रिपोर्टबुधवार, फाल्गुण १६, २०७४

किन संरक्षण गर्नुपर्छ वनस्पतिको आनुवंशिक गुण ?

मुकेश पोखरेल

औषधिजन्य वनस्पतिको आनुवंशिक (जीन) गुण संरक्षणमा ध्यान नदिंदा अनमोल परम्परागत ज्ञान र सीप हराउँदैछ।

हालको पाणिनि गाउँपालिका–७ अर्घाखाँचीका हरिलाल पोखरेल कहलिएका वैद्य थिए । बौलाहा कुकुरले टोकेकाहरू उनकै उपचार पद्धतिले रेबिज हुनबाट जोगिन्थे । रूपन्देही, कपिलवस्तु, प्यूठानलगायत जिल्लाका मानिस उपचारका लागि पोखरेलकहाँ आउने गरेको सोही ठाउँका रेणुप्रसाद अधिकारी सम्झ्न्छन् । 

उनले गाउँघरमै पाइने जडीबुटीबाट औषधि बनाएको, बिरामीलाई निगरानीमा राखेर खुवाएको र निको पारेर पठाएको अधिकारीले बिर्सेका छैनन् । “२० वर्षअघि पोखरेलको मृत्यु भएसँगै उनको ज्ञान पनि हराएर गयो” अधिकारी भन्छन्, “उनका छोरा–नातिले पनि त्यो ज्ञानलाई पछ्याएनन् ।”

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, वनस्पति विभागका प्रा.डा. रामप्रसाद चौधरी औषधिजन्य वनस्पतिबाट विभिन्न रोगको उपचार गर्ने नेपाली परम्परागत ज्ञान उदाहरणीय रहेको बताउँछन् । तर, त्यो ज्ञानलाई बचाइराख्ने काम नभएको उनको भनाइ छ ।

औषधीय गुणयुक्त वनस्पति र तिनलाई उपयोग गर्ने परम्परागत ज्ञानको अभिलेखीकरण अत्यावश्यक भएको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार, नेपालको तराईदेखि हिमालसम्म करीब दुई हजार प्रजातिका औषधिजन्य वनस्पति पाइन्छन् । “तीमध्ये २०० प्रजाति लोप हुन लागेका छन्” प्रा.डा. चौधरी भन्छन्, “सुनगाभा, लौठसल्ला, पाँचऔंले, जटामसी आदि त अत्यधिक दोहनका कारण भेटिनै छाडिसके ।”

महासन्धिको बेवास्ता
स्थानीय समुदाय, वैद्य, धामी–झाँक्री र अध्ययन–अनुसन्धानकर्ताहरूले आवश्यक जडीबुटी संकलन गर्ने चलन पुरानै हो । पछिल्लो समय व्यापारीहरू सबभन्दा ठूला जडीबुटी संकलक बनेका छन् ।

उनीहरूकै कारण अत्यधिक दोहन भएर यस्ता वनस्पति लोप हुने अवस्था आएको छ । भू–संरक्षण तथा जलाधार विभागका पूर्व महानिर्देशक विजयराज पौडेल कतिपय देशमा त औषधिजन्य वनस्पतिको जीन नै हराइसकेको बताउँछन् ।

औषधिजन्य वनस्पतिको संरक्षण, तिनको आनुवंशिक स्रोतमा पहुँच, प्राप्त हुने लाभको पारदर्शी र समन्यायिक बाँडफाँडमा स्थानीयको अधिकार अहिले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा छ ।

चरम व्यापारिक दोहनका कारण विश्वबाटै जैविक विविधतामा ह्रास आउन थालेको भन्दै सन् १९९२ मा ब्राजिलको राजधानी ‘रियो डे जेनेरियो’ मा भएको पृथ्वी शिखर सम्मेलनले जैविक विविधताको संरक्षण, त्यसका अङ्गहरूको दिगो उपयोग र आनुवंशिक स्रोतहरूमा पहुँच तथा तीबाट प्राप्त हुने लाभको पारदर्शी बाँडफाँडको सवाललाई मुख्य रूपमा उठाएको छ ।

ती सवालहरूलाई बाध्यकारी रूपमा अघि बढाउन गरिएको जैविक विविधता महासन्धिको नेपाल पक्ष राष्ट्र हो ।

पक्ष राष्ट्र भएपछि नेपालले त्यस अनुसारका कानूनहरू बनाएर महासन्धि कार्यान्वयन गर्नुपथ्र्यो, तर त्यो नहुँदा औषधिजन्य वनस्पतिहरूको अत्यधिक दोहन नरोकिएको र स्थानीय समुदायले समेत वंशाणुगत गुणको लाभ पाउन नसकेको त्रिविका प्रा.डा. चौधरीको भनाइ छ ।

जीन संरक्षणका लागि स्थानीय समुदायलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । “त्यसमा अग्राधिकार समुदायकै हुन्छ” उनी भन्छन्, “संरक्षण गरे लाभ पाउने कानून बनेर कार्यान्वयन भए मात्र स्थानीय समुदायहरू अग्रसर हुन्छन् ।”

नेपाली जडीबुटीको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विषयमा डेनमार्कको यूनिभर्सिटी अफ कोपनहेगनबाट विद्यावारिधि गरिरहेका दिपेश प्याकुरेलको अध्ययन अनुसार नेपालबाट वार्षिक रु.४ देखि ६ अर्बसम्मको जडीबुटी निकासी हुने गरेको छ ।

नेपालमा वार्षिक २५ हजारदेखि ३० हजार टन जडीबुटी उत्पादन हुन्छन्, तर कारोबार गर्ने व्यापारी र प्रयोग गर्ने औषधि उद्योगहरूले जीनबापत कुनै शुल्क तिर्दैनन् ।

वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको जैविक विविधता महाशाखाकी उप–सचिव मधु घिमिरे आनुवंशिक स्रोतको संरक्षण तथा लाभ बाँडफाँड सम्बन्धी कानूनको अभावमा जीनबापतको शुल्क लिने र जैविक सम्पदाको अभिलेखीकरण हुने काम नभएको बताउँछिन् ।

छिमेकी भारतले सन् २००२ मा कानून बनाएर जीन संरक्षणको काम गरिरहेको छ । त्यहाँ जीनसँग सम्बन्धित छुट्टै निकाय छ, जसले लाभ बाँडफाँड र संरक्षणदेखि स्थानीय समुदायको पहुँच स्थापनासम्मको काम गर्छ ।

गत वर्ष अध्ययन भ्रमणमा गएका वन मन्त्रालयको टोलीलाई भारतीय अधिकारीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरेर पनि संरक्षणको काममा ढिलाइ नगर्न सुझव दिएका थिए ।

ऐनको अड्को
नेपालमा आनुवंशिक स्रोत संरक्षण र लाभ बाँडफाँड सम्बन्धी कानून बनाउने १७ वर्षअघिको प्रयास अझै पनि सफल भएको छैन । वन मन्त्रालयको जैविक विविधता महाशाखाकी उपसचिव घिमिरे राजनीतिक परिवर्तन र अस्थिरताका कारण कानून निर्माणमा ढिलाइ भएको बताउँछिन् ।

नयाँ सरकार गठन भएपछि मस्यौदा ऐन अगाडि बढ्ने आशा उनले व्यक्त गरिन् ।

त्यस्तै, जैविक सम्पदाहरूको अभिलेखीकरण गर्ने प्रयास पनि नभएको होइन । सन् २००२ मा ल्याइएको जैविक विविधता रणनीतिमा स्थानीय जैविक सम्पत्तिहरूको अभिलेखीकरण गर्ने उल्लेख छ ।

१ वैशाख २०६० मा देशका १७०० गाविसमा जैविक सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्ने घोषणा गरिए पनि कार्यान्वयनमा आएन । वनस्पति विभागका अधिकृत शिशिर पन्थी नेपालका जैविक सम्पदाको अभिलेखीकरण एक–दुई ठाउँका अध्ययनमा सीमित हुन पुगेको बताउँछन् । बजेट र स्रोतसाधनको अभावले व्यापक अध्ययन हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस