रिपोर्टमंगलवार, फाल्गुण १, २०७४

व्यर्थका नगरवासी ! (पहिले रहर, अहिले पछुतो)

मुकेश पोखरेल

राज्य पुनर्संरचनाका क्रममा नगरपालिका संख्या बढाइए पनि भौतिक पूर्वाधारलगायतका मापदण्डमा गरिएको बेवास्ताले नगरवासीहरू विस्मात मानिरहेका छन्।

बूढीगंगा नगरपालिका–९ का नृपबहादुर सिंह आफ्नी ठूलीआमालाई उपचारका लागि बोकेर दुई घण्टा टाढा रहेको देवलशैन स्वास्थ्य चौकीमा उपचारका लागि लैजाँदै । तस्वीरः प्रकाश सिंह

साउन, २०७३ मा सप्तरी, हनुमाननगर कंकालनी नगरपालिका–१३ गोवरगाढाकी झुनादेवी यादवलाई सुत्केरी बेथाले च्याप्यो । तत्काल अस्पताल लैजानुपर्ने भयो । तर, गोवरगाढासम्म जोडिएको सडक नै नबनेकाले उनलाई प्रहरीको सहारामा ‘स्ट्रेचर’ मा बोकी हनुमाननगर बजारसम्म ल्याइयो । 

हनुमाननगर कंकालनी नगरपालिकाका १४ वटा वडामध्ये आधाभन्दा बढीको अवस्था गोवरगाढाको जस्तै छ । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुग्न ग्राभेल सडक समेत छैन । “नगरपालिका भनेर के गर्नु सडक, टेलिफोन, स्वास्थ्य चौकी, केही पनि छैन” वडा–१३ की वडाध्यक्ष विन्देश्वरी यादव भन्छिन्, “बर्खामा त पैदल हिंड्न पनि कठिन छ ।” सप्तरीमा अहिले नौ वटा नगरपालिका छन् । तर, राजविराज बाहेकका सबै नगरपालिकामा भौतिक पूर्वाधारको अवस्था नगर भन्न लायक छैन ।

राज्य पुनर्संरचनाका क्रममा घोषणा गरिएका नयाँ स्थानीय तह अनुसार अहिले मुलुकमा ४६० गाउँपालिका, २७६ नगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका र ६ महानगरपालिका छन् । यस्तो संरचना गठनसँगै मुलुकको शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसंख्या १८ प्रतिशतबाट बढेर एकै पटक ६१ प्रतिशत पुगेको छ । तर, नागरिकले शहरवासीको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।

नगरपालिका भनेका शहरी क्षेत्र हुन् । सरकारले नगरपालिका घोषणा गर्न दमकल, एम्बुलेन्स सेवासहितको कार्यालय स्थापना गर्न आवश्यक जग्गा पर्याप्त भएको, सञ्चार, विद्युत् र सडक यातायात सेवा उपलब्ध भएको, खानेपानी तथा ढल निकासको व्यवस्था र सार्वजनिक शौचालय हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको पनि थियो । तर, पछिल्लोपटक घोषणा गरिएका अधिकांश नपाले मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् ।

पाँच नगरपालिका र चार गाउँपालिका भएको सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकामा बिजुली नै छैन । सुर्खेत–२ का प्रदेश सभा सांसद् विन्दमान विष्ट नगरपालिकालाई विद्युत् र सडक सञ्जालले जोड्ने पहल भइरहेको बताउँछन् । “नगरपालिका त अहिलेका लागि नाम मात्रै हो, नगरको मापदण्ड पुर्‍याउन धेरै काम गर्न बाँकी छ”, उनी भन्छन् ।

धनुषाको कमलामाई नगरपालिकावासी पनि अँध्यारोमै बस्न बाध्य छन् । सिंंगयाही मडान, हथमुण्डा, दुब्बरकोट हथिलेटवा, हरिणय, मंग्राहा र लक्कड गाउँ जोडेर नगरपालिका त बनाइयो तर स्थिति जस्ताको तस्तै छ ।

स्थानीय बालबोध पासवान भन्छन्, “मोबाइलको ब्याट्री चार्ज गर्न समेत कमला नदी पार गरेर सिरहाको सारश्वर पुग्नुपर्छ ।” बिजुली नभएपछि पैसा हुनेले सौर्य ऊर्जाबाट सञ्चालन हुने सोलार प्यानल जडान गरेका छन् । तर, शीतलहरको समयमा हप्तौंसम्म घाम नलाग्दा सौर्य ऊर्जाले समेत काम नगर्ने कमलामाई–५ का विनोद सहनीको दुःखेसो छ ।

उत्तरी धनुषाको मिथिला नपाको विश्रामपुर, गणेशमान चारनाथ नपाको यज्ञभूमि र किसानपुर, मिथिला बिहारी नपाको ठेरालगायतका गाउँहरूमा खेतीपातीका लागि विद्युत् आपूर्ति गर्न तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ । लक्कड, दुब्बरकोट, सिंगयाही मडान, मंग्राहा, हरिणय र हथमुण्डासहितका १६ गाउँटोलका सर्वसाधारण विद्युत्जन्य उपकरण तथा प्रविधिको पहुँच बाहिर छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्राविधिक प्रमुख रामआशिष साह चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा १६ वटै टोलमा विद्युत् सेवा प्रदान गरिने बताउँछन् । “प्रत्येक टोलका लागि रु.२ लाख ६० हजार बजेट छुट्याइएकोले पनि विद्युत् जडान गर्न सकिनेमा विश्वस्त छौं”, उनी भन्छन् ।

पहिले रहर, अहिले पछुतो
बाजुराको बूढीगंगा, मार्तडी र जुगडालाई मिलाएर बडिमालिका नगरपालिका घोषणा गर्दा स्थानीयले खुशियाली मनाए । नगरपालिका बनेपछि सबै सेवासुविधा उपलब्ध हुने स्थानीयको बुझाइ थियो । तर, अवस्था उल्टो भएको छ । “पहिले नगरवासी हुन पाए कस्तो हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो, अहिले पछुतो लाग्दैछ” मार्तडीका प्रेम विक भन्छन्, “विकास हुन्छ र सेवासुविधा पाउन झन् सहज होला भनेको नपा कार्यालय जान झ्न् टाढा भयो ।” 

पाँचथरको फिदिम नगरपालिकामा पानीका लागि लामवद्ध सर्वसाधारण । तस्वीरः राधा गौतम

१० वडामा विभाजित बडिमालिकालाई नाम मात्रको सडक सञ्जालले जोडेको छ । जिल्ला सदरमुकाम समेत पर्ने बडिमालिका–८ मा हिउँदमा मुश्किलले चार महीना जीप र ट्रयाक्टर चल्छन् । १, २, ६, ७, ९ र १० वडामा त गाडी नै पुग्दैन । वडा–१ सटेडाबाट नगरपालिका कार्यालय मार्तडी आइपुग्न पाँच घण्टा लाग्छ ।

विकासका पूर्वाधार विना नै नगरपालिका घोषणा गर्दा दुःख थपिएको स्थानीय बताउँछन् । जिल्ला अपाङ्ग सेवा समिति बाजुराका अध्यक्ष मानबहादुर हमाल, नगरपालिकाले दुःख थपेको गुनासो गर्छन् । गाउँ विकास समिति रहँदा सेवा पाउन सहज भए पनि नपा भएपछि अपायक ठाउँमा कार्यालय भएपछि गाह्रो भएको उनको गुनासो छ ।

सदरमुकाम बाहेकका अन्य नपाको स्थिति झ्न् बिजोग छ । बूढीनन्दा नगरपालिकाका प्रमुख पदम गिरी बूढीनन्दा–४ को नुरीबाट कोल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसम्म आइपुग्नै डेढ दिन लाग्ने बताउँछन् । जिल्लाको त्रिवेणी नगरपालिका त सडक सञ्जालमा जोडिएकै छैन ।

सर्लाहीको सिसौरिया, गोरइता, वेलवाजफदी, मधुवनी, भगवतीपुर, बहादुरपुरसहित साविकका ९ गाविस मिसाएर बनाइएको हरिपुरुवा नगरवासी पनि यतिबेला विस्मात मानिरहेका छन् । “विकासका पूर्वाधार उस्तै छन्, तर कर बढेपछि नगरवासी पछुतो मान्न थालेका छन्”, नेपाली कांग्रेस, सर्लाहीका सभापति नागेन्द्र राय यादव भन्छन् ।

सर्लाहीमा ११ नगरपालिका र ९ गाउँपालिका छन्, जसमध्ये लालबन्दी, हरिऔन, वागमती र मलंगवा मात्र नगरपालिकाका दृष्टिले सक्षम मानिन्छन् ।

मोबाइलकै भर
अधिकांश नयाँ नगरपालिकाहरूमा सञ्चार सम्पर्कका लागि आवश्यक साधन पनि छैन । इन्टरनेट, ल्याण्डलाइन फोन त परै जावस् कतिपय नगरपालिका मोबाइल फोनको भरमा चलिरहेका छन् ।

जस्तो कि, लमजुङको राईनास नगरपालिकाका प्रमुख सिंहबहादुर थापा सेवाग्राही तथा कार्यालय प्रयोजनका लागि व्यक्तिगत मोबाइल नम्बरबाटै काम चलाइरहेका छन् । सप्तरीको बोदे बर्साइन, कञ्चनरुप, सप्तकोशी, खड्ग, सुरुङ्गा, हनुमाननगर कंकालनी, डाक्नेश्वरी र शम्भुनाथ नगरपालिका इन्टरनेट पहुँचभन्दा बाहिर छन् ।

बाजुराका बूढीगंगा, बूढीनन्दा र त्रिवेणी नगरपालिकामा त मोबाइल फोनले समेत राम्ररी काम गर्दैन । “इन्टरनेट भन्ने सुनेका मात्र छौं”, बूढीनन्दा नगरपालिकाका प्रमुख गिरी भन्छन् ।

मार्तडीका प्रेम विक साविकका गाविसलाई समेटेर नयाँ स्थानीय तह बनाइएपछि जनप्रतिनिधि तथा जनताको बीचको दूरी झन् बढेको बताउँछन् । “पहिलेका गाविसका वडा साना थिए, सर्वसाधारणको पहुँच सजिलो थियो” उनी भन्छन्, “तर, अहिले गाविसलाई वडा मानिएपछि भेटघाट नै पातलिएको छ ।”

नगरपालिकाको हविगत बुझ्न कर्मचारीको अनिच्छा नै काफी छ । सरकारले पटक–पटक खटाउँदा पनि कर्मचारीहरू नयाँ नगरपालिकामा जान नमान्नुको कारण पनि भौतिक पूर्वाधार अभावलाई नै मुख्य मानिन्छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार, मुलुकभरका उपमहानगर र नगरपालिकामा २७६ उप–सचिवको दरबन्दी छ । तर, अहिले १८६ स्थानमा मात्र उप–सचिव छन् भने, ६९ स्थानमा शाखा अधिकृत निमित्त भएर काम गरिरहेका छन् । २१ वटा स्थानीय तह त सुब्बा र खरिदारकै भरमा छन् ।

इलामको माई नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कालिदास ढकाल नपाका १० वटा वडा तीन जना सचिवले आलोपालो गरी चलाइरहेको बताउँछन् । “तीन जना सचिवलाई दिन बिराएर कुदाउनु परेको छ”, उनी भन्छन् ।

जनसंख्या मात्रै मापदण्ड
संघीयता तथा स्थानीय स्वशासन विज्ञ खिमलाल देवकोटाका भनाइमा सडक, विद्युत्, पिउनेपानीलगायत भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न भएपछि नगरपालिका घोषणा गर्ने वा पहिले घोषणा गरेर यी पूर्वाधारमा काम गर्ने, दुवै अवधारणा अपनाउने गरिन्छ । “तर, हामीकहाँ यी दुवै मापदण्डमा ध्यान दिइएन । हचुवाकै भरमा नगरपालिका घोषणा गरियो”, उनी भन्छन् ।

नयाँ नगरपालिका घोषणाका मापदण्डहरूमध्ये एउटा थियो– जनसंख्या । यसका लागि हिमाली भू–भागमा गाउँपालिकाका लागि १५ हजार र नगरपालिकाका लागि २० हजार, पहाडमा गाउँपालिकाका लागि २५ हजार र नगरपालिकाका लागि ३५ हजार, भित्री मधेश र समथर भूभाग तथा तराईमा गाउँपालिकाका लागि ५० हजार र नगरपालिकाका लागि ७५ हजार जनसंख्या तोकिएको थियो ।

विडम्बना, सरकारले नगरपालिका घोषणा गर्दा अरू सबै मापदण्ड पन्छाएर जनसंख्यालाई मात्र आधार बनायो ।

(साथमा राधा गौतम पाँचथर,श्रवण देव सप्तरी, ईश्वरचन्द्र झा जनकपुर, युवराज श्रेष्ठ पोखरा, प्रकाश सिंह, बाजुरा र लक्ष्मी भण्डारी, सुर्खेत ।)

प्रतिकृया दिनुहोस