टिप्पणीआइतवार, माघ १४, २०७४

को बन्दैन सांसद् !

शेखर खरेल

राष्ट्रिय जीवनका परिपक्व र प्राज्ञिक व्यक्तित्व चुनिनुपर्ने राष्ट्रिय सभामा ‘कोमल वली’ प्रवृत्ति हावी हुनु राजनीतिक विकृतिको उत्कर्ष हो।

कोमल वली र पशुपति शर्माको दोहोरी ‘चाहिएन पोइ’ को म्युजिक भिडियोमा वली मन्त्री र शर्मा सल्लाहकारको भूमिकामा देखिन्छन् । संयोग यो गीत सार्वजनिक गरेको सात महीना नबित्दै उनै वली माथिल्लो अर्थात् राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा निर्विरोध निर्वाचित भइसकेकी छिन् ।

लोकदोहोरी गायिका, समाचारवाचिका तथा उद्घोषिका वली पछिल्लो आम निर्वाचन अघिसम्म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा थिइन् । उनी र रजतपटकी अर्की अभिनेत्री रेखा थापा दक्षिणपन्थी पार्टी राप्रपाका देखिने अनुहार जस्ता थिए ।

माओवादी हुँदै राप्रपा छिरेकी थापा अहिले राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) मा छिन् । यता, वली वाम गठबन्धनको लहरसँगै एमाले भएकी थिइन् ।

राष्ट्रिय सभामा वलीको चयनलाई लिएर एमालेभित्र तीव्र असन्तोष नदेखिएको होइन । किनकि, वलीका निम्ति पार्टीका जुझरू र लोकप्रिय नेताहरूलाई बलि दिइएको छ ।

कुनै वेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपाली कांग्रेस पार्टीको लगाम लिएजसरी अहिले केपी शर्मा ओलीले एकमना पार्टी चलाइरहेका छन्, यस्तो बेला विरोध वा असन्तोषको कुनै अर्थ हुन्न ।

राष्ट्रिय जीवनका परिपक्व र प्राज्ञिक व्यक्तित्व चुनिनुपर्ने राष्ट्रिय सभामा ‘कोमल वली’ प्रवृत्तिा हावी हुनु राजनीतिक विकृतिको उत्कर्ष हो।

कांग्रेस पनि राष्ट्रिय सभा सदस्यको चयनमा नराम्ररी चुकेको छ । प्रतिनिधिसभाको टिकट वितरणमा वञ्चित गुरु घिमिरे, कल्याण गुरुङ जस्ता युवा नेताहरू राष्ट्रिय सभामा समेत अटाउन सकेनन् ।

‘मर्सी’ को छायाँमा ‘मेरिट’
स्थानीयदेखि संघीय संसद्को तीन तहको निर्वाचन र अब प्रान्तीय सरकारको गठनबाट संविधान पूर्णतया कार्यान्वयनको चरणमा आइपुगेको छ । तर, संविधान निर्माणका क्रममा देखिएको कमजोरीका कारण कार्यान्वयनमा एकपछि अर्को जटिलता सतहमा आइरहेका छन् ।

संविधान घोकन्ते विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका जस्तो देखिन्छ । जसले लम्बेतान व्याख्या त गरेको छ, तर संगति भने मिलेकै छैन ।

संसद्सँग जोडिएका एकाध जटिलता नियालौं । प्रान्तीय र संघीय संसद्मा एकतिहाइ महिला सदस्यता सुनिश्चित गर्ने नाममा समानुपातिकतर्फका लगभग सबै सीट महिलालाई दिनुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा मुलुकभर ६ जना मात्र महिला निर्वाचित भएका कारण बाँकी लगभग सबै स्थान महिलालाई दिनुपर्नेछ ।

प्राविधिक कारण देखाएर निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको सीट बाँडफाँड गरिसकेको त छैन । तर, प्रष्ट छ प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले पाउने ४१ सीटमध्ये ३९ महिलाका निम्ति छुट्याउनुपर्नेछ । यस्तै अवस्था कांग्रेसलगायतका दलको छ ।

राष्ट्रिय सभाको हालत झनै दारुण बन्दैछ । किनकि, दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकामा जस्ता अनुहारहरू माथिल्लो सदनमा ल्याइनुपर्ने थियो, संवैधानिक त्रुटिकै कारण त्यो असंभव देखिन्छ । समावेशिताको नाममा यसको हुर्मत लिइएको छ ।

संविधानको धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभामा कस्ता व्यक्तित्वलाई लगिनेछ भन्ने किटान नहुँदा ‘मेरिट’ (दक्षता) भन्दा पनि ‘मर्सी’ (दया) लाई चयनको आधार बनाइएको छ । जबकि, २०४७ सालको संविधानमा भने राष्ट्रिय सभाका निम्ति ‘राष्ट्रिय जीवनमा ख्यातिप्राप्त व्यक्ति’ भन्ने व्यवस्था राखिएको थियो ।

राष्ट्रिय सभाको चयनको निहितार्थ परिपक्वता र प्राज्ञिकता हो भन्ने कुरा प्रतिनिधिसभाका लागि २५ वर्ष र राष्ट्रिय सभाका लागि ३५ वर्ष उमेर तोकिनुबाट पनि बुझन सकिन्छ ।

बेलायत र भारतको शासकीय स्वरुपको सिको गर्दै आएको नेपालले ती देशका राम्रा अभ्यास भने पछ्याउन सकेको छैन । जस्तै, बेलायतको द्वि–सदनात्मक संसद्को माथिल्लो सदन (हाउस अफ लर्डस्) मा मूलतः कुलीन र धर्माधिकारीलाई स्थान दिइए पनि बौद्धिक र परिपक्व व्यक्तित्वलाई पनि राखिन्छ ।

भारतको माथिल्लो सदन (राज्यसभा) एकल संक्रमणीय पद्धतिबाट निर्वाचन हुने सदस्यहरूसँगै राष्ट्रपतिले कला, विज्ञान, साहित्य र समाजसेवामा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका व्यक्तित्वको चयन गर्छन् । विडम्बना, हामी भने समावेशिता र अति–पार्टीकरणबाट उत्प्रेरित हुँदै माथिल्लो सदनको उँचाइ तलतिर झरिरहेका छौं ।

यसको सोझे अर्थ हो, आफूलाई राजनीतिज्ञ भन्नेहरूले नै राजनीति विकृत बनाइरहेका छन् । 

प्रतिकृया दिनुहोस