सम्पादकीयआइतवार, माघ २१, २०७४

संघीयताको परीक्षण शुरू

किरण नेपाल

संघीय संरचना जनहिततर्फ उन्मुख हुन सकेन र त्यसको अभ्यास केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म एउटा वर्ग र तप्काकै हितमा निहित हुनपुग्यो भने मुलुक फेरि पनि अव्यवस्थाको भुमरीमा पर्नेछ।

मंसीर २०७४ मा सम्पन्न प्रदेश सभा निर्वाचनको परिणाम अनुसार मुलुकका सातवटै प्रदेशमा प्रदेश सभा गठन प्रक्रिया शुरू भएको छ । प्रदेश प्रमुख र अस्थायी मुकामहरू तोकिएसँगै सातमध्ये एउटा प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको छ भने २३ माघसम्म बाँकी प्रदेशहरूका सभा बसिसक्ने छन् । त्योसँगै सातवटै प्रदेशमा प्रादेशिक सरकार गठन प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अगाडि बढ्नेछ ।

२४ माघमा हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनलगत्तै संघीय गणतन्त्र नेपालले आफ्नो पहिलो प्रतिनिधिसभा सहितको संघीय संसद् पाउनेछ र त्योसँगै नयाँ संघीय सरकार निर्माण प्रक्रिया पनि शुरू हुनेछ । संघीय संरचना अन्तर्गतको स्वायत्त स्थानीय सरकारहरू यसअघि नै क्रियाशील भइसकेका छन् ।

देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा ६ वटा महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० वटा गाउँपालिकामा निर्वाचित स्थानीय सरकारहरूले काम थालिसकेका छन् ।

संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम मुुलुक पहिलो पटक संघीय शासन प्रणालीको अभ्यासमा औपचारिक रूपमै प्रवेश गरेको छ । परिवेश जति नौलो छ त्यति नै संशयपूर्ण पनि । यो अभ्यासप्रति एकातिर ‘घरदैलोमै सिंहदरबार आइपुगेको’ उल्लास छ भने अर्कोतिर आफ्नो पेशाको उत्थानमा राजनीतिलाई प्रयोग गरेका भुईंफुट्टा वर्गको हालिमुहालीले संशय पैदा गरेको छ ।

दलीय छाता ओढेरै स्थानीय र प्रादेशिक राजनीतिमा वर्चश्व बनाएको यो वर्गको हातमा यतिखेर स्थानीय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा रहेको छ । स्थानीय सरकारको नेतृत्वमै रहेर त्यहाँको स्रोत परिचालनमा समेत मुख्य कर्ता बन्न पुगेका व्यक्तिहरूबाट जनहित भन्दा निजी स्वार्थमा काम हुने निश्चित छ ।

स्थानीय सरकारहरूको प्रारम्भिक प्रस्तुतिले नै संघीय शासनको अभ्यासमा देखापर्ने चुनौतीको फेहरिस्त देखाएको छ ।

गत ८ महीनाको सत्ताभ्यासका क्रममा मुलुकका थुप्रै स्थानीय सरकारहरूमा यसखाले बेथिति देखापरेको छ । देशको आम्दानी र खर्चको वासलात परीक्षण गर्ने महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले स्थानीय सरकारहरू आर्थिक अराजकताको अखडा बन्दै गरेको देखाउनु संघीयताको अभ्यासमै खतराको घण्टी हो ।

हिमाल को यो अंकमा देशभरका स्थानीय तहमा निर्वाचित निर्माण व्यवसायीहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने जनप्रतिनिधिका रूपमा आफूलाई प्राप्त संवैधानिक हैसियतलाई ठेक्कापट्टा चम्काउन र राज्यकोषदेखि प्राकृतिक स्रोतसाधनसम्मको दोहन गर्ने शृंखला चलाउन प्रयोग गरिरहेको कुरुप तस्वीर पेश गरिएको छ ।

हिमालदेखि तराईसम्म र पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सबैतिर मौलाएको यो बेथितिले त्यो वर्ग स्थानीय सरकारहरूमार्फत विधि, पद्धति र राज्यस्रोतमाथि झिम्टिन उद्यत रहेको देखाउँछ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएका स्थानीय तहका आर्थिक अराजकताको साङ्गोपाङ्ग चित्र पनि प्रस्तुत छ, हिमाल को यही अंकमा ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार हिजोका स्थानीय निकायहरूमा मौलाएको आर्थिक अराजकताको भारी बोकेर गठन भएका नयाँ स्थानीय सरकारहरूले आफूलाई त्यही बाटोमा अग्रसर गराएका छन् । स्थानीय सरकारहरूको प्रारम्भिक प्रस्तुतिले नै संघीय शासनको अभ्यासमा देखापर्ने चुनौतीको फेहरिस्त देखाएको छ ।

यति मात्र होइन, संघ (केन्द्र), प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको अधिकार र जिम्मेवारी बाँडफाँडलाई लिएर भइरहेको चलखेल पनि संघीयताको सफल अभ्यासका निम्ति खतराको घण्टी बनेको छ । तीनवटै तहका अधिकार र जिम्मेवारीबारे संविधानले गरेका व्यवस्था विपरीत कानूनहरू निर्माण गर्न र मौजूदा कानून संशोधन गर्न थालिनुले संघीयताको खास मर्ममाथि नै कालो बादल मडारिन थालेको संकेत गर्छ ।

पछिल्लो समयका थुप्रै कानून स्थानीय सरकारका संविधानप्रदत्त अधिकारहरू कुण्ठित गर्न बनाइएका जस्ता देखिएका छन् । स्रोत व्यवस्थापन, स्थानीय विकास, जनहितका कामदेखि दैनन्दिनका कामकारबाहीसँग स्थानीय स्वार्थ गाँसिने गरी गरिएका संविधानका कतिपय व्यवस्था विपरीत ल्याइएका यस्ता कानूनहरू प्रकटतः स्थानीय सरकारका अधिकार र जिम्मेवारी घटाउन उद्यत देखिए पनि प्रकारान्तरमा त्यसले संघीय अभ्यासलाई असफल बनाउन सक्छ भन्ने हेक्का राखिएको देखिन्न ।

देश संघीयताको अभ्यासमा हठात् प्रवेश गरेको होइन । अहिले शुरू भएको संघीयताको अभ्यास २०६२/६३ को जनआन्दोलनका क्रममा उठेको सामेली राज्य प्रणालीको माग तथा त्यसपछि भएका मधेश र जनजाति आन्दोलनले पहिचान र अधिकारका निम्ति उठाएका आवाजको समष्टिगत व्यवस्थापन हो ।

सँगसँगै भुल्न नहुने तथ्य के हो भने हिजोको विकेन्द्रीकरणको अभ्यासले राज्यस्रोतको समान बाँडफाँड गर्न नसकेको स्वीकारोक्तिको परिणाम पनि हो, संघीय शासन । त्यहीकारण माओवादीको दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहको ‘ट्रिगर’ का रूपमा लगाइएका ‘आत्मनिर्णयको अधिकारसहितका जातीय–क्षेत्रीय राज्य’ जस्ता अतिशयोक्तिपूर्ण नारालाई ठेगान लगाउने काम पनि संघीयताको यही स्वरुपमार्फत हुन सक्यो ।

बिर्सन नहुने तथ्य के पनि हो भने यो मुलुकको उल्लेख्य हिस्साले संघीयता बुझिनसकेको र पचाइनसकेको विषय पनि हो । र पनि, विकेन्द्रीकरणको उच्चतम अभ्यासअन्तर्गत ‘आफ्ना लागि आफैंले प्राथमिकता तय गर्ने र त्यसको व्यवस्थापन आफैंले गर्न सक्ने’ बुझाइमा सिंहदरबार घरदैलोमै आएको अनुभूतिका कारण संघीय अभ्यासप्रतिको उल्लास देखिएको हो ।

संघीय संरचना जनहिततर्फ उन्मुख हुन सकेन र त्यसको अभ्यास केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म एउटा वर्ग र तप्काकै हितमा निहित हुनपुग्यो भने मुलुक फेरि पनि अव्यवस्थाको भुमरीमा पर्नेछ । भनिरहनु नपर्ला– हिंसात्मक विद्रोहदेखि अरू थुप्रै अराजकताहरूलाई व्यवस्थापन गरेको यो संघीय संरचनाको सफल अभ्यासमै मुलुक, व्यवस्था र यसका नेतृत्वकर्ताको पनि भविष्य जोडिएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस