टिप्पणीशुक्रवार, माघ २६, २०७४

सम्भव छ संघीय संरचनामा वित्त व्यवस्थापन

हिमालखबर

शान्तराज सुवेदी

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण अवश्य छ, तर असम्भव छैन।

मुलुक एकलबाट संघीय संरचनामा रूपान्तरण हुने क्रममा स्थानीय तह, प्रदेश र संघको निर्वाचन सम्पन्न भएर स्थानीय तहहरूले आफ्नो कार्य थालिसकेका छन् । प्रदेश र संघीय सरकार गठन हुने क्रममा छन् ।

३ हजार १५७ गाउँ विकास समिति र २१७ नगरपालिकालाई ४६० गाउँपालिका, २७६ नगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका र ६ महानगरपालिकाले प्रतिस्थापन गरिसकेका छन् । ७५ जिल्ला विकास समितिको स्थान ७७ जिल्ला समन्वय समितिले लिएका छन् ।

साविकका जिविसहरू कार्यकारी अधिकारसहितको जननिर्वाचित जिल्ला सरकारको भूमिकामा थिए । अब जिससहरू समन्वयकर्ताको भूमिकामा रहनेछन् । अहिलेका कुल ७५३ स्थानीय तह स्थानीय सरकारकै संवैधानिक हैसियतमा छन् ।

संविधान र स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले उनीहरूलाई कार्यकारी, व्यवस्थापकीय र सीमित न्यायिक अधिकार समेत दिएको छ । विगतमा गाविसबाट भएका अधिकांश कार्य र सेवा प्रवाह अब वडास्तरबाट हुनेछन् । सबै स्थानीय तहमा ६ हजार ७४३ वडा छन् । 

जनतालाई गाउँघरमै सिंहदरबारको अनुभूति दिलाउने संघीय प्रणालीको प्रवेशद्वार यिनै स्थानीय तह हुन् । यिनलाई साधन, स्रोत, जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारले परिपूर्ण पार्न निकै ठूलो स्रोत चाहिन्छ ।

संघीय सरकारले आगामी वर्षहरूमा बजेट विनियोजन गर्दा वितरणमुखी कार्यक्रम घटाउने र भौगोलिक, रणनीतिक तथा अन्तरप्रदेश महत्वका ठूला आयोजनामा मात्र लगानी गर्नुपर्छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुसेवा, वन, खानेपानी, सिंचाइ, सडक पूर्वाधार, फोहोर व्यवस्थापनलगायतका विषयगत कार्यहरू स्थानीय तहले गर्नुपर्ने हुनाले स्रोतको व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।

त्यस्तै, प्रदेश तहका संरचनाहरू निर्माण गर्न क्षेत्र, अञ्‍चल, जिल्ला र स्थानीय निकायहरूमा रहेका संरचनाहरूलाई नयाँ आवश्यकता अनुरूप सुधार गर्नुपर्नेछ ।

प्रदेश सरकारको कार्य संचालन जिम्मेवारी अनुरूप दैनिक प्रशासनिक, शान्ति सुरक्षा, व्यवस्थापकीय एवं विकास सम्बन्धी कार्यहरू गर्न ठूलो स्रोत आवश्यक पर्छ । संघको विद्यमान संगठन संरचना, दरबन्दी, अधिकार र हाल सम्पादन गरिरहेका कार्यहरू नयाँ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार तल्लो तहमा हस्तान्तरण, स्थानान्तरण र समायोजन गर्न नचाहने प्रवृत्ति चुनौतीको रूपमा खडा हुँदैछ ।

यो अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहहरूको पूर्वाधार निर्माण, संचालन र क्षमता अभिवृद्धिमा अत्यधिक स्रोतको आवश्यक पर्ने हुनाले संघीयता धान्नै नसकिने एकथरी विज्ञहरूको भनाइ छ । अर्कोथरीले संवैधानिक व्यवस्था गरेर संघीयता कार्यान्वयनमा ल्याइसकिएकोले यो निर्विकल्प रहेको बताइरहेका छन् । त्यसका लागि वित्तीय व्यवस्थापन पनि गर्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूको मत छ ।

बढेको वित्तीय दायित्व
प्रदेश सरकारहरूको संरचना व्यवस्थापिका र कार्यपालिका सहितको हुनेछ । स्थानीय तहहरूमा पनि स्थानीय व्यवस्थापिका, स्थानीय कार्यपालिका र केही हदसम्म न्यायिक अधिकार समेत रहने हुनाले यसै अनुरूपका संरचनाहरू तयार गर्न पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्नुपर्नेमा दुईमत छैन ।

नियमित वार्षिक बजेटका अतिरिक्त ७५३ स्थानीय तह र ६ हजार ७४३ वडामा पूर्वाधार निर्माण, निर्वाचित प्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, संस्थागत क्षमता एवं जनशक्ति विकास समेतलाई तीनदेखि पाँच वर्षको अवधिमा झण्डै रु.१० खर्ब लाग्ने अर्थ मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमान छ ।

यही कार्यको लागि प्रदेश तहलाई कम्तीमा पनि यसको आधा रकम लाग्नेछ । यस हिसाबले हेर्दा आगामी पाँच वर्षमा करीब रु.१५ अर्बको जोहो संघले गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहको लागि खासगरी पारिश्रमिक, भत्ता, कार्यालय संचालन, सवारी साधन, इन्धनलगायतका अत्यावश्यक खर्चमा अत्यधिक स्रोत चाहिनेछ ।

७ प्रदेशको व्यवस्थापिका संचालन खर्च मात्र वार्षिक रु.२ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी हुने देखिन्छ । प्रदेश सरकार संचालन, प्रदेश र स्थानीय तहले विकास कार्यमा गर्ने खर्च, नियमित प्रकृतिका कार्य र न्यूनतम पूर्वाधारमा गर्नुपर्ने लगानीको लागि केन्द्र सरकारको अनुदान, राजस्व बाँडफाँड र आफैंले संकलन गर्ने राजस्वसहितको स्रोतबाट धान्नुपर्ने हुन्छ, जुन अत्यन्त चुनौतीपूर्ण छ ।

क्रमागत आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न चाहिने लगानी र नियमित सेवा प्रवाहमा अवरोध आउन नदिन गर्नुपर्ने संक्रमणकालीन खर्चको लागि पनि मनग्गे स्रोत आवश्यक पर्छ ।

प्रदेश तहका संरचनाहरू निर्माण गर्न क्षेत्र, अञ्‍चल, जिल्ला र स्थानीय निकायहरूमा रहेका संरचनाहरूलाई नयाँ आवश्यकता अनुरूप सुधार गर्नुपर्नेछ ।

सरकारले हालै ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ६५ मा झर्ने, मिर्गौला, क्यान्सर, स्पाइनल इन्जुरी जस्ता असाध्य रोग लागेकालाई मासिक रु.५ हजार उपलब्ध गराउने जस्ता कार्यक्रमहरू लागू गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सर्वसाधारण जनताको हितमा भए पनि मुलुकको स्रोत व्यवस्थापन गर्ने अर्थ मन्त्रालयको समेत सहमतिविना लोकप्रियताको लागि गरिएका यस्ता वितरणमुखी निर्णयबाट वार्षिक करीब रु.१८ अर्बको भार थपिएको छ । यसले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती थपिएको छ । त्यसैगरी, भूकम्पपीडितलाई थप रु.१ लाख अनुदान दिने निर्णयबाट संघीय सरकारको थाप्लोमा रु.७६ अर्ब दायित्व थपिएको छ ।

अर्कोतर्फ राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध, न्यायपालिका, संघीय प्रशासन संचालन, लगानी, सावाँ–व्याज भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारी पेन्सन, अवकाश भुक्तानी, प्राकृतिक विपत्ति, उच्च शिक्षा, पुनःनिर्माण, आवधिक निर्वाचन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनलगायतका नियमित प्रकृतिका दायित्वहरूमै कुल बजेटको ५० प्रतिशत भन्दा बढी रकम खर्च हुन्छ ।

त्यस्तै, सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुक बन्न र गरीबीलाई १० प्रतिशतमा झर्न वार्षिक करीब ८ प्रतिशतको औसत वृद्धिलाई समेत ठूलो लगानी आवश्यक छ; जुन संघीय सरकारकै दायित्व हो । यो कोणबाट हेर्दा पनि संघीयतामा वित्तीय भार बढ्दै जाने देखिन्छ ।

स्रोत व्यवस्थापन
स्रोतलाई मितव्ययी, दक्षतापूर्ण र धान्न सकिने किसिमले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती संघीय सरकारसामु आएको छ । संघीय सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोतमध्येको मूल्य अभिवृद्धि करको ३० प्रतिशत र आन्तरिक अन्तःशुल्कको ३० प्रतिशत (प्रदेश १५ प्रतिशत र स्थानीय तह १५ प्रतिशत) राजस्व बाँडफाँडको माध्यमबाट हस्तान्तरण हुन्छ ।

राजस्वका महत्वपूर्ण स्रोतहरू घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर र सवारी साधन कर प्रदेश र स्थानीय तहले संकलन गर्नेछन्, जसबाट केन्द्र सरकारको स्रोतमा संकुचन आउनेछ । केन्द्रले समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको माध्यमबाट पनि बजेटको ठूलो हिस्सा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यो अवस्थामा स्रोत व्यवस्थापनको उपयुक्त उपाय भनेको सरकारको नियमित खर्चमा मितव्ययिता, संचालन खर्च कटौती, संगठन संरचना र दरबन्दीलाई संविधान र संघीयताको मर्म अनुरूप उपयुक्त आकारमा रूपान्तरण, केन्द्र, क्षेत्र, अञ्चल र जिल्लामा रहेका पूर्वाधार संरचनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण, अत्यावश्यक बाहेकका संरचनाहरूको निर्माण स्थगन, उपलब्ध राजस्वलगायतका स्रोतहरूको दक्षतापूर्ण विनियोजन (एलोकेसन ईफिसियन्सी) र खर्चमा गुणस्तरीयता (एक्सपेण्डिचर क्वालिटी) नै हो ।

करको दायरा विस्तार, कर कानूनको परिपालना र चुहावट नियन्त्रणमा भने तीनै तहका सरकारले विशेष अभियान चलाउनुपर्छ । स्थानीय तह र प्रदेशले संकलन गरेको राजस्वबाट संचालन खर्च धान्‍न सक्ने गरी स्रोतको उच्चतम परिचालन गर्नुपर्छ ।

यसैगरी अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने, प्रस्तावित आर्थिक गणना (इकोनोमिक सेन्सस्) अनुरूप राष्ट्रिय लेखा र राष्ट्रिय आयको सही मापन तथा राजस्वमा योगदान वृद्वि, दीर्घकालीन दायित्व घटाउन योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली, पूर्वाधारमा लगानी बढाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धनमा तत्काल ध्यान दिनुपर्छ ।

आन्तरिक तथा बाह्य ऋण परिचालनको लागि पर्याप्त अवसर रहेकोले खर्च धान्न सरकारले ऋण उठाउन पनि सक्छ । यसको उपयोग भने पूँजी निर्माण, पूर्वाधार विकास र शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक क्षेत्रमा मात्र हुनुपर्छ ।

संघीय सरकारले आगामी वर्षहरूमा बजेट विनियोजन गर्दा वितरणमुखी कार्यक्रम घटाउने र भौगोलिक, रणनीतिक तथा अन्तरप्रदेश महत्वका ठूला आयोजनामा मात्र लगानी गर्नुपर्छ ।

सेवा प्रवाह, स्थानीय आवश्यकता अनुरूपका कार्यक्रम, मझाैला तथा साना आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहले मात्र संचालन गर्ने गरी खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । निचोडमा के भन्न सकिन्छ भने स्रोत व्यवस्थापनमा उल्लिखित कदमहरू चाले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन सम्भव हुन्छ । त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व इमानदार र कठोर हुनुपर्छ ।

(सुवेदी पूर्व अर्थ सचिव हुन् ।)

प्रतिकृया दिनुहोस