रिपोर्टबिहिवार, माघ ११, २०७४

मन्त्री दहितको निर्णयः भूमाफियालाई मस्ती

सन्त गाहा मगर

भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितले हठात्‌मा गरेको जग्गा कित्ताकाट रोक्काको निर्णयले भूमाफिया र नापी–मालपोतका कर्मचारी मालामाल भएका छन् भने सर्वसाधारणले सास्ती खप्नुपरिरहेको छ।

नखिपोट, ललितपुर ।

२८ पुसमा नापी विभागले मातहतका कार्यालयलाई ‘जग्गा कित्ताकाट (खण्डीकरण) रोकिए/नरोकिएको स्पष्ट पार्न’ परिपत्र गर्‍यो । स्रोतका अनुसार, विभागले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका भक्तपुर, ललितपुर, कलंकी, डिल्लीबजार, मनमैजु र टोखा सरस्वतीस्थित कार्यालयहरूलाई त दुई दिनभित्रै स्पष्टीकरण पठाउन निर्देशन दिएको थियो ।

तर, म्याद सकिएको एक साता भइसक्दा पनि विभागलाई जवाफ आएको छैन । “कित्ताकाट धमाधम जारी रहेकैले कसैले पनि जवाफ पठाउन नसकेका हुन्”, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका एक अधिकारी भन्छन् । 

२६ साउनमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले देशभर जग्गा कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको थियो । तर, देशका विभिन्न मालपोत कार्यालयको अनौपचारिक निरीक्षण गरेर फर्केका ती अधिकारी कुनै पनि कार्यालयले कित्ताकाट नरोकेको बताउँछन् ।

यति हुँदाहुँदै पनि मन्त्रालयले भने कसैलाई सोधपुछ गर्न समेत आवश्यक ठानेको छैन । यसले देखाउँछ, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितको जग्गा कित्ताकाट गर्न ‘नपाउने’ निर्णय कार्यान्वयन गर्न नभई नगर्नका लागि थियो ।

मन्त्री दहितले टिप्पणीमार्फत गरेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले ३१ साउनमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसलगत्तै मन्त्री दहित ‘भ्याकेट’ मा (अन्तरिम आदेश बदर गर्न दिएको निवेदन) गए ।

३ मंसीरमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले राज्यको बृहत्तर नीति र हित, नागरिकको जीवनको हक, सम्पत्ति हक, खाद्य सम्प्रभुताको हकसँग जोडिएको विषय भएकाले एक महीनाभित्र पेशी तोकेर अन्तिम सुनुवाइ गर्न आदेश दियो ।

तर, यसबीचमा मन्त्री दहित आफैंले केही घरजग्गा कारोबारी संस्था र व्यक्तिलाई भने ‘प्लटिङ’ को अनुमति दिए । मन्त्रालयले २४ कात्तिकको निर्णय भन्दै घरघडेरी डटकम प्रालि, सी.डी. डेभलपर्स प्रालि, सी.ई. कन्स्ट्रक्सन प्रालि, शिभम् डेभलपर्स प्रालि, कमिटेड आन्टरप्रेनर रियल स्टेट प्रालि, भिमोर प्रोपर्टी प्रालि, चन्द्रागिरि नगर कोलोनी, होमल्यान्ड हाउजिङ प्रालि (सिपाडोल, भक्तपुर), होमल्यान्ड हाउजिङ प्रालि (ललितपुर उपमहानगरपालिका–१४), ओमबहादुर घर्ती र प्रकाश आचार्यलाई जग्गा कित्ताकाटको अनुमति दिएको हो ।

गैरकानूनी निर्णय
जग्गा कित्ताकाटमा निश्चित व्यक्ति वा संस्थालाई विशेष अधिकार दिने निर्णय संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको समानताको हक विपरीत रहेको जानकारहरू बताउँछन् । मन्त्रीको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका अधिवक्ता जगदीश आचार्य भन्छन्, “मन्त्रीको यो निर्णयले समानताको हकलगायतका संविधानका आठ वटा भन्दा बढी धारा उल्लंघन गरेको छ ।”

त्यसो त मन्त्रालयको यस्तो निर्णयले कुनै पनि नागरिकले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्ति किन्न र बेच्न पाउने संविधानप्रदत्त सम्पत्तिको हकअन्तर्गतको अधिकार पनि खोसेको छ । आफ्नै जग्गा बेचेर उपचार गर्न समेत नपाइने भएको छ । अधिवक्ता आचार्य यो निर्णयले नागरिकहरूको व्यापार व्यवसायको हक, आवास र जग्गा सम्बन्धी स्वतन्त्रतालगायतको हकबाट बञ्चित गरेको बताउँछन् ।

२०५१ सालमा गठित उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगका अध्यक्ष केशव बडाल जग्गा कित्ताकाट गर्नै नपाउने वा प्लटिङ गरेर उर्वर कृषिभूमि सखाप पार्ने दुवै सोच अव्यावहारिक भएको बताउँछन् ।

भूमिसुधार मन्त्रालयको निर्णय उर्वर कृषिभूमि जोगाउने उद्देश्यबाट नभई भ्रष्टाचारबाट प्रेरित भएको बताउँदै उनी भन्छन्, “बन्द गर्दा सोलोडोलो केही नबुझी गर्ने तर खोल्दा निश्चित मान्छेलाई मात्र खोल्नुको भित्री कारण भ्रष्टाचार नै हो ।” एमाले स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका बडाल बसोबास र औद्योगिकीकरणमा जाँदा सकेसम्म कृषिभूमिलाई असर पार्न नहुनेमा जोड दिन्छन् ।

अधिवक्ता आचार्यद्वारा सर्वोच्चमा दायर रिटमा पनि मन्त्रीले स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर यस्तो निर्णय गरेको उल्लेख छ । ‘माननीय भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रीज्यूले निश्चित समूह वा स्वार्थ समूहबाट प्रभावित भई पूर्वाग्रह राखी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लाभ लिने वा दिने गरी जस्ता अन्तरनिहित उद्देश्य राखेर कानूनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी ... हचुवाको भरमा निर्णय गरेको पाइन्छ’, रिटमा भनिएको छ ।

मन्त्री दहितले सिंहदरबारमा बसेर यस्तो निर्णय गरिरहँदा प्रदेश २ का आठ जिल्लामा बाहेक बाँकी भूगोलमा स्थानीय सरकार गठन भइसकेको थियो ।

तर उनले अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारसँग सहमति लिन त के छलफल गर्न समेत आवश्यक ठानेनन् । मन्त्रालय मात्रै होइन संघीय र प्रदेश सरकारले समेत स्थानीय सरकारको सहमति विना भूमि सम्बन्धी योजना कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

जिल्ला विकास समिति (जिविस) महासंघका पूर्व सभापति कृष्णप्रसाद सापकोटा कहाँ उद्योग खोल्ने, बस्ती बसाल्ने वा कृषि भूमि घोषणा गर्ने भन्ने निर्णय स्थानीय सरकारले मात्रै गर्न सक्ने बताउँछन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी ऐनमा घरजग्गा रजिष्ट्रेसन पास गर्ने अधिकार सम्बन्धित नगरपालिका र गाउँपालिकालाई दिइएको छ ।

जग्गा कित्ताकाट गर्ने भनेकै रजिष्ट्रेसन पास गर्नका लागि हो । सापकोटा भन्छन्, “रजिष्ट्रेसन पास गर्ने अधिकार जसको हो कित्ताकाट गर्ने/नगर्ने अधिकार पनि उसैको हो ।”

स्थानीय सरकारले कृषियोग्य भूमिको संरक्षणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सरोकारवालाको जोड छ । भूमिहीन तथा मोहीको हक अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्र (सीएसआरसी) का कार्यकारी निर्देशक जगत देउजा जथाभावी भइरहेको खण्डीकरण रोक्नुपर्ने र उर्वर कृषिभूमि जोगाउन स्थानीय सरकारले पहलकदमी लिनुपर्ने बताउँछन् । “व्यवस्थित बसोबास र दीर्घकालीन कृषि योजनासहितको भूमि व्यवस्थापन अहिलेको आवश्यकता हो”, उनी भन्छन् ।

कित्ताकाट रोक्ने मन्त्री दहितको कदमले स्थानीय सरकारको अधिकार मात्रै खोसेको होइन जग्गा नापजाँच सम्बन्धी प्रचलित कानूनहरू पनि पालना गरेको छैन । यो निर्णयले जग्गा (नापजाँच) ऐन २०१९ मा भएको कृषि क्षेत्र र आवास तथा बसोबास क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई पूरै लत्याएको छ ।

जग्गा (नापजाँच) नियमावली २०५८ को नियम २० अनुसार हरेक जिल्लामा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिसहितको समितिले मात्रै जग्गा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ । यस्तो समितिले मात्र जग्गालाई कृषि क्षेत्र र व्यावसायिक वा बसोबास क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सक्दछ । तर, मुलुकका ७७ मध्ये एउटै पनि जिल्लामा यस्तो समिति गठन गरिएको छैन ।

मन्त्रालयले आफ्नो निर्णयमा खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको प्रत्याभूति गराउन कित्ताकाट रोक्नु परेको उल्लेख गरेको छ । तर खाद्यान्न उत्पादनको हिसाबले कुन र कस्तो भूमिलाई उर्वर मान्ने भन्ने पत्ता लगाउन २०५७ सालमा गठित राष्ट्रिय भूउपयोग आयोजना ‘सेतो हात्ती’ बनिरहेको छ ।

जनताको करबाट संकलित साढे दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको यो आयोजनाले स्थापना यता एक धुर जग्गाको पनि नापनक्शा गरेको छैन (हे. हिमाल २९ असोज–११ कात्तिक) । उर्वरभूमि जोगाउन सरकार गम्भीर छैन भन्ने त यसले पनि देखाउँछ । परिणाम, निरन्तर कृषि योग्य जमीन घटिरहेको छ । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार दुई दशक पहिले ३० लाख हेक्टर भूमिमा खेतीपाती भइरहेकोमा अहिले २१ लाख हेक्टरमा सीमित भएको छ ।

कसरी जोगाउने उर्वर भूमि
आरआईओः अनरिभेलिङ दि कन्सिक्वेन्सेस् पुस्तकका अनुसार हरेक वर्ष २४ करोड घनमिटर उर्वर माटो बंगालको खाडीमा पुग्ने गरेको छ । जथाभावी भइरहेको जग्गा प्लटिङ, अव्यवस्थित शहरीकरण, बसोबास, बसाइसराइ जस्ता कारणले माटोको क्षयीकरण भइरहेको हो ।

जानकारहरूका अनुसार, नेपालमा जग्गाको प्लटिङ शुरू भएको पाँच दशक भइसकेको छ । २०२४ सालमा सरकारले नै शुरू गरेको जग्गा प्लटिङमा २०४२ सालपछि निजीक्षेत्र प्रवेश गरेको थियो ।

२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकारले लिएको उदार अर्थनीति र २०५२ सालमा माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वका कारण शहर केन्द्रित बसाइसराइ तीव्र बनेपछि प्लटिङ ह्वात्तै बढेको थियो ।

सबैले देख्ने गरी कृषिभूमि विनास भइरहे पनि यसलाई जोगाउन सरकारले ठोस पहल गर्न नसकेको छर्लङ्ग छ । आफ्नो अध्यक्षतामा बनेको आयोगले दुई दशक पहिले दिएको सुझाव मात्रै कार्यान्वयन गरे मात्र पनि धेरै हदसम्म भूमिको वैज्ञानिक प्रयोग हुने बडालको दाबी छ । जमीनलाई चकलाबन्दी गरेर कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सकिने उनको सुझव छ ।

कृषिजन्य उत्पादनको आयात निरुत्साहित गर्न उर्वरभूमिको खण्डीकरण रोक्नुको विकल्प छैन । यसका लागि विगतमा गठित आयोगहरूको सुझव, विज्ञसँगको परामर्शमा दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ । तर कानूनी रूपमै मजबूत हुन नियमावली, निर्देशिका वा आदेश पर्याप्त नहुने विगतको अनुभवले देखाएको छ । “उर्वर भूमि जोगाउने हो भने प्लटिङ रोक्ने कानूनको विकल्प छैन”, अधिवक्ता आचार्य भन्छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस