अन्तर्वार्ता/विचारमंगलवार, फाल्गुण १५, २०७४

‘अब एकता बाहिर माओवादीको अस्तित्व सम्भव छैन’

हिमालखबर

एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता राजनीतिक हिसाबमा कति ठूलो परिघटना हो ?
एउटै सिद्धान्त मान्ने, उस्तै नीति लिएका दर्जनौं पार्टी हुनु नै अचम्मको विषय हो । त्यसैले दुई पार्टी मिल्नु राम्रो हो, यो एकीकरण स्वाभाविक पनि छ । मुलुकको राजनीतिमा यसको दूरगामी प्रभाव देखिनेछ ।जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) वा माओवाद जे भने पनि त्यो कम्युनिष्ट विचारधारा अन्तर्गत पर्छ ।

पछिल्लो १० वर्षलाई मात्रै हेर्ने हो भने कम्युनिष्ट मतदाता धेरै देखिन्छन् । संसद्‌मा कम्युनिष्टहरूको राम्रो उपस्थिति छ । पहिलो संविधानसभादेखि नै वैचारिक हिसाबले संसद्‌मा कम्युनिष्टहरूको बहुमत छ ।

उनीहरू प्राविधिक रुपमा मात्रै बहुमतमा पुग्न नसकेको अवस्था हो, केवल विभाजनका कारणले । मिलेर चुनावमा जाँदा प्राविधिक हिसाबले पनि बहुमतमा पुग्ने त चुनावी गणितले देखाइराखेकै थियो ।

एमालेको दुई दशकभन्दा लामो संसदीय इतिहास छ । उसले आफूलाई संसदीय कम्युनिष्ट पार्टीको रुपमा चिनाइसकेको छ । माओवादीले मुखले भनेको छैन, तर शान्ति प्रक्रियामा आएपछि ऊ पनि संसदीय कम्युनिष्ट नै भइसकेको छ ।

एमाले–माओवादी एकता के–के कारणले महत्वपूर्ण साबित हुनसक्छ ?
एमाले र माओवादीले नेपाली राजनीतिमा चुनाव पूर्वको गठबन्धन प्रारम्भ गरे, जुन धेरै राम्रो पक्ष हो । चुनावपछिको गठबन्धन नेताहरूको अनुकूलताको गठबन्धन हो ।

चुनाव अगाडि गठबन्धन भएकाले जनादेश पनि छ, जुन एउटै दलले पाएको होइन । यो गठबन्धन तोडेर अर्को सरकार बनाउने हो भने यो संसद्को औचित्य सकिन्छ । जनमतको कदर गर्ने परम्परा बस्यो भने स्थिर सरकार बन्छ । केपी शर्मा ओली वा पुष्पकमल दाहाललाई मन लाग्दैमा यता र उता जानु जनमत विपरीत हुन्छ । चुनाव पूर्वको गठबन्धनको फाइदा यहाँनिर छ ।

वैकल्पिक विचारले ठाउँ पाउन छाड्यो भने आशंका गर्ने ठाउँ हुन्छ । हामी जुन ठाउँमा छौं त्यहाँबाट जनमत, पार्टीहरुको पृष्ठभूमि आदि हेर्दा एकदलीय प्रणाली आउने अवस्था म देख्दिनँ ।

यस पटक एकताको लागि कम्युनिष्ट जनादेश आयो, गैर–कम्युनिष्टहरूले पनि बहुमतका लागि म्यान्डेट दिए । बहुमतको आधारमा स्थिर सरकार दिने र पार्टी एकीकरणको जिम्मेवारी आएको छ ।

पार्टी एकताको कुराले निर्वाचनमा आम मतदातालाई अपील गर्‍यो । चुनावी तालमेलको मात्रै कुराले यस्तो अपील नगर्न सक्दथ्यो । बहुमत ल्याउने, सरकारमा जाने मात्रै कुरामा आम मतदाताको चासो नहुन सक्दथ्यो । दुई पार्टी मिलेर सरकार त यसअघि पनि बनेकै थिए ।

कम्युनिष्ट पार्टीहरूको जुट–फुट नौलो कुरा होइन । पहिले र अहिलेको एकतामा के अन्तर देख्नुभएको छ ?
यसअघिका एकता नेताहरूबीचमा हुन्थ्यो– सहमति गर्‍यो, विज्ञप्ति निकाल्यो सकियो । अहिले जनताबाट पनि अनुमोदित एकता भएको छ । मतदाताले समानुपातिकमा एमाले र माओवादीमा बाँडिएर भोट हाले पनि प्रत्यक्षतर्फको १६५ सिटमा मिलेर भोट दिएका छन् ।

मतदाताले साझा उम्मेदवारलाई भोट हालेर एउटा ‘पोजिसन’ बनाएका छन्, छुट्टिने पार्टीले अब अर्को मतदाता समूह सिर्जना गर्न सक्नुपर्दछ ।

कुनै कारणले पार्टी मिल्न सकेन भने घाटा माओवादीलाई हुन्छ । पार्टी नमिल्दा कार्यकर्ता मात्रै अलग हुन्छन्, हिजोको मतदाता एमालेको हुन्छ । माओवादीले आफ्नो मतदाता एमालेलाई सुम्पिसक्यो ।

अब एकता बाहिर माओवादीको अस्तित्व सम्भव छैन । निर्वाचन परिणामले नेतृत्व एकीकरणको बाध्यता सिर्जना गर्‍यो, यसलाई अस्वीकार गर्ने क्षमता कुनै नेतामा देखिंदैन । जसले मान्दैन उसले मूल्य चुकाउनुपर्ने हुनसक्छ । चुनावपछि मिलेको भए बेग्लै कुरा, चुनाव अगाडि नै मिल्छौं भनेर मत पाएकोले यो एकता मजबूत हुने देखेको छु ।

२००७ सालको क्रान्तिदेखि नै नेपाली कांग्रेस नेपाली लोकतन्त्रको मियो रहिआएको देखिन्छ । अहिलेको वाम एकताले त्यो मियो परिवर्तन गर्न सक्छ ?
कांग्रेसको ‘स्पेस’ आफ्नै अकर्मण्यता, अक्षम नेतृत्व जस्ता कारणले खुम्चिएको देखिन्छ । यो सरकारले वाचा अनुसार ‘डेलिभरी’ दिन सक्यो भने कांग्रेसका लागि त्यो चुनौती हुन्छ ।

प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएका बेला सरकारले जागिर दिएन भन्ने गुनासो धेरै सुनिन्थ्यो अहिले गरिखाने वातावरण भएन भन्ने छ । सरकारले वातावरण मात्रै बनाइदिए पुग्छ ।

वाचामध्ये २० प्रतिशत मात्रै ‘डेलिभरी’ दिन सक्यो भने यसले अर्को चुनावमा पनि जित्छ । आश्वासन दिए जस्तो रेल दौडाइहाल्नु पर्दैन, रेल आउने वातावरण मात्रै बन्यो भने जनतामा साँच्चै काम हुन लाग्यो भन्ने विश्वास जाग्छ ।

त्यसपछि भने कांग्रेसलाई साँच्चै चुनौती आउँछ । यद्यपि, एउटा पार्टीले दुई पटक चुनाव हार्दैमा भविष्य सिद्धियो भन्न मिल्दैन ।

फेरि वाम सरकारको कमजोरीको फाइदा कांग्रेसलाई नै हुने हो । एकपछि अर्को नेतृत्व काविल हुन्छ भन्ने हुँदैन । जस्तो, बेलायतमा टोनी ब्लेयरले देखाएको क्षमता उनको उत्तराधिकारीले देखाउन सकेनन् । नेपालमा त्यही कुरा लागू हुनसक्दछ ।

एकदलीय मनपरीमा गयो भने त्यो आफ्नै लागि हानिकारक हुन्छ । संघ, ६ प्रदेश र आधाभन्दा बढी स्थानीय सरकारको नेतृत्व लिएको पार्टीले राज्यका सबै संसाधन आफ्नै मात्र हितमा खन्यायो भने फ्याँकिन्छ पनि ।

तस्वीरः गोपेन राई

दुई दल कसरी चुनावी तालमेलदेखि एकीकरणसम्म पुग्न सके ?
पार्टी नफुटेको भए २०५६ सालमै एमालेको बहुमत आउने अवस्था थियो । त्यतिबेला माले र एमालेले पाएको भोट जोड्दा त्यही देखिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भए अहिले पनि एमाले एक्लैले बहुमतको सपना देख्न सक्थ्यो, तर मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले गर्दा मिल्नैपर्ने अवस्थामा पुग्यो ।

चुनावको अंकगणित र विचारधाराको कुरा भनिसके । पहिलो संविधानसभामा जितेर आएपछि माओवादी नेताहरू पनि एउटै कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने कुरा गर्थे, तर त्यसका लागि माहोल अनुकूल थिएन । एमालेमा हारको पीडा धेरै थियो ।

संविधान बनाउने क्रममा नेपालले जुन भूराजनीतिक दबाबको सामना गर्नुपर्‍यो, त्यसले पनि एकठाउँमा ल्याउन मद्दत गर्‍यो । कतिपयले यसमा चीनको भूमिका छ भनेर पनि व्याख्या गरे ।

त्यो हो, होइन म भन्न सक्दिनँ, तर पछिल्लो दशकमा चीनको सक्रियता बढेको साँचो हो । २०६२/६३ को आन्दोलन होस् वा शान्ति प्रक्रियाको मामिला, चिनियाँहरू मुखर भएर आएका छन् । उनीहरूलाई नेपालमा बलियो कम्युनिष्ट पार्टी बन्दा ‘प्रेडिक्टेबल’ राजनीति हुन्छ, व्यवहार गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने लागेको हुनसक्छ ।

चिनियाँहरूले खुलेरै मिल भनेका पनि छन् । माओवादी फुटेपछि चीन भ्रमणमा जाँदा दाहाल र मोहन वैद्य दुवैलाई मिलेर जाऊ भनेकै हो ।

कतिपय कुरा चीनबाट सोझै नभई भारत पुगेर आएको पनि देखिन्छ । चिनियाँले मिलाइदिए भन्न त नमिल्ला, तर प्रोत्साहन पक्कै थियो । पहिलो संविधानसभामा देखिएका सकसहरूका सन्दर्भमा चीन र भारतको एउटै नेपाल नीति थियो ।

उनीहरू नेपालमा यूरोपेली र अमेरिकी प्रभाव नहोस् भन्ने चाहन्थे । नेपालको स्थिरताको कुरामा दुवै छिमेकीको साझा चासो देखिन्छ । संविधान जारी गर्ने बेलामा भने परिस्थिति फरक देखियो । त्यसले पनि दुई पार्टी एकीकरणका लागि अप्रत्यक्ष बल पुर्‍योएको हुनसक्दछ ।

अबको चुनौती के–के हुन सक्छ ?
संसद् र निर्वाचन आयोगलाई एकीकरणको औपचारिक जानकारी दिएपछि पार्टी अलग हुन मिल्दैन । यो सरकार कम्तीमा दुई वर्ष टिक्छ । प्रधानमन्त्री आफैंले नछोड्दासम्म अविश्वासको प्रस्ताव लैजान पाइँदैन ।

गठबन्धन सरकार भएको अवस्थामा कुनै दलले संसद्‌मा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन पाउँछ । विश्वासको मत लिंदा बहुमत आएन भने त सरकार ढल्छ । पार्टी मिलिसकेपछि पनि ४० प्रतिशत लिएर फुट्न नपाउने होइन यद्यपि त्यो सहज छैन ।

दुई वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने भनिएको छ । त्यतिबेलासम्म विकसित हुने राजनीतिक अवस्थाबारे अहिले भन्न सकिन्न । पार्टी एक भए पनि एमालेमा अर्को घटक थपिएको त सही हो नि ! एमालेमा मिसिन आएको माक्र्सवादीहरूको सिमाना भर्खर मेटिंदै थियो, माओवादीको अर्को घटक थपियो ।

अब माओवादी भएकैले अवसर पाइनँ भन्ने खालका गुनासाहरू सुनिन सक्छ । त्यसैले महाधिवेशनसम्म कस्तो अवस्था आउँछ भन्न सकिंदैन । महाधिवेशन एउटा महत्वपूर्ण खुट्किलो हो, त्यसलाई पार गरिसकेपछि एकताले पूर्णता पाउँछ ।

समाजको तल्लो तह खासगरी गरिखाने वर्गले स्थिर सरकारबाट के अपेक्षा गरेको छ ?
राजनीतिलाई नबिथोले पुग्छ । नेपालीहरूमा धेरै ठूलो आकांक्षा छैन । सरकारले जागिर दिएन भन्ने गुनासो धेरै सुनिंदैन । व्यवसाय चलाउन पाइएन, घूस खुवाउनु पर्‍यो, चन्दा मागियो, सुरक्षा भएन भन्ने गुनासो छ ।

प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएका बेला सरकारले जागिर दिएन भन्ने गुनासो धेरै सुनिन्थ्यो अहिले गरिखाने वातावरण भएन भन्ने छ । सरकारले वातावरण मात्रै बनाइदिए पुग्छ ।

राजनीतिक पहुँच नहुनेले उपचार नपाएर मर्ने अवस्था हुनुभएन । कम्युनिष्ट पार्टीको एकमना सरकार बन्दैछ । वर्गीय विभेद अन्त्य गर्नुपर्दछ, अवसरमा सबैको पहुँच पुर्‍याउने कामहरू हुनुपर्छ । क्षमता विकासका लागि शिक्षा चाहियो । धनी र गरीबका लागि अलग–अलग शिक्षा हुनुहुँदैन, निश्चित तहसम्म एउटै हुनुपर्दछ ।

चुनावताका कांग्रेसले भनेजस्तो कम्युनिष्ट सरकारले गैर–लोकतान्त्रिक गतिविधि गर्ने संभावना देख्नुहुन्छ ?
कांग्रेसले गैर–कम्युनिष्ट मतदातालाई तान्न त्यसो भनेको हुनुपर्छ । यतिकै भरमा मुलुक कम्युनिष्टकरणमा गयो भन्ने हौवा मच्चाउनुपर्ने देख्दिनँ । अहिलेसम्म हेर्दा दुवै पार्टी संविधानभित्रको संसदीय प्रणालीमै चलेका छन् ।

त्योभन्दा बाहिरको कुरा कसैले गरेको छैन । भोलि के हुन्छ अहिले भन्न सकिंदैन । वैकल्पिक विचारले ठाउँ पाउन छाड्यो भने बल्ल आशंका गर्ने ठाउँ हुन्छ । हामी जुन ठाउँमा छौं त्यहाँबाट जनमत, पार्टीहरूको पृष्ठभूमि आदि हेर्दा एकदलीय प्रणाली आउने अवस्था म देख्दिनँ ।

प्रस्तुति : सन्त गाहा मगर

प्रतिकृया दिनुहोस