ‘राष्ट्रवादी नेता’ पनि भनिन्छ । यसमा ओली दंग पनि छन् । तर, चिनियाँ स्वार्थको हतियार हुनु, दौरा–सुरुवाल र टोपीमा ठाँटिएर धोती–कुर्तालाई निषेध गर्नु राष्ट्रवाद होइन । राष्ट्रिय लगानीबाटै निर्माण हुनसक्ने बूढीगण्डकी परियोजना गेजुवालाई नै सुम्पनु राष्ट्रवादी नेताको छविसँग मिल्ने कुरा होइन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिने निर्णय गर्नुभन्दा पहिले वाग्ले समितिको अध्ययन प्रतिवेदनलाई गलत सावित गर्न सक्नुपर्छ । वाग्ले समितिको प्रतिवेदनले बूढीगण्डकी निर्माणको लागि चाहिने रु.२७० अर्बभन्दा बढी स्वदेशबाटै संकलन हुनसक्छ भन्ने ठोकुवा गरेको छ ।

ओलीले आफ्नो राष्ट्रवादी छविलाई बचाइराख्न पनि बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा ठूला परियोजनाहरू पनि देशभित्रकै स्रोतबाट बन्नुपर्छ भन्ने माहोल बन्छ ।

पढ्नुहाेस ।

देउवा सरकारको निर्णय उल्ट्याउँदै बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई दिने ओली सरकारको संकेत

प्रतिकृया दिनुहोस