रिपोर्टबिहिवार, फाल्गुण १७, २०७४

परीक्षामा कम्युनिष्ट सरकार

सन्त गाहा मगर

स्थापनाको सात दशकमा पहिलो पटक बहुमतको सरकार बनाएको प्रस्तावित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसामु जनतासँगको वाचा पूरा गरेर टिक्नुपर्ने बाध्यता छ।

पार्टी एकीकरणको आधारपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ।

१० फागुनमा बसेको सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले सरकारमा नेकपा (एमाले) ले ११ र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले ७ मन्त्रालय लिने सहमति गर्‍यो । ७ फागुनमा दुई पार्टी एकीकरणका सातबुँदे आधारपत्रमा हस्ताक्षर गरेको तीन दिनपछि नै उनीहरुले ६०:४० को अनुपातमा भागबन्डा गरेका हुन् ।

यो भागबन्डाले गएको १७ असोजको चुनावी तालमेलको स्मरण गराएको छ । त्यतिबेला प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रले ६०:४० कै अनुपातमा उम्मेदवार उठाएका थिए । 

माक्र्सवाद–लेनिनवादलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मान्दै एकता महाधिवेशन गर्ने सहमतिपछि मन्त्रालयको भागबन्डा गर्नुले दुई पार्टी एकताको विषय टुङ्गिन बाँकी नै रहेको भन्ने आशंका नटुंगिएको झैं देखिन्छ । निर्वाचन आयोग र संसद् सचिवालयमा औपचारिक जानकारी नगराएसम्म कानूनी रूपमा दुई पार्टीको अलग्गै अस्तित्व कायम रहन्छ ।

सम्बद्धहरू भने केही प्राविधिक काम बाँकी रहे पनि राजनीतिक रूपमा पार्टी एक भइसकेको बताउँछन् । माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार राजनीतिक रूपमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भइसकेको छ । उनी भन्छन्, “एकीकरण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चरणबाट धेरै अगाडि बढिसकेका छौं ।”

विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य पनि एकताको आधार तय भइसकेकाले पार्टी एकीकरण भएको भनेरै बुझ्नुपर्ने धारणा राख्छन् । सातबुँदे सहमतिमा संयुक्त पार्टीको नामै घोषणा भइसकेकाले अब एमाले र माओवादी केन्द्र भनिरहनु नपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘युगान्तकारी घटना’
दुई पार्टीका आठ नेताले हस्ताक्षर गरेको सात बुँदामा एमालेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)’ र माओवादी केन्द्रले मान्दै आएको ‘माओवाद र एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद’ को विषयमा विधिसम्मत छलफलबाट आवश्यक परिमार्जन र विकास गर्ने भनिएको छ ।

यसका लागि एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा वैचारिक दस्तावेज निर्माण कार्यदल पनि गठन भएको छ । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, आर्थिक रूपान्तरण जस्ता विषयमा दुई पार्टीबीच धेरै समानता देखिन्छ ।

कार्यनीतिक हिसाबले पनि दुवै संसदीय पार्टीको रूपमा चिनिइसकेका छन् । फरक कति भने एमाले साढे दुई दशकदेखि संसदीय अभ्यासमा छ भने माओवादी एक दशकदेखि ।

राजनीतिशास्त्रीहरूका भनाइमा समान विचार भएका दुई पार्टी एक हुनु आफैंमा सकारात्मक पक्ष हो । वाम नेताहरू दुई ठूला छिमेकीको बीचमा रहेको देशमा बलियो पार्टीको आवश्यक पर्ने बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार, पार्टी एकता हुँदा स्थिर सरकार बन्ने र समृद्धितर्फको मार्गप्रशस्त हुने बलियो संभावना रहन्छ ।

मन्त्रालय बाँडफाँडबारे छलफल गर्न १० फागुनमा बसेको एमाले–माओवादी संयुक्त बैठक ।

दुई वर्ष पहिले जारी संविधान कार्यान्वयन र राजनीतिक दृष्टिकोणले एकीकरणको महत्व अझ बढेको उनीहरू बताउँछन् । नेकपा (मसाल) का महामन्त्री मोहनविक्रम सिंह संविधान कार्यान्वयन र राष्ट्रियताको दृष्टिकोणले एकता अपरिहार्य रहेको बताउँछन् । “एमाले र माओवादी मिल्दैमा एउटै कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना नहुने भए पनि एकताले राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई एकठाउँमा ल्याउन मद्दत गर्छ” उनी भन्छन्, “वर्तमान राजनीतिक समस्या समाधानका दृष्टिले यो एकता अत्यन्त सकारात्मक छ ।” 

एकीकृत पार्टीको नाम ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ रहने सहमतिको पहिलो बुँदामै उल्लेख छ । यो सहमति कार्यान्वयन हुनु भनेको संघीय संसद्मा एउटै पार्टीको झण्डै दुईतिहाइ सांसद् हुनु हो ।

३ फागुनमा प्रधानमन्त्री चयन हुँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा आफ्नो पक्षमा देखाएको बहुमतमा माओवादी केन्द्रको पनि समर्थन थियो । एमाले र माओवादी मिलेपछि सरकार एकमना हुनेछ । त्यसको अर्थ २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १७४, ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा ४२, सातमध्ये ६ प्रदेश सरकार र ७५३ मध्ये ४०० स्थानीय सरकार एउटै पार्टीको हुनु हो ।

१० वैशाख २००६ मा मुलुकमा पहिलो पटक पुष्पलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा स्थापित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी यसअघि यति मजबूत कहिल्यै भएको थिएन । २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुनु अघिसम्म नेपालमा कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री असम्भव प्रायः ठानिएको थियो ।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल कम्युनिष्ट पार्टीहरू एकीकृत भएर एकमना सरकार सञ्चालन गर्ने अवस्थामा पुग्नुलाई नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन अत्यन्त सकारात्मक घटना मान्छन् । “यो एक युगान्तकारी घटना हो” उनी भन्छन्, “वामपन्थीहरूको राजनीतिक अजेण्डाप्रति मतदातामा जुन किसिमको झुकाव देखिन्छ त्यो हेर्दा यस्तो एकता पहिल्यै हुनुपर्दथ्यो ।”

जनमतको सम्मान
२०६४, २०७० र २०७४ सालको आम निर्वाचनको परिणाम हेर्दा नेपाली मतदातामा वामपन्थी रुझान स्पष्ट देखिन्छ । संसद् सदस्य संख्या हेर्दा पनि यस्तै देखिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि संसद्मा कम्युनिष्टको बहुमत पुग्न नसक्नुमा पार्टी विभाजन नै प्रमुख कारक रहँदै आएको छ । 

त्यसो त ७ फागुन राति साढे दश बजे बालुवाटारमा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर नहुँदासम्म पनि माओवादी सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने टुङ्गो थिएन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो पटक मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दा माओवादी केन्द्रले आफ्नो तर्फबाट मन्त्री बन्नेहरूको नाम नै पठाएन । “पार्टी एकता गर्छौं भनेर भोट मागिसकेपछि पहिलो दिन नै माओवादीबाट पनि मन्त्रीहरूले शपथ लिएको भए राम्रो हुन्थ्यो” विश्लेषक आचार्य भन्छन्, “पार्टी एकीकरण जनताको भावना अनुकूल भएकैले गत निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले बहुमत पाएको हो, जनमतको सम्मान हुनुपर्छ ।”

दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरूले चुनावी तालमेल र पार्टी एकीकरण प्रारम्भ गर्दा संसदीय गणित र सत्ता राजनीतिलाई नै केन्द्रमा राखेको बुझ्न गाह्रो छैन । तर विकसित घटनाक्रम केलाउँदा पार्टी एकता मुलुककै आवश्यकता जस्तो बनेको नेताहरू बताउँछन् ।

दुई पार्टीले चुनावअघि नै गठबन्धन गरेर साझ दस्तावेजबाट भोट मागेका थिए । यस्तो गठबन्धन सत्तारोहणका लागि संसद्भित्र गरिने तालमेल भन्दा राम्रो मानिन्छ । नभन्दै, चुनावी गठबन्धनलाई मतदाताले अनुमोदन गरे ।

एमाले र माओवादीका उम्मेदवारहरूलाई स्थिर सरकार र पार्टी एकीकरणकै लागि भोट दिए । त्यसैले दुई पार्टी मिल्नु बाहेक अर्को विकल्प नभएको प्राध्यापक कृष्ण खनाल बताउँछन् । “अप्ठ्याराहरू भए पनि ओली र दाहाल सँगै हिंड्न बाध्य छन्, जनादेशले बाँधेकाले” उनी भन्छन्, “एमाले–माओवादी गठबन्धन तोडेर अर्को सरकार बन्ने अवस्था आयो भने यो संसद्कै औचित्य सकिन्छ ।”

कुनै बहाना छैन
गत मंसीरको प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनताका मात्र नभई २०७२ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै ओलीले समृद्धिको सपना बाँड्ने नेताको परिचय बनाएका हुन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार तीनवटै तहको निर्वाचन भइसकेको अवस्थामा पुनः सरकारको नेतृत्वमा आएका उनको काँधमा जनअपेक्षा अनुसार काम गर्ने जिम्मेवारी छ ।

संसद्को अंकगणित हेर्दा ओली सरकारले पाँच वर्ष ढुक्कले काम गरेर मतदातासँग गरेका वाचाहरू पूरा गर्ने सुनौलो अवसर पाएको छ । प्राध्यापक पोखरेल ती वाचा पूरा गर्न नेतृत्वमा ‘भिजन’ भए पुग्ने बताउँछन् । यो सरकारलाई कुनै पनि बहानामा असफल हुने छूट भने नभएको उनको भनाइ छ ।

१७ असोजमा चुनावी गठबन्धन घोषणा गरेका नेताहरूले सिट बाँडफाँडमा कुशलता देखाए । धेरै किचलो नगरी उम्मेदवारी चयन गर्दाको सकारात्मक प्रभाव मतदातामा देखियो । तत्कालीन नेकपा (संयुक्त) का पूर्व अध्यक्ष चन्द्रदेव जोशी जनताले मतपत्रमार्फत व्यक्त गरेको उत्साहलाई निराशामा बदल्न नहुनेमा जोड दिन्छन् ।

पार्टी एकताको सार्थकता भने आर्थिक–सामाजिक परिवर्तनमा निर्भर हुने उनी बताउँछन् । “प्रशासनिक पुनर्संरचना र सुशासनमा कस्तो भूमिका खेल्छ भन्नेमा पनि यो सरकारको सफलता भर पर्नेछ” जोशी भन्छन्, “हात्ती आयो... फुस्सा भयो भने चाहिं पूरै सामाजिक मनोविज्ञान ‘रिभर्स कोर्स’ तर्फ जान बेर लाग्दैन ।”

नेकपा (मसाल) का महामन्त्री सिंहको विचारमा माओवादी र एमालेका अधिकांश नेता माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्तबाट विचलित भइसकेका छन् । कम्युनिष्ट विचार चाहिं केही हदसम्म बाँकी रहेको उनी बताउँछन् । त्यसकारण, गैर–वाम सरकारको तुलनामा यो सरकारबाट जनपक्षीय काम हुनेमा उनी आशावादी छन् । “समाज परिवर्तन कम्युनिष्ट पार्टीको आधारभूत उद्देश्य हो” सिंह भन्छन्, “कम्युनिष्ट दर्शन बोकेका नेता र जनताको दबाबले गर्दा यो सरकारले केही न केही गर्छ भन्ने लाग्छ ।”

१७ असोजमा चुनावी तालमेल र पार्टी एकीकरण गर्ने घोषणा गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल । तस्वीरः बिक्रम राई 

योे सरकारलाई जनचाहना अनुसार थुप्रै काम गर्ने अवसर भएको बताउने विश्लेषकहरूका भनाइमा अहिले जनताको ठूलो अपेक्षा भने छैन । शिक्षा, स्वास्थ्यमा जनताको पहुँच बनाए, सामुदायिक विद्यालयको स्तर सुधार गरे, स्वास्थ्य चौकीमा औषधि र डाक्टर भेटिए पुग्ने अवस्था रहेको उनीहरू बताउँछन् ।

त्यसबाहेक जनतालाई गरिखाने वातावरण चाहिएको छ । वामपन्थी नेता जोशी जनताले तस्कर, ठालु, भ्रष्टहरूबाट मुक्ति चाहेको बताउँछन् । “सरकारी अड्डामा घूस विना काम हुने वातावरण बनाइदिए मात्र पनि जनता दंग पर्ने अवस्था छ”, उनी भन्छन् ।

चुनौतीका चाङ
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको पछिल्लो प्रतिवेदनले भ्रष्ट देशहरूको सूचीमा नेपाललाई १२२औं स्थानमा राखेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल, नेपालका अध्यक्ष श्रीहरि अर्याल भ्रष्ट राजनीतिले गर्दा सिंगो प्रणाली प्रभावित भइसकेको बताउँछन् ।

उनका अनुसार नेपालमा राजनीति नै भ्रष्टाचारको मुहान बनेको छ, भ्रष्टहरू दलीय संरक्षणमा छन् । त्यसकारण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण यो सरकारको प्रमुख चुनौती हो ।

निर्वाचनताका जोसुकैसँग लिइने जायज/नाजायज आर्थिक सहयोग र माफिया–तस्करले पाउने संरक्षणले भ्रष्टाचार मौलाएकोमा शंका छैन । भ्रष्टाचार संस्कारकै रूपमा बढेको छ ।

प्रा. पोखरेल कर्मचारीतन्त्रको संस्कार, नेताहरूलाई घेरेर बसेका माफियाहरूको जालोले सरकारलाई असफल पार्न सक्ने बताउँछन् । हुन पनि, स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारीले सरकारलाई टेरपुच्छर लगाएका छैनन् ।

कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशको योजना ल्याएर पुरस्कृत गर्ने अघिल्लो सरकारको योजनाले राज्यकोषमा ठूलो व्ययभार पार्ने त छँदैछ, त्योभन्दा पनि गम्भीर कुरा जसले जे गर्दा पनि हुने संस्कारलाई स्थापित गर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार आफ्नै कर्मचारीलाई काम लगाउन नसक्ने हो भने सरकारबाट जनताले निराशा बाहेक केही पाउने छैनन् ।

समृद्धिका लागि उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन । उत्पादनमा जोड नदिए न उद्यम–व्यापार हुन्छ न त रोजगारी सिर्जना । प्राध्यापक कृष्ण खनाल समृद्धिको सपना बाँडे पनि त्यस अनुसारको तयारी नभएको बताउँछन् । उनका भनाइमा, प्रशासनिक संरचना न अक्षम छ, न विकास परियोजना बनाउने संरचना पनि अत्यन्तै कमजोर छ ।

रातारात समृद्ध मुलुक बनाउने जादूको छडी कोहीसँग हुँदैन, ओली सरकारसँग पनि छैन । तर, जनतामा आशाको संचार गराउनैपर्ने बाध्यता छ । प्रा. पोखरेल तत्काल औद्योगिक वातावरण बनाए स्वदेशी–विदेशी लगानी बढेर अर्थतन्त्र गतिशील हुनुका साथै विकास–निर्माण र रोजगारी बढ्ने बताउँछन् ।

तर, एकता निश्चित भए पनि दुई दलको पृष्ठभूमि–प्रवृत्तिका कारण सरकार सञ्चालनमै असमझ्दारी नआउला भन्न सकिने स्थिति छैन । एमालेलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अभ्यस्त मानिए पनि माओवादी युद्धबाट आएको पार्टी हो । विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य बलियो बनेको पार्टीले लोकतान्त्रिकमा सहिष्णुता भने देखाउनै पर्छ ।

सरकार चलाउने ठूलो दलले आलोचना सुन्न र असन्तोषलाई ‘स्पेस’ दिन नसके लोकतन्त्र नै अवरुद्ध हुने खतरा देख्छन् उनी । “कम्युनिष्ट पार्टी एकीकरणको औपचारिक घोषणापछि बनेको एकमना सरकारको लक्ष्य आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्याय हुनुपर्छ”, उनी भन्छन् । 

विश्लेषकहरूका अनुसार, महाधिवेशन नहुँदासम्म पदीय भागबन्डा, गुटगत किचलो आदिले पार्टीमा आन्तरिक संक्रमणकाल देखिन सक्छ । माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि पार्टीलाई कसरी सहज ढंगले सञ्चालन गर्ने भन्ने चुनौती रहेको स्वीकार्छन् ।

 पढ्नुहाेस् ।

जनमतले गराएको एकता

सातवटा निर्वाचनमा संसद्‍मा कम्युनिष्टको उपस्थिति कति ?

कम्युनिष्ट एकता: असफल हुने छूट छैन

प्रतिकृया दिनुहोस