रिपोर्टबुधवार, फाल्गुण ९, २०७४

संघीयता कार्यान्वयनमा बाधक बन्दैछ ‘ब्यूरोक्रेसी’

मुकेश पोखरेल

काठमाडौंमा बसेर काम गरिरहेका कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा सरुवा भइसक्दा पनि गइरहेका छैनन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार, गत असोजयता १० हजार कर्मचारीको सरुवा भएकोमा आधा पनि खटाएको ठाउँमा गएका छैनन् ।

सरकारले ५० वर्ष पुगेका र निवृत्तिभरण पाउने अवस्थाका कर्मचारीका लागि २८ पुस २०७४ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर स्वेच्छिक अवकाशको निवेदन माग गर्‍यो । त्यस अनुसार २८ माघसम्ममा १ हजार ३०० कर्मचारीले निवेदन दिएका छन् । यी स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने कर्मचारी हुन् । 

स्थानीय तह र प्रदेशमा खटाइएका कर्मचारी कार्य क्षेत्रमा नगएर सेवा प्रभावित भएको बेला सरकारले स्वेच्छिक अवकाशको योजना ल्याएको हो । निजामती क्षेत्रका विज्ञहरू सरकारले खटाएको ठाउँमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशको अवसर दिनुलाई अनुचित भन्छन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका पूर्व सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई राज्यले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने कसम खाएर सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीले खटाएको ठाउँमा जान्न भन्न नै नमिल्ने बताउँछन् । उनको भनाइमा, समायोजनमा नजाने कर्मचारीका लागि विकल्प ल्याउनुहुँदैनथ्यो ।

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल केन्द्रले समयमै कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन–नियम बनाएर कार्यक्षेत्रमा नखटाउँदा अहिले समस्या देखिएको बताउँछन् । उनी स्वेच्छिक अवकाश योजनाले क्षमतावान् कर्मचारी बाहिरिएर सेवा प्रवाहमा अझ असर पर्ने खतरा पनि देख्छन् ।

अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना कार्यान्वयन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहाल भने स्वेच्छिक अवकाश योजनाले ऊर्जावान् नयाँ पिंढीलाई निजामती सेवामा प्रवेश गराउने बताउँछन् । तर, सरकारले यो योजनाबाट विदा गर्न खोजेको भन्दा क्षमतायुक्त कर्मचारी बाहिरिने संभावना धेरै छ ।

पूर्व सामान्य प्रशासन सचिव भट्टराई पनि अन्य क्षेत्रमा बिक्नेहरू बाहिरिने र त्यो सम्भावना नभएका, कुर्सीमा टाँसिएर खाने बानी परेकाहरू रहने खतरा देख्छन् ।

स्वेच्छिक अवकाश योजनामा पर्ने २२ हजार ८२२ कर्मचारी सबैले अवकाश रोजे राज्य कोषमा एकैपटक ६७.४० अर्ब व्ययभार पर्नेछ ।

काठमाडौंमा बसेर काम गरिरहेका कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा सरुवा भइसक्दा पनि गइरहेका छैनन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार, गत असोजयता १० हजार कर्मचारीको सरुवा भएकोमा आधा पनि खटाएको ठाउँमा गएका छैनन् ।

निजामती सेवा ऐनको दफा ६१ (च) मा आफ्नो पदको जिम्मेवारी बरोबर बेवास्ता गरेमा भविष्यमा सरकारी सेवाको निम्ति अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । तर, ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार अहिलेसम्म कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपाने, कारबाहीको शुरूआत सम्बन्धित कार्यालयले गर्नुपर्ने बताउँछन् । “सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखले कारबाही गर्नुपर्दछ, हामीले खटाएको ठाउँमा जानलाई ताकेता मात्र गर्ने हो”, न्यौपाने भन्छन् ।

सरकारलाई व्ययभार
संघीय संरचनामा राज्यका सेवाहरू तहगत बाँडफाँड भएपछि कर्मचारीलाई पनि सोही अनुसार खटाउनुपर्ने हो, तर स्वेच्छिक अवकाश योजना

ल्याइयो । २२ हजार ८२२ कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाश योजनाको केन्द्रमा पर्छन् । उनीहरू सबैले अवकाश रोजे भने बढीमा ७ वर्षसम्मको पेन्सन एकमुष्ट दिनुपर्ने हुन्छ ।

सबैले अवकाश रोजे भने एकमुष्ट रकम दिन नसकिने र दिए अर्थतन्त्र जोखिममा पर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वेच्छिक अवकाश योजनाले लक्षित गरेको २२ हजार ८२२ कर्मचारीले अवकाश रोजे राज्यलाई एकै पटक रु.६७ अर्ब ४० करोडको व्ययभार थपिन्छ ।

अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना कार्यान्वयन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहाल अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने स्थितिमा स्वेच्छिक अवकाशबारे पुनर्विचार गर्न सकिने बताउँछन् ।

निवेदन माग्दैमा केही नबिग्रेको बरु यसबाट कति कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाशमा जान तयार छन् भन्ने बुझन सजिलो हुने उनको भनाइ छ । दाहाल भन्छन्, “अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने अवस्था आए अरू विकल्प खोज्न सकिन्छ ।”

अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमै यो ऐन बनेको दाहालले बताए । गत असारमा अवकाश पाएका सचिव भट्टराई भने यो ऐनको मस्यौदा विधेयकमा स्वेच्छिक अवकाशको प्रावधान नरहेको र अर्थले सहमति पनि नजनाएको बताउँछन् ।

उनका अनुसार, विधेयक संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा पुगेपछि कर्मचारी यूनियनको दबाबमा यो प्रावधान थपिएको हो । निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड यूनियनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भोला पोखरेल समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलाई एकमुष्ट रकम दिएर विदा गर्ने विश्वव्यापी चलन रहेको दावी गर्छन् ।

कर्मचारी व्यवस्थापनको अलमलले स्थानीय तहको काम प्रभावित हुने देखिन्छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका पूर्व सचिव भट्टराई यो पाराले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएको साढे दुई वर्षमा पनि कर्मचारी पूर्ति नहुने बताउँछन् ।

समायोजन ऐन अनुसार नियमावली बनाएर, नयाँ कर्मचारी भर्ना गरेर, तालिम दिएर स्थानीय तहमा खटाउँदा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको आधा कार्यकाल पूरा भइसकेको हुन्छ ।

एकातिर कर्मचारी समायोजन ऐन आए पनि नियमावली तयार भइसकेको छैन भने अर्कातिर स्थानीय तह गठन भएको ७ महीना पूरा भइसकेको छ । स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल कर्मचारीको अभावमा विना सेवा प्रवाह सकिने खतरा बढेको छ ।

स्थानीय तह र प्रदेशमा कति कर्मचारी चाहिन्छ भन्ने पनि यकिन गरिएको छैन । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल त सरकारले स्थानीय तहलाई पंगु नै बनाउन खोजेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सरकारले आफैं कर्मचारी नपठाउने र भर्ना गर्न अनुमति पनि दिन नखोजेको देखियो ।”

निजामती सेवामा अहिले ८२ हजार कर्मचारी छन् । स्थानीय तह र प्रदेशमा गरी करीब २० हजार कर्मचारी अपुग हुने अनुमान छ । कुन तहमा कति कर्मचारी चाहिन्छ भन्ने अध्ययनतिर आँखा चिम्लेर ल्याइएको स्वेच्छिक अवकाश योजनामा तीन महीनापछि स्वतः अवकाश हुने कर्मचारीले पनि एकमुष्ट ७ वर्षको पेन्सन पाउँछन् । निजामती किताबखानाका अनुसार, आउँदो असारमा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीको संख्या २ हजार ७४३ छ ।

दीर्घकालीन प्रभाव
जानकारहरू २२ हजार ८२२ कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश रोजे भने निजामती सेवामा त्यसको दीर्घकालीन असर पर्ने बताउँछन् । हुन पनि, कर्मचारीको ठूलो अपुग संख्या विज्ञापन गरेर भर्ना गरे पनि उनीहरूको अवकाशको समय एकैपटक आउने निश्चित छ । त्यसको असर २०/२५ वर्षसम्म परिरहन्छ । अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुभवी कर्मचारीको आवश्यकता छ ।

ठूलो संख्याका कर्मचारी एकै पटक सेवाबाट बाहिरिंदा नयाँलाई सिकाउनेहरूको समेत अभाव हुन्छ । यसले सेवा प्रवाहलाई लामो समयसम्म प्रभाव पार्न सक्छ । एकै पटक धेरै कर्मचारी भर्ना गर्दाको दुष्परिणाम अहिले शिक्षा क्षेत्रमा देखिन्छ । २०५०/५१ मा भर्ना भएका ४०० शाखा अधिकृत २०६५ सालमा २४ (घ) अन्तर्गत उप सचिवमा बढुवा भए । उनीहरूको व्यवस्थापन हुन नसक्दा अहिले जिम्मेवारीविहीन छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस