समाचारमंगलवार, फाल्गुण १, २०७४

स्वेच्छिक अवकाशले कर्मचारी व्यवस्थापन झन् झन्झटिलो हुने खतरा

हिमालखबर

कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि सरकारले ल्याएको स्वेच्छिक अवकाश योजनाले कर्मचारी व्यवस्थापन प्रक्रिया जटिल र झन् झन्झटिलो हुने देखिएको छ ।

स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारी सम्बन्धित ठाउँमा जान अनिच्छुक देखिएपछि त्यस्ता कर्मचारीलाई विदा गरेर नयाँ भर्ना गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको स्वेच्छिक अवकाश योजनाको उपयोग त्यस्ता कर्मचारीले नगरी क्षमतायुक्त र आवश्यक कर्मचारीले गर्न थालेकाले जोखिम देखिएको हो ।

२८ माघसम्म स्वेच्छिक अवकाशका लागि १ हजार ३०० जनाले मात्र दरखास्त दिएका छन् । यसका लागि अन्तिम म्याद १३ फागुन तोकिएको छ ।

५० देखि ५८ वर्ष उमेर समूहका कर्मचारीलाई लक्षित गरी यो योजना ल्याइएको हो । यो उमेर समूहका सबै २२ हजार ८२२ कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश रोजेको खण्डमा उनीहरुलाई ७ वर्षको पेन्सन सुविधा एकमुष्ट रुपमा दिंदा राज्यलाई अहिले रु.६८ अर्ब ४० करोडको व्ययभार थपिन्छ ।

सरकारले स्थानीय र प्रदेश तहमा कर्मचारी खटाउनका लागि अवकाश योजना ल्याए पनि तत्कालका लागि स्वेच्छिक अवकाश योजनाले सहज नहुने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका पूर्व सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई बताउँछन् ।

“स्वेच्छिक अवकाशलाई समायोजनको विकल्पका रुपमा ल्याउनु नै गलत हो” भट्टराई भन्छन्, “सरकारले खटाएको ठाउँमा जान्छु भनेर सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारी सरकारले जहाँ खटायो, त्यहाँ जानुपर्दछ ।”

समायोजन ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार पनि स्थानीय तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि कम्तीमा एक वर्ष लाग्ने भट्टराई बताउँछन् ।
सच्याइएको

 

प्रतिकृया दिनुहोस