टिप्पणीमंगलवार, माघ १६, २०७४

शौचालयः तराई–मधेशको नयाँ समस्या

चन्द्रकिशोर

जोसँग एउटा छाप्रोले ओगटेको जमीन छ, तिनीहरूलाई त्यहीभित्र चर्पी बनाऊ भन्दा थपिने मानसिक तनाव र स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याको ख्याल गरेको देखिएन ।

सर्लाही जिल्ला सदरमुकाम मलंगवालाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने सडकमै छ, हरिपुर नगरपालिका–४ को हरैया । यो दलित बस्तीमा नयाँ संकट बनेर आएको छ– खुला दिसामुक्त अभियान ।

बस्तीकी सुखली माझीलाई खाना पकाउने र छोराबुहारीलगायत परिवारका सबै सदस्य सुत्ने घरमा चर्पी समेत अटाउनु निकै सकसपूर्ण लागिरहेको छ । उनकी छिमेकी तेजिया माझी पनि त्यही छट्पटीमा छिन् । 

हरैयावासीले खुला ठाउँमा दिसापिसाब गर्नुहुँदैन भन्ने कुरा नबुझेका होइनन् । त्यसमा दुई वटा पक्षले काम गरेको छ– एउटा, समय–सम्पर्क अनुसारको स्वाभाविक चेतना र खुला ठाउँमा शौच गर्न जाँदा सर्पले टोक्ने, साँढेले हान्ने, यौन हिंसा हुने, हिलाम्य ठाउँमा बस्नुको पीडा ।                          

त्यसमाथि, लोकलाजको कुरा त छँदैछ । त्यो समस्या हटाउने भन्दै उनीहरूलाई घरभित्रै चर्पी बनाउन लगाउँदा नयाँ समस्या थपिएको छ । यो दलित बस्तीमा सबैका घर एक वा दुई कोठाका छन् ।

भएभरका परिवारले गुजारा गर्नुपर्ने त्यही घरमा अब चर्पी भित्रिएको छ । मधेशका सबै जिल्लाका दलित टोल–बस्तीहरूमा यस्तै पीडा सुन्न/देख्न पाइन्छ । यसले सरकारी र गैरसरकारी अभियानको यान्त्रिक सोचको भण्डाफोर गरेको छ ।

अहिलेको समयमा खुला ठाउँमा शौच गर्न कोही चाहँदैन । जोसँग एउटा छाप्रोले ओगटेको जमीन छ, तिनीहरूलाई त्यहीभित्र चर्पी बनाऊ भन्दा थपिने मानसिक तनाव र स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याको ख्याल गरेको देखिएन ।

सरकार होस् या गैरसरकारी संघ–संस्था, शौचालय सबैको प्राथमिकतामा छ । त्यही मेसोमा आएको शौचालय अभियानले जताततैका साइनबोर्डदेखि एफ.एम रेडियोहरूका विज्ञापनहरूसम्म पिटेको छ ।

खुला दिसामुक्त अभियानका नाममा भएका यस्ता प्रचारवाजीले भुईं सतहका भूमिहीनहरूप्रति न्याय होइन, अन्याय नै गरेको छ । ‘खुला दिसामुक्त अभियान’ भन्दै एकतर्फी रूपमा चर्पी बनाउन लगाइँदा दलित बस्तीहरू मानसिक तनावमा छन् र हरैया त्यसको एक उदाहरण हो । चर्पी नबनाए स्थानीय सरकारको सुविधाबाट वञ्चित गर्ने भनिएको छ ।

डर कति देखाइएको छ भने कतिपय दलित बस्तीमा एकै ठाउँमा गुजुमुज्ज शौचालय बनाइएको छ । ती चर्पीहरू स्वस्थ चेतनाको नभएर करकाप वा अपहेलनाको प्रतीक बनेका छन् । सरकारले करकाप त गरेको छ, तर आफ्नोतर्फको बन्दोबस्ती गरिदिएको छैन ।

अब स्थानीय सरकारहरूले यस्तो करकापको शैली सच्याउनुपर्छ । यसको लागि केही मौलिक सवालहरूमा सोचविचार गर्नुपर्छ । अहिले पानीको आपूर्ति पहिले भन्दा कम हुँदै गएको छ । गाउँमा चर्पीको जुन मोडल सिफारिश गरिएको छ, त्यसमा बढी पानी चाहिन्छ । सरकारी अभियानको ध्यान खुला दिसापिसाब मुक्त क्षेत्र विस्तार गर्नुमा मात्र छ, चर्पीबाट हुने जलप्रदूषणमा छैन । चर्पीको सरसफाइमा कमी हुँदा फैलने संक्रमणलाई नजरअन्दाज गरिएको छ ।

पहिले तराईका शहर बजारमा हुनेखानेका घर र चर्पी अलग–अलग हुन्थे । एकै छानामुनि भान्सा, सुत्ने कोठा र चर्पी भएको आधुनिक घर बनाउने चलन आएको धेरै भएको छैन । यसलाई आम चलन बनाउन आर्थिक चाँजोपाँजो मिल्नुपर्छ । त्यो मिले एउटा व्यवस्थित चर्पी बनाउन नचाहने कोही दलित भेटिने छैनन् । खुला दिसामुक्त क्षेत्र अभियानलाई सार्थक पार्न अहिले जारी ‘अपमानजनक’ शैली बदल्नुपर्छ ।

बाली बिरुवाका लागि पिसाबमा धेरै पोषण भएको शोधहरूले देखाएका मात्र छैनन्, अन्यत्रका किसानहरूले पिसाबको नाइट्रोजन, फस्फोरस, पोटासियमबाट धेरै फाइदा लिइरहेका पनि छन् । त्यसैगरी शौचालयको मललाई राम्रो खादको रूपमा प्रयोग गर्न सकिनेतर्फ पनि स्थानीय सरकारले ध्यान दिन सक्छ ।

आज पनि गाउँघरमा कति किसान भेटिन्छन्, जो आफ्नो खेतमा ‘मैदान’ जान गाउँलेहरूलाई सुर्ती, बिंडी दिएर लोभ्याउँछन् । मानव मलमूत्रबाट हुने कृषि लाभलाई शौचालयले छेकबार लगाएको तिनले बुझेका छन् । स्थानीय सरकारहरूले अब शौचालयको त्यस्तो मोडल खोज्नु पर्‍यो, जसबाट मानव मलमूत्रको वैज्ञानिक व्यवस्थापनसँगै आर्थिक लाभ पनि होस् ।

त्यस्तै, शौचालयको सकसमा परेकाहरूलाई कसरी सुबिस्ता दिन सकिन्छ ? त्यो पनि सोच्नु पर्‍यो । त्यसका लागि दलित र विपन्न बस्तीहरूमा सामुदायिक शौचालय कार्यक्रम लागू गर्न सकिन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस