टिप्पणीशनिवार, माघ २७, २०७४

प्रदेश सभा: विविधता सम्बोधनको चुनौती

चन्द्रकिशोर

जनआकांक्षा र भावनासँगै जातीय, सांस्कृतिक, भाषिक लगायतका विविधता सम्बोधन प्रदेश सभाहरूको प्रमुख चुनौती हो।

प्रदेश प्रमुख नियुक्ति र प्रदेश सभा सदस्यहरूको शपथग्रहण समेत भएर यसै साता सातवटै प्रदेशको विधिवत् सभा हुँदैछ । त्यसपछि प्रदेश सरकार निर्माणको अभ्यास हुनेछ ।

प्रदेश सभा हुन लाग्नुलाई प्रदेशवासीले पर्वका रूपमा लिनुपर्ने हो, तर त्यस्तो उत्साह सञ्चार भइरहेको छैन । संघीयताका लागि त्यत्रो संघर्ष गरेर यो अवसर आइपुगेको भन्ने अनुभूति हुन नसके जस्तो देखिन्छ ।

देश संघीय प्रणालीमा जाने अठोटलाई पहिलो संविधानसभाको प्रथम बैठकले स्वीकार गरिसकेको भए पनि नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपश्चात् कार्यान्वयनमा आउन थालेको छ । यसरी सपना साकार हुनलागेको अवसरमा प्रदेशवासीहरूमा किन त्यो खुशी देखिएको छैन त ? 

यसका केही खास कारण छन् । पहिलो त प्रदेशहरूको सीमांकन संविधान निर्माणको अन्तिम क्षणमा रातारात आयो र संविधान जारी भएपश्चात् पनि त्यो भूगोलप्रति हुनुपर्ने ऐक्यबद्धता–आफ्नोपन हुन सकेन ।

दोस्रो, प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन एकै पटक गरिंदा प्रदेश सभा स्वतः ओझेलमा पर्‍यो ।

तेस्रो, प्रदेशहरूको राजधानी पनि अहिलेको कामचलाउ सरकारले विवादास्पद रूपमा तोक्यो, जसले गर्दा कतिपय प्रदेशमा तनावको स्थिति छ ।

चौथो, प्रदेश सरकारको अनुहार तय गर्ने काममा पनि दलविशेषको नेतृत्व हावी छ ।

जनआकांक्षा समेट्ने थलो
प्रदेश सभालाई लिएर अनेकौं कोणबाट वातावरण धमिलो पारिएकाले यसप्रति आकर्षण बढाउने काम चुनौतीपूर्ण छ । प्रदेश सभा सम्पन्न नगरी यसप्रति प्रदेशवासीको आकर्षण र आफ्नोपन बढाउन सकिन्न ।

संघीयता कार्यान्वयनको विषयलाई आन्दोलनताका उठेका आवेश–आक्रोश वा राजनीतिक दलविशेषको घोषणापत्र या कसैको अवधारणाको परिधिमा सीमित राखेर निर्क्योल गर्न सकिन्न ।

जुन रूपमा निर्धारण गरिएको भए पनि आजको प्रत्येक प्रादेशिक भूगोलमा बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक, बहुभाषिक र बहुजातीय विविधता छ ।

मधेशीहरूको सघन बसोबास रहेको प्रदेश–२ मा पहाडी समुदायको पनि उल्लेख्य उपस्थिति छ । भाषामा मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, थारू, उर्दू, नेपालीलगायतको मिश्रित बनोट छ ।

मधेशी दलितहरू यही प्रदेशमा बढी छन् । प्रदेश–२ मा तराईका आठ जिल्ला समेटिएका छन् । बाँकीका जिल्लाहरू अन्य चार प्रदेशमा परेका छन् । पहाड–मधेश जोडिएका प्रदेशहरूमा विविधता थपिएको छ ।

संघीयताले नागरिकहरूलाई पहिचानसहित संगठित हुने अधिकार दिन्छ भने प्रदेशहरूमा विविधताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने सम्बन्धित प्रदेश सभाको जिम्मेवारी हो ।

प्रदेश सभाहरूमा त्यस क्षेत्रका अभिलाषाहरू समेटियो भने नागरिक सवालहरूको व्यवस्थापन मात्र गर्दैन, प्रदेशप्रति आत्मीयता र स्वीकार्यता पनि स्थापित हुन्छ ।

प्रदेश, प्रदेश भन्दाभन्दै पनि जिल्लागत पहिचानको मोह अझै हावी छ । जिल्लाको पहिचानलाई जिल्ला समन्वय समितिको नाममा निरन्तरता दिइएको छ ।

यसबाट पनि प्रादेशिक मनोविज्ञानको विकासमा बाधा पुगेको छ । हामी अमूक प्रदेशका बासिन्दा हौं, हाम्रा साझा स्वार्थ–सरोकार छन् भन्ने प्रादेशिक मनोविज्ञानको विकास हुनसकेको छैन । जबकि, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विधिवत् प्रारम्भ भएको बेला साझा प्रादेशिक मनोविज्ञानको विकास महत्वपूर्ण हुन्छ ।

अब केन्द्रीय वर्चस्वको मनोविज्ञानलाई विस्तारै भत्काउँदै जानु छ । तर, केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले निर्माण गरेको वर्चस्वशाली नेतृत्वले प्रादेशिक अभ्यासलाई गम्भीर प्रभाव पारिरहेको छ ।

राजनीतिक–प्रशासनिकदेखि नागरिक समाजसम्ममा प्रादेशिक मुखरता र अग्रसरता देखिन सकेको छैन । अब प्रदेश–२ बाहेक सबै प्रदेशमा वाम गठबन्धनको सरकार बन्नेछ र प्रदेश–२ मा सम्भवतः मधेशी गठबन्धनको नेतृत्व हुनेछ ।

हाम्रो अभ्यासमा अझै पनि आ–आफ्ना वैयक्तिक र दलीय आग्रहले विषयलाई डोर्‍याउने प्रवृत्ति कायम छ । प्रदेश–केन्द्र सम्बन्धलाई लिएर कतिपयमा उत्तेजना–उग्रता छ । वाम गठबन्धनको नेतृत्व हुने प्रदेशहरू र संघको सम्बन्ध एकप्रकारको हुनेछ, तर प्रदेश–२ को सम्बन्ध अलि फरक हुने छाँटकाँट छ ।

मधेशकेन्द्रित दलहरूले संघीय सरकारलाई संविधान संशोधनका लागि दबाब दिने उद्घोष गरेका छन् । तर प्रदेश–२ को व्यवस्थापन पनि उसकै काँधमा आइपुगेको छ ।

प्रदेशमा व्यवस्थापकीय कार्यलाई अगाडि बढाउने विषयमा सरकारको नेतृत्व लिने मधेशी दलहरूमा कुनै गृहकार्य भइरहेको देखिंदैन । प्रदेश सभा सदस्यहरूको जिम्मेवारी र संसदीय क्रियाकलापका विषयमा पनि सघन चासो, चिन्ता र सक्रियता देखिन्न ।

फेरि, मधेशकेन्द्रित दलहरूका कुनै शीर्ष नेता प्रदेश सभामा छैनन् । प्रदेश–२ को प्रदेश सभामा थोरै मात्र पूर्व सभासद् र पार्टी पदाधिकारी पुगेका छन् ।

नयाँमध्येको सानो हिस्साले मात्र संघीयताको मर्म बुझेका छन् । उनीहरूले आगामी दिनमा प्रदेशका पहाडे जनसंख्यालाई कसरी जोडेर राख्छन् ? यो महत्वपूर्ण सवाल हो । जस्तो, प्रदेश–२ को केही पहाडे बहुल हिस्सा अर्को प्रदेशमा जान चाहन्छन् ।

अन्य प्रदेशमा परेका तराईका अन्य जिल्लाका मधेशीहरू अहिलेको सीमांकनलाई ‘नक्कली’ मान्छन् र संशोधनको चाहना राख्छन् । तात्पर्य के हो भने सबै प्रदेशमा विविधतालाई सम्बोधन गर्नु अहिलेको प्रमुख चुनौती हो ।

नयाँ नेपालको जग
प्रादेशिक अभ्यासको अर्थ हो– किनारीकृत सामान्यजनले महत्व पाउनु, कुनै पनि प्रकारको भेदभाव नहुनु । त्यसका लागि सत्ता वा प्रतिपक्षमा रहने दलहरूले मात्र नभई प्रदेशको नागरिक समाज र मिडियाले पनि बलियो सरोकार देखाउनुपर्छ ।

संघीयता केवल राजनीतिक उपलब्धि हो र प्रदेश सभा वा प्रदेश सरकार गठनबाट त्यो प्राप्ति वा सार्थक भयो भन्ने होइन । संघीयता आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक आदि प्रश्नहरूसँग पनि जोडिएको छ । यी प्रश्नहरूसँगै प्रदेशहरूको पहिचान र अन्तरप्रदेश सम्बन्ध के हुने ? हरेक प्रदेश सभाले तय गर्नुपर्छ ।

पुरानो केन्द्रीय वर्चस्वलाई कमजोर नबनाई नयाँ संघीय अभ्यासको जग बलियो हुँदैन । त्यसका लागि प्रदेश सभाहरूको भूमिका सन्तुलित, संयमित र प्रभावकारी हुनु आवश्यक छ ।

प्रदेश सभाहरूले केन्द्रसँगको सम्पर्क र संवादलाई पनि जीवन्त पार्दै आफ्ना सबै निर्णय तथा कामकारबाहीको जिम्मेवारी लिएर त्यस सम्बन्धी हर प्रश्नको उत्तर दिन सक्नुपर्छ ।

प्रदेश सभाले पृथकतावादी सोचलाई कमजोर पार्दै उपेक्षित वर्ग–समुदायका अधिकार स्थापित गर्न क्रियाशीलता बढाउनुपर्ने हुन्छ । निर्णय प्रक्रियामा अधिकतम जनसहभागिता नगराई त्यो सम्भव हुँदैन ।

संघीयताले मुलुकलाई भावनात्मक एकीकरण गराउँछ भन्नेमा सबैलाई विश्वस्त पार्नु प्रदेश सभाहरूको मुख्य कार्यभार हो । यसमा प्रदेश सभाहरूमा कुनै अन्यमनस्कता रहनुहुँदैन । प्रदेश सभाहरूमा अब हुने जिम्मेवार र परिपक्व बहसहरूले नयाँ नेपालको जग तयार गर्नेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस