सम्पादकीयआइतवार, माघ १४, २०७४

उत्साही नागरिक चेत (सम्पादकीय)

किरण नेपाल

आम निर्वाचन भएको दुई महीना पुग्न लाग्दा पनि नयाँ सरकार गठन हुनसकेको छैन । संवैधानिक व्यवधानहरूलाई अघि सार्दै राष्ट्रिय सभा बेगर प्रतिनिधिसभा गठन नहुने भएकोले नयाँ सरकार बन्न नसकेको तथ्य स्थापित गरिएको छ । संविधानका त्रुटिहरू खोजेर जनादेश पन्छाउने यो कृत्य लोकतन्त्रको विकासका लागि निराशाजनक छ ।

अस्वाभाविक ढंगबाट कार्यावधि लम्ब्याएको कामचलाउ सरकारले आफू सम्बद्ध दल, नेता र निकट व्यक्तिहरूको स्वार्थमा सिंहदरबारलाई जसरी चलाउँदैछ– त्यसले राष्ट्र हाँक्ने राजनीतिलाई झ्नै बद्नाम तुल्याएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा आफ्नो स्वार्थमा कुरीतिलाई जरो गाड्न र राष्ट्रिय सेनालाई व्यापार गर्न दिइएको छ । लोकरिझयाईंका लागि देशले धान्नै नसक्ने आर्थिक भारसहितका निर्णयहरू लिइएका छन् ।

शासनका ठाउँमा कुशासन र जनसेवाका संयन्त्रको ठाउँमा स्वार्थहरूको सिन्डिकेट हावी हुँदा देश आर्थिक रूपमा टाटपल्टिने सँघारमा पुग्दैछ । राजनीतिका पण्डितहरू यो अवस्था भएको मुलुकलाई ‘बनाना स्टेट’ भन्ने गर्छन् । नेताहरूको कृत्यका कारण कुनै मुलुक ‘बनाना स्टेट’ बन्न पुग्नु नागरिकका लागि हदै निराशाको परिवेश हो ।

नेपालीहरू भने यो मामिलामा अपवाद देखिन्छन् । शताब्दीयौं लामो रैतीको अवस्थापछि जनताबाट नागरिक बन्नेतर्फको आठ दशक लामो संघर्षपश्चात् ‘बनाना स्टेट’ को सँघारमा समेत ठूलो संख्याका नेपाली सत्ता सञ्चालकहरूप्रति वितृष्णा राखिकन पनि भन्छन्, “देशले लिएको मूल बाटो ठीक छ ।”

देशका जल्दाबल्दा राजनीतिक–सामाजिक–आर्थिक मुद्दाहरूमा आम नागरिकको विचारले ठूलो महत्व राख्छ– सत्ता सञ्चालन र मूल्यांकन दुवै हिसाबमा । यही कारण हिमाल ले जनमत सर्वेक्षणलाई महत्व दिंदै आएको छ ।

हामीले यही २४ पुसदेखि ६ माघसम्म गरेको ११औं राष्ट्रव्यापी जनमत सर्वेक्षणमा सहभागीहरूले देशले लिएको बाटोलाई ठीक भन्दै भविष्यप्रति दृढविश्वास देखाए ।

आफ्नो दैनन्दिनसँग जोडिएका थुप्रै पाटाहरूको खस्कँदो अवस्थाबाट चिन्तित आम नेपाली मूलतः आम निर्वाचन, संविधान कार्यान्वयन, स्थानीय सरकार गठन आदिबाट उत्साहित देखिन्छन् ।

सर्वेक्षणमा सहभागी ३७ जिल्लाका ३,६१२ जनालाई सोधिएको ‘तपाईं वा तपाईंको परिवारको आम्दानीले घरखर्च धान्न पुगेको छ ?’ भन्ने प्रश्नमा ‘पुगेको छ’ र ‘जसोतसो चलेको छ’ भन्नेहरू ८३ प्रतिशत हुनुले नेपालीहरूको आत्मसन्तुष्टि देखाउँछ ।

तिनै व्यक्तिलाई ‘आम्दानी बढाउन अरू केही गर्ने सोच्नुभएको छ ?’ भनेर सोध्दा ५७ प्रतिशतले ‘अझै मिहिनेत गर्छु’ र ७.८ प्रतिशतले मात्र ‘वैदेशिक रोजगारमा जान्छु’ भन्नुले देशप्रतिको विश्वास देखाउँछ ।

६६ प्रतिशत उत्तरदाताले बेरोजगारी प्रमुख समस्या भएको बताए । उनीहरूका लागि विकास नहुनु र महँगी बढ्नु अर्को प्रमुख समस्या हो ।

बहुसंख्यक उत्तरदाता शान्तिसुरक्षा र सामाजिक सद्भावमा देखिएको सुधारबाट उत्साहित छन् । ‘नयाँ सरकार बनेपछि देश कसरी अघि बढ्ला ?’ भन्ने प्रश्नमा ४३ प्रतिशतको ‘विकासले गति लिन्छ’ भन्ने विश्वास होस् या ‘तपाईंको विचारमा अब बन्ने सरकारको मुख्य प्राथमिकता के हुनुपर्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा ४९ प्रतिशतले दिएको ‘विकास निर्माण’ भन्ने जवाफ, दुवैले समृद्ध नेपालप्रतिको हुटहुटी देखाउँछ ।

राज्य संरचनामा गरिएका पछिल्लो फेरबदलबाट नागरिकमा शासन व्यवस्थाप्रति विश्वास बढेको बुझिन्छ । अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार बहालीबाट देश विकासको बाटोमा जान्छ भन्ने विश्वास बढेको देखिन्छ ।

‘स्थानीय तहबाट तपाईंलाई आफ्नो काम छिटोछरितो भएको जस्तो लागेको छ/छैन ?’ भन्ने प्रश्नमा ‘छ’ भन्ने ४४ प्रतिशत हुन् वा ‘स्थानीय तहबाट तपाईंले के कस्तो सुविधाको आशा गर्नुभएको छ ?’ भन्ने प्रश्नमा ‘सबै सरकारी सेवासुविधा स्थानीय तहमै पाइयोस्’ भन्ने ५८ प्रतिशत उत्तरदाता; सबैले स्थानीय तहलाई देश विकासको जग मानेका छन् ।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको संवैधानिक बाँडफाँडपछि पनि बहस सकिएको छैन । अधिकारसम्पन्न प्रदेशको नाममा कतिपयले स्थानीय तहका अधिकार कटौती गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । जबकि, सर्वेक्षणका क्रममा सर्वाधिक ३८ प्रतिशतले स्थानीय तहहरूले संवैधानिक अधिकार ‘धान्ने’ बताए ।

‘धान्न नसक्ने’ बताएका करीब ३६ प्रतिशतलाई ‘सक्दैनन् भने के गर्ने ?’ भनी सोध्दा ६० प्रतिशतले तिनलाई धान्न सक्षम तुल्याउनुपर्ने बताए । यसबाट स्पष्ट हुन्छ– अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह अबको राज्य सञ्चालनको मुख्य आधार हो ।

लोकरिझ्याईंका लागि उरालिने वृद्धभत्ता, किसानलाई पेन्सन, सरकारबाट उपचार खर्च, निःशुल्क शिक्षा जस्ता नाराहरूप्रति आम नेपालीले कटाक्ष गरेका छन् ।

सर्वेक्षणमा सहभागीहरू सस्तो नाराको साटो ज्येष्ठ नागरिकहरूको जीवन सहज बनाउने वातावरण, किसानलाई सिंचाइ/मल/बजार आदिमा सहजता, सरकारी अस्पतालहरूमा राम्रो उपचार व्यवस्था र गुणस्तरीय शिक्षाको पक्षमा देखिए ।

सर्वेक्षणका तथ्यांक विश्लेषणलाई एकै वाक्यमा राख्दा– आम नेपाली देशको वस्तुस्थितिप्रति मिहिन नजरसहित चिन्ता–चासोमा छन्, सिंहदरबारको व्यवहार होस् या दलहरूको चालढाल– उनीहरू भलिभाँती परिचित छन् । आम जनता राजनीतिक नेतृत्वलाई आफूप्रति उदासीन ठान्छन् र वितृष्णा राख्छन् । सँगै, मान्छन्– सुधार र विकासको कुनै विकल्प छैन ।

हाम्रो ठम्याइमा, आम नेपालीको यसखाले उत्साहपूर्ण चेत, सत्ता सञ्चालकहरूका लागि अवसर र चुनौती दुवै हो । अवसर यस मानेमा कि राजनीतिक अन्योलबीच पनि जनता प्रणालीप्रति विश्वस्त छन् । चुनौती यस अर्थमा कि जनता राजनीतिक तप्काको यावत् गलत आचरण र उपेक्षाको हिसाब राखेर बसेका छन् ।

दलहरूका लागि नागरिकको यो अभिमत एउटा मार्गनिर्देश हो । नेतृत्वहरूले यसलाई नागरिक आकांक्षा बुझने र तदनुरूपको निर्णय लिने आधार बनाउन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस