टिप्पणीसोमवार, माघ २२, २०७४

ओलीले पल्टाएको पासा

टीकाराम राई

भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजको यो भ्रमणले बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार्न भारत नेपाल धाउन बाध्य भएको देखाएको छ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज । तस्वीरः रासस

भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले विशेषतः नेपालमा सत्तारुढ हुन लागेका नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न १८–१९ माघमा काठमाडौंको भ्रमण गरिन् । आकस्मिक जस्तो लाग्ने भ्रमणको मूल उद्देश्य अध्यक्ष ओलीसँग सम्बन्ध सुधारी नेपालमा भारतीय ‘इन्गेजमेन्ट’ लाई सघन राख्नु रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

भारतीय विदेशमन्त्रीको यो भ्रमणबारे १६ माघसम्म हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय बेखबर थियो । ब्यांकक्मा ओलीको स्वास्थ्य परीक्षण र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दोस्रो टेलिफोन (७ माघ) पछि यो भ्रमण टुंगो लागेको हो ।

भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोवलले ब्यांकक्मा ओलीलाई भेटेको चर्चा त्यसबेला निकै चलेको थियो । कूटनीतिक वृत्तमा चलेको चर्चा अनुसार, नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जिब सिंह पुरीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई स्वराजको भ्रमणबारे जानकारी गराउँदै सहमति लिएका थिए ।

स्थापित कूटनीतिक अभ्यासलाई उपेक्षा गरिएको स्वराजको यो भ्रमणले ओलीसँग सम्बन्ध सुधार गर्न भारत नेपाल धाउन तयार छ भन्ने सन्देश दिएको छ । एमालेले पनि कूटनीतिक आचरण बिर्सेजस्तो गर्दै छिमेकी राष्ट्रको परराष्ट्र मन्त्रीको स्वागतमा रात्रिभोज आयोजना गर्‍यो । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको केन्द्रीय सरकार र एमालेतर्फबाट भएको यो अभ्यास कूटनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ ।

अझ चाखलाग्दो के भने, आफूलाई कूटनीतिमा पोख्त मान्ने भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयको नोकरशाहले यो भ्रमणमा भएको अभ्यासलाई सहजै पचायो । भ्रमणको क्रममा भएका वार्ताहरूमा विदेशमन्त्री स्वराज, नवनियुक्त विदेश सचिव विजय गोखले, विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता, विदेश मन्त्रालयका नेपाल डेस्क प्रमुख, राजदूत पुरी सरिक भए भने एमालेका तर्फबाट अध्यक्ष ओली निकटका एमाले नेताहरू । आगामी नेपाल–भारत सम्बन्धलाई डोर्‍याउने अनुमान गरिएको वार्ताहरूमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई राख्न आवश्यक ठानिएन ।

‘इन्गेजमेन्ट’ का हत्कण्डा
नेपालमा कोही नयाँ प्रधानमन्त्री बन्नासाथ दिल्ली धाउने ‘परम्परा’ विपरीत भावी प्रधानमन्त्रीको ‘खिदमत’ मा भारतीय विदेशमन्त्री नेपाल आएको कारण पनि स्वराजको यो भ्रमण विशेष रह्यो । उनले ओलीसँग काम गर्ने इच्छा दोहोर्‍याइनन् मात्र, मधेशकेन्द्रित दलका शीर्ष नेताहरूलाई एमालेसँग मिलेर जान पनि सुझाइन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सुषमा स्वराज । तस्वीरः रासस

स्वराजको यो ‘तेवर’ बाट दुई वटा अर्थ लगाउन सकिन्छ– पहिलो, नेपालको मधेश मुद्दामा भारतको चासो अहिलेलाई सकियो र दोस्रो, ओली नेतृत्वको सरकारमा मधेशी नेताहरूको संलग्नताबाट ‘स्ट्रक्चरल एड्जस्टमेन्ट’ । भारत निकटहरूलाई नेपालको सरकारमा राख्ने रणनीतिलाई बीपी कोइरालाले ‘स्ट्रक्चरल एड्जस्टमेन्ट’ भनेका थिए । दोस्रो अर्थलाई नेपालमा भारतले माओवादी विनाको आगामी सरकार हेर्न चाहेको संकेतको रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

भारतीय विदेशमन्त्रीको भ्रमणको सन्दर्भमा नेपाली संचारमाध्यमहरूमा ‘सम्बन्ध सुधार’ भन्ने शब्दावलीको अधिक प्रयोग भयो । २४ असोज २०७२ मा केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्दा नेपाल–भारत सम्बन्ध चिसिने क्रममा थियो । ३ असोज संविधान जारी गरेपछि भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी नै लगाएपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध अचाक्ली चिसियो ।

नाकाबन्दी लम्बिंदै गर्दा प्रम ओलीले नेपाललाई चीनतर्फ फर्काए पारवहन र यातायात सम्झौता गरेर । त्यसले भारतलाई प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पुर्‍यायो । भारतीय मिडियाले ओलीलाई भारत विरोधी, चीन समर्थक भनी प्रचार गरे । त्यसरी चीनतिर फर्केका ओलीलाई पुनः भारततर्फ फर्काउनुलाई अहिले ‘सम्बन्ध सुधार’ भनिएको छ ।

ओलीको चीन दृष्टिलाई भारतमा प्रधानमन्त्री मोदीको परराष्ट्र नीति (छिमेकी पहिला) को असफलताको रूपमा हेरिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसले यसलाई आगामी वर्षको आम निर्वाचनमा ‘मसला’ बनाउने डर मोदीलाई छ । त्यही कारण उनी नेपाल भारतीय प्रभाव क्षेत्रबाट फुत्किसकेको छैन भनेर मतदातालाई देखाउन ओलीसँग सहकार्य चाहन्छन् ।

भारतीय प्रम मोदीले नेपालमा भारतीय ‘इन्गेजमेन्ट’ लाई बलियो बनाउन अनुदानको हतियार पनि उद्याएका छन् । १८ माघको बजेट भाषणमा भारतले नेपाललाई दिने वार्षिक अनुदानमा ७० प्रतिशत वृद्धि गरेर रु.१० अर्ब ४० करोड पुर्‍याएको छ । भूटानलाई चाहिं यसपटक रु.४१.६ अर्ब छुट्याएको छ ।

भारतले यस वर्ष दक्षिण एशियाली छिमेकका लागि छुट्याएको कुल अनुदानमध्ये नेपालले २० प्रतिशत र भूटानले ५६ प्रतिशत पाएको छ । भूटानको परराष्ट्र र रक्षा मामला भारतीय नियन्त्रणमा छ । नेपालको लागि पनि विकास अनुदानमा गरेको भारी वृद्धिले भारतीय मनसाय स्पष्ट हुन्छ ।

नेपालको महत्व
पाँच महीना लामो नाकाबन्दीको बेला प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी ओली भारत विरुद्ध उभिएकै कारण एमालेले हालैको संघ र प्रदेश निर्वाचनमा अधिक मत पाएको हो ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र सुषमा स्वराज । तस्वीरः भारतीय दूतावास

उत्तरतर्फका सबै नाका खोलिन्छन्, चिनियाँ रेल केरुङ–काठमाडौं–पोखरा हुँदै लुम्बिनी पुग्छ, चिनियाँ सहयोगमा नेपालमा पेट्रोलियम उत्खनन् हुन्छ भन्ने नाराले गर्दा एमालेको पक्षमा जनमत उर्लियो । यही कारण अब भारतसँग ओली नेतृत्वको नयाँ सरकारको सम्बन्धमा सुधार हुन सक्छ ।

यद्यपि भावी प्रधानमन्त्री ओलीलाई चीनसँग विकसित सम्बन्ध त्याग्न पनि गाह्रो पर्नेछ । भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्न चीनसँग टाढिएर आफ्नो लोकप्रियता गुमाउने काम ओली जस्ता चतुर नेताले गर्छन् भन्न पनि सकिन्न । उनलाई भारतीय सूक्ष्म व्यवस्थापनका कारण नेपालमा भारतविरोधी जनमत बढेको कुराको हेक्का नहुने कुरै छैन ।

उनलाई थाहा छ, चीन र भारत दुवैसँग सम्बन्ध राम्रो बनाउनु नेपालको बाध्यता हो । नेपालको परराष्ट्र नीतिको सफलता वा असफलता भारत र चीनसँगको सम्बन्धबाटै निर्धारण हुन्छ ।

चीन र भारतको लागि पनि नेपाल रणनीतिक महत्वको छिमेकी हो । दक्षिण एशियामा व्यापार विस्तार र तिब्बत सुरक्षाको लागि चीनलाई नेपालको सहयोग अनिवार्य छ । त्यस्तै, सुरक्षा र पानी आवश्यकता पूर्तिका लागि भारतले नेपाललाई विश्वासमा लिनै परेको छ ।

परीक्षामा ओली
बीजेपीकै नेता अटलबिहारी वाजपेयी प्रधानमन्त्री हुँदा भारतले खानेपानी संकटमा रहेका ३३ करोड जनतालाई ध्यानमा राखेर नदी जडान परियोजना अगाडि बढाएको थियो । यो जल परियोजनाका लागि भारतले १६५ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गर्दैछ । ३५ भन्दा बढी नदी जोडेर पानी एकीकृत पार्ने यो महत्वाकांक्षी परियोजना नेपालका नदीहरू विना पूरा नहुने भारतीय बुझइ छ । कोशी नदीमा उच्च बाँध बनाउने प्रस्ताव दबाबमूलक हुनुको कारण त्यही हो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण (२०१७ अगष्ट २५–२७) मा प्रकाशित संयुक्त विज्ञप्तिमा कोशी उच्च बाँध परिसकेको छ । यसको अर्थ दुवै देशले यो प्रस्ताव स्वीकारेको भन्ने हो । भारत अब ओलीलाई कोशी उच्च बाँध निर्माणमा मनाउन लागिपर्नेेछ ।

विकासका स्वप्निल परियोजनाहरू बारेका भाषणका कारण पनि लोकप्रिय बनेका ओली कोशीमा जलयात्राका बहानामा उच्च बाँध निर्माणमा सहमत भए ठूलो आश्चर्य हुने छैन । नेपाली कर्मचारीतन्त्रभित्रका भारतीय ‘गुडबुक’ मा रहेका केही अधिकारी त त्यो लविङमा छँदैछन् । तर, नेपालमा उच्च बाँध विरोधी आवाज बलियो रहेकाले ओलीका लागि त्यो सहज सौदाको विषय हुनसक्ने देखिंदैन ।

नेपाली नेतामध्ये ओली बढी चतुर र दुस्साहसी छन् । उनी विकल्प खोजी गर्ने क्षमता राख्छन् भन्ने कुरा चीनसँगको पारवहन सम्झौताले देखाएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले ओलीलाई भेट्न परराष्ट्र मन्त्री स्वराजलाई त्यसै पठाएका होइनन् ।

२०७२ मा अस्वीकार गरेको नेपालको संविधान कार्यान्वयन भएको गाथा गाउन मोदी बाध्य भए । मिल्तीको यो मेसोमा उत्तरलाई चिढ्याउने भूल ओलीबाट हुने छैन भन्न सकिन्छ, उनी भारतको अपेक्षालाई पूर्णरूपमा नकार्ने नेता नभए पनि । यस हिसाबले सिंहदरबार पुनरागमनसँगै ओलीको अग्नि परीक्षा शुरू हुनेछ ।

स्वराजले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मधेशी नेताहरूलाई पनि भेटेर सबैसँग मीठो वचन गरिन् । उनको भ्रमणको उपलब्धि चाहिं ओलीको सत्तारोहणपछिको समयमा मात्र देखिनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस