टिप्पणीबुधवार, फाल्गुण १६, २०७४

कम्युनिष्ट एकता: असफल हुने छूट छैन

विष्णु रिजाल

७ फागुनमा मुख्य नेताहरू सम्मिलित पार्टी एकता संयोजन समितिले सातबुँदे प्रारम्भिक सहमतिमा हस्ताक्षर गरेसँगै नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकता सुनिश्चित भएको छ । नीति–विधान र संगठनात्मक संरचनाका विषयमा गृहकार्य गर्न गठित दुईवटा कार्यदलले अर्को साता प्रतिवेदन तयार पारेपछि सम्भवतः चैतसम्ममा विशेष समारोह आयोजना गरेर दुई पार्टी खारेज गरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घोषणा हुनेछ । 

दुवै पार्टीका अध्यक्षहरूको संयुक्त नेतृत्व, एउटै केन्द्रीय समिति, एउटै नाम, एउटै चुनाव चिह्न, एउटै विधान, एउटै संसदीय दल र त्यही ठूलो दलको सरकार निर्माणसँगै नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले नयाँ मोड लिन लागेको छ । निरन्तरको छलफल, विचारहरूको संश्लेषण, नेताहरूबीच समन्वय, नेतृत्वको व्यवस्थापन जस्ता विषयहरूले एकतालाई सम्भव, बलियो र दीर्घायु बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । कम्युनिष्ट आन्दोलनमा मात्र होइन, दुई पार्टी एक हुने घटनाले नेपालको समग्र राजनीतिलाई प्रभावित पार्नेछ ।

ऐतिहासिक घटना

२००६ सालमा पुष्पलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा स्थापित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी कति चिरामा विभाजित भयो र कम्युनिष्टका साइनबोर्ड झुन्ड्याएका कति पार्टी छन् भनेर गणना गर्न निकै घोत्लिनुपर्छ । स्थापनाको दोस्रो दशकबाट शुरू भएको विभाजनको शृंखलामा एकता कडी जोड्दै आएका दुई मूलधार एमाले र माओवादी हुन् ।

झपा संघर्षको पृष्ठभूमिलाई आफ्नो मुख्य ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बनाएर गठित मालेले मूलतः मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गरेको माक्र्सवादी समूहलाई साथमा लिएर आफूलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उभ्यायो भने मोहनविक्रम सिंहको स्कुलिङबाट अघि बढेको समूहले मोहन वैद्य हुँदै पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सशस्त्र संघर्षमार्फत आफूलाई अर्को शक्तिका रूपमा स्थापित गर्‍यो । यी दुई धारबीच तीव्र बनेको वैचारिक संघर्ष, आरोप–प्रत्यारोप र प्रतिस्पर्धाको शृंखला एकतामा परिणत हुनु ऐतिहासिक छ ।

दुईवटा कम्युनिष्ट पार्टी हुँदा एउटाका विरुद्धमा अर्कालाई उपयोग गर्ने कम्युनिष्ट इतर पक्षको कार्यनीति प्र्रयोगमा आउने गरेको थियो । एउटै जनाधार, अजेन्डा र वर्ग–बोलीहरू प्रयोग गर्ने भएका कारण माओवादी बढ्दा एमालेलाई घाटा हुन्छ भनेर अनेक प्रयोग गरिए । २०६३ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादीलाई माया गरेर मात्र अन्तरिम संसद्मा एमालेकै जत्ति (८३) सिट दिएका थिएनन् । तर, २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनले त्यस हिसाबलाई पूरै गलत सावित गर्‍यो र एमालेलाई बगाउने खोलाले नेपाली कांग्रेसलाई पनि बाँकी राखेन ।

२०७० सालमा माओवादी तेस्रो स्थानमा खुम्चिंदा त्यसबाट एमालेसँगै कांग्रेसलाई पनि लाभ भयो । अर्थात् आम नेपालीले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा कांग्रेस जत्तिकै विश्वास एमालेलाई गरेको र प्रतिस्पर्धा एमाले र माओवादीबीच नभएर एमाले र कांग्रेसबीच नै भएको देखिन्छ । पुष्पकमल दाहाल सरकारको विकल्पमा माधवकुमार नेपाललाई समर्थन, झ्लनाथ खनालका विकल्पमा बाबुराम भट्टराईको आगमन र केपी ओलीलाई हटाउन पुष्पकमल दाहाललाई समर्थन जस्ता अनेक उदाहरण हामी देख्छौं । २०७४ को निर्वाचनमा आइपुग्दा त दृश्य नै अर्कै भयो– दुई पार्टीबीच गठबन्धनले कांग्रेसलाई किनारामा पुर्‍याइदियो ।

जनताले कम्युनिष्ट एकतालाई अनुमोदन गरेका छन् । निर्वाचनको मुखमा १७ असोजमा गठबन्धन घोषणा गरेका दुई दलका नेता–कार्यकर्ताबीच त्यस दिनसम्म पनि आरोप–प्रत्यारोप रोकिएका थिएनन् । त्यस पृष्ठभूमिमा केन्द्रबाट एक भएर चुनावमा जाने घोषणा हुँदैमा तलका कार्यकर्ताले मान्दैनन्, उनीहरूको अन्तर्घातले आफूलाई फाइदा पुग्छ भनेर कांग्रेसले गरेको आशालाई निर्वाचन परिणामले गलत सावित गरिदियो । 

एकातिर निरन्तर खिइँदै गएको माओवादी संगठन र अब यसबाट धेरै गर्न सकिंदैन भन्ने कार्यकर्ताको मनोविज्ञान अनि अर्कातिर आफूले जित्न नसके पनि कांग्रेससँग मिलेर माओवादीले सधैंभरि हराउने भयो भन्ने एमालेको त्रासका बीचमा एकताको रसायनले दुई पार्टीलाई जगैदेखि मिलाइदिएको छ । यसलाई ‘फिनिसिङ टच’ दिन नेतृत्वबाट केही विलम्ब भए पनि ७ फागुनको सहमतिले आशंका हटाएर एकताको आधार फराकिलो बनाएको छ ।

परिवर्तनको शान्तिपूर्ण बाटो

क्रान्तिको बाटो शान्तिपूर्ण हुन्छ कि हिंसात्मक ? क्रान्तिले जनताको मन जित्नुपर्छ कि विपक्षी सेनालाई जिते पुग्छ ? १०० वर्षअघि सन् १९१७ मा लेनिनले रूसमा गरेको क्रान्तिलाई आदर्श मान्ने विश्वका कम्युनिष्टहरूले सशस्त्र संघर्षबाट राज्यसत्ता प्राप्त गर्ने कुरालाई मूलमन्त्र मान्दै आएका छन् । १९४९ मा माओत्सेतुङले हतियारबन्द संघर्षबाट चीनलाई मुक्त गर्दै ‘राज्यसत्ता बन्दूकको नालबाट आउँछ’ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेपछि लामो समयसम्म कम्युनिष्टहरूले दायाँ–बायाँ हेरेनन् । १९५० को दशकपछि कम्युनिष्टहरूबीच शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा जानुपर्छ भन्ने गम्भीर बहस हुन थाल्दा संशोधनवादको आरोप लाग्यो ।

नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहेन र मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) मार्फत शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धालाई अवलम्बन गरेपछि कम्युनिष्टहरू भरपर्दो लोकतान्त्रिक शक्तिका रूपमा स्थापित हुन पुगे । यसलाई अस्वीकार गर्ने कम्युनिष्टहरूको केन्द्रका रूपमा जन्मिएको माओवादीले २०५२ फागुन १ गतेबाट शुरू गरेको हिंसात्मक आन्दोलन अनेक घुम्ती पार गर्दै २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आयो र आधारभूत रूपमा एमालेभन्दा भिन्न रहेन । शान्तिपूर्ण राजनीतिलाई हृदयदेखि नै स्वीकार गर्न भने नसकिरहेको माओवादी अहिले भने यसमा पूर्ण सहमत भएको छ ।

गत १० वर्षदेखि माओवादी शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा छ ।

बीचबीचमा देखिने अस्वाभाविक र ‘निर्वाचनमा अदृश्य धाँधली भयो, परिणाम स्वीकार गर्दैनौं’ भन्ने जस्ता अलोकतान्त्रिक भड्कावका बाबजूद माओवादी जनताको बहुदलीय जनवादकै लाइनमा छ । एक्काइसौं शताब्दीको जनवादका नाममा माओवादी स्वयम्ले प्रतिस्पर्धामा आउने गोरेटो बनाए पनि विगतका कारण सैद्धान्तिक रूपमै हिंसात्मक बाटो त्यागेको घोषणा गर्न भने उसलाई कठिन भइरहेको थियो । ७ फागुनमा तय भएका एकताका प्रारम्भिक आधारहरूमा माओवादीले यसलाई स्वीकार गरेको छ । अर्थात् जबजलाई माक्र्सवाद–लेनिनवादसँगै मार्गदर्शक सिद्धान्तको लहरमा राख्न अप्ठेरो माने पनि ‘शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धामार्फत आफ्नो श्रेष्ठता स्थापित गर्ने’ सिद्धान्तप्रति ऊ सहमत भएको छ ।

यसबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिलाई कार्यनीतिक प्र्रश्न मात्र बनाएको र बल प्रयोगलाई नै सिद्धान्त कायम राखेको माओवादीमा सैद्धान्तिक रूपमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । यो अर्कै कुरा हो, यसलाई माओवादीको विचलन र पतनका रूपमा व्याख्या गर्दै मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्दले हिंसात्मक विचारलाई कत्तिको भड्काउन सक्छन् ।

अहिले नेकपा (माओवादी केन्द्र) माओवादी छैन । परम्परागत माओवादलाई आधार मान्ने हो भने त्यहाँ शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई ठाउँ छैन । बलियो कम्युनिष्ट पार्टी, त्यस मातहत जनसेना र त्यही सेनाको बलमा राज्यसत्ता कब्जा गर्ने माओवादी धारणाबाट माओवादी केन्द्र बाहिर निस्किएको एकदशक भइसक्यो । बेलाबेला भूकम्पका परकम्प जस्तै उग्रवामपन्थी धङधङी देखिए पनि सैद्धान्तिक रूपमा हिंसात्मक कार्यनीतिलाई परिवर्तन गर्ने ठाउँमा माओवादी आइपुग्नु नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्छ ।

समृद्धिका सन्दर्भ

निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले अघि सारेको राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको आकर्षक नारा अब कार्यान्वयन गर्ने मौका आएको छ । संविधानले नै कसैको बहुमत नआउने गरी निर्माण गरिदिएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण दलहरूको अधिकांश समय सरकार बनाउन र भत्काउनमै खर्च हुने विडम्बनाबाट दुई ठूला वाम पार्टीबीचको एकताले मुलुकलाई मुक्त गरेको छ । केही दिनभित्रै निर्वाचन आयोगमा दुई पार्टी खारेज भएर एउटै पार्टी दर्ता भएसँगै अहिले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार गठित दुई पार्टीको सरकार विधिवत् रूपमा धारा ७६ (१) को बहुमतको सरकारमा रूपान्तरण हुनेछ । त्यसपछि पाँच वर्ष ढुक्कले सरकार चलाउन सहज हुने भएकाले राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको चिरप्रतीक्षित जनचाहना झ्न् मुखर हुनेछ, जुन वाम सरकारका लागि परीक्षणको मुख्य कसी बन्नेछ ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टीको करीब दुईतिहाइ (१७४) सिट छ । संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा सहभागी गराएर दुईतिहाइ बहुमतको सुविधाजनक सरकार बनाउने सम्भावना प्रबल छ । यस्तो बेला आफूले चाहेका विषयहरूलाई नियम, कानून र कतिपय सन्दर्भमा संविधानलाई अवरोधक देखाएर पन्छिने अवस्था पनि रहँदैन । विकास निर्माणका काममा भइरहने अवरोधमा आवश्यक कानूनी प्रबन्धहरू नहुनुलाई कारण बताइन्छ । यसबाट पनि सरकार मुक्त हुन्छ । मुख्यतः सरकार बन्न पाएकै हुँदैन, कहिले ढल्छ भनेर दिन गन्ती गरेर जागिर पकाउने कर्मचारीतन्त्र परिचालनमा सरकारलाई सुविधा प्राप्त छ । ६–६ महीनामा सरकार परिवर्तन भइरहने र त्यस्ता सरकारहरूको नीतिहीन नीति पनि बदलिरहने कारणले आश्वस्त हुन नसकेका लगानीकर्तालाई पनि यसले सुरक्षा प्रदान गर्दछ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म कम्युनिष्टहरूको सुविधाजनक दुईतिहाइ भएका कारण सरकारका कुनै पनि नीति र निर्णयहरू कार्यान्वयनमा समस्या हुनेछैन । यस्तो सुवर्ण अवसर जुटाउने नेतृत्वले कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा पनि पक्कै ध्यान पु¥याउला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

हामीसँग ठूला आयोजनाहरूको कमी छैन । शुरू भएका केही आयोजना पनि समयमै निर्माण हुन नसक्दा राष्ट्रले क्षति बेहोरेको छ । हालै सम्पन्न चमेलिया जलविद्युत् आयोजना हाम्रो सरकारी अकर्मण्यताको उदाहरण हो । ३० मेगावाटको आयोजना बनाउन ११ वर्ष लाग्यो, निजी क्षेत्रले प्रतिमेगावाट करीब रु.२० करोड लागतमा उत्पादन गर्ने बिजुलीको खर्च रु.५३ करोड पुग्यो । स्थिर सरकार हुँदा ठूला आयोजनाहरू यो रोगबाट मुक्त हुन्छन् ।

बाटोघाटो, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, खानेपानी जस्ता साना आयोजनाका लागि अब स्थानीय सरकार पर्याप्त छ । मध्यम तहका कामका लागि प्रदेश सरकार छ । अब केन्द्र सरकारले वास्तविक अर्थमा मुलुकलाई विश्वका अरू विकासशील मुलुकहरूको बाटोमा कसरी पुर्‍याउने र त्यसका लागि हाम्रा प्राथमिकताका क्षेत्रहरू के–के हुन् भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्दा हुन्छ, जुन वातावरण पार्टी एकताले बनाएको छ ।

विवाहका बेला पारपाचुकेको कुरा असान्दर्भिक भएझैं पार्टी एकता हुँदै गर्दा टुट्ने कुरा उचित नमानिए पनि एकता भइसकेपछि पाँच वर्ष चाहेर पनि माओवादी र एमाले छुट्टिन सक्दैनन् । माओवादीले एमालेको साथ छाड्न चाहँदा पनि संख्याका कारणले सम्भव हुँदैन । अहिले एमालेका १२१ र माओवादीका ५३ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य मिलेर बन्ने १७४ सदस्यीय संसदीय दलमा माओवादीको संख्या ३०.४५ प्रतिशत हुन्छ । चित्त नबुझेर बीचैमा अर्को पार्टी खोलौं भन्दा ४० प्रतिशत पुग्दैन । अर्थात् एकतापछि माओवादीको फर्किने बाटो बन्द हुन्छ । यस अवस्थामा पनि कम्युनिष्ट सरकार स्थिर हुन्छ ।

सामाजिक न्याय

कम्युनिष्टहरूले स्थापनाकालदेखि नै ममहत्वका साथ उठाउँदै आएको सामाजिक न्यायको मुद्दालाई ७ फागुनको एकीकरणका प्रारम्भिक आधारहरूको ६ नम्बर बुँदामा महत्वका साथ उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा ‘प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा र विकास गर्दै राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय सुदृढ गर्दै सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण मार्फत समाजवादका आधारहरू निर्माण गरिने’ भनिएको छ । नेपालका कम्युनिष्ट र तिनको सरकारहरूको लागि दुरुह बन्दै गएको सामाजिक न्याय अब प्रत्याभूत हुने अपेक्षा छ ।

धनी र गरीबका बीचमा बढ्दै गएको दूरी घटाउनु, जनताका आधारभूत अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्नु, अति गरीबलाई ‘सरकार छ’ भन्ने अनुभूति दिलाउनु सामाजिक न्यायतर्फको पहिलो पाइला हुन्छ । बेलाबेलामा गठन भएका अल्पमत र संयुक्त सरकारका बेला कम्युनिष्टहरूले यस दिशामा जनतालाई केही न केही फरक अनुभूति दिलाएकै हुन्, तर ती सबै अपुग भए ।

मुलुकमा धनीको संख्या बढिरहेको छ, जुन आफैंमा नराम्रो होइन । तर, आधा जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि पिल्सिरहँदा रातारात धनी बन्नेहरू देखा पर्नुले राज्य संयन्त्रको कमजोरी र अर्थतन्त्रको गलत परिचालन इंगित गर्छ । उद्योगधन्दा खोलेर, रोजगारी सिर्जना गरेर अनि कर तिरेर कुनै व्यक्ति धनी हुन्छ भने त्यसबाट राज्य, आम नागरिक सबैलाई फाइदा हुन्छ । त्यस विपरीत रातारात धनपति बनेका केही पात्रहरूलाई हेर्दा झ्स्काउने पाटो आँखा अगाडि आउँछ । पुस्तौंदेखि व्यापार–व्यवसायमा जमेका घरानाहरू संक्रमणकालले काम गर्न दिएन भनेर सुस्ताइरहेका छन् । कतिपय कानूनका छिद्र खोजेर पूँजी पलायन गरिरहेका छन् । केहीले भने यही अवधिलाई कुवेर बन्ने अवसर बनाएका छन् । दर्जनौं कारोबार, अर्बौंको लगानी, विदेशमा समेत व्यापार, रातारात यो कसरी सम्भव हुन्छ ?

कम्युनिष्टहरूले भन्ने गरेको ‘दलाल पूँजी’ नियन्त्रण र नियमन भएन भने त्यसले मुलुकलाई टाट पल्टाउने, सीमित व्यक्ति धनी हुने, जनताको जीवनस्तर झ्न् खस्किने र सिंगो मुलुक माफियाहरूको कब्जामा पुग्नेछ । सरकार फेरबदल हुँदा देखा पर्ने व्यापारीहरूको चहलपहल, शक्तिशाली नेताका शयनकक्षसम्म भुईंफुट्टा धनीहरूको पहुँच, उनीहरूको इच्छामा मन्त्री–सांसद् चयन जस्ता डरलाग्दा प्रवृत्तिहरूबाट मुक्त हुन सक्दा नै कम्युनिष्टको इज्जत बढ्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस