टिप्पणीसोमवार, माघ २९, २०७४

एकतामा एमालेको संवेदनशीलता

विष्णु रिजाल

प्रतिनिधिसभाको चुनावको मुखमा आकस्मिक रूपमा पार्टी एकता गर्ने घोषणासहित एउटै घोषणापत्र लिएर जनतामा गएका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच नेतृत्वको प्रश्न मुख्य चुनौती देखिएको छ । पार्टी र सरकारको नेतृत्व बाँडफाँड गरेर एकता टुंग्याउन एमालेका नेताहरू इच्छुक नदेखिएको आभास माओवादी नेताहरूले पनि गरिरहेका छन् ।

झ्ट्ट हेर्दा केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पुष्पकमल दाहाललाई पार्टी अध्यक्ष बनाएर एकता टुंग्याउने सजिलो सूत्र देखिए पनि अन्तर्यमा केही सैद्धान्तिक र दीर्घकालीन महत्वका प्रश्न पनि छन्, जसको समाधान विना एकता सहज देखिंदैन । सरकार अस्थायी तर पार्टी स्थायी भएकाले यी दुईको नेतृत्व निर्धारणमा जटिलता देखिन्छ । निर्वाचनअघि नै पार्टी एकता गर्ने घोषणा भएकाले एक हिसाबले जनअनुमोदित यो मुद्दा बीचैमा छाड्न सहज पनि छैन । र, त्यतिकै असहज छ, नेतृत्वको बाँडफाँड ।

माओवादीलाई नेतृत्व दिनेबारे एमालेमा मुख्यतः चारवटा विषयमा संवेदनशीलता देखिन्छन्: पहिलो, मुलुकको ६८ वर्ष लामो कम्युनिष्ट आन्दोलनमा बहस चल्दै आएको शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा वा सशस्त्र संघर्षमध्ये कुन धारा ठीक भन्ने प्रश्न अब बन्ने एकीकृत पार्टीको नेतृत्व कसले गर्छ भन्नेसँग सम्बन्धित छ । कुनैबेला छोटो समय हिंसात्मक राजनीति गरे पनि आजको एमाले कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्र शान्तिपूर्ण र बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिको संवाहक हो । मदन भण्डारीले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ मार्फत यो धारलाई सूत्रबद्ध गरेर नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई उँचाइ दिएकोमा एमाले नेता कार्यकर्ता गर्व गर्दछन् । र, माओवादी १० वर्ष लामो सशस्त्र संघर्षको अनुभवपछि हिंसाबाट परिवर्तन सम्भव नभएको निष्कर्षसहित अहिले ‘एमालेकै राजनीतिक धार’ मा अभ्यासरत् छ । यही वास्तविकतामा टेकेर नेतृत्वको मुद्दा स्वतः टुंगिनुपर्ने अपेक्षा एमालेमा छ ।

दोस्रो संवेदनशीलता चाहिं जनमतसँग जोडिएको छ । गठबन्धनमार्फत ६०ः४० अनुपातमा निर्वाचनमा होमिएका एमाले र माओवादीलाई जनताले ७०ः३० को मत दिए । पार्टी एकताको मुख्य आधार सम्भवतः यही हुनेछ । यस्तो अवस्थामा कमिटी प्रणाली, सांगठनिक संरचना, कार्यकर्ता पंक्ति, नेतृत्व पंक्ति, सामुदायिक संगठनहरूमा पकड आदिका हिसाबले एकीकृत पार्टीमा एमाले नै हावी हुनेछ । सानो हिस्साले ठूलो हिस्साको नेतृत्व सहज हुँदैन । त्यसैले एकीकृत पार्टीलाई राम्रोसँग परिचालन गर्न पनि नेतृत्व आफूसँगै रहनुपर्छ भन्ने बुझइ एमालेमा छ ।

त्यसो त २०४७ सालमा सानो समूहमा रहेको नेकपा (माक्र्सवादी) लाई नेतृत्व दिएर तत्कालीन मालेले एकता गरेको उदाहरण पनि छ । तर, यो उदाहरण अहिले किन पनि प्रासंगिक हुँदैन भने त्यसबेला मालेमा मनमोहन अधिकारी जस्तो अग्लो कदका नेता नै थिएनन् । मालेका नेताहरू माक्र्सवादीका नेताहरूलाई प्रतिस्पर्धी नभई अभिभावकका रूपमा हेर्थे । दुवैको पृष्ठभूमि शान्तिपूर्ण राजनीति नै थियो । तर, अहिले एमाले र माओवादीको अवस्था त्यस्तो पटक्कै छैन । दुवै पार्टीका नेताहरू समवयी छन्, शक्ति संरचनामा पोख्त, प्रतिस्पर्धी छन् । फरक पृष्ठभूमि भए पनि दुवैलाई सत्ताको स्वाद परिसकेको छ ।

तेस्रो, एमालेले लामो समय खर्चेर लोकतान्त्रिक ‘क्रिडेन्सियल’ निर्माण गरेको छ । आजको आफ्नो छवि कोर्न एमालेले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि धेरै मिहिनेत गरेको छ । त्यही भएर लोकतन्त्र, समानता, जनउत्तरदायित्व, पारदर्शितालगायतका विषयमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा पनि एमालेका नेताहरूलाई बोलाइन्छ । एकाएक नेतृत्व अर्कै धु्रवमा पुग्दा पार्टीको ‘लोकतान्त्रिक संस्कार’ माथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ भन्ने डर पनि एमालेमा छ ।
चौथो चाहिं, एमालेमा वडादेखि केन्द्रसम्मको नेतृत्व चयनमा लोकतान्त्रिक अभ्यास छ । यसको सहउत्पादनका रूपमा गुटबन्दी तलसम्म झङ्गिएको छ, यो अर्कै कुरा हो । अघिल्लो महाधिवेशनमा झ्लनाथ खनाल र पछिल्लोमा केपी शर्मा ओलीलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासबाटै नेतृत्वमा पु¥याएको एमालेभित्र अब ‘कम्प्रोमाइज’ बाट नेतृत्व चयन गरिने डर छ । एमालेमा अहिले माओवादीलाई नेतृत्व दिइहाले दुई, अढाइ वर्षपछि आयोजना हुने महाधिवेशन पनि हुने, नहुनेमा आशंका देखिन्छ । कारण अरू केही नभई पुष्पकमल दाहालको पृष्ठभूमि हो, जो अढाइ दशकदेखि निरन्तर नेतृत्वमा छन् ।

एकीकृत पार्टीको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने कुराले नीतिसँग सोझे सम्बन्ध राख्छ । एकता र सरकारलाई पूरकका रूपमा बुझदा एकताको आयु सरकारसँग मात्रै निर्भर रहने खतरा पनि रहन्छ । निर्वाचनमा दुवै पार्टीले उल्लेख्य सफलता हासिल नगरेको भए, अहिले सरकारको नेतृत्व पाउने अवस्था नभएको भए एकता हुन्थ्यो कि हुन्नथ्यो ? यही प्रश्नलाई ध्यानमा राखेर एकता टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने देखिन्छ ।

निर्वाचनका बेला दुवै पार्टीले छाती ठूलो बनाए, जनतासमक्ष गए र जनताले एकता अनुमोदन गरेर पठाए । यस्तो अवस्थामा एकता प्रक्रियाबाट पछाडि फर्किने वा भाग्ने छूट छैन भनी दुवै पार्टीका नेताहरू भनिरहेकै छन् । त्यसो हो भने एकता भाँड्न देशी विदेशी तत्वहरू लागिरहेका छन् भन्नुको कुनै तुक छैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस