टिप्पणीशुक्रवार, माघ १२, २०७४

संघीयतामा जलस्रोत व्यवस्थापन

हिमालखबर

डा. संजय गिरी

संघीय संरचनाको नयाँ अभ्यास थालेको नेपालले जलस्रोतमार्फत समृद्धि पहिल्याउने हो भने नदी जलाधार साझेदारीमा आधारित एकीकृत र सहभागितामूलक व्यवस्थापनको अवधारणा अवलम्बन गर्नुपर्छ।

सप्तकोशी नदी । तस्वीरः कमल रिमाल

मुलुकको दिगो विकासका लागि जलस्रोत अहं मानिन्छ । किनभने, जलस्रोतको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध खानेपानी, ऊर्जा, कृषि, पर्यावरण, पर्यटन, यातायात, भू–प्रयोग, जल–उत्पन्न प्रकोपसँग गाँसिएका हुन्छन् । तर, जलस्रोत प्रशस्त भएर पनि नेपालमा यी सबै क्षेत्र समस्याग्रस्त छन् ।

जलस्रोत व्यवस्थापनको नीतिगत, संस्थागत र कार्यान्वयन विक्षिप्त अवस्थामा पुगेको छ । खासगरी जलस्रोत मन्त्रालय टुक्रिएर ऊर्जा र सिंचाइमा विभाजित भएपछि कार्यक्षेत्र बाझिने खालका विभाग र संगठन स्थापनालगायतका हर्कतले एकीकृत र दिगो जलस्रोत व्यवस्थापनको अवधारणा र प्रयासमा अवरोध उत्पन्न गराएको छ । 

मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गइरहँदा जलस्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? यतिबेला प्रष्ट खाका आइसक्नुपर्ने हो । तर, बहससम्म चर्कन सकेको छैन । यस लेखमा नयाँ संघीय शासन अभ्यासमा नदी जलाधार साझेदारीका आधारमा एकीकृत र सहभागितामूलक जलस्रोत व्यवस्थापनको संस्थागत संरचना, सम्भावना, विकल्पका साथै अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र अभ्यासबारे संक्षेपमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

स्पेनको अनुभव
संघीयतामा जलस्रोत व्यवस्थापन अभ्यासका क्रममा आइपर्ने समस्यासँग जुध्न छिमेकी भारतलगायत अन्य देशहरूबाट धेरै सिक्न सकिन्छ, जसमध्ये सबैभन्दा उपयुक्त हो– स्पेन ।

यूरोपको तेस्रो ठूलो देश स्पेनको राज्य शासन प्रणालीलाई संघीय भने मानिंदैन, तर यसका स्वायत्त क्षेत्रहरू (जसलाई स्वायत्त समुदाय भनिन्छ) लाई अमेरिकाका संघीय राज्यहरूको तुलनामा बढी अधिकार प्राप्त छ । स्पेनमा १७ स्वायत्त समुदाय र दुई स्वायत्त नगर छन् । सन् १९७८ को संविधानले यो मुलुकलाई विकेन्द्रीकरणतिर निर्देशित गरेको थियो ।

स्पेनको झन्डै दुईतिहाइ भाग पहाडी क्षेत्रमा र बाँकी समतल, तटीय क्षेत्रमा पर्छ । देशको उत्तरी भागमा पानीको मात्रा पर्याप्त छ भने दक्षिण पूर्वी भागमा निकै अभाव छ, तर यही भागमा खासगरी गर्मीयाममा पर्यटनको आगमनका कारण जनसंख्याको चाप बढ्छ । यस्ता असमानताले पनि यो मुलुकमा जलस्रोतसँग सम्बन्धित मुद्दा सधैं प्राथमिकतामा पर्छ ।

स्पेनको संविधानले केन्द्र र स्वायत्त समुदायहरूको बीचमा जलस्रोत सम्बन्धी दायित्व, भूमिका र अधिकारलाई नदी जलाधारका आधारमा विभाजित गरेको छः (क) नदी जलाधार एउटा भन्दा बढी स्वायत्त समुदाय क्षेत्रहरूमा परेको खण्डमा सो सम्बन्धी ऐन, कानून, विकास निर्माणका क्रियाकलाप र व्यवस्थापन (खासगरी बाँध, जलविद्युत् जस्ता पूर्वाधारहरूको) केन्द्रको विशेष अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ, (ख) नदी जलाधार एउटा स्वायत्त समुदाय क्षेत्रभित्र मात्र परेको खण्डमा त्यससम्बन्धी सबै क्रियाकलापहरू सो स्वायत्त समुदायको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ ।

स्पेनमा जलस्रोत व्यवस्थापनको प्रारम्भिक इतिहास अरबी राजाहरूको शासनकाल (आठौंदेखि १५औं शताब्दी) कै उपज मानिन्छ । त्यो समयमा नै सिंचाइ क्षेत्रहरूको विकास र प्रबन्धनका लागि विभिन्न संगठन स्थापित गरिएका थिए । बीसौं शताब्दीमा सन् १९०३ देखि नदी जलाधार प्राविधिक कार्यालय र सन् १९२६ देखि नदी जलाधार प्राधिकरण (रिभर बेसिन अथोरिटी) स्थापित भए ।

समयक्रममा यसको स्वरूप परिमार्जित हुँदै आयो । हाल कार्यान्वयनमा रहेको जलस्रोत व्यवस्थापन, एकीकृत र सहभागितामूलक नदी जलाधार व्यवस्थापन र साझ्ेदारीको अवधारणामा आधारित छ । यसलाई एक शताब्दी भन्दा अघिदेखिको अनुभव र अभ्यासको परिणाम मान्न सकिन्छ ।

अहिले स्पेनमा ९ वटा अन्तरक्षेत्रीय नदी जलाधार प्राधिकरण र ७ वटा क्षेत्रीय जल प्राधिकरण छन् । अन्तरक्षेत्रीय प्राधिकरण केन्द्र (पर्यावरण मन्त्रालय) सँग आवद्ध छन् भने क्षेत्रीय प्राधिकरण स्वायत्त समुदायसँग ।

यी भिन्न इकाइलाई सल्लाह दिन केन्द्रमा राष्ट्रिय जल परिषद् र जलाधार जल परिषद् जस्ता निकाय पनि छन् । यी बाहेक अरू मन्त्रालय, विभाग र संस्थाहरू पनि छन् जसले नदी जलाधार व्यवस्थापनमा नियमित समन्वय र सहकार्य गरिरहेका हुन्छन् ।

बीसौं शताब्दीमा यो मुलुकको नदी जलाधार व्यवस्थापनमा सार्वजनिक सहभागिता बढी लोकतान्त्रिक र विकेन्द्रित भएको पाइन्छ । उदाहरणका लागि, अन्तरक्षेत्रीय प्राधिकरणमा संलग्न हरेक पक्ष र सरोकारवालाका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने नीति र प्रक्रियाहरू बने, जसलाई ‘नदी जलाधार साझेदारी’ पनि भनिन्छ ।

यो संस्थागत संरचनामा राज्य, स्वायत्त समुदाय, नदी जलाधारका प्रयोगकर्ता, उपभोक्ता, सरोकारवालाका साथै अन्य गैर आर्थिक सरोकारवालाका प्रतिनिधिसमेत सहभागी हुन्छन् । यी प्रतिनिधिहरूबाट एउटा कार्यकारी बोर्ड गठन गरिन्छ, जसमा अध्यक्ष, प्राविधिक निर्देशक, मुख्य योजना अधिकारी र महासचिव हुने गर्दछन् ।

नदी जलाधार साझेदारीमा आधारित यो अवधारणाले त्यहाँको कृषि, पर्यटन साथै जलस्रोतसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्बन्धित अन्य उद्योगहरूको प्रवद्र्धन र विकासमा निकै टेवा पुर्‍याएको छ । समस्या नआउने होइनन् तर समाधान पनि त्यहींबाट खोजिने हुनाले जनतामाझ् यो अवधारणा लोकप्रिय छ ।

नेपालको सम्भावना
हाम्रो संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा जलस्रोतसँग सम्बन्धित आधारभूत अधिकार बारे संक्षेपमा उल्लेख गरिएको छ । उदाहरणका लागि, ‘जलस्रोतको संरक्षण र बहुआयामिक उपयोग सम्बन्धी नीति र मापदण्ड’ सम्बन्धी कार्यहरू संघको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय जल संसाधन नीति र अधिनियम पनि तयारी अवस्थामा छन् ।

संविधानमा प्रस्तावित ७ प्रदेशभित्र चार हिमाली नदी जलाधार (सप्तकोशी, सप्तगण्डकी, कर्णाली र महाकाली), पाँच मध्य हिमाली र पहाडी नदी जलाधार (वागमती, कमला, राप्ती, कन्काई र बबई) र बाँकी चुरेबाट उत्पन्न साना नदी जलाधार (जस्तो कि मेची, बकैया, मोहना, बाणगंगा, तिनाउ आदि) पर्दछन् ।

प्रायःजसो नदी जलाधार पूरै प्रदेश सीमाभित्र नपर्ने हुँदा त्यसको व्यवस्थापनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक देखिन्छ । त्यति मात्र होइन, नदी जलाधारका प्रयोगकर्ता र सरोकारवालाहरू (जलविद्युत्, सिंचाइ, खानेपानी, पर्यटन, पर्यावरण, जलमार्ग आदि) को प्रत्यक्ष साझ्ेदारी चाहिन्छ ।

हाम्रा नदी जलाधारहरू नयाँ प्रदेश सीमाहरूका आधारमा यसरी विभाजित भएको पाइन्छः कोशी जलाधार (प्रदेश १, २ र ३), गण्डकी जलाधार (प्रदेश ३, ४ र ५), कर्णाली जलाधार (प्रदेश ५, ६ र ७), महाकाली जलाधार (प्रदेश ७), कन्काई जलाधार (प्रदेश १), वागमती जलाधार (प्रदेश २ र ३), कमला जलाधार (प्रदेश १, २ र ३), राप्ती जलाधार (प्रदेश ५) र बबई जलाधार (प्रदेश ५) ।

यी बाहेक दक्षिण क्षेत्रमा पर्ने साना नदी जलाधारहरूमा प्रायः एउटा जलाधार एउटै प्रदेशमा सीमित देखिन्छ । हिमाली जलाधारहरूमध्ये महाकाली जलाधार, पहाडी जलाधारहरूमध्ये कन्काई जलाधार र दक्षिणी साना जलाधारहरू बाहेक अरू सबै नदी जलाधार एउटा भन्दा बढी प्रदेशमा फैलिएका छन् ।

साझ्ेदारी नदी जलाधार प्राधिकरणको अवधारणा र संगठनात्मक संरचना अनुरूप हेर्ने हो भने, चार हिमाली नदी जलाधार प्राधिकरण, दुई पहाडी नदी जलाधार प्राधिकरण (जस्तो कि कन्काई–कमला–वागमती जलाधार प्राधिकरण र राप्ती–बबई जलाधार प्राधिकरण) गरी जम्मा ६ वटा प्राधिकरणको सम्भाव्यता देखिन्छ ।

दक्षिणी साना जलाधारलाई भने सम्बन्धित प्रदेश, हिमाली वा पहाडी जलाधारमा गाँस्न सकिन्छ । सबै नदी जलाधार प्राधिकरण मूलतः संघको मातहत र कार्यकारी नियन्त्रणमा रहे पनि क्षेत्रफल, जनसंख्या साथै अन्य मापदण्ड (आर्थिक र प्राविधिक योगदान, स्वायत्तता आदि) र क्रियाकलापका आधारमा प्राधिकरणहरूमा प्रदेश, स्थानीय तहका साथै प्रयोगकर्ता र सरोकारवालाको प्रतिनिधित्वको प्रावधान राखिनुपर्छ ।

स्पेनको अनुभव र अभ्यासका आधारमा हाम्रा लागि उपयुक्त नदी जलाधार प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना यस्तो हुन सक्छः

(१) संघको मातहतमा कार्यकारी निकाय गठन गर्न सकिन्छ । जसमा, जलाधार प्राधिकरण, राज्य, प्रदेश, स्थानीय तह, प्रयोगकर्ता र सरोकारवालाका प्रतिनिधिहरू रहनेछन् ।

(२) जलस्रोत (सतह–र भू–जल) प्रयोगको सुरक्षा, प्रबन्धन, निगरानी, अनुगमन, निरीक्षण, उपभोगको अधिकार, इजाजतपत्र, गुणस्तर नियन्त्रण आदिका लागि सार्वजनिक जलक्षेत्र व्यवस्थापन र सुरक्षा आयोग गठन गर्न सकिन्छ, जसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी र प्रतिनिधि रहनेछन् ।

(३) आधारभूत संरचना निर्माण र व्यवस्थापनका लागि प्राविधिक निर्देशनालय, जसको मातहतमा बाँध व्यवस्थापन आयोग, पूर्वाधार निर्माण तथा परिचालन आयोग, प्रयोगकर्ताका प्रतिनिधित्व भएका संचालन समितिहरू साथै उपभोक्ता प्रतिनिधिसभा (युजर्स एसेम्बली) रहन सक्छन् ।

(४) सर्वोच्च योजना सल्लाहकार निकायको रूपमा राष्ट्रिय जल परिषद् र नदी जलाधार योजनाको तर्जुमा, विस्तार, नविनीकरण (अद्यावधिक), अनुगमनका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय निकाय, प्रयोगकर्ता र सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व र सहभागितासहित नदी जलाधार जल परिषद्को प्रावधान रहन सक्छ ।

(५) अकस्मात् आइपर्ने समस्या, कृत्रिम तथा प्राकृतिक प्रकोपका बेला गर्नुपर्ने निर्णय अनुमोदन र समन्वयका लागि आपत्कालीन आयोग गठन गर्न सकिन्छ । (६) आन्तरिक व्यवस्थापन र प्रशासनिक कार्यान्वयनका लागि सचिवालयको प्रावधान गर्न सकिन्छ ।

अहिलेका केन्द्रीय र क्षेत्रीय (अञ्चल र जिल्लास्तरीय) निकाय, संघ, संगठन, संस्था र अन्य संरचनालाई नै नदी जलाधार प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचनामा समायोजन गराउन सकिने सम्भावना पनि देखिन्छ ।

दक्ष र एकीकृत नदी जलाधार व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित सबै क्षेत्र (जलविद्युत्, सिंचाइ, खानेपानी, पर्यावरण, जलवायु, भू–संरक्षण, यातायात, जल–उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण आदि) बीच गहिरो समन्वय अनिवार्य शर्त हो ।

यसका साथै नवीनतम प्रविधि, सफल अभ्यास र अनुभव, गहन अनुसन्धान, प्रभावकारी प्रशासन र परिचालन आवश्यक हुन आउँछ । यी सबै क्षेत्रसँग सम्बन्धित अनुसन्धान, विकास केन्द्र, प्रशिक्षण केन्द्र जस्ता संस्थाहरू प्रदेशस्तरमा पनि स्थापना गरिनुपर्छ ।

(गिरी नेदरल्याण्ड्सस्थित डेल्टारेस् नामक संस्थामा सिनियर एड्भाइजरका रूपमा कार्यरत छन् ।)

प्रतिकृया दिनुहोस