रिपोर्टशुक्रवार, माघ १२, २०७४

बेरोजगार बनाइरहने धन्दा

हिमालखबर

रामु सापकोटा र सविना देवकोटा
सरकारले रोजगारी सिर्जना र गरीबी निवारणका लागि भन्दै बनाएका संरचना र चलाइरहेका कार्यक्रमहरूमा खर्च भएको अर्बौं रकम बालुवामा पानीसरह भएको छ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि हिंडेका युवा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ।

२९ वैशाखयता देशमा तीन तहका निर्वाचन भए । स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सर्वाधिक चर्चा पाएको विषय एउटै थियो– ‘रोजगारी’ । प्रमुख दलहरूका चुनावी घोषणापत्रदेखि उम्मेदवारका प्रतिबद्धतामा रोजगारीको विषयले प्राथमिकता पायो ।

दशक लामो हिंसात्मक विद्रोह र त्यति नै अवधिको राजनीतिक संक्रमणकालबाट आर्थिक अवसर संकुचित हुन पुग्दा आमरूपमा चुलिएको रोजगारीको आकांक्षालाई दल र उम्मेदवारले सकेसम्म भजाए । 

निर्वाचनबाट झन्डै दुईतिहाइ बहुमतनजिक पुगेको वाम गठबन्धनका नेता, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ३० मंसीरमा गृहजिल्ला झपामा आयोजित विजय सभामा घोषणै गरे– “अब कोही नेपालीले म्यानपावरमा गएर आफ्ना छोराछोरीको नाम लेखाउनुपर्दैन ।

रोजगारी सिर्जना यहीं हुन्छ, केही वर्षभित्रै म्यानपावरका कार्यालयहरू ग्राहक नआउने पसल जस्तै हुनेछन् ।” भावी प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो घोषणा आफैंमा अर्थपूर्ण थियो । तर, के देशमा अहिलेसम्म रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रयास नभएकै हो ? तथ्यहरूले देखाउँछन्– रोजगारी सिर्जनाका नाममा सरकारी स्तरबाट थुप्रै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएका छन् । अर्बौं रकम खर्च भएको छ । तर, ती सबै कार्यक्रम प्रभावहीन देखिन्छन् ।

चौपट लगानी
गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका–६ का मीनबहादुर बस्नेतसहित ५० जनाले जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट २०७० सालमा ५१ दिने ‘ग्रामीण कृषि कार्यकर्ता’ तालिम लिए । तालिममा मौरीपालन, माछापालन र च्याउखेतीबारे सिकेका उनीहरूलाई तालिमअघि कृषि विकास कार्यालयले रोजगारी दिलाउने बाचा गरेको थियो ।

तर, ‘मिनी जेटीए’ बनेका उनीहरू रोजगारी नपाएपछि कामको खोजीमा भारत पसे । अहिले हरियाणास्थित ग्यास कम्पनीमा खाना बनाउने काम गरिरहेका बस्नेतले हिमाल सँग टेलिफोनमा भने, “तालिमपछि केही काम नपाउँदा विदेशिनु पर्‍यो ।”

कृषि मन्त्रालयले २०५९/६० देखि २०६३/६४ सम्म सञ्चालन गरेको यो तालिम ६ वर्ष रोकिएर २०६९/७० मा पुनः शुरू भएको थियो । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र तालिम निर्देशनालयसँगको समन्वयमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेकाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन देशका विभिन्न स्थानमा तालिम सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी मीनरत्न अर्याल बताउँछन् ।

एक व्यक्तिको तालिममा मन्त्रालयले रु.५१ हजार खर्च गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म तीन हजार १३ जनाले यस्तो तालिम पाएका छन् ।

स्नातक तह दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत पोखरा–१७, छोरेपाटनकी सिर्जना बराल पौडेलले एक वर्षअघि पोखराकै बिरौटास्थित व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रमार्फत दुई चरणमा गरी चार महीना लामो ब्यूटीपार्लर तालिम लिइन् । प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि आवश्यक उपकरण अन्तिम समयमा मात्र आएकाले तालिम यसै पनि व्यावहारिक हुन सकेन ।

तालिमपछि रोजगारी दिलाइदिने केन्द्रको आश्वासन अनुसार उनले कुनै काम पनि पाइनन् । केन्द्रले उनलाई श्रम विभागअन्तर्गतको रोजगार सूचना केन्द्रको बेरोजगार फारम पनि भर्न लगायो । तर, कुनै काम मिलेन । चार वर्षअघि नेपालगञ्जस्थित व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रमार्फत साइकल बनाउने तालिम लिएकी नेपालगञ्ज–५ रामनगरकी बानिका देदी तालिमपछि कुनै अवसर नपाउँदा र पसल खोल्ने क्षमता नहुँदा अहिले उद्घोषण कलाबारे तालिम दिन्छिन् । 

व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रहरूको लगानीको नतिजा देखाउने केही उदाहरण हुन्, यी । केन्द्रले आफ्ना कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता अध्ययन गर्न भन्दै गत वर्ष एक निजी संस्थालाई जिम्मा दिएको थियो । केन्द्रकै लगानीमा भएको अध्ययनबाट तालिम लिएकामध्ये ६० देखि ६५ प्रतिशतले रोजगारी पाएको देखाइयो । कतिसम्म भने, रोजगारी पाउनेको सूचीमा वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरू समेत समेटिएका छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा मात्र चार लाख ३१ हजार नेपाली कामको खोजीमा विदेशिए (हे.इन्फो) । यसरी विदेशिनेमध्ये केन्द्रबाट सीप र तालिम लिएकाहरू पनि प्रशस्तै छन् । विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले स्वरोजगार, स्वावलम्बन र गरीबी निवारणका लागि भन्दै सञ्चालन गर्ने सीपमूलक तालिम लिएका हजारौं व्यक्तिले त्यसको लाभ लिनसकेका छैनन् ।

अर्थशास्त्री विश्व पौडेल श्रम बजारमा आवश्यक जनशक्तिबारे अध्ययन नगरी जथाभावी तालिम सञ्चालन भइरहेकाले एकातिर बेरोजगारी घट्न नसकेको, अर्कोतर्फ सरकारको लगानी जोखिममा परेको बताउँछन् ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेट वक्तव्यमार्फत १४ अञ्चलमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गरी बेरोजगारको लगत तयार गर्ने घोषणा गर्‍यो । त्यसको चार वर्षपछि श्रम विभागले जारी गरेको ‘रोजगार सूचना केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका–२०६९’ मा प्रत्येक केन्द्रलाई बेरोजगार व्यक्तिको विवरण संकलन, तथ्यांक प्रशोधन, विश्लेषण र अद्यावधिक गरेर योग्यता र रुचिअनुसार उपयुक्त रोजगारदातासमक्ष सिफारिश गर्ने जिम्मेवारी तोकियो ।

केन्द्रहरूले २०६५/६६ देखि २०७४/७५ कात्तिकसम्मको १० वर्षको अवधिसम्म एक लाख १२ हजार ४०५ जना बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गरे, जसमध्ये ९८५ जनालाई रोजगारीका लागि सिफारिश गरिएको छ (हे. इन्फो) । १० वर्षमा ३५४ लाई तालिमका लागि सिफारिश गरियो । यीमध्ये कतिले रोजगार वा तालिम पाए÷पाएनन् भन्नेबारे चाहिं सूचना केन्द्र बेखबर छन् । 

एउटा उदाहरण हेरौं । सरकारले रोजगारीको व्यवस्था मिलाइदिने सुनेर १२ वैशाख २०७२ को भूकम्पपछि श्रम कार्यालय काठमाडौंको टेकूस्थित रोजगार सूचना केन्द्र, वागमतीमा पुगेकी क्षेत्रपाटी निवासी निरुपमा गुप्ताले बेरोजगारको सूचना फारम भरिन् ।

दुई विषयमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गुप्ताले योग्यता खुलाएर आफू परामर्शदाताको रूपमा काम गर्न चाहेको उल्लेख गरिन् । दुई वर्षसम्म पटकपटक केन्द्रमा धाइरहिन्, तर केही काम हात लागेन । अहिले काठमाडौंको एक निजी विद्यालयमा पढाइरहेकी गुप्ता भन्छिन्, “रोजगार सूचना केन्द्रले जागिर देला भन्नेमा त रत्तिभर विश्वास रहेन ।”

२०७२/७३ मा केन्द्रको वागमती कार्यालयले गुप्ताजस्तै ३६४ जना बेरोजगारहरूको तथ्यांक संकलन गर्न रु.१० लाख ७० हजार खर्च गर्‍यो । तीमध्ये पाँच जनालाई मात्र रोजगारीका लागि निजी क्षेत्रलाई सिफारिश गरियो । उनीहरूले रोजगारी पाए/नपाएको जानकारी भने केन्द्रलाई छैन ।

दुई वर्षअघि पोखरास्थित लोक सेवा आयोगको कार्यालयबाट परीक्षा दिने तयारी गरिरहेका पर्वतका लोकमणि काफ्ले (३६) सहित लोकसेवाको परीक्षा फारम भर्न उभिएका सबैलाई रोजगार सूचना केन्द्रका कर्मचारीले एकमुष्ट रूपमा बेरोजगार सूचना फारम भर्न लगाए । मानवशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर गरेका काफ्ले त्यसको तीन वर्ष अघिदेखि नै पोखराको एक निजी विद्यालयम पढाउँदै आएका थिए ।

फारम भरेपछि भने क्षमता अनुसारको रोजगारी उपलब्ध भए/नभएको बारे केन्द्रले दोहोर्‍याएर खबर गरेन । हाल पोखराकै एक सरकारी विद्यालयमा पढाइरहेका काफ्ले भन्छन्, “फारम भरेको तीन महीनासम्म नयाँ जागिर पाउने आशा थियो, अब त आश पनि मरिसक्यो ।” त्यस वर्ष पोखरास्थित रोजगार सूचना केन्द्रको फारम भरेका ६६४ जनामध्ये कसैले पनि रोजगारी पाएनन् । यति कामका लागि नायब सुब्बा तहका कम्प्युटर अधिकृतसहित तीन कर्मचारी पालिरहेको केन्द्रले रु.१० लाख ६९ हजार सिध्यायो ।

केन्द्रले पछिल्लो पाँच वर्षमा बेरोजगारको सूचना संकलनका लागि भन्दै रु.७ करोड ८२ लाख खर्च गरेको छ । यो तथ्यांक संकलन, तालिम सञ्चालन र त्यसमा खटिएका कर्मचारीको तलब तथा प्रशासनिक काममा भएको पूँजीगत बाहेकको खर्च हो ।

खारेजै गरे बेस !
बेरोजगारी समस्या समाधान र गरीबी न्यूनीकरणका लागि भन्दै २०१६ सालमा स्थापित व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र (तत्कालीन व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र) ले अहिलेसम्म निजी उद्योगको माग अनुसार जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेको छैन ।

केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद ज्ञवाली नै स्वीकार्छन्, “केन्द्रले दिने आधारभूत तालिमबाट उद्योगको माग अनुसारका कामदार उत्पादन हुन सकिरहेका छैनन् । तालिम दिएका जति सबैलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न पनि सकिंदैन ।”

केन्द्रले २०६९/७० देखि २०७३/७४ सम्मको पाँचवर्षे अवधिमा ८५ हजार ८६३ जनालाई दिएको सीपमूलक तालिममा रु.४६ करोड २ लाख खर्च भएको छ । यसबाहेक पूँजीगत शीर्षक र कर्मचारीको तलबमा थप रु.५३ करोड ३९ लाख खर्च भएको छ । केन्द्रका देशभर दरबन्दीका ३९६ तथा अस्थायी र करारका २०० कर्मचारी छन् ।

रोजगार सूचना केन्द्रले बेरोजगारको सूचना संकलनका लागि भन्दै गरिरहेको खर्च कर्मचारी पाल्नमै सीमित छ । १४ वटै अञ्चलका सूचना केन्द्रमा तीन जनाका दरले कर्मचारी राखिएका छन्, जसको तलबमा मात्र वार्षिक रु.६० लाख खर्च हुन्छ । यी केन्द्रहरूको अनुगमन र अभिलेखीकरण गर्न भन्दै श्रम विभागमा कम्प्युटर इन्जिनियर र कम्प्युटर अपरेटरसहित ४४ जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।

उदयपुर र जुम्लामा केन्द्रका आफ्नै भवन छन् । पर्वत, दाङ र कञ्चनपुरका सूचना केन्द्रहरू व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रमा र बाँकी आठ केन्द्र श्रम कार्यालयमा अवस्थित छन् ।

विराटनगर, जनकपुर, काठमाडौं, बुटवल, पोखरा, नेपालगञ्ज, जुम्ला र धनगढी गरी आठ रोजगार सूचना केन्द्रहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको आईएलओका राष्ट्रिय परियोजना संयोजक सौरभराम जोशी बताउँछन् ।

यति ठूलो व्ययभार थोपरेका कर्मचारीको काम कस्तो छ भनेर देखाउन सुनसरीको एउटा उदाहरण काफी छ । इटहरीमा तीन वर्षदेखि भेटनरी चलाइरहेका रविन नेपाल विराटनगरस्थित रोजगार सूचना केन्द्रको अभिलेखमा बेरोजगारको सूचीमा छन् ।

जबकि, उनलाई आफ्नो विवरण केन्द्रमा पुगेको जानकारी नै छैन । केन्द्रको विवरणमा सामान्य लेखपढ गर्न जान्ने र सरकारी जागिर इच्छाएका व्यक्तिका रूपमा सूचीकृत नेपाल आफूले केन्द्रमा कुनै विवरण नै नदिएको बताउँछन् ।

श्रम विभागले शुरूमा आफ्नो वेबसाइट (doleic.gov.np) मार्फत बेरोजगारको विवरण दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाए पनि त्यसमार्फत फारम भर्ने कोही नभएपछि गत भदौदेखि नयाँ वेबसाइट सञ्चालनमा ल्यायो । ४१३ जना रोजगारदातासँगको समन्वयमा सञ्चालित यो वेबसाइटमार्फत अहिलेसम्म ४ हजार १७६ जनाले फारम भरे पनि उनीहरूले रोजगारी पाए÷नपाएको अभिलेख केन्द्रमा छैन । अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे भन्छन्, “अब या त यसलाई नयाँ ढंगले पुनःसंरचना गर्नुपर्‍यो, होइन भने राष्ट्रको ढुकुटी मात्र सिध्याउने यस्ता उपलब्धिविहीन केन्द्र बन्द गर्नुपर्छ । बेरोजगारको नामावली मात्र संकलन गर्नुको कुनै तूक छैन ।”

दुरुपयोगको अर्को उदाहरण हो– स्वयंसेवक कार्यक्रम । नुवाकोटकी रिता कुईंकेल लामिछाने ‘राष्ट्रिय विकास स्वयंसेवक सेवा कार्यक्रम’ अन्तर्गत १० वर्षदेखि जिल्ला पशुसेवा कार्यालयमा प्राविधिकका रूपमा कार्यरत छिन् । उनी राष्ट्रिय विकास स्वयंसेवक सेवाको बालुवाटारस्थित कार्यालयबाट रु.१७ हजार मासिक भत्ता पाउँछिन् ।

स्वयंसेवकको रूपमा दुई वर्षसम्म मात्र काम गर्न पाइने भए पनि रिता १० वर्षदेखि कार्यरत छिन् । स्वयंसेवकहरूले सरकारी संस्थान वा निकायबाट तलबभत्ता लिन नपाइने व्यवस्था भए पनि उनले जिल्ला पशु सेवा कार्यालयमार्फत भत्ताबापत मासिक रु.१० हजार समेत लिइरहेकी छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले गरीबी न्यूनीकरणका लागि भन्दै २०५६ सालमा राष्ट्रिय विकास स्वयंसेवक सेवा स्थापना गरेको थियो । यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने काठमाडौंस्थित कार्यालयलाई चालू आर्थिक वर्ष (२०७४/७५) मा रु.३१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

कार्यालयले जनस्वास्थ्य, पशु सेवा, कृषि सेवा, सार्वजनिक निर्माण, विपत् व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रमा सीप भएका जनशक्तिलाई सरकारी संस्थान वा प्रतिष्ठानमा स्वयंसेवकका रूपमा खटाउँछ । उनीहरूलाई मासिक न्यूनतम रु.१३ हजार २०० देखि रु.२२ हजार २०० सम्म निर्वाह–भत्ता दिइन्छ । आयोगका अनुसार २०५५/५६ देखि २०७२/७३ सम्म कुल १२ हजार ८०८ जना स्वयंसेवकका रूपमा परिचालित भए ।

अहिले देशभर एक हजार ३८५ जना स्वयंसेवकको दरबन्दी छ । योजना आयोगका वरिष्ठ अर्थशास्त्री विश्व पौडेल भन्छन्, “स्वयंसेवक कार्यक्रम दलका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने ठाउँ मात्र भएको छ । स्वरोजगार र गरीबी निवारणका लागि सञ्चालित यो कार्यक्रम पूर्णतः असफल भइसक्यो ।”

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गत वर्ष रोजगार, सीप विकास तालिम र वर्कसपका नाममा विभिन्न विषयगत मन्त्रालयमार्फत रु.३ अर्ब ५४ करोड खर्च भयो । पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला भन्छन्, “राष्ट्रको ढुकुटी सक्ने यस्ता कार्यक्रम बन्द गरेर उद्योगलाई चाहिने कामदार उत्पादनमा लाग्नुपर्छ ।”

अवसरजति विदेशी कामदारलाई
१९ पुस दिउँसो ललितपुरको बालकुमारीस्थित प्रकाश काष्ठ–फर्निचर उद्योगमा भेटिए, रक्सौल (भारत) को लोहडिया गाउँका मुन्ना कुमार (२९) । १२ वर्षअघि काठमाडौं आएका मुन्ना त्यसअघि कश्मीरको फर्निचर उद्योगमा काम गर्थे । मुन्नाजस्तै लोहडिया गाउँका ५० जना काठमाडौंका फर्निचर उद्योगमा काम गर्छन् र दैनिक रु.१ हजार हाराहारी कमाउँछन् ।

यो उद्योगमा कार्यरत १२ जना कामदारमध्ये आठजना भारतीय छन् । उद्योग सञ्चालक, नेपाल वन पैदावर उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष श्यामसुन्दर ढकाल फर्निचर तथा काष्ठ उद्योगहरूमा दक्ष नेपाली कामदारको चरम अभाव रहेको बताउँछन् । महासंघका अनुसार फर्निचर उद्योगहरूमा करीब ७० प्रतिशत भारतीय कामदार छन् ।

फूटवेयर म्यानुफ्याक्चरिङ एसोसिएसनका अनुसार नेपाली जुत्ता उद्योगमा २०–२५ प्रतिशत हिस्सा भारतीय कामदारले ओगट्छन् । एसोसिएसनका अध्यक्ष रविनकुमार श्रेष्ठ सरकारले चलाएका सीपमूलक तालिम तथा कार्यक्रम स्वावलम्बनमुखी रहेकाले त्यस्ता तालिमप्राप्त व्यक्ति उद्योगका लागि काम नलाग्ने र सरकारले उद्योग सुहाउँदो तालिम दिनै नसकेको बताउँछन् ।

कपडा उद्योगहरूमा धागोबाट तान लगाउने नेपाली कामदार अभाव हुँदा भारतीय कामदार नै हावी छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपमहानिर्देशक हंसराज पाण्डे निर्माण क्षेत्रमा र हेभी इक्वीपमेन्ट सञ्चालनमा पर्याप्त नेपाली कामदार पाउनै नसकिएको बताउँछन् ।

पाण्डे भन्छन्, “तराईका अधिकांश उद्योगमा अपरेटरदेखि हेल्परसम्म भारतीय कामदार छन् ।” उद्योगलाई आवश्यक प्रायः मेशीन तथा उपकरण भारतबाट आयात हुने हुँदा भारतीय कामदार ‘वर्कर सुपरभाइजर’ का रुपमा आउँछन् । भारतले रेमिटेन्स भित्र्याउने देशहरूको सूचीमा नेपाल सातौं नम्बरमा पर्नुले पनि यो अवस्था कस्तो छ भन्ने देखाउँछ ।

पछिल्लो समय निर्माण क्षेत्र र रेस्टुरेन्टहरूमा चिनियाँ कामदारसमेत बढ्दै छन् । सरकारले ठूलो रकम खर्चेर तालिम दिएका व्यक्तिहरू चाहिं या कामविहीन छन् या विदेशिएका ।

प्रभावकारी निजी सूचना केन्द्र
रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएका सरकारका कार्यक्रम असफल बनिरहँदा निजीस्तरमा खुलेका कतिपय कम्पनीहरूले अनलाइन पोर्टलमार्फत उल्लेख्य संख्यामा रोजगारी दिलाइरहेका छन् । काम र कामदार दुवैको खोजीमा रहेकाहरूबीच मध्यस्थता गरिदिने यस्ता पोर्टलहरूको संख्या क्रमशः बढ्दो छ ।

मेरोजबडटकमः सन् २००९ मा सञ्चालनमा आएको अनलाइन पोर्टल मेरोजबडटकममा ३ लाख ८७ हजारभन्दा बढी व्यक्तिका योग्यता र इच्छाएको कामका विवरण दर्ता भएका छन् ।

पोर्टलले यसबीचमा २१ हजार रोजगारदातासँगको समन्वयमा एकलाख २३ हजारलाई रोजगारी दिलाएको छ । मेरोजबडटकमका मार्केटिङ एण्ड कर्पोरेट कम्युनिकेशन अफिसर राजन कोइरालाका अनुसार कम्पनीमा ९३ जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।

रोजगारी पसलः इन्टरनेटको सहज पहुँचमा नभएकाहरूलाई लक्षित गरी मेरोजबडटकमले नै सन् २०१२ देखि काठमाडौं, बुटवल, पोखरा र इटहरीमा ‘रोजगारी पसल’ (रोजगारीडटकम) समेत शुरु गर्‍यो । रोजगारी पसलले राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा विज्ञापन दिएर समेत अर्धदक्ष र अदक्ष व्यक्तिहरूलाई रोजगारीमा जोड्ने प्रयास गर्दै आएको छ ।

चार/पाँच महीनायता ‘मिसकल अभियान’ सञ्चालनमा ल्याएको रोजगारी पसलले मिसकल गर्नेलाई टेलिफोन गरी कामको व्यवस्था मिलाइदिने काम समेत गर्छ । रोजगारी पसलबाट आठ हजार जनालाई काममा लगाइएको कोइराला बताउँछन् ।

जब्स नेपालः १८ वर्षअघि सञ्चालनमा आएको अनलाइन जब पोर्टल जब्स नेपालले १० हजार रोजगारदातासँगको समन्वयमा काम गरिरहेको छ । अहिलेसम्म २८ हजार व्यक्तिले जब्स नेपालमा आफ्नो विवरण दर्ता गराएका छन् ।

ग्रोथ सेलर्सः दश वर्षअघि शुरु भएको ग्रोथ सेलर्सले ४० हजार व्यक्तिको विवरण संकलन गरेको र अहिलेसम्म ३५०० व्यक्तिलाई रोजगारी दिलाएको छ । एक वर्षअघि अनलाइन सेवासमेत शुरु गरेको सेलर्सले अनलाइनमार्फत थप १२६ जनालाई रोजगारीमा जोडेको छ ।

कुमारीजबडटकमः सन् २०१४ मा शुरु भएको कुमारीजबडटकमले पाँच हजार रोजगारदातासँगको समन्वयमा काम र कामदार खोजिदिने पुलको काम गर्दै आएको छ । यसमा विवरण दर्ता गराउनेको संख्या ५० हजार पुगेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस