टिप्पणीबुधवार, माघ २४, २०७४

कांग्रेस नेतृत्वले विश्राम लिएकै राम्रो

शंकर तिवारी

लोकतन्त्रको लागि निरन्तर ७० वर्ष लडेको पार्टी र त्यस प्रक्रियामा ५० वर्ष खर्चिएका शेरबहादुर देउवाले अब नयाँ पुस्तालाई विश्वास गर्नुको विकल्प छैन।

नेपाल विद्यार्थी संघले १६ पुसमा राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस समारोहमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी कार्यकर्तामा विकसित अनुशासनहीनतामाथि टिप्पणी गर्दै भने, “तपाईं विद्यार्थी र तरुणहरूले मतगणनाका क्रममा समेत आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुभएन । दिउँसो त अल्छी गर्नु भयो-भयो, राति त गायव नै हुनुभयो । तपाईंहरूले आफ्नो काम नगर्ने अनि पार्टी पराजित भएकोमा मलाई दोष दिने ?” 

प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी सभापतिले त्यसो भन्दा सन्नाटा छाउनुपर्नेमा हाँसोले हल भरियो । देउवाले कार्यकर्तालाई दिन खोजेको सन्देश ठीक हुँदाहुँदै पनि मुहान धमिलिंदा खोलो सङ्लो नहुने अवस्थाका कारण उनी हाँसोको पात्र बने ।

उनले नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछिको पहिलो ऐतिहासिक निर्वाचनमा पार्टी पराजित हुनुको दोष कार्यकर्तामाथि थोपर्दै आफू ‘पानी माथिको ओभानो’ हुन खोजेजस्तो हुन पुग्यो । कांग्रेसको अधोगतिमा नेतृत्वको यस्तै आत्मकेन्द्रित चिन्तनको विशेष भूमिका छ ।

त्यो कांग्रेस, यो कांग्रेस
कृष्णप्रसाद भट्टराईले ३ चैत २०५६ मा संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर ‘प्रजातान्त्रिक राजनीति र गैरप्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा हुने राजनीति दुवैलाई नेपाली राजनीतिका केही पात्रले एकै ठानेको’ बताएका थिए ।

उनले भनेका थिए, “प्रजातन्त्रको राजनीतिमा मूल्य, पद्धति र नैतिक पक्ष सशक्त हुन्छन् । तिनको अभावमा प्रजातान्त्रिक पद्धति निर्धो हुन्छ । आजको हाम्रो संकट यही हो । हाम्रो प्रजातन्त्रका संचालक हामी नै हौं । हामीभित्र अवाञ्छित राजनीतिक आकांक्षा छ भने यस संकटका कारक हामी नै हुन्छौं ।”

निर्वाचनमा पराजय पछि आफ्नो असफलता मनन् हुनुपर्ने हो, तर देउवा पक्षधर नेताहरूले ‘पार्टी सभापतिले चाहँदासम्म संसदीय दलको नेता पनि उहाँ नै बन्नुहुन्छ’ भन्ने जस्ता उदेकलाग्दा विचारहरू सम्प्रेषण गरिए ।

तत्कालीन पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो अलोकप्रियतालाई मध्यनजर गर्दै लोकप्रिय छविका कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई २०५६ सालको आम निर्वाचनमा भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारेका थिए ।

उनको तुरुप कामयाव भयो, पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्‍यो । अनि किशुनजी प्रधानमन्त्री भए, तर उनलाई गिरिजाप्रसादले नै सिंहदरबारमा टिक्न दिएनन् । किशुनजीले जाँदाजाँदै संसद्को रोस्ट्रमबाट यस्तो मार्मिक जवाफ दिएका थिए ।

स्थानीय तहको निर्वाचन बीचमा गत २४ जेठमा शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्ने हतार नगरेको भए के हुन्थ्यो ? आफूले गराएको दोस्रो र तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा पार्टी दोस्रो स्थानमा पुग्दा र आफ्नो अलोकप्रियताको ‘ग्राफ’ लगातार उकालो लागिरहँदा रामचन्द्र पौडेल वा अन्य नेतालाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरेर प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन गराएको भए के हुन्थ्यो होला ?

तर, देउवाले आम निर्वाचन २०७४ मा आफैंलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारे, ‘ज्योतिषीले मलाई सात पटक प्रधानमन्त्री बन्छौ भनेका छन्’ भन्दै ।

संविधान जारी भएपछिको परिस्थिति, ठूलो संख्यामा थपिएका युवा मतदाताको रुचि, भारतीय नाकाबन्दीको असर आदिका बीचमा भएको निर्वाचनमा कांग्रेस पहिलो बन्न त्यसै पनि गाह्रो थियो । पार्टीको आन्तरिक अवस्था पनि सुदृढ थिएन ।

२०५० सालको उपनिर्वाचनमा किशुनजीमाथि भएको अन्तर्घातसँगै जन्मिएको प्रवृत्ति, पार्टी विभाजनपछिको एकताले ल्याएको भागबण्डाको संस्कृति र नवधनाढ्य वर्ग (बीपी कोइरालाको शब्दमा भुईंफुट्टा) को बढ्दो वर्चस्वले कांग्रेसको आन्तरिक एकता भाँडिएको छ ।

प्रतिकूलतालाई अनुकूल पार्नबाट पार्टी सभापति देउवालाई कसैले रोकेको थिएन । केन्द्रीय कार्य समितिमा सुविधाजनक बहुमत थियो । पार्टीका प्रभावशाली भ्रातृ संगठनहरू नेविसंघ, तरुण दल, महिला संघ, प्रेस युनियन, शिक्षक संघ आदिमा उनकै गुटको नेतृत्व थियो । र पनि उनीबाट एकपछि अर्को गल्ती र अन्त्यमा पार्टीको शर्मनाक हार भयो ।

निर्वाचनमा पराजय पछि आफ्नो असफलता मनन् हुनुपर्ने हो, तर देउवा पक्षधर नेताहरूले ‘पार्टी सभापतिले चाहँदासम्म संसदीय दलको नेता पनि उहाँ नै बन्नुहुन्छ’ भन्ने जस्ता उदेकलाग्दा विचारहरू सम्प्रेषण गरिए । आफैं चुनावी पराजयमा रन्थनिएका पार्टीको आन्तरिक प्रतिपक्ष रामचन्द्र पौडेलले बचेखुचेको लाभ पाउने लोभले मुखर रूपमा देउवाको आलोचना गर्न सकेनन् ।

महामन्त्री शशांक कोइराला विजयी त भए, तर धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, गणतन्त्रलगायतका विषयमा उनले दिने गरेका अभिव्यक्तिले पार्टीलाई सहयोगभन्दा ज्यादा विवाद र शंकामा पार्ने गरेको छ ।

हिजो पुरानो पुस्ताले विश्वास गरेका कारणले देउवाले अवसर पाए । अब उनले पार्टीको भविष्य नयाँ पुस्तालाई जिम्मा दिनुपर्छ । गणतन्त्रको आन्दोलनमा खारिएको युवा पुस्ता नयाँ जोश र वेगका साथ पार्टी नेतृत्वको दावा गरिरहेको छ ।

कांग्रेस २०५१ र २०६४ सालको निर्वाचनमा पनि पराजित भएको थियो । कांग्रेस ३० वर्ष पंचायतसँग लडेर बाँचेको पार्टी हो । स्थापनाकालमा त्योभन्दा दुरुह संघर्ष गरेर राणाहरूलाई हटाएको पार्टी हो, कांग्रेस । त्यस्तो पार्टी यति भुत्ते भयो कि २०७४ सालको ऐतिहासिक निर्वाचनमा सात प्रदेशमध्ये एउटामा पनि सरकार बनाउने अवस्था रहेन ।

२०४८ मा सुदूरपश्चिमका १९ मध्ये १८ सीटमा पार्टीलाई विजयी बनाएको जशका साथ गृहमन्त्री बनाइएका शेरबहादुर देउवाले यसपटक आफ्नै क्षेत्रको प्रदेश सभामा गतिलो परिणाम निकाल्न सकेनन्, प्रतिनिधिसभाको त कुरै छाडौं । पहाडी इलाकामा डडेल्धुरा र हिमाली जिल्लामा रसुवा बाहेक पार्टीको अवस्था निल भयो । प्रदेश–२ मा समेत बढारिनु पर्‍यो । तर, नेतृत्व समानुपातिकतर्फको आत्मरतिमा देखिन्छ ।

पार्टीको आन्तरिक जीवनमा गहिरिएको विचलन नहटाई कांग्रेसलाई इतिहासको गाथाले जीवन्त राख्न सक्दैन । आन्तरिक रूपमा विभक्त घर दिगो रूपमा उभिन सक्दैन । यो पराजयलाई अवसरका रूपमा लिएर पार्टीलाई नवीनता किन नदिने ? गणतन्त्र नेपाललाई सुहाउँदो कांग्रेस किन नबनाउने ?

कांग्रेसको विधानमा महासमितिको व्यवस्था छ, जसको बैठक प्रत्येक वर्ष बस्ने उल्लेख छ । अहिलेको पार्टी नेतृत्व भने महासमिति बैठकको नाम सुन्नासाथ तर्सिने गरेको छ । पार्टी र राष्ट्रको जीवनमा आइपर्ने घटनाको समीक्षा गरेर निर्णय लिने परिकल्पनाबाट महासमितिको व्यवस्था गरिएको हो । कांग्रेसलाई आजको संकटबाट पार लगाउन पनि महासमिति बैठक अपरिहार्य भएको छ ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ सालको मध्यावधिमा पराजित भएपछि एक पटक नैतिकताका आधारमा संसदीय दलको नेता बन्न इन्कार गरेका थिए । त्यसबेला कृष्णप्रसाद भट्टराई, महेन्द्रनारायण निधिलगायतका नेताहरूले पार्टी नेतृत्व युवापुस्तामा सुम्पन दबाब दिएका थिए । त्यसरी नै शेरबहादुर देउवाको पालो आएको थियो । उनले पाएको अवसरलाई कति उपयोग वा दुरुपयोग गरे, जगजाहेर छ ।

१३औं महाधिवेशनबाट देउवा नै पार्टी सभापति भए । गिरिजाप्रसाद आखिरी समयमा ‘पुत्री मोह’ मा परेका थिए, अहिले देउवा ‘पत्नी मोह’ मा अन्धो बनेका छन् । उनको नियतमा खोट लगाउन नचाहँदा पनि अन्तिम परिणामले मुख्य कर्ता उनैलाई दोषी देखाउँछ । जनमतले अस्वीकृत गरिसकेपछि प्राविधिक आधारमा पदासीन भइरहनु त्यसै पनि स्वस्थ लक्षण होइन ।

संसदीय लोकतन्त्र सुदृढ भएका पश्चिमा मुलुकहरूको निर्वाचनमा दलहरू पराजित हुँदैनन्, पार्टीको पराजयलाई नेतृत्व अस्वीकृत भएको मानिन्छ । अस्वीकृत नेतृत्वले निर्वाचन परिणामलगत्तै राजीनामा दिएर अरू नेतालाई पार्टी जिम्मा लगाउँछन् । अलोकप्रिय नेतृत्व न मेरो कार्यकाल बाँकी छ भनेर पदमा बस्छन् न त पार्टी अधिवेशन कुर्छन् । अमेरिकामा त डेमोक्रेटिक वा कन्जरभेटिभ पार्टीको सभापति को हुन्छ, कसैलाई पत्तो हुँदैन ।

हिजो पुरानो पुस्ताले विश्वास गरेका कारणले देउवाले अवसर पाए । अब उनले पार्टीको भविष्य नयाँ पुस्तालाई जिम्मा दिनुपर्छ । गणतन्त्रको आन्दोलनमा खारिएको युवा पुस्ता नयाँ जोश र वेगका साथ पार्टी नेतृत्वको दावा गरिरहेको छ ।

शिथिल नेतृत्व
२०४६ पछि कांग्रेस लामो समय सत्ता संचालक बन्यो । त्यही सत्ता भोगी चिन्तनले गर्दा पार्टीले देश र जनताको आकांक्षामा आएको बदलावलाई ठीक तरिकाले पहिचान गर्न सकेन । एउटा उर्दू शेर भन्छ–

एक खता हम उम्र भर करते रहे,

धुल चेहेरे पर था

लेकिन आइना पुछते रहे ।

२०४६ देखि २०६२ सालसम्म कांग्रेस पार्टीको अनुहारमा मात्र धूलो लागेको थियो । २०६२ देखि २०७४ सालसम्म आइपुग्दा पार्टीका सारा अंग–प्रत्यङ्ग संक्रमित भइसकेका छन् । नेतृत्व भने ऐना पुछ्नमा मस्त छ ।

सभापति देउवाले नियुक्त गरेका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भनेजस्तै पार्टीलाई ‘मेजर अपरेशन’ चाहिएको छ । तर, त्यो ‘अपरेशन’ बारम्बार असफल डाक्टरबाट सम्भव छैन ।

कुनै पार्टी व्यक्तिविशेषको महत्वाकांक्षाको शिकार बन्दैन । न त कुनै व्यक्तिले आफ्नो अहंका लागि पार्टीलाई बन्धक बनाउन सक्छ । पंचायतदेखि गणतन्त्रसम्मको यात्रामा शिथिल भएको कांग्रेसको दोस्रो पुस्ताले अब जोश–जाँगरयुक्त नाति पुस्तालाई भार हस्तान्तरण गर्नु श्रेयस्कर हुनेछ । कांग्रेसको भलाइ र नेपाली लोकतन्त्रको भविष्य पनि त्यसैमा रहेकाले अब सभापति देउवाले विश्राम लिनैपर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस